• प्रमुख दल बिनाको निर्वाचनबाट थाईल्याण्डले निकाल पाउला ?

  • काठमाडौं, चैत ९ : प्रमुख पार्टीको सहभागिता बिना नै थाईल्याण्डमा आइतबार बहुप्रतिक्षीत निर्वाचन हुन लागेको छ । सैन्य प्रमुखको नेतृत्वमा चलेको सरकारलाई निर्वाचनमार्फत् लोकतान्त्रिक सरकारमा परिणत गराउने प्रयास स्वरूप हुन लागेको निर्वाचनमा प्रमुख दल नै सहभागी नभएपछि निर्वाचनको पूर्णता माथी नै संशय उत्पन्न भएको छ । देशका दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको पार्टी नै विघटन गरेर गरिएको निर्वाचनमा कति मतदाताको सहभागीता रहला र कति जनताको समर्थन रहला भन्ने संशय उत्पन्न भएको हो ।

    पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय थाक्सिन सिनावात्रा र यीङ्लक सिनावात्राको थाई रक्षा चार्ट नामक पार्टीलाई अदालतले विघटन गरिदिएपछि सो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएको हो । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आम निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने दिन आउन दुई हप्ता बाँकी रहँदा अदालतले रक्षा चार्ट पार्टी विघटनको फैसला गरेको थियो । थाई राजकुमारीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरेर पार्टीले अवैध र गलत काम गरेको भन्दै अदालतले विघटन गरिदिएको हो । संवैधानिक अदालतका नौ सदस्यले सर्वसम्मत सो पार्टी विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

    अर्बपति थाई नेता थाक्सिन सिनावात्रा थाईल्याण्डको राजनीतिमा निकै प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनलाई सेना र बैंककका धनाढ्य वर्गले नरूचाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा लोकप्रिय रहेको बताइन्छ । सिनावात्रालाई सन् २००६ मा सैनिक सत्ताविद्रोहबाट पदच्यूत गरिएको थियो । तर सन् २०१४ मा बहिनी यीङ्लकको सत्तामा आएकी थिइन् । केही समयमै उनलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा सत्ताबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि पाँच बर्षदेखि सैनिक नेता प्रयुत चान–ओ–चाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । चुनावमार्फत् नागरिक नेताका रूपमा स्थापित हुन उनले गराउन लागेको तथा लोकतान्त्रिक भनि प्रचार गरिएको निर्वाचन नै प्रमुख दल विना हुन लागेको हो ।

    थाईल्याण्डकी राजकुमारी उबोलरत्ना महिडोलले केही हप्ता अगाडि रक्षा चार्टबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि मुख्य दल निर्वाचनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो । उम्मेदवारी घोषणा गरेको केही घण्टामै उनका भाइ तथा थाईल्याण्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नले ठूली दिदीको घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । राजपरिवारका सदस्य दलीय र सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनु उचित नहुने राजाको भनाई थियो ।

    थाईल्याण्डको आधुनिक इतिहासमा राजपरिवारका कुनै सदस्यले प्रमुख राजनीतिक भूमिकामा दाबी गरेको यो पहिलो घटना थियो । सन् १९३२ मा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएयता कुनैपनि राजसंस्थाका व्यक्ति थाईल्याण्डको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । थाई राजतन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि पवित्र संस्थाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । थाईल्याण्डको कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण राजतन्त्रविरूद्ध आलोचना गर्न पनि पाइन्न । राजतन्त्रले मुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएका बखत हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

    तत्कालिन राजा भूमिबोल अदुल्यादेज र रानी सिरिकिती जेठी सन्तान उबोलरत्नालाई सन् १९७२ मा राजपदवी दिइएको थियो । उबोलरत्नाले सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिक पिटर जेन्सनसँग विवाह गरेपछि राजपदवी त्यागी थिइन् । जेन्सनसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि उनी थाईल्याण्ड फर्किइन् जहाँ उनलाई फेरि राजपरिवारकै सदस्यको सम्मान दिइएको छ । त्यो सम्मान अहिले सम्म कायमै रहेकाले उनले राजनीतिमा लाग्न नमिल्ने राजाको भनाई थियो । राजपरिवारका सदस्यहरू राजनीतिमा सक्रिय हुनु संविधान, परम्परा, संस्कृति र संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता विपरित हुने राजाको तर्क थियो ।

    राजाको यही आशयका आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी राजकुमारीलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको घोषणा गर्‍यो । थाईल्याण्डमा राजसंस्थालाई उच्च सम्मानका साथ पवित्र संस्थाका रूपमा हेरिने भएकाले राजसंस्थाको आशयलाई पालना गरेको पाइन्छ ।

    भाइको असन्तुष्टि र निर्वाचन आयोगले अयोग्य घोषणा गरेपछि ६७ वर्षीया राजकुमारी उबोलरत्नाले पनि क्षमा माग्दै आफू उम्मेदवार नबन्ने बताइन् । पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक प्रभावका कारण उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताइएको छ । यसरी राजपरिवारलाई विवादमा पारेको र गलत राजनीतिक चलखेल गरेको भन्दै रक्षा दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी अदालतले बन्देज लगाएको हो । अदालतले सिनावात्रा परिवारका दुई सदस्यसहित सो पार्टीका केही नेताहरूलाई एक दशकसम्म राजनीतिमा प्रतिबन्द पनि लगाएको छ । सरकार प्रमुख तथा सैनिक नेता प्रयुतले भने प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै फालाङ प्रचारत सैनिक पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।

    सन् २०१४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री यीङ्लक सिनावात्रादेखि पटकपटक सर्दै आएको निर्वाचन आइतबार हुन लागेको हो । त्यसको पूर्वाअभ्यास स्वरूप अघिल्लो आइतबार नमूना मतदान भएको थियो । मतदानमा उल्लेख्य सहभागीता रहेको थियो ।

    पाँच करोड मतदाता

    आइतबार हुने बहुप्रतिक्षीत निर्वाचनका लागि देशभरी पाँच करोड दश लाख भन्दा बढी मतदाता रहेका छन् । ती मध्ये झण्डै एक लाख २० हजार मतदाताले देश बाहिरबाट मतदान गर्न पाउने छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार देश बाहिरबाट मतदान गर्नेहरू ६७ देशमा रहेका छन् । मतदान गर्ने आप्रवासीमध्ये सबैभन्दा धेरै अष्ट्रेलियामा र दोस्रो धेरै अमेरिकामा छन् । अष्ट्रेलियामा १६ हजार एक सय ८३ जना र अमेरिकामा १५ हजार १० जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी तेस्रो धेरै मतदाता भएको मुलुकमा चीन परेको छ, जहाँ थाईल्याण्डका दश हजार नौ सय ९६ जना मतदाता छन् ।

    दश हजार उम्मेदवार

    निर्वाचनका लागि झण्डै दश हजार उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम नामावली अनुसार देशभरी दस हजार सात सय ९२ जना उम्मेदवार छन् । फेब्रुअरी महिनाको सुरूमा उम्मेदवारीका लागि कुल ११ हजार एक सय ८१ जनाले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरू मध्ये छनौट गरेर दस हजार सात सय ९२ जना भएका हुन् । उम्मेदवारीका लागि निवेदन दिएकामध्ये तीन सय ८९ जनालाई अयोग्य घोषणा गरेर निवेदन खारेज गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । थाईल्याण्डमा देशभरी गरेर कुल तीन सय ५० निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । तर हरेक निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको सूचीबाट गरी कुल पाँच सय जना सांसद निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

    चालिस दलबीच प्रतिस्पर्धा

    निर्वाचनका लागि करिब ४० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन् । सैनिक शासक रहेकोले उक्त निर्वाचनमा दलले सहभागिता नजनाउने अनुमान गरिएका बेला सरकारले दलहरूलाई दर्ताका लागि बाटो खोलिदिएपछि दलहरू दर्ता भएका हुन् । सैनिक सरकारले राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरूलाई लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेपछि निर्वाचनको वातावरण बनेको हो । थाईल्याण्डको सेना सरकारले राजनीतिक पार्टीमाथि चुनावी अभियानमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    चार वर्षअघि थाईल्याण्डको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदै सत्ता हातमा लिएको थियो । थाईल्याण्डमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सत्ता हातमा लिनु परेको सेनाले बताउँदै आएको छ । थाईल्याण्डमा झण्डै एक दर्जन पटक सेनाले सत्तामा हस्तक्षेप गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक पाँच वर्षदेखि सैन्य शासनमा रहेको थाईल्याण्डमा यो चुनावपछि आधिकारिक रूपमा प्रजातन्त्र स्थापना हुने अपेक्षा गरिएपनि मुख्य दलकै सहभागिता बिनाको निर्वाचनले केही आशङ्का भने उत्पन्न गराएको छ ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्