धारा २९१ खारेज गर्न दवाव आवश्यक

एभरेष्टखबर October 31, 2018

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई, काठमाण्डु स्कूल अफ लका सह–प्राध्यापक मन्तव्यको क्रममा । तस्बिरः एभरेष्ट ।

२७ अक्टुबर । कुनै पनि देशको स्थायी आवासीय सुविधा लिएका नेपाली नागरिकले राजनैतिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधनमार्फत खारेज गर्न दवाव आवश्यक रहेको अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले बताएका छन् ।

समावेशी नेपाली समाज–इन्सको आयोजनामा सम्पन्न ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र नेपालको संविधानको धारा २९१’ विषयक अन्तरकि«याका प्रमुख वक्ता राईले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

काठमाण्डु स्कूल अफ लका सह–प्राध्यापक अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।

‘लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचन केवल कुनै अमुक राजनीतिक दल वा व्यक्तिले नेतृत्व प्राप्तिको लागि खेल्ने प्रतिस्पर्धात्मक खेल होइन । यो नागरिकहरुले आफूमा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरी शासन व्यवस्थामा सामेल हुने प्रकृया हो ।’ अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनका अनुसार नेपालले हस्ताक्षर गरेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी १९६६ को धारा २५ अनुसार प्रवासी नेपालीलाई राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकार रहेको छ । उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो देशको चुनावमा उठ्ने र जागिर खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो, जसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ’, उनले भने, ‘आपैmले हस्ताक्षर गरेको कानुन अनुसारको अधिकार आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो ।’

हस्ताक्षर गर्ने देशको संविधान महासन्धीसंग बाझिन नहुने जिकिर गर्दै उनले धारा २९१ खारेज हुनु पर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । उनका अनुसार स्थायी आवासीय सुविधा कुनै पनि देशलाई उपलब्ध गराएको सेवा र योगदानको प्रतिफल हो, त्यसको आधारमा जो कोहीलाई भेदभाव गर्न मिल्दैन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान रहेको उल्लेख भएको र अरु देशको स्थायी आवासीय सुविधा लिएकाले अन्य नेपाली नागरिक सरह धारा ४८ अनुसारको कर्तव्य पालना गर्न पर्ने अवस्थामा धारा २९१ ले अन्य सरहको मौलिक अधिकार कटौती गरेकोेले भेदभावपूर्ण रहेको उनकोठहर रहेको थियो ।

मताधिकार सम्बन्धमा अदालतले दिएको आदेश पनि संविधान संशोधनको लागि सहयोगी हुने दावी गर्दै उनले संविधान संशोधन मार्पmत धारा २९१ खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने दललाई मात्र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको चुनावमा मत दिने भनेर दवाव सिर्जना गर्न जोड दिएका थिए ।

मन्तव्यपछिको प्रश्नोत्तरमा उनले धारा २९१ लगायत संविधानको कुनै विषयमा रिट दायर गर्न नमिल्ने जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार खारेजीका लागि दवाव सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रमुख वक्ताअघि नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष डासु राम पराजुली, गैर–आवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता इन्द्र वनेम, नेपाली जनसम्पर्क समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीन गुरुङ र ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक नरेन्द्र राईले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
इन्सका अध्यक्ष हेजेन राईले कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेपछि शुरु भएको कार्यक्रम सचिव किसन राईले सञ्चालन गरेका थिए ।