• छ सय मुक्त कमैया पुनर्स्थापना हुन बाँकी

    तस्बिर सौजन्य : देशसञ्चार
  • साउन ३: छ सय ४७ जना मुक्त कमैया अझै पुनर्स्थापित भएका छैनन् । विसं २०५७ मा कमैया मुक्ति घोषणा अन्तर्गत कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ जिल्लाका २७ हजार पाँच सय पाँच जनालाई मुक्त कमैया घोषणा गरिएको थियो । तीमध्ये २६ हजार आठ सय ५८ जना पुनर्स्थापित भएका छन् ।

    मुक्त कमैया बड्घर सञ्जाल टीकापुरका अध्यक्ष रामफल चौधरीले कैलालीमा आठ हजार नौ सय १० मध्ये आठ हजार पाँच सय ३० कमैया पुनर्स्थापना गरिएको बताए । अझै तीन सय ८० जनालाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी छ । कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा बिहीबार टीकापुरमा भएको कार्यक्रममा मुक्त कमैयाका विभिन्न समस्या भएकाले स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने चौधरीले बताए ।

    “धेरै कमैया मुक्तिपछि पनि ज्याला, मजदुरी गर्छन् । ज्यालामा पनि हामी ठगिने गरेका छौं”, चौधरी भन्छन्, “स्थानीय सरकारले ज्यालाजस्ता कुराहरू तोकिदिनुपर्छ ।” अधिकांश मुक्त कमैया रोजगारीका लागि भारत जान थालेको बताउँदै स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चौधरीले माग गरे ।

    बलराम चौधरी पनि मुक्त कमैया हुन् । मुक्त कमैया घोषणा भएको लामो समय बित्दा पनि पूर्ण रूपमा समस्या समाधान नभएको उनी बताउँछन् ।“यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले नीति र योजना बनाएरै काम गर्नुपर्छ”, बलरामले भने,“कमैया बस्ती रहेका ठाउँमा विद्यालय, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार अझै बनेका छैनन् ।”

    कमैयाका छोराछोरीलाई प्राविधिक शिक्षाजस्ता कुरामा सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था नगरेसम्म शिक्षामा पहुँच वृद्धि नहुने उनले बताए । अधिकांश मुक्त कमैयाले रोजगारी नपाउँदा छोराछोरीले बीचमै विद्यालय छाडेर पैसा कमाउन भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् ।

    मुक्त कमैया समाजकी सुदेश्नी चौधरीले अहिले पनि धेरै किशोरीले १० कक्षासम्म पढ्न नपाएको बताइन् । “बुबाआमा ज्यालादारी गर्न काममा जान्छन् । ठूलो सन्तानले घरमा साना भाइबहिनी हेर्ने, खाना पकाउने काम गर्नुपर्छ । अनि कसरी नियमित विद्यालय जानु ?” सुदेश्नी भन्छिन्,“नियमित विद्यालय जान नपाउँदा पढाइ बिग्रन्छ, अनि पढाइ छाडेर काममा लाग्छन् ।” कमैया दम्पतीलाई नियमित आम्दानी हुने कामको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

    बड्घर कलवीर चौधरीले मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । मुक्त कमैयाहरूले पुनर्स्थापना हुन बाँकी प्रत्येक मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार पाँच कठ्ठाका दरले हाल बसिरहेकै स्थानमा जग्गाको नापनक्सा गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने, मुक्त कमैया परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप, दक्षताअनुसार रोजगारी र सुरक्षित आवासको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, मुक्त कमैयासँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता र निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।

    टिकापुर नगरपालिका मेयर तपेन्द्रबहादुर रावलले भूमि व्यवस्थापनको समस्या, रोजगारी, मुक्त कमैयाका छोराछोरीको शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार तत्पर रहेको बताए ।

    “यी सबै समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे हामीले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसम्म कुरा पुर्‍याएका छौं,” मेयर रावलले भने,“एकिकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । मुक्त कमैयाका छोराछोरीले सहज शिक्षा पाउने वातावरण बन्नुपर्छ ।”

    मुक्त कमैया र विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सघाउन नगरपालिकाले छात्रवृत्तिका लागि रकम छुट्याएको मेयर रावलले बताए ।

    टिकापुर–१ का वडाध्यक्ष गङ्गाराम आचार्यले मुक्त कमैयाको समस्या समाधानमा नगरपालिका सधैं सकारात्मक रहेको बताए ।

    “कमैयाको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनमा नगर, वडास्तरबाट हुनसक्ने सहयोगसँगै प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पहल गरेका छौं ।” अध्यक्ष आचार्यले भने,“स्थानीय सरकार आफैंले गर्न सक्ने भए अहिलेसम्म गरिसक्ने थियो, तर पनि हामी पहल गरिरहेका छौं ।” विसं २०५७ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा मुक्त कमैया घोषणा गरिएको थियो ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्