बदमाशी गर्ने एजेन्सीहरूको कालोसूची अझै तयार भएन
रोजगारको खोजीमा रहेका व्यक्ति, विशेष गरी घरेलु कामदारबाट ठगी गर्ने रोजगार एजेन्सी विरूद्ध लेबर डिपार्टमेन्टले सञ्चालन गरेको नयाँ अभियान स्वरूप त्यस्ता एजेन्सीहरूको कालोसूची तयार गरी अनलाईन मार्फत् सार्वजनिक गर्ने डिपार्टमेन्टको प्रयासले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।
अधिकारीहरूले अक्टोबर १० मा बदमाशी गर्ने एजेन्सीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । ईम्प्ल्वाईमेन्ट एजेन्सिस पोर्टलमा उनीहरूको नामसँगै अपराध सिद्ध भएका घटनाको अभिलेख, अनुमतिपत्रको खारेजी वा अस्वीकृती र जारी गरिएका चेतावनी पनि प्रकाशन गर्ने अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
सूचीमा हुने नामहरू एक वा दुई वर्षसम्म रहने भए पनि, एक महिनाभन्दा लामो समयपछि पोर्टल हेर्दा एउटै एजेन्सीलाई कालोसूचीमा राखिएको पाईएन । उक्त वेबसाईटलाई डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतको ईम्प्ल्वाईमेन्ट एजेन्सिस एडमिनिस्ट्रेसन (ईएए) ले सञ्चालन गर्दछ ।
विगतमा नियम-कानुन उल्लंघन गर्ने एजेन्सीहरूलाई लक्षित नगर्नाले यस्तो भएको डिपार्टमेन्टका एक प्रवक्ताले बताए । अभियानको अवधारणा शुरु भएपछि नियम-कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई मात्रै सूचीमा राखिने उनले बताए ।
मिशन फर माईग्रेन्ट वर्कर्स नामक परोपकारी संस्थाकी महाप्रबन्धक सिन्थिया तेलेजले भनिन् : “हामी यी प्रयासहरूलाई निश्चय पनि स्वागत गर्नेछौं यद्यपि बेईमान एजेन्सीको सम्बन्धमा ती नियमहरु कसरी कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने हामीले हेर्न बाँकी नै छ ।”
योजना सम्बन्धमा डिपार्टमेन्टले एक महिना लामो परामर्श गरेको थियो । योजनाले विशेष गरी शहरमा रोजगारको खोजीमा रहेका घरेलु कामदारलाई सहयोग गर्ने बताईएको छ । काम खोजीदिने बहानामा अत्यधिक शुल्क उठाउने रोजगार एजेन्सीहरूले उनीहरूको शोषण गर्ने गरेका छन् ।
अगष्ट १० देखि सेप्टेम्बर ७ सम्म गरिएको उक्त सर्वेक्षणका अधिकांश सहभागीहरूले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् ।
डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले भने : “हाम्रा रोजगार एजेन्सी सेवाका प्रयोगकर्ता लगायत समुदायबाट पारदर्शीता अभिवृद्धि र ईएएको अभिलेखमा सार्वजनिक पहुँच सहजीकरण गर्न लामो समयदेखि अनुरोध आईरहेको छ ।”
कार्यकारी प्रमुख क्यारी लाम चेङ युएत-ङोरले नीति सम्बोधन गर्ने क्रममा शहरका करिब ३ लाख ८० हजार घरेलु कामदारका लागि सहयोग अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि डिपार्टमेन्टले सूचीकृत गरेका नयाँ नीतिगत अभियानमध्ये पोर्टल पनि एक थियो । “स्थानीय श्रमशक्तिको सम्भावना उन्मुक्त गरेवापत” त्यस्ता कामदारहरूको प्रशंसा गर्दै मानव अधिकारबारे सम्बोधन गर्ने क्रममा लामले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी थिईन् ।
डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले “कामदारहरूको सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न एउटा बहुआयामिक पद्धती अवलम्बन” लाई निरन्तरता दिईने बताए ।
रोजगारको खोजीमा रहेका व्यक्तिलाई बढी शुल्क लिने एजेन्सीहरूलाई कारवाही स्वरूप तीन वर्षको जेलसजाय तोकिएको छ भने फेब्रुअरीदेखि जरिवाना पनि वृद्धि गरि ३ लाख ५० हजार हङकङ डलर पुर्याईएको छ । एजेन्सीहरूको वार्षिक निरीक्षण संख्या पनि बढाएर १ हजार ८ सय बाट बढाएर २ हजार पुर्याईएको छ । ती अभियानमध्ये पोर्टल पनि एक मानिनेछ ।
“हामी घरेलु कामदारहरूका लागि सहयोग पनि सुदृढ गर्नेछौं र उनीहरूलाई शोषणबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछौं,” प्रवक्ताले भने ।
त्यस्ता कामदारसँग पर्याप्त आवास भएको र रोजगारदाताको घरको शौचालय, बाथटब, दराज, रेफ्रिजरेटरको माथि र भर्याङजस्ता स्थानहरू रोजगार सम्झौतामा अनुपयुक्त भनी सूचीकृत गरिएको पनि सुनिश्चित गर्न तेलेजले आग्रह गरेकी छिन् ।
यसैबीच, घरेलु कामदारहरू शहरमै बस्ने र काम गर्ने भए पनि, उनीहरूलाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्दै जातीय अल्पसंख्यक जनसंख्यामा समावेश नगर्नुको कारणबारे सरोकारवाला समूहले प्रश्न उठाएका छन् । ईन्टरनेशनल सोसल सर्भिसको आप्रवासी कार्यक्रमकी निर्देशक एड्रियल पनारेसले गैर-चीनियाँ र हङकङको आईडी भएका जोकोहीलाई पनि जातीय अल्पसंख्यक समूहको सदस्य मानिने गरिएको बताईन् ।
“तर अहिले यसलाई हङकङवासी स्थानीय अल्पसंख्यक र प्रवासी श्रमिक भनी निश्चित वर्गीकरण गरिएको छ,” उनले बताईन् ।
क्रिस्चियन एक्सन नामक गैरसरकारी संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक च्योङ आङ सिउ-मेईले “यहीँ बस्ने र सेवा गर्ने भएकाले” घरेलु कामदारलाई पनि जातीय अल्पसंख्यक मान्नुपर्ने बताईन् ।
पुनर्वर्गीकरणले जातीय अल्पसंख्यक समूह र कामदार लगायत शहरमा नयाँ आउनेहरूलाई ईन्टरनेशनल सोसल सर्भिसले विमानस्थलमा प्रदान गर्ने सेवा प्रभावित भएको पनारेसले बताईन् ।
“श्रमिक जनसंख्यासँग काम गर्नु पनि हाम्रो काम हो र हामीले यतिका वर्षसम्म उनीहरूको सेवा गर्दै आएका छौं । उनीहरूलाई यहाँ आएपछि भाषा समबन्धी सहयोग र अभिमुखीकरणको एकदमै खाँचो हुन्छ किनभने हामीले उनीहरूलाई उनीहरूको अधिकारबारे बताउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भनिन् ।
तर होम अफेयर्स डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले विदेशी घरेलु कामदारहरूलाई ईन्टरनेशनल सोसल सर्भिसले यस अघि नै विमानस्थलमा व्यावहारिक निर्देशिका दिईसकेको बताए । समूहले अनुवाद सेवा र आवश्यक परेको बेलामा सोधपुछ सेवा पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
“यो व्यवस्था आजको मितिसम्म यथावत् छ,” प्रवक्ताले भने ।
यद्यपि, घरेलु कामदारहरूलाई जातीय अल्पसंख्यक नमान्नुको कारणबारे उनले केही प्रतिक्रिया दिएनन् ।