चार विधायक निष्कासनपछि प्रतिपक्षको सामुहिक राजिनामा
११ नोभेम्बर । चार जना विधायकलाई निष्कासन गरिएपछि प्रतिपक्षमा रहेका१५ विधायकहरुले सामुहिक राजिनामा दिने आशय व्यक्त गरेका छन् । निष्कासनमा पर्ने विधायकहरुमा सिभिक पार्टीका एल्भिन येउङ, डेन्निस क्वोक र क्वोक का-कि र केन्नेथ लेयङ रहेका छन् ।
चीनको राष्ट्रिय जन सरकार स्थायी समिति (एनपीसीएससी)ले एक संकल्प पारित गरेपछि हङकङ सरकारले उक्त निणर्य गरेको हो । पारित संकल्प अनुसार हङकङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्ने वा बढवा दिने, हङकङमाथि चीनको सम्प्रभुता अस्वीकार गर्ने, हङकङको आन्तरिक मामलामा वैदेशिक शक्तिलाई आह्वान गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिने विधायक अयोग्य ठहरिने छ ।
संकल्प पारित गर्दै एनपीसीएससीले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ र हङकङको दीर्घकालिन स्थायित्वको सहज कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि विधायकलगायतका सार्वजनिक अधिकारीहरुले आधारभूत कानूनको पालना र विशेष प्रशासकीय क्षेत्रप्रति वफादार रहनु पर्ने आदेश दिएको छ ।
विधायिका परिषद् भवनमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले एनपीसीएससीको निणर्य हास्यास्पद रहेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार पारित संकल्पले ‘एक देश, दुई प्रणाली’को अन्त भएको छ ।
प्रतिपक्षको पत्रकार सम्मेलन अघि एनपीसीएससीको निणर्य घोषणा गर्दै कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले कानून अनुसार आवश्यकीय योग्यता पूरा नगर्ने विधायकलाई विधायिका परिषद्मा निरन्तरता दिन नसकिने जानकारी गराएकी थिइन् ।
एनपीसीएससीको निणर्य घोषणाका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निष्कासनमा परेका विधायक परिपूर्ति गर्न मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी प्रमुख लामले ९ महिनापछि विधायिका परिषद्को निर्वाचन हुने तय भएकोले मध्यावधिको गुञ्जायस नरहेको बताएकी थिइन् ।
निष्कासित चार विधायकहरु । तस्बिर: आरटीएचके ।
निष्कासित विधायकहरुले एपपीसीएससीको निणर्यको भत्र्सना गर्दै आधारभूत कानूनको उल्लंघन भएको र सार्वजनिक मामिलामा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हनन भएको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार कानूनी सल्लाह र परामर्शपछि कानूनी उपचारको लागि अदालत जाने-नजाने निणर्य हुने छ ।
गत सेप्टेम्बर ६ मा हुन गइरहेको विधान परिषद् निर्वाचनका उमेदवार रहेका चारै जना विधायकलाई अयोग्य घोषणा गरिएको थियो । जुलाईमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्तर्गत उनीहरु उमेदवार बन्न अयोग्य रहेको बताइएको थियो । विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ का कारण उक्त निर्वाचन जुलाई ३० का दिन स्थगित गरिएको थियो ।
सन् २०२१ सेप्टेम्बर ५ का दिन विधायिका परिषद्को निर्वाचन हुने भएपछि मौजूदा विधायिका परिषद्को म्याद एक वर्ष थप गरिएको थियो । नयाँ निर्वाचनका लागि अयोग्य ठहर भएका विधायकहरु थप गरिएको कार्यकालका लागि के हुने अन्यौलताबीच एनपीसीएससीले उक्त संकल्प पारित गरेको हो ।