• बिएनओ पासपोर्टलाई मान्यता नदिने चीनको धम्की

  •  

    योग्य हङकङेलीलाई प्रवेश गर्न दिने योजनाबारे बेलायतले थप जानकारी सार्वजनिक गरेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले बिएनओ पासपोर्टलाई मान्यता नदिने धम्की दिएको छ ।

    ब्रिटिश नेशनल (ओभरसिज) पासपोर्ट भएका हङकङेलीका लागि बेलायतले विशेष श्रेणीको भिसा सिर्जना गर्ने तयारी थालेको छ । देशमा बसोबास गर्न पाउने अधिकार र पूर्ण बेलायती नागरिकता पाउने दिशातर्फ यसलाई पहिलो कदम बताइएको छ ।

    ब्रिटिश फोरेन, कमनवेल्थ एन्ड डिभेलोप्मेन्ट अफिसले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्य अनुसार योजनामा सहभागी हुन पाउने बिएनओ पासपोर्टकवाहकको सङ्ख्या तोकिएको छैन र जनवरी ३१, २०२१ देखि आवेदन खुला हुनेछ । त्यस्ता पासपोर्ट भएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यले पनि भिसाका लागि आवेदन दिन पाउने बताइएको छ ।

    “हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु हुनु शहरका जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता हनन भएको प्रष्ट सङ्केत हो । संयुक्त अधिराज्य आउने यो नयाँ मार्ग हङकङका जनताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धताको एउटा अंश हो,” हङकङका लागि बेलायती कन्सुल एन्ड्रयु हेनले बताए ।

    शुक्रबार भएको प्रेस ब्रिफिङमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानलाई बेईजिङले कुनै प्रतिकार गर्ने वा बिएनओ पासपोर्टकवाहकलाई हङकङ छाड्न दिदैन कि भनेर प्रश्न गरिएको थियो ।

    “चिनियाँ सरकारले यो मुद्दामा आफ्नो अडान बारम्बार प्रष्ट पार्दै आएको छ । तर बेलायती पक्षले हङकङको मामिला र चीनको घरेलु मुद्दामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यो आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुमात्रै हो,” उनले भने ।

    “बेलायती पक्षले आफ्नो वाचाहरू तोडेकोले चिनियाँ सरकारले बिएनओ पासपोर्टलाई अवैधानिक मान्नसक्छ र थप कदम चाल्ने अधिकार राख्दछ ।”

    सन् १९९७ मा हङकङलाई चिनियाँ शासनमा फर्काउनुअघि लन्डनले बिएनओ पासपोर्टवाहक हङकङेली चिनियाँलाई बसोबासको अधिकारको नदिने वाचा गरेको तर्कलाई झाओले औंल्याएका हुन् ।

    पूर्व सुरक्षा सचिव रेजिना इप लाउ सुक‑यीले विदेश मन्त्रालयले यो कदम अघि बढाए हङकङको अध्यागमन विभागले बिएनओ पासपोर्टवाहकलाई टिकट बिक्री नगर्न फ्लाइट कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने यसअघि बताएकी थिइन् ।

    बिएनओ पासपोर्ट प्रयोग गरेर यात्रुलाई हङकङ आउन वा छाड्न निषेधाज्ञा जारी हुनसक्छ । तर हङकङ वा चिनियाँ पासपोर्टबाट भने यात्रा गर्न सक्नेछन् ।

    शुक्रबार जारी गरिएको एउटा वक्तव्यमा विदेश मन्त्रालयको हङकङ कार्यालयका एक अधिकारीले बेलायतको निर्णयलाई आफूले “कडाइका साथ विरोध गर्ने” बताए ।

    “बेलायती पक्षलाई आफ्नो गल्ती सच्याउन र ढोंग नगर्न र राजनीतिक प्रभाव बन्द गर्न हामीले तत्कालै आग्रह गर्‍यौं,” उनले भने । “यो नयाँ बाटो खुलाएर बेलायतले आफ्नै वाचा सार्वजनिक रूपमै उल्लङ्घन गरेको छ । चीनको घरेलु मुद्दा र हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ ।”

    हङकङ सरकारकै अर्का अधिकारीले पनि हङकङको मामिलामा बेलायती सरकारको हस्तक्षेपलाई भर्त्सना र विरोध गर्ने बताए ।

    हङकङका जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता निषेध गरेर चिनियाँ सरकारले सिनो‑ब्रिटिश ज्वाइन्ट डिक्लेरेसन उल्लङ्घन गरेको र शहरको उच्च‑श्रेणीको स्वायत्ततामा क्षति पुर्‍याएकोले बिएनओसँग सम्बन्धित सुविधामा परिवर्तन गरेको बेलायत सरकारले बिहीबार जनाएको छ ।

    चिनियाँ र बेलायती सरकारले १९९७ मा हस्तान्तरण नभएसम्म गर्नुपर्ने कामलाई प्रष्टता दिएङ्को १९८४ को घोषणा लन्डनले बङ्ग्याएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका हङकङ अधिकारीले बताए ।

    “हस्तान्तरणपछि बेलायतसँग कुनै जिम्मेवारी नहुने घोषणामा प्रष्ट छ,” उनले भने, “हङकङमा बेलायतको कुनै स्वाधिनता छैन । हङकङका जनताप्रति तथाकथित प्रतिबद्धता आफ्नो स्वेरकल्पना र आधारहिन हो ।”

    नयाँ विशेष भिसाको घोषणालाई लिएर १९९० को दशकमा जन्मिएका थुप्रै हङकङेली युवाले सोधपुछ गरेको अध्यागमनका परामर्शदाताले बताए ।

    “मूल्यलाई हेर्दा बिएनओ पासपोर्टवाहकलाई भिसा शुल्क सस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ,” गोल्डम्याक्स एसोसिएट्सका बजार निर्देशक तथा वरिष्ठ अध्यागमन परामर्शदाता विल्लिस फू यिउ‑वाइले बताए । पति वा पत्निका लागि भिसा शुल्क १५ हजार हङकङ डलर भएको उदाहरण उनी प्रस्तुत गर्छन् ।

    आफूलाई जोन बताउने ३६ वर्षिय अफिस क्लर्कले फेब्रुअरीमा भिसाका लागि आवेदन दिने र अर्को गर्मीताका सकिने करारपछि बेलायत बसाइँ सर्ने योजना भएको बताए ।

    “विरोध प्रदर्शनको क्रममा म पहिले पक्राउ परेको छु । त्यसैले हङकङका अधिकारीले मविरूद्ध कुनै अभियोग लगाउनुअघि नै मैले भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्छ ।

    “राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु भएपछि हङकङ मेरा लागि बस्न योग्य भएन । के भइरहेको त्यसलाई वास्ता नगर्ने आज्ञाकारी व्यक्ति भएर मात्रै तपाईं यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ ।”

    तर भिसा योजना धेरैका लागि प्रष्ट नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

    एउटा प्राथमिक सरकारी स्कूलमा पढाउने उमेरले ४० को दशकका शिक्षक बेलायत जाने कि नजाने भनेर अलमलिएको बताउँछन् । उनीसँग बिएनओ पासपोर्ट छ । उनी परिवारसहित बेलायत बसाइँ सर्ने योजनामा छन् ।

    यदि पाँच वर्षसम्म परिवारका सबै सदस्य बेलायतमा नबसे सबैले नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने उनको प्रश्न छ । योजना अन्तर्गत बसाइँ सरे हङकङ सरकारले पेन्सन खारेज गर्ने हो कि भनेर सरकारी स्कूलमा पढाउने केहि शिक्षकको चिन्ता भएको उनले बताए ।

    “सरकारले प्रतिकार गर्छ कि भनेर सहकर्मीहरू अनुमान गर्छन्,” उनले बताए ।

    सुपुर्दगी सम्झौता स्थगन गर्ने बेलायतको निर्णयप्रति हङकङ सरकारले जुलाईमा विरोध जनाएको थियो । बेलायतले दोहोरो मापदण्ड कायम गरेको, चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरेको हङकङले आरोप लगाएको थियो ।

    यो साता आयरल्यान्डले हङकङसँग गरेको सुपुर्दगी सन्धी स्थगन गरेको छ । विदेशमन्त्री साइमन कोभ्नीले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा विधायन अर्थपूर्ण परामर्श नगरि लागु गरेको बताएका छन् ।

    “यो निर्णयले हङकङमा विधिको शासन र एक देश, दुई प्रणालीको सिद्धान्त अन्तर्गत गरिएको वाचा पूरा नभएकोमा आयरल्यान्डको चासो प्रष्ट्याएको छ,” कोभ्नीले भने ।

    गएको साता फिनल्यान्डले पनि हङकङसँग गरिएको सुपुर्दगी सम्झौता स्थगत गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरि क्यानडा, न्यूजिल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र बेलायतले पनि उनीहरूलाई पछ्याए ।

    शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै हङकङ सरकारका प्रवक्ताले फिन्ल्यान्डको कन्सुलेटलाई भगोडा अपराधी फर्काउने सम्झौता स्थगन गर्ने सूचना पठाएको बताए ।

    –टोनी च्योङ

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad