सुपुर्दगी विधेयक स्थगित
जुन १६ । फिर्ता लिन अस्वीकार गर्दै कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले विवादास्पद सुपर्दगी विधेयक छलफललाई स्थगित गरेकी छन् । पत्रकार सम्मेलनमार्पmत ऐन संसोधनको प्रक्रिया तत्कालको लागि स्थगित गर्दै सुझाव संकलन र सर्वसाधरणलाई बुझाउने कार्य गरिने उनले जानकारी गराएकी हुन् ।
“हामीले सकेसम्म राम्रो गरेका हौं तर मैलै भन्नै पर्छ जनतालाई बुझाउने र सुझाउ संकलन गर्ने काम आवश्यकीय रुपमा हुन सकेन रहेछ ।” ७५ मिनेट लामो पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी प्रमुख लामले भनिन् ।
विधेयक छलफलको लागि विधान परिषद्मा पेश हुने भएपछि विरोध शुरु भएको थियो । गत आइतबार लाखौं जनता प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनकारीहरुले विधान परिषद् भवन प्रवेश मार्गमा अवरोध उत्पन्न गर्दै विधायकहरुलाई रोकेका थिए । अवरोधपछि सूचनामार्फत बुधबार परिषद्को बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
ऐन संशोधनका लागि कुनै समय सिमा नतोकी उनले तयारी पूरा भएपछि विधेयक विधान परिषद्मा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिइन् । उनले विधायकलगायत सम्बन्धित सम्पूर्णसंग राय लिएर अगाडि बढ्ने बताइन् ।
ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउँन र ताइवानको हत्या सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सुपर्दगी विधेयक तयार गरिएको दावी गर्दै लामले एकातिर कानुनको पालना गराउने र अर्कोतिर परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताएकी थिइन् ।
“म जोड दिएर भन्छु कि सरकार विधेयकको विषयमा समाजका विभिन्न दृष्टिकोणलाई समेट्न दृढ छ ।” पत्रकार सम्मेलनमा लामले भनिन्, “संस्थापन पक्षका विधायक जो विधेयकको पक्षमा हुनुहुन्छ र जो यसको विरोधमा उत्रनु भयो, सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”
कानुनमा रहेका छिद्र (लुपहोल) टाल्नका लागि संशोधन आवश्यक रहेकैले विधेयक अघि बढाइएकोले फिर्ता लिन नसकिने उनको जिकिर रहेको थियो ।
प्रहरीले बल प्रयोग गरेको र प्रदर्शनकारीहरुलाई गिरफ्तार गरिएकोलाई वचाउ गर्दै उनले प्रहरीमाथि आक्रमण भएपछि कानुनको परिपालना गर्न उक्त कार्य प्राकृतिक र आवश्कीय रहेको दावी गरिन् ।
कानुनमा रहेको छिद्रका कारण हङकङ अपराधीका लागि सुरक्षितस्थल बन्न लागेकोले विधेयक तयार गरिएको सरकारको भनाइ रहेको छ । सुपर्दगी सम्झौता नभएका देशमा अपराध गरेकालाई सम्बन्धित देशमा पठाउन नसकिएपछि समस्या उत्पन्न भएको सरकारले बताएको छ ।