वृद्ध भत्तामा उमेरको हदबन्दी लगाउने सरकारी निर्णय विरूद्ध विधायकहरू एकजुट

अर्को महिनादेखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ताकाे उमेर ६० बाट ६५ हुने भएपछि क्षतिपूर्ति स्वरूप लेबर एन्ड वेलफेयर सचिवले गरेको थप सहयोग प्रस्ताव विरूद्ध एकजुट भएका विधायकहरूले कडा निन्दा गरेका छन् ।

सोमबार विवाद चुलिदैं जाँदा विभिन्न राजनीतिक दलका विधायकहरूबीच यस्तो दुर्लभ एकता देखिएको हो । विधायकहरूले सरकार निर्दयी बनेको आरोप लगाउँदै निर्णय स्थगन गर्न माग गरे । तर लेबर एन्ड वेलफेयर सचिव डा. ल ची-क्वोङ डेग चलेनन् । दुई वर्ष अगाडि नै निर्णय भइसकेको नीति संशोधन गर्नु असम्भवजस्तै हुने उनको अडान थियो ।

“यसका लागि नीति परिवर्तन गर्ने निर्णय आवश्यक पर्नेछ,” उनले भने,“त्यसको सम्भावना एकदमै न्युन छ ।”

कानुनी प्रकृयामा जाने लगायत सर्वसाधारणबाट लले चर्को आलोचना खेपिरहेका छन् । “डिसरिगार्डेड अर्निङ्स” को सीमा वृद्धि गरेर नियमित वेलफेयर भुक्तानका लागि आवेदकलाई सजिलै योग्य बनाउने उपाय समावेश गर्ने लले वाचा गरेका छन् । “डिसरिगार्डेड अर्निङ्स” भनेको कम्प्रिहेन्सिभ सोसल सेक्युरिटी एसिस्टेन्स (सीएसएसए) स्किमका लाभान्वितलाई भुक्तान गर्नुपर्ने सहयोग रकम मूल्याङ्कन गर्दा हिसाब नगरिने रोजगारको आम्दानी हो । हाललाई अधिकतम मासिक रकम २ हजार ५ सय हङकङ डलर तय गरिएको छ ।

स्वास्थ्य कमजोर भएकाहरूले पनि सीएसएसए योजना अन्तर्गतको वृद्ध भत्ता बराबर नै पाउने गरी आवेदन प्रकृयालाई पुनर्संरचना गर्ने उनले अर्को प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

“यो झण्डै १६ वर्ष अगाडि सन् २००३ मा तय गरिएको हो । त्यसैले, यसको पुनरावलोकन गर्ने समय पक्कै भएको छ,” लले भने । समायोजनबारे नखुलाए पनि फेब्रुअरीदेखि कार्यान्वयन हुने उनले बताएका छन् ।

प्रभावितहरूलाई सहुलियत दिन सरकारको कम्युनिटी केयर फन्ड प्रयोग गर्न सकिने सुझावलाई उनले गम्भिरतापूर्वक लिएनन् । सामाजिक सुरक्षाबाट सुरक्षित नहुने विपन्नहरूको भार कम गर्न उक्त फन्डको स्थापना गरिएको हो ।

लले वृत्तान्त परिवर्तन गरिरहेको सीएसएसए राईट्स डिफेन्सका प्रवक्ता ली ताई-शिङले बताए ।

“डिस्रिगार्डेड अर्निङ्सको रकम बढाउँदा तुलनात्मक रूपमा उच्च आम्दानी भएकाहरूलाई मात्रै सहयोग पुग्छ । उनीहरूको सीएसएसए भुक्तानमा थोरै कटौती हुन्छ,” उनले भने ।

“त्यसबाट थोरै ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै फाईदा पुग्नेछ र ६०-६४ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार सीएसएसए लाभान्वितहरू समस्यामा पर्नेछन् ।”

सीएसएसए योजना अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधाका लागि विधायकहरूले गत वर्ष अनुमोदन गरेको उमेरको विस्तारित हदबन्दी आउने फेब्रुअरीदेखि लागु हुनेछ । हजारौं ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित हुने चेतावनी सहित यो निर्णयले गत साता विवाद उत्पन्न गरेको थियो ।

६१ वर्षिया कार्यकारी प्रमुख क्यारी लाम चेङ  पनि निर्णयमा अडिग छिन् । उनले शहरको औसत आयुमा सुधार भएको र ६० वर्षपछि पनि मानिसहरूले काम गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको बताएकी थिईन् । आफूलाई नै उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेपछि अझ धेरै रोष र आरोप बढेको थियो । सुसूचित नभएको र असंवेदनशील भएको भनी उनको कडा आलोचना भयो ।

६० देखि ६४ वर्षका व्यक्तिले सीएसएसए भुक्तान वापत सामान्य वयस्कले पाउने रकम मात्रै पाउनेछन् । अर्थात् अबदेखि उनीहरूले पाउँदै आएको मासिक भत्ताभन्दा ३० प्रतिशत कम वा १ हजार ३० हङकङ डलर थोरै भत्ता पाउनेछन् ।

लका सुझावहरूले प्रतिपक्षी प्यान-डेमोक्र्याट वा प्रो-ईस्टाब्लिस्मेन्ट क्याम्प कसैलाई पनि प्रभावित गरेन ।

सोमबार बसेको व्यवस्थापिका परिषद्को बैठकमा, शहरको सबैभन्दा ठूलो प्रो-ईस्टाब्लिस्मेन्ट पार्टी डेमोक्रेटिक अलायन्स फर द बेटरमेन्ट एन्ड प्रोग्रेस अफ हङकङ (डीएबी) का विल्सन ओरले भने,“दशौं खर्बको सञ्चित निधिमाथि बसेको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय र निर्दयी कुरा हो । ल र उनका साथीहरूलाई सामान्य मानिसले कसरी जीविका चलाउँछन् भन्नेबारे केही थाहा रहेनछ भन्ने मलाई विश्वास भयो ।”

अघिल्लो वर्षको बजेटको अंशका रूपमा अघि बढाइएको परिवर्तनबारे पहिले व्यवस्थापिका परिषद्सँग छलफल नगरेर सरकारले “धुर्त्याइँ” गरेको प्रो-बेईजिङ फेडेरेसन अफ ट्रेड युनियन्सका (एफटियु) माईकल लुकले बताए ।

समाज कल्याण निर्वाचनक्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने शिउ का-चुनले समग्र सीएसएसए प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव बुधबार पेश गर्नेछन् ।

उमेरको हदबन्दी सम्बन्धी परिवर्तन स्थगन गर्न माग गर्दै प्यान-डेमोक्र्याटद्वय अउ नोक-हिन र फर्नान्डो च्योङले प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

डीएबी र एफटीयू दुवैले शिउको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । डीएबीका ल्योङ चे-च्योङले पार्टीले प्रस्ताव स्थगित होस् भन्ने चाहेको भाषणमा प्रष्ट्याउने बताए । उनले पनि प्रस्ताव संशोधनको कुरा उठाएका छन् ।

“अउ र च्योङले उठाएका संशोधनको प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गर्नेछौं तर जनमतको पक्षमा भएका कुनै पनि संशोधनलाई हामी समर्थन गर्नेछौं,” ल्योङले भने ।

बेग्लै घटनामा यो अप्रिलमा ६० वर्ष पुग्ने बेरोजगार लाईले न्यायिक पुनरावलोकन निविदा मार्फत् नीतिलाई चुनौती दिन कानुनी सहायताका लागि आवेदन दिएका छन् । परिवर्तनबारे थाहा पाएपछि दुखी र निराश भएको ती पूर्व चालकले बताए ।

लाईको कानुनी चुनौतीलाई सहयोग गर्ने सोसाईटी फर कम्युनिटी अर्गनाईजेसनका रिचर्ड चोई यिउ-च्योङले सुविधाविहीनको अधिकार हनन भए-नभएको सुनिश्चित गर्न कुनै आधारभूत कल्याणकारी नीतिमा गरिने यस्तो परिवर्तनलाई अदालतले सूक्ष्म परिक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

कानुनी सहायताको आवेदन स्वीकृत भए लाईले तुरून्तै न्यायिक पुनरावलोकनको आवदेन दर्ता गराउने तथा सकेसम्म फेब्रुअरी १ मा लागु हुनुभन्दा अघि नै नीति परिवर्तन स्थगित गर्नलाई अन्तरित आदेश जारी गराउने सम्भावनाबारे कानुनी परामर्श गर्ने चोईले बताए ।