लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको निर्वाचन स्थगित
जुलाई ३० । कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको निर्वाचन एक वर्ष पछाडि सारिएको घोषणा गरेकी छन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरिएको घोषणा अनुसार उक्त निर्वाचन सन् २०२१ को सेप्टेम्बर ५ का दिन हुने छ ।
सातौं काउन्सिलको निर्वाचन यही सेप्टेम्बर ६ का दिन हुने कार्यक्रम रहेको थियो । ७० सिटका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनको उमेदवार दर्ता आज सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यकारी प्रमुख लामले बेलायतकालिन ऐन अन्तर्गतको आपतकालिन शक्ति प्रयोग गरेर निर्वाचन स्थगित गरेकी हुन् । उनको यस कदमलाई केन्द्रीय सरकारको समर्थन रहेको बताइएको छ । महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण निर्वाचन स्थगित गर्नु परेको उनको भनाई रहेको छ ।
निर्वाचन एक वर्ष धकेलिएकोले सेप्टेम्बर ३० पछि अवधि सकिने छैठौं लेजिस्लेटिभ काउन्सिल के हुन्छ भन्ने अन्यौलता रहेको छ । यसका लागि लामले केन्द्रीय जन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताएकी छन् ।
‘छैठौं काउन्सिलको अवधिको बारेमा के गर्ने भन्ने मसंग अधिकार रहेको छैन किन कि बेसिक लको धारा ६९ मा लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको अवधि चार वर्ष रहने उल्लेख गरिएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा क्यारी लामले भनिन्, ‘यस विषयमा केन्द्रीय जन सरकारले नेशनल पिपुल्स कंग्रेस स्थायी समिति (एनपीसीएससी)लाई आग्रह गर्ने छ ।’
एनपीसीएससीले समाधानको उपाय निकाल्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यकारी प्रमुख लामले यो चीनको प्रमुख अंग रहेको बताएकी छन् । विगतमा हङकङले भोग्नु परेका समस्यामा पनि एनपीसीएससीले समाधान निकालेको उनले अनुभव सुनाएकी थिइन् ।
उनले लेजिस्लेटिभ काउन्सिल अध्यादेशको धारा ११ को व्याख्या अनुसार पनि समाधानको उपाय निस्कन सक्ने व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्दै उक्त धारा अन्तर्गतको आपतकालिन बैठकले लेजिस्लेटिभ काउन्सिललाई अघि बढ्ने अनुमति दिएको उल्लेख गरिन् ।
निर्वाचन स्थगित हुनु राजनीतिक विषय नभएको उनले स्पष्ट पारेकी छन् । उनका अनुसार निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुने छ । जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन स्थगित गरिएको उनले दावी गरेकी छन् ।