‘क्याश ह्यान्डआउट’ लिनलाई ठेगानाको प्रमाण नचाहिने

अबदेखि ४ हजार हङकङ डलरको ‘क्याश ह्यान्डआउट’ लिन चाहने आवेदकहरूले ठेगानाको प्रमाण दिनुपर्ने छैन । यसको विरोधमा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले यो व्यवस्था हटाएको हो ।

‘क्याश ह्यान्डआउट’ दाबी गर्न सहज होस् भनेर सरकारले टेलिफोन हटलाईनको संख्या पनि २८ बाट बढाएर ३४ पुर्‍याएको छ । सेवाग्राहीले फारम आफैं ‘प्रिन्ट’ गर्नुपरेको गुनासो गरेपछि थप १० लाख प्रति फारम पनि छापिएका छन् ।

‘केयरिङ एन्ड शेयरिङ स्किम’ को आवेदन फारम वितरण सोमबारदेखि शुरू गरिएको छ । लगत्तै आवेदक, डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर र विधायकहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

योजना अन्तर्गत, कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व नभएका वा सरकारी भत्ता नपाउने १८ वर्षदेखि माथिका हङकङवासीले ४ हजार हङकङ डलरसम्म नगद पाउनेछन् । कर छुट पाएकाहरूले ४ हजार हङकङ डलर र छुट रकमबीच हुने अन्तर बराबरको रकम पाउनेछन् ।

यद्यपि आवदेक फारम भर्न एकदमै जटिल भएको भन्दै योजनाको आलोचना भएको छ । केही डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरले सोमबार नै फारम सकिएको र आफैंले फारमको प्रतिलिपि छाप्नु परेको गुनासो गरे ।

मुख्य सचिव म्याथ्यु च्योङ किन–चुङले योजनाको उपयुक्त व्यवस्थापनमा कमीकमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

“ट्रेजरीका हाम्रा सहर्मीहरू केही अघि नै योजना लागु गर्न चाहन्थे…यो प्रकृयामा सुधार गर्न सकिने स्थान अवश्य छन् र फेरी यस्तो योजना लागु गर्दा हामी सहज प्रकृया अपनाउनेछौं,” उनले भने ।

क्वुन तोङ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर तथा विधायक विल्सन ओर चोङ–शिङले १२ हजारभन्दा धेरै फारम प्रतिलिपि छापेपछि फोटोकपी मेशिन बिग्रिएको बताए ।

ठेगानाको प्रमाण सम्बन्धमा पनि गुनासो आएका थिए । योजनाले विपन्न वर्ग समस्यामा पर्ने बताईएपछि यसमा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

“गलत दाबीलाई अपराध मानिने व्यहोरा आवेदन फारममै खुलाईएकोले, हामीले ठेगानाको प्रमाण हटाएका छौं । यसले नागरिकलाई आवेदन बुझाउन सजिलो हुनेछ,” वर्किङ फेमिली एन्ड स्टुडेन्ट फाईनान्सियल एसिस्टेन्स एजेन्सीका प्रमुख एस्मन्ड ली चुङ–सिनले भने । एजेन्सी आवेदन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो ।

उपलब्ध केही छुट र त्यसता छुटहरू विवाहित जोडीको हकमा कसरी लागु हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्न नसकेको भन्दै विधायकहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

“मजस्ता डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरहरूले योजनाको विस्तृत विवरण अनवरत बुझाईरहेका छौं,” वोङ ताई सिनकी डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर म्यान्डी ताम ह्योङ–मानले भनिन्,“सरकारले नै प्रष्ट पार्नुपर्थ्यो । यसको जिम्मेवारी हामीमाथि कसरी आयो ?”

योजना लागु गर्दा नोकरशाही प्रवृत्ति देखाएको भन्दै डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष वु ची–वाईले सरकारको आलोचना गरे ।

“एक वर्ष लगाएर सरकारले यस्तो तयारी गर्‍यो भन्ने सोंच्नै सकिदैंन,” वुले बिहीबार प्रसारित एउटा रेडियो कार्यक्रममा भने,“सरकारी अधिकारीहरूले कर्मचारी भएर मात्रै सोंचे, प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट सोंचेनन् । पुरै योजनालाई किन यति जटिल बनाएको ?”

डेमोक्रेटिक पार्टी र डेमोक्रेटिक अलायन्स फर द बेटरमेन्ट एन्ड प्रोग्रेस अफ हङकङका विधायकहरूले फाईनान्सियल सर्भिसेस एन्ड ट्रेजरीका सचिव जेम्स लाउसँग वार्ता गरेको केही घण्टामै नियम संशोधन गर्ने निर्णय बुधबार भएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको सरकारी बजेटमा नपरेको ‘क्याश ह्यान्डआउट’, स्थानीयसँग धन बाँड्नुपर्छ भन्दै प्रशासनलाई दबाव परेपछि गत मार्चमा योजना घोषणा गरियो । योजनाबाट २८ लाख हङकङवासी लाभान्वित हुने तथा लागत ३३ करोड हङकङ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बिहीबारै, पर्याप्त टिकट नटाँसी पठाईएको आवदेनको प्रकृया पनि सरकारले अघि बढाउने च्योङले जानकारी दिए । यसका लागि हुलाक सेवालाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत सहुलियत प्रदान गरिने उनले बताएका छन् ।