सन् २०१९ का लागि चार मुद्दाहरू

वर्ष २०१८ हङकङको प्रो–डेमोक्रेसी गुटकालागि त्यति राम्रो रहेन । दुई वटा मध्यावधि निर्वाचनमा प्रो–ईस्टाब्लिस्मेन्टसँग व्यवस्थापिकाको दुई सिट हार्नुपर्‍यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि प्रश्न खडा गर्दै यही वर्ष सरकारले प्रो–ईन्डिपेन्डेन्स अभियन्ताहरूमाथि कठोर नियम लागु गरेको छ । शहरको राजनीतिलाई के ले आकार देला र सन् २०१९ मा द्वन्द्वको विषयके बन्ला ? हामीले केही सम्भावित मुद्दामाथि दृष्टिगोचर गरेका छौं :

१. राष्ट्रियगान सम्बन्धि कानुन

एक वर्षभन्दा धेरै समय काम गरेर राष्ट्रिय गान विधेयकलाई सरकारले सन् २०१९ को प्रारम्भमा व्यवस्थापिका परिषद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । यस अघि नोभेम्बर २०१७ मा चीनको शीर्ष व्यवस्थापिकाले यसलाई हङकङको लघु-संविधान (बेसिक ल) मा समावेश गरेको थियो ।

स्थानीय खेलहरूमा हङकङका फुटबल फ्यानहरूले चीनियाँ राष्ट्रिय गानको बारम्बार हुर्मत लिने थालेपछि यस्तो गरिएको हो । यो कानुनले हङकङमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई निषेध गर्नसक्ने भन्दै प्रो–डेमोक्रेसी नेताहरूले आवाज उठाएका छन्, तर ढिलो गरी विधेयक पारित गराउनलाई प्यान–डेमोक्र्याट्हरूले पनि व्यवस्थापिका परिषद्को बैठकहरूमा विरोध गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

सिभिक पार्टीका नेता एल्भिन योङ ङोक–किउले सरकारले विधेयकको अन्तिम संस्करण बुझाएपछि मात्रै प्यान–डेमोक्र्याटहरूले मतदानबारे आफ्नो अडान लिने बताएका छन् ।

“यदि सो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कलाको सिर्जनशीलता सुरक्षा गर्दैन भने…हामी त्यसको विरोध गर्नेछौं,” योङले भने ।

सन् २०१७ मा व्यवस्थापिका परिषद्को प्रकृयाहरूको नियम पुस्तिकामा परिवर्तन भएपछि, बर्खास्त गरिएका विधायकहरूले च्याम्बरको बैठकमा बस्न पाउने छैनन् । त्यसैले विधायकहरूले अझै ध्यान दिएर “विकल्प रोज्नुपर्ने” प्रो–डेमोक्रेसी क्याम्प निकट श्रोतले बताएका छन् ।

प्रो–ईस्टाब्लिस्मेन्ट क्याम्पको समर्थनमा, विधेयक पारित हुने सम्भावना धेरै छ । केही बहुमत भए पुग्छ । व्यवस्थापिका परिषद्मा ७० मध्ये प्रो–ईस्टाब्लिस्मेन्ट क्याम्पको ४३ सिट छ ।

२. हङकङ–चुहाई–मकाउपुलमा ‘पिक सिजन’

अक्टोबरको अन्त्यतिर खुलेको हङकङ–चुहाई–मकाउ पुलले हङकङवासी र मूलभूमीका पर्यटकबीच फेरी मनमुटाव सल्काएको छ ।

पुलको हङकङ बन्दरगाह भएर नोभेम्बरमा सबैभन्दा बढी ५५ हजार ४ सय १३ जना शहर प्रवेश गरेका थिए । पुलले बन्दरगाह नजिकैको नगर तुङ चुङमा पर्यटकको बाढी नै ल्यायो ।

स्थानीयवासीले सडक प्रयोगकर्ता र स्थानीयलाई दैनिक गतिविधिमा असुविधा भएको गुनासो गरे । तनाव यति बढ्यो कि नोभेम्बरमा विरोध प्रदर्शन नै भयो । दुई जना पक्राउ पनि परे ।

डिसेम्बरसम्म भीड केही कम भए पनि, चाँडोमा नयाँ वर्षको दिनदेखि नै विशाल संख्यामा आगन्तुक फर्किन सक्ने प्रो–बेईजिङ विधायक होल्डेन चाउन हो–दिङले चेतावनी दिए ।

तुङ चुङ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर समेत रहेका चाउले जनवरी १ देखि शुरू हुने मूलभूमीको तीन–दिने विदाको क्रममा पर्यटकहरू आउनसक्ने बताए ।

यद्यपि, पर्यटन क्षेत्रका विधायक यिउ सि–विङले पुलबाट प्रवेश गर्नेहरूको संख्या सिमीत राख्न मूलभूमीका अधिकारीहरूले केही उपाय गरेको बताएका छन् । यस अन्तर्गत सप्ताहन्तमा “एक दिने यात्रा” आयोजना गर्न एजेन्सीहरूलाई निषेध गरिएको उनले बताए ।

“यी उपायहरू लागु भए, समस्या बल्झिने छैन,” यिउले भने ।

३. “लान्ताउ टुमरो भिजन” शुरू गर्न लगानी आवेदन

कार्यकारी प्रमुख क्यारी लाम चेङ युएत–ङोरले अक्टोबरमा गरेको नीति सम्बोधनमा लान्ताउ ‘रिक्लेमेसन’ मार्फत् १ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी प्रस्ताव घोषणा गरियो । यसबाट ११ लाखले आवास सुविधा पाउने र योजना पूरा हुन दशकौं लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । अधिकारीहरूले लागत अनुमान प्रस्तुत गर्न बाँकी नै भए पनि सरकारी श्रोतहरूले परियोजनामा ५ खर्ब हङकङ डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेका छन् ।

घोषणा लगत्तै, सम्भावित उच्च लागत र वातावरणीय प्रभावलाई लिएर लामको प्रस्तावको आलोचना भएको थियो । प्रस्तावको विरोधमा करिब ६ हजारले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरे पनि लाम विचलित भईनन् । उनले यसलाई अघि बढाउनेछिन् ।

व्यवस्थापिका परिषद्को पब्लिक वर्क्स सबकमिटीलाई नोभेम्बरमा बुझाईएको एउटा दस्तावेजमा सन् २०१९ को अन्त्यतिर सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गर्ने योजना बनाईएको सरकारले जनाएको छ ।

तर यसका लागि व्यवस्थापिका परिषद्को वित्त समितिबाट लगानी माग गर्नुपर्नेछ । डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष वु ची–वाईले लगानी माग गर्दै पेश गरिने आवेदनले प्रतिरोधको सामना गर्ने निश्चित भएको बताए ।

“त्यो क्षेत्र एकदमै ठूलो छ, समाजले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै भएको प्रस्ट छ,” वुले भने ।

व्यवस्थापिका परिषद्मा पेश गर्नुअघि सरकारले प्रस्तावमा केही फेरबदल गर्नेबारे विचार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

४. डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको निर्वाचन

नोभेम्बर २०१९ मा हङकङको १८ डिस्ट्रिक्टका ४ सय ५० भन्दा धेरै काउन्सिलरको निर्वाचन हुने तय गरिएको छ ।

ग्रामिण तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट विधायक एड्डी चु होई–डिकलाई अयोग्य ठहर गरेपछि, प्रो–डेमोक्रेसी क्याम्पले आउने वर्ष हुने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मतदानमा थप आवेदकको उम्मेदवारी रोकिने अपेक्षा गरेको छ ।

अक्युपाई आन्दोलनका अगुवा जोसुवा वोङ ची–फुङ र निर्वाचनका अन्य सम्भावित “उच्च–जोखिमपूर्ण” उम्मेदवारहरूले आवेदन दर्ता गराए विवाद चर्किने सम्भावना उत्तिकै छ ।

सन् २०१६ यता, राष्ट्रप्रतिको निष्ठाका कारण १० जनालाई व्यवस्थापिका परिषद् प्रवेश र ग्रामिण निर्वाचनमा रोक लगाईएको छ ।

अयोग्य ठहर गरिएकामध्ये हङकङको स्वतन्त्रता र “स्वायत्तता” को वकालत गर्नेहरू पनि पर्दछन् ।

राजनीतिक समिक्षक जोनी लाउ युई–सिउले उम्मेदवारी दर्ता गराउने प्रकृयामा सरकारले लचकता अपनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।

“ग्रामिण प्रतिनिधित्व निर्वाचन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलभन्दा तल्लो तहको भए पनि एड्डी चु अयोग्य भए,” लाउने भने,“सरकारले करूणा देखाउनुपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ ।”