• लामद्वारा सुपर्दगी विधेयक मृत घोषणा

    कार्यकारी परिषद्को बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै कार्यकारी प्रमुख क्यारी लाम । तस्बिर: सूचना विभाग ।
  •  

    जुलाई १० । कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले विवादास्पद सुपर्दगी विधेयक प्रस्ताव मृत रहेको घोषणा गरेकी छन् । कार्यकारी परिषद्को बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै उनले उक्त घोषणा गरेकी हुन् ।

    अर्को जुलाई महिनामा व्यवस्थापिका परिषद्को वर्तमान कार्यकालसंगै प्रस्तावको म्याद सकिने कार्यकारी लामले बताएकी थिइन् । विरोधपछि विधेयक स्थगित गरिएको भए पनि प्रदर्शनकारीहरुले भने पूर्ण खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै विरोधलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

    जुलाई १ पछि कार्यकारी परिषद्को साप्ताहिक बैठक अघि मंगलबार मात्रै लाम सार्वजनिक रूपमा देखा परिन् । सरकारले माग पूरा नगरेपछि जुलाई १ मा प्रदर्शनकारीले व्यवस्थापिका परिषद्को भवन बलजफ्ती प्रवेश गरे । सुपर्दगी विधेयकको विरोधमा अघिल्लो सप्ताहन्तमा पनि प्रदर्शन भयो ।

    “विधेयकको मृत्यु भइसक्यो‚” लामले भनिन् । “यो व्यवस्थापिकाको कार्यकालमा फेरि कुनै बहानामा हामीले यो विधेयकबारे छलफल गर्नेछौं भनेर कसैले चिन्ता गर्नुपर्दैन ।”

    जून १२ को विरोधलाई दंगा करार गरिएकोमा फिर्ता लिनपर्ने पनि प्रदर्शनकारीले माग गरेका छन् । सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा ओर्लिएका प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्याँस‚ रबरको गोली र ‘बिन ब्याग राउन्ड’ प्रयोग गरेको थियो ।

    जून १२ को प्रदर्शनलाई सरकारले कुनै ‘लेबल’ नलगाएको लामले बताइन् । अरूले जे भने पनि डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले स्वतन्त्र रूपमा गर्ने अभियोजन कार्यमा प्रभाव नपर्ने उनले बताइन् । दंगामा सहभागी भएको पुष्टि भए दश वर्षसम्म जेल हुनसक्छ । हङकङको विधिको शासन अन्तर्गत पक्राउ परेका व्यक्तिले आममाफी नपाउने पनि उनले बताइन् ।

    राजीनामा दिने वा नदिनेबारे प्रश्न गर्दा जनताले उनी र उनको समूहलाई हङकङको सेवा गर्ने अवसर दिनेमा आशावादी रहेको लामले बताइन् । विधेयक पूर्णतया असफल भएको उनले स्वीकार गरेकी छिन् ।

    ‘खुला संवाद’

    पूर्व प्रमुख न्यायाधिश एन्ड्रयु लीले मंगलबार प्रमुख समाचारपत्रमा प्रकाशित विचारमा सोधपुछका लागि स्वतन्त्र आयोग खडा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पछिल्ला विरोध प्रदर्शनबारे इन्डिपेन्डेन्ट पुलिस कम्प्लेन्ट्स काउन्सिल (आईपीसीसी) ले अनुसन्धान गरिरहेको लामले बताइन् । प्रदर्शनकारीले माग गरे अनुसार सोधपुछका लागि स्वतन्त्र आयोग खडा गर्ने निर्देशन नदिने उनले बताइन् ।

    औपचारिक सोधपुछ विपरीत आईपीसीसी अध्ययनलाई प्रत्यक्षदर्शीको बयान लिन पाउँदैन ।

    लामले विद्यार्थी नेतासँग सम्पर्क गरेको बताइन् । युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ हङकङ र चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङको विद्यार्थी युनियनलाई छलफलमा बोलाएको उनले बताइन् । तर विद्यार्थी युनियनले बन्द सत्रको बैठक बस्न अस्वीकार गरेको बताए ।

    प्रतिक्रिया स्वरूप लामले सार्वजनिक संवाद स्वागत गर्ने बताइन् ।

    “यो खुला संवाद बिना कुनै पूर्वशर्त हुने आशा गरेकी छु‚“ उनले बताइन् ।

    कार्यकारी परिषद्का अनौपचारिक सदस्यहरूको भूमिका बढाउने लामले बताइन् । यो उनको शीर्ष सल्लाहकार समिति हो । “सार्वजनिक अभिमतमा संलग्न हुने र त्यसबारे मलाई बताउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले वहन गर्नेछन्‚” उनले बताइन् ।

    राजनीतिक सुधार र सन् २०१४ को “अम्ब्रेला” आन्दोलनबारे प्रश्न गर्दा समाजमा अझै गहिरो अन्तरविरोध भएको र त्यसको समाधान नभएको उनले बताइन् ।

    “यसपटक हङकङको समाजका ती आधारभूत र गहन समस्यालाई बेवास्ता गर्न हुँदैन‚” उनले भनिन्‚“हङकङको समुदायसँग मिलेर हामी ती मुद्दाको गहिर्‍याइसम्म पुग्नसक्छौं भन्ने मलाई लागेको छ ।”

    मुख्य सचिव म्याथ्यु च्योङले नेतृत्व गरेको युथ डिभेलोप्मेन्ट कमिशननको व्यवस्थापन र नियुक्ती संयन्त्रको समीक्षा लगायत युवा सम्बन्धी कार्यमा सरकारले सुधार ल्याउने लामले बताइन् ।

    भिन्न पृष्ठभुमिका मानिसका लागि संवाद सहजीकरण गर्न मञ्च तयार गर्न उनले प्रस्ताव गरेकी छिन् । “समाजको वृहत्तर दृष्टिकोण लिन उनीहरू विविध पृष्ठभुमिबाट आउनुपर्छ ।”

    प्रेस ब्रिफिङ लगत्तै डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता वु ची–वाइले सरकार र प्रहरीका लागि विश्वास र वैधानिकता कसरी पुनर्निर्माण गर्नेबारे लामले उत्तर नदिएको बताए । उत्तर खोज्न लामले एउटा स्वतन्त्र सोधपुछ आयोग गठन गर्नुपर्ने उनले बताए । “जनताले उनलाई चार सातादेखि पर्खिरहेका छन् । राजनीतिमा यो लामो समय हो ।”

    यसैबीच अभियन्ता जोसुवा वोङले यस्तो ट्विट गरेका छन् : “औपचारिक रूपमा विधेयक फिर्ता लिन लामले नियम र प्रक्रियाको धारा ६४ लागु गर्नुपर्छ । तर भाषणमा उनले यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेकी छिन् ।”

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad