• सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५ मा छलफल सुरू

  • काठमाडौं, फागुन ९ : सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५’ माथि बुधबारदेखि छलफल सुरू भएको छ ।

    विद्युतीय माध्यमलाई सभ्य, मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो ।

    सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने गरे त्यस्तो क्रियाकलापलाई विधेयकले दण्डनीय अपराध व्याख्या गरेको छ । कोही कसैलाई  होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्नसमेत वर्जित गरेको छ । त्यस्तो कार्य भए, गराए कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

    विधेयकको दफा ८५ मा समावेश भएको यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने शीर्षकमा “कसैले पनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत कसैलाई प्रचलित कानूनबमोजिम यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा सोको लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिनेजस्ता कुनै कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन” उल्लेख गरिएको छ ।

    त्यस्तो कार्य गरे गराए कसुरको मात्रा हेरी पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै पनि अश्लिल सामग्रीको उत्पादन, सङ्कलन, उपलब्ध रहेको जानकारी सम्प्रेषण, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार तथा बिक्री गर्नसमेत पाइने छैन ।

    विधेयकले विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रलोभनमा पार्न नहुने र प्रणालीको दुरूपयोग गर्न नहुने विषयलाई समेत कडाइ गर्ने कानूनी प्रबन्ध गरेको छ । यौन शोषण गर्ने वा ठगी गर्ने वा अरू कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने मनसाय राखी प्रस्ताव राखेसमेत दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

    विद्युतीय माध्यमबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता वा सङ्घीय एकाइको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने कुनै पनि काम गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । त्यस्तो कसुर गरे १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

    अनुमति नलिई वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गर्न नपाइने

    विद्युतीय स्वरूपमा रहेको तपाइँको व्यक्तिगत विवरण कोही कसैले गलत प्रयोग गरिरहेको त छैन ? यदि छ भने अब त्यस्तो गरिनु दण्डनीय अपराध मानिनेछ । विधेयकमा प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक कसैले पनि विद्युतीय स्वरूपमा रहेको वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

    गैरकानूनी रूपमा वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गर्नेलाई उक्त विधेयकको सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थाले वर्जित गरेको छ । वैयक्तिक विवरण नै सङ्कलन गर्नु परेमा सो विवरण कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको हो सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य गराउनुपर्नेछ ।

    कुनै जानकारी नै नदिई गैरकानूनी रूपले कोही कसैको वैयक्तिक विवरण लिएमा वा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना  वा तीन वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै वैयक्तिक विवरण वा सूचना सङ्कलन गर्दा खुलाइएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग, प्रचारप्रसार तथा आदानप्रदानलाई प्रस्तावित विधेयकले वर्जित गरेको छ ।

    एउटा उद्देश्य राखेर विवरण सङ्कलन गर्ने र अन्य प्रयोजनका लागि त्यस्ता विवरण प्रयोग गरिए दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । खास प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम सङ्कलन तथा सञ्चय गरिएको वैयक्तिक सूचना सङ्कलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बिन्धत व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

    विद्युतीय स्वरूपमा रहेका सूचनाको आदानप्रदान, प्रशोधन तथा सञ्चय गर्दा प्रशोधनकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवा प्रदायकले गोपनीयता र अक्षुण्णता कायम गर्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । सरकारी सार्वजनिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले तोकिएको विवरण अनिवार्य रूपमा कानूनअनुसार नै सुरक्षित राख्नु पर्दछ । त्यस्ता सूचना देशबाहिर नजाने प्रत्याभूतिसहित सुरक्षित राख्नु पर्दछ ।

    सरकारी निकायले जथाभावी रूपमा कम्प्युटरको प्रयोग तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्दा हेलचक्र्याइँ गर्न नपाइने व्यवस्थालाई समेत विधेयकले कडा प्रावधानसहित समेटेको छ । अनुमति नलिई तथ्याङ्क केन्द्र तथा ‘क्लाउड’ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्ता केन्द्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । विधेयकले साइबर सुरक्षाको विषयलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले कुनै पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, अत्यावश्यक सेवा, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सुरक्षामा समेत गम्भिर असर पुर्‍याउन सक्ने सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी संवेदनशील पूर्वाधार तोक्न सक्नेछ ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad