स्थानीय तहमा दरखास्त आह्वान संविधानविपरित : जनजाति महासंघ

एभरेष्टखबर June 2, 2019

जुन २ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी आह्वान गरेको दर्खास्त संविधान विपरित भएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विरोध गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगले प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारी स्थानीय तहका लागि माग गरेको थियो । सो कर्मचारी भर्ना माग नेपालको संविधान  विपरित रहेको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को २०७६ जेठ ६ गते कर्मचारी भर्नाका लागि आव्हान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार लोकसेवा आयोगले नौं हजार एक सय कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।

सो दरखास्त माग्ने काम संविधानको मूल मर्म, भावना, सिद्धान्त र संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ तथा परिवर्तनको आकाङ्क्षा विपरित रहेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।