समलिंगी विवाह निषेध गर्ने कानुन विरूद्ध मुद्दा

दुई जना समलिंगी पुरूषले समलिंगी विवाह निषेध गर्ने कानुन विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

विवाह गर्ने विकल्पहरूको अभावका कारण बिल अफ राईट्स र बेसिक ल अन्तर्गत समलिंगी जोडीहरूको समानताको अधिकार हनन भएको भन्दै युनिभर्सिटी अफ हङकङका २१ वर्षिय विद्यार्थी टीएफ र ३१ वर्षिय अभियन्ता एसटीकेले हाई कोर्टमा बहस गरेका छन् ।

हङकङमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता वा अनुमति दिईदैन । फलस्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा थुप्रै मुद्दाहरू अदालत पुगेका छन् । पति वा पत्निको भिसा, कर निर्धारण र सामाजिक दाम्पत्यको अभाव सम्बन्धि कानुनी चुनौतीहरू दर्ता भइसके पनि समलिंगी जोडीलाई विवाह गर्न अनुमति दिने वा नदिनेबारे अल्पसंख्यक अधिकार आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको मुद्दा हङकङको अदालतमा पहिलो पटक आएको छ ।

आवेदकहरूको जीत शहरको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि सबैभन्दा प्रगतिशील विकास हुनेछ । अर्कोतिर, केही यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अभियन्ता र कानुनविद्हरू मुद्दा हारे सम्भावित सानातिना प्रगति पनि बन्द हुन्छ कि भनेर डराएका छन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना मानवअधिकारवादी अधिवक्ताले यति ठूलो मुद्दा ल्याउनुअघि एउटा जग बसाल्नु महत्वपूर्ण हुने बताए । “उपयुक्त जग नबसाली अपरिक्व रूपमा मुद्दा शुरू गर्नु हाम्रो कानुनी प्रणाली अन्तर्गत संकटपूर्ण हुनसक्छ । एउटा प्रतिकूल नजिरमाथि विजय प्राप्त गर्न धेरै वर्ष लाग्नसक्छ र दशकौंसम्म परिवर्तनमा ढिलाई हुनसक्छ,” उनले भने ।

खुलेर आएका शहरका एक मात्र समलिंगी विधायक रेमन्ड च्यान ची–चुएनले यस्तो दुविधाबारे आफु जानकार रहेको बताए । उनका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरु आफ्नो अधिकारको लडाइँलाई अनेकौं हदसम्म पुर्‍याउन चाहन्छन् । उनले कानुनी प्रकृयाको सम्मान गर्ने बताए ।

अघिल्लो वर्ष दुई वटा न्यायिक पुनरावलोकन दर्ता भए । तर संवेदनशील प्रकृतिको मुद्दा भएकोले अदालतका दस्तावेजहरू उपलब्ध भएनन् । कानुनी बहसबारे हाई कोर्टमा बिहीबार भएको एउटा प्रारम्भिक सुनुवाईको क्रममा मात्रै प्रकाशमा आएको हो ।

दुवै आवेदकका ब्यारिस्टर हेक्टार पुन हेई एससीले “अरू सबैलाई बहिष्कार गर्दै एक जना पुरूष र एक जना महिलाको स्वेच्छिक आजीवन संगठनलाई” मात्रै मान्यता दिएकोले “म्यारिज अर्डिनेन्स एन्ड म्याट्रिमोनियल कजेज अर्डिनेन्स” शहरको मानवअधिकार कानुनको “परस्पर विरोधी” भएको बताएका छन् ।

यसबाट मानिसहरूलाई समान व्यवहार गर्न आवश्यक भएको बताउने बेसिक ल र बिल अफ राईट्सको उल्लंघन भएको उनले बताएका छन् । पुनले अदालतलाई विवाहको परिभाषालाई पुनर्व्याख्या गरी “दुई व्यक्तिको स्वेच्छिक आजीवन संगठन” उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन् ।

“सान्दर्भिक अधिनियम पुन:सुत्रबद्ध गरेर…मेरा पक्षले तत्कालै विवाह गर्नसक्नेछन्,” उनले भने ।

यस अघि नै न्युयोर्कमा आफ्नो प्रेमीसँग विवाह गरिसकेका एसटीकेले विदेशमा गरेको विवाहले हङकङमा मान्यता नपाएको विषयलाई उठाएको उनले बताए । उनले अदालतलाई यसको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

न्यायाधिश एन्डरसन चाउ का-मिङले सुनुवाईको लागि दुवै आवेदनलाई अनुमति दिए पनि उस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दाको सुनुवाईसम्म स्थगन गरेका छन् । उनले एमके नाम गरेका २९ वर्षिया समलिंगी महिलाको अर्को मुद्दा हेर्न चाहन्छन् । ती महिलाले हङकङमा सामाजिक दाम्पत्य प्रणालीको माग गरेकी छिन् । टीएफ र एसटीके जोडीले दर्ता गराएको आवेदनमा भएका प्रमुख मुद्दाहरू एमकेको मुद्दाले नै उठाउने उनले बताए ।

च्यानले आफु र अन्य अभियन्ताहरूले वादीहरूको मुद्दाबारे छलफल गरेको बताए । कुनै कानुनी चुनौतीमा धेरै आवेदक भए, विभिन्न पृष्ठभुमिका धेरै व्यक्तिहरू समेटिने र अधिक बल पुग्ने उनको विश्वास छ । यी मुद्दाहरू सामान्तया सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने भएकाले धेरैभन्दा धेरै आवेदक संख्याले मुद्दालाई सेलाउन नदिने उनी बताउँछन् ।

युनिभर्सिटी अफ हङकङको सेन्टर फर कम्प्यारेटिभ एन्ड पब्लिक लकी निर्देशक केली लोपरले बेसिक ल र बिल अफ राईट्समा उल्लेख गरिएको समानता र गैर-भेदभाव सम्बन्धि संवैधानिक अधिकारको आधारमा समलिंगी विवाहका लागि बलियो बहस भइरहेको बताएकी छिन् ।

“यस्तै बहसका आधारमा अन्य थुप्रै सामान्य कानुन क्षेत्राधिकारका अदालतले समलिंगी विवाह वा सामाजिक दाम्पत्य जीवनलाई अधिकार दिएका छन् । र यी देशका मानवअधिकार सम्बन्धि फैसलालाई हङकङले प्रेरक मान्ने गरेको छ,” उनले भनिन् । समलिंगी विवाहलाई न्यायिक मान्यता दिने विश्वव्यापी प्रवृत्तिमा हङकङ पनि एउटा अंग बन्नसक्ने उनले बताईन् ।

नयाँ कानुनी लडाइँ पछिल्ला वर्षहरूमा अदालतमा आएका अन्य हाई-प्रोफाईल मुद्दाको सूचीमा समावेश भएको छ । गत वर्ष बेलायती नागरिक क्युटीले समलिंगी जोडीलाई भिसा नदिने शहरको नीतिलाई सर्वोच्च अदालतमा सफलतापूर्वक चुनौती दिईन् । वरिष्ठ अध्यागमन अधिकारी तथा समलिंगी पुरूष एंगस ल्योङ चुन-क्वोङको मुद्दा पनि चलिरहेको छ । एंगस सरकारी सेवामा रहेका विपरीत लिंगी सहकर्मीका पति वा पत्निले पाउने सुविधा आफ्नो पतिलाई दिलाउन चाहन्छन् । यस बाहेक उनी आफ्नो कर संयुक्त रूपमा मुल्याङ्कन गराउन चाहन्छन् । गत वर्षको नोभेम्बरमा, निक ईन्फिंगर नाम गरेका एक समलिंगी पुरूषले पनि अर्को पुरूषसँग विवाह गरेकै कारण हाउजिङ अथोरिटीले आफुलाई सार्वजनिक आवासको फ्ल्याट नदिएको भन्दै एउटा न्यायिक पुनरावलोकन मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।