जातीय अल्पसंख्यक विद्यार्थी सम्बन्धी ओम्बुड्स्मेनको प्रतिवेदन

एससीएमपी February 22, 2019

गैर–चीनियाँभाषी विद्यार्थीलाई सरकारले दिने सहयोगबारे लोकपाल कार्यालय ‘अफिस अफ द ओम्बुड्स्मेन’ले एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उपलब्ध सेवाहरू प्रयोग गर्न विद्यालय र शिक्षकहरूलाई पर्याप्त प्रोत्साहन नदिएको भन्दै प्रतिवेदनमा शिक्षा ब्युरोको आलोचना गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा धेरैभन्दा धेरै गैर–चिनियाँभाषी विद्यार्थीको समायोजनमा सहयोग पुर्‍याउन ब्युरोले उपलब्ध गराइरहेको सहयोग पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । सन् २०१६–१७ को शैक्षिक वर्षमा‚ प्राथमिक विद्यालयमा नौ हजार दुई सय र माध्यमिक तहमा नौ हजार गैर–चिनियाँभाषी परिवारका विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यो कूल विद्यार्थी भर्ना संख्याको झण्डै तीन प्रतिशत (२.६) हो ।

सन्तानका लागि उपयुक्त किन्डरगार्टेन पत्ता लगाउन जातीय अल्पसंख्यक आमाबाबुलाई के समस्या छ ?

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको अफिस अफ द ओम्बुड्स्मेनको प्रतिवेदनमा आवेदन फारम र अन्य जानकारी चिनियाँ र अंग्रेजी दुई भाषामा उपलब्ध गराउन ब्युरोले किन्डरगार्टेनहरूलाई बताए पनि धेरैले त्यसो गरेका छैनन् । केहीले वेबसाइटमा दुवै भाषामा शीर्षक राखे पनि विषयवस्तु भने चिनियाँ भाषामा मात्रै छन् । भर्ना फारम द्विभाषी भए पनि‚ त्यसका ‘लिंक’हरू चिनियाँ भाषामा छन् । यसले आमबाबुलाई फारम पत्तासमेत लगाउन कठिनाइ भएको छ ।

प्राथमिक विद्यालय भर्नामा के समस्या छ ?

धेरै वर्षदेखि‚ परम्परागत रूपले उच्च संख्यामा गैर–चिनियाँभाषी विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्राथमिक विद्यार्थीहरूको सूचि ब्युरोले तयार गरेको छ । आमाबाबुहरू त्यही सूचिका आधारमा अनुभवी शिक्षक भएका विद्यालय खोज्ने गर्छन् । यसमा पनि समस्या छ : सूचिमा नभएका केही विद्यालयहरूले अझ धेरै जातीय अल्पसंख्यक बालबालिका भर्ना गर्ने गरेका छन् । ब्युरोले वर्षौंदेखि उक्त सूचि अद्यावधिक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले के सहयोग गरेको छ ?

सरकारले श्रृंखलात्मक रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ । सन् २०१७–१८ को शैक्षिक वर्षमा‚ ब्युरोले फ्रि क्वालिटी किन्डरगार्टेन एजुकेसन स्किम ल्यायो । योजना अन्तर्गत आठ वा धेरै गैर–चिनियाँभाषी विद्यार्थी भएका किन्डरगार्टेनलाई सरकाले अनुदान दिएको छ । यस्तो अनुदान झण्डै तीन लाख ६० हजार हङकङ डलर अथवा किन्डरगार्टेनका एक जना शिक्षकको वार्षिक पारिश्रमिक बराबर हुन्छ ।

यसलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । गैर–चिनियाँभाषी विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न अझ राम्रो तयारी होस् भनेर अतिरिक्त शिक्षक वा शिक्षण सहायक नियुक्त गर्नेदेखि शिक्षकलाई तालिम दिन पनि अनुदानलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

ब्युरोले किन्डरगार्टेनहरूलाई जातीय अल्पसंख्यक बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार विद्यालयका गतिविधिहरू ‘डिजाइन’ गर्नेजस्ता ‘अन–साइट’ सहयोग पनि गरिरहेको छ ।

सन् २०१४–१५ को शैक्षिक वर्षमा एउटा व्यावसायिक अभिवृद्धि अनुदान योजना पनि सुरू गरिएको थियो । योजनाले प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयका गैर–चिनियाँभाषी विद्यार्थीहरूलाई भाषा सिकाउने चिनियाँ विषय शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वविद्यालयका मान्यता प्राप्त कोर्षहरूमा सहुलियत दिएको थियो । तर योजना सुरू भएपछि मात्रै २४ जना शिक्षकले कार्यक्रम पूरा गरि अनुदान पाएका छन् ।

सरोकारवाला समूहको के निष्कर्ष छ ?

जातीय अल्पसंख्यक अधिकारमा केन्द्रित गैरसरकारी संस्था हङकङ युनिसनले जातीय अल्पसंख्यकलाई सरकारले गर्ने सहयोगमा “सुधार गर्नुपर्ने धेरै स्थान भएको” बताएको छ । हङकङमै जन्मिएका र हुर्किएकाहरूको सवालमा पनि‚ सेकेन्डरी सिक्स उत्तिर्ण गर्ने धेरै जसो विद्यार्थीको चिनियाँ भाषा सम्बन्धी ज्ञान प्राइमरी टुका विद्यार्थी समान हुने युनिसनले बताएको छ ।

गैर–चिनियाँभाषी विद्यार्थी पढाउनलाई अत्यन्त कम शिक्षक मात्रै योग्य भएको युनिसनका कार्यकारी निर्देशक फिलिस च्योङले बताए । कति शिक्षकलाई तालिम दिने भन्ने तोकिनु पर्दछ ।

ओम्बुड्स्मेनको सुझाव के छ ?

लगानी संयन्त्रको पुनरावलोकन गर्न र १० जनाभन्दा थोरै गैर–चिनियाँभाषी विद्यार्थी भएका प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि अनुदान वृद्धि गर्नेबारे विचार गर्न ओम्बुड्स्मेनले ब्युरोलाई आग्रह गरेको छ । विद्यालयहरूले भर्ना सम्बन्धी जानकारी अंग्रेजी भाषामा पनि राख्नपुर्ने र त्यस्को कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

जातीय अल्पसंख्यक बालबालिकालाई दिइने सहयोग बढाउन ब्युरोले सन् २०१४–१५ को शैक्षिक वर्षमा ‘चाइनिज ल्याङ्वेज करिकुलम सेकेन्ड ल्याङ्वेज लर्निङ फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयन गरे पनि‚ त्यस यता योजनाको पुनरावलोकन गरिएको छैन । शिक्षक तालिम सहयोग बढाउनलाई तत्काल र नियमित पुनरावलोन गर्न ओम्बुड्स्मेनले आग्रह गरेको छ ।

–फिला सिउ