नेपालको देवानी तथा फौजदारी संहिता

जसबहादुर ओख्राबू October 23, 2018

नेपालको कानूनी इतिहासमा मुलुकी ऐन १९१० पहिलो संहिताकृत कानुन थियो । त्यसको समय सापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गर्दै मुलुकी ऐन २०२० लागू भएको थियो । गत २०७५ साल भाद्र १ गते अर्थात १७ अगष्ट २०१८ मा उक्त मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै देवानी संहिता २०७४ र फौजदारी संहिता २०७४ छुट्टा छुट्टै रुपमा लागू भएको छ ।

उक्त नयाँ संहिता अर्थात कानूनमा के कस्तो नयाँ कानूनी व्यवस्था तथा प्रावधान समावेश गरिएको छ, को बारेमा संक्षिप्त रुपमा भए पनि हङकङबासी नेपालीहरुमा जानकारी होस् भन्ने अभिप्रायले यो लेख तयार गरिएको हो । नेपालमा नयाँ राज्य प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था,को बहालीसंगै देवानी संहिता र फौजदारी संहिता लागू भएको हो । यहाँ उक्त संहितामा रहेका केही आधारभूत विशेषता र कानूूनी प्रावधानहरुलाई बुँदागत रुपमा राख्ने जमर्को गरेको छु ।

– साविक मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्दै देवानी संहिता २०७४ र फौजदारी संहिता २०७४ छुट्टाछुट्टै पुस्तकाकारमा ल्याइएको छ ।

– यसरी छुट्टाछुट्टै रुपमा देवानी कानुन र फौजदारी कानुनलाई संहिताकृत गर्ने काम दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा नेपाल पहिलो हुन पुगेको छ ।

– अन्य विषय विशेषको लागि निर्माण गरिएको कानुन भएसम्म ती विशेष कानुन बमोजिम र त्यस्तो नभएमा देवानी तथा फौजदारी संहिता आकर्षित हुने छ ।

– नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदत्त नागरिक अधिकारहरुको पनि व्यवस्थित गरिएको छ ।

– कसैले बदनियतपूर्वक झुटा मुद्दा लगाएको ठहरिएमा अर्को पक्षलाई क्षतिपूूर्ति दिनु पर्ने छ ।

– प्राकृतिक व्यक्ति (मानिस) र कानूनी व्यक्ति (राज्य, पञ्जिकृत कम्पनी, गुठी आदि) सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

– गर्भमा रहेको बच्चामा पनि अंशियार हुने, जन्मनासाथ नाम राख्न पाउने तथा व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार रहने छ ।

– व्यक्तिको क्षमतालाई असक्षम (Incompetent) अर्धसक्षम (Quasi/Semi-competent) पूर्ण सक्षम (Fully competent) गरि वर्गीकरण गरिएको छ । १८ वर्ष पूरा गरेको व्यक्तिलाई मात्र पूर्ण सक्षम मानेको छ । त्यस्तो असक्षम र अर्धसक्षमको हकमा संरक्षक वा माथवर व्यक्ति मार्फत काम गर्न पाइने छ ।

– कुनै व्यक्तिको मृत्यु अगावै निजले आफ्नो शव वा कुनै अंग दान दिन सक्ने छ ।

– कुनै व्यक्तिले आफू जिवित छदै आफ्नो मृत्यु पश्चात गरिने काज क्रिया, सद्गत, दाहसंस्कार निर्धारण गर्न सक्ने छ ।

– व्यक्तिले अदालत मार्फत दामासाही (insolvency) गर्न सक्ने र त्यस्तो दामासाही १२ वर्ष कायम रहने छ ।

– पुरुष र महिलाको विवाह गर्न सक्ने उमेर २० वर्ष हुन पर्ने छ ।

– विवाह कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट गरेको विवाहले पनि मान्यता पाउने तर त्यस्तो विवाह सार्वजनिक हुनु पर्ने छ ।

– विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आफ्नो देशमा रहेको राजदूतावास वा महावाणिज्यदूतावास मार्फत विवाह गर्न पाउने छ ।

– कुनै निश्चित अवस्थामा पुरुषले पनि सोझै अदालत गइ सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउने छ ।

– दर्ता विवाह अदालतबाट हुने छ ।

– श्रीमान्ले आफ्नो श्रीमतीलाई जबरजस्ती करणी (rape) गरेमा कारवाही हुने छ ।

क्रमशः

अधिवक्ता/नोटरी पब्लिक (ट्रान्स्लेटर)
न्यू होराईजन कन्सल्टेन्सी
सम्पर्कः 6255 8702