सुपुर्दगी सन्धि र हङकङको विधेयक

शरण सुब्बा August 26, 2019

पारस्परिक सन्धि वा समझदारीको आधारमा दुई मुलुक वा अधिकार क्षेत्रबीच अभियुक्त वा दोषी सुम्पने कार्यलाई सुपुर्दगी भनिन्छ । एक सार्वभौम सम्पन्न अधिकार प्राप्त निकायले अर्काे अधिकार प्राप्त निकायलाई अभियुक्त तोकेर सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्दछ । यदि त्यस्ता दोषी करार गरिएका व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा भेटिए उनलाई पक्राउ गरेर सुपुर्दगी प्रक्रियामा लगिन्छ ।

सुपुर्दगी दुई मुलुक या अधिकार क्षेत्रबीचको सन्धि वा कानुनको आधारमा गरिन्छ । सन्धी भएका मुलुकहरुबीच आफ्नो भूमिमा अपराध गर्ने कुनै पनि अभियुक्तलाई सन्धिका आधारमा तत् मुलुक वा अधिकार क्षेत्रमा सुपुर्दगी गर्नु पर्ने हुन्छ । कुन कुन अपराध अन्तर्गत सुपुर्दगी गर्ने भन्ने कुरा सन्धिमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।

सन्धिमा उल्लेखित नभएका अपराधका लागि पनि एक सार्वभौम सम्पन्न मुलुकले स्वदेश फिर्ती वा कानुनी आधारमा फर्काउनका लागि सम्बन्धित मुलुकलाई अनुरोध गर्न सक्दछ । यस्तो कार्य अनुरोध गरिएको मुलुकको घरेलु कानुन र अध्यागमन नियम मुताविक हुने गर्दछ ।

संसारका सबै मुलुकको सबैसंग सुपुर्दगी सन्धि नगरेको हुनसक्छ । एक सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो मुलुकको अपराधीलाई सम्बन्धित मुलुकबाट फर्काउन अनुरोध गर्न सक्दछ ।

सुपुर्दगीको इतिहास हेर्दा इशाको तेह«ौं शताब्दी पूर्व इजिप्सियन राजा रामासेस द्वितीयले हित्तिका राजा हात्तुसिली तृतीयलाई सुपुर्दगी सन्धि गर्न पहल गरेको पाइन्छ ।

सुपुर्दगी हुन नसक्ने अपराध

विशेष राजनैतिक प्रकृतिको अपराधमा सुपुर्दगी हुन सक्दैन । रिचस्तिओनि नामको अभियुक्तलाई स्वीस सरकारले केन्तोन स्टेट काउन्सिलका सदस्यहरुको हत्या गरेको अपराधमा सुपुर्दगी माग गरिएकोमा बेलायतको क्वीन्स बेन्चमा अभियोग राजनैतिक प्रकृतिको भएकोले सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गरिएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

सैन्य प्रकृतिको मुद्दामा पनि सुपुर्दगी हुदैन । धार्मिक प्रकृतिको अपराधमा पनि सुपुर्दगी नभएको पाइन्छ । जुन अपराधको लागि सुपुर्दगी माग गरिएको हो, त्यसैमा मात्र मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।

सन् १८८६ मा राउस्चेर नामको अपराधीलाई आफ्नै नोकरलाई अमेरिकी पानी जहाजमा मारेको अभियोगमा बेलायतबाट अमेरिका सुपुर्दगी गरिएकोमा पानीजहाजमा अर्को व्यक्तिलाई घाइते बनाएको अपराधमा पनि उनलाई दोषी ठह¥याउने प्रयत्नको अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

त्यसलाई मात्र अपराध मानिन्छ, जुन दुवै मुलुकको कानुनमा अपराध मानिएको हुनुपर्छ । जस्तै नेपालको कानुनमा गोरु मारेर मासु खान प्रतिबन्ध भए पनि पाकिस्तानको कानुनमा त्यसलाई अपराध मानिन्दैन । यदि नेपाल र पाकिस्तानबीच सुपुर्दगी सन्धि भए, गोरु मारेको अपराधमा नेपालले पाकिस्तानलाई सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्न सक्दैन ।

हङकङलाई सुपुर्दगी विधेयक किन चाहियो ?

गत वर्षको फेब्रुअरीमा हङकङका नागरिक १९ वर्षीय चेन तोङ काइले २० वर्षीय हङकङकै प्रेमिका पुन हिउ विङलाई गर्भधारण विषयको विवादमा झगडा हुदा ताइवानको एक होटलमा मारेर हङकङ फर्के । प्रेमिकालाई मारेको अभियुक्त चेनले हङकङमा कानुनी निकाय सामु कबुल पनि गरे । उक्त अपराधीलाई ताइवानले आफ्नो मुलुकमा पठाउन माग ग¥यो तर हङकङ र ताइवानबीच सन्धि नभएकोले उनलाई सुपुर्दगी गर्न सकिएन ।

अहिले चेन तोङ काई जेलमा छन् तर हत्याको लागि यथेस्ट प्रमाणको अभावमा मुद्रा अपचलनको दोषी करार भएर । सजाय भुक्तान गरेर उनी संभवत यही वर्षको अक्टोबरमा रिहा हुदैछन् । मारेपछि प्रेमिकाको हङकङ बैंकको एकाउन्टबाट पच्चीस हजार डलर उनले निकालेका रहेछन् । हङकङमा मुद्रा अपचलनको अभियोगमा २९ महिनासम्म जेल हुनसक्ने व्यवस्था छ । गत अप्रिलमा जेल परेका उनी असल चालचलनको कारण चाडै छुट्न सक्ने र त्यसपछि अन्य मुलुकमा भाग्न सक्ने कारण उनी नछुट्दै विधेयकमा संशोधन गरेर ताइवान पठाउने हङकङ सरकारको योजना थियो ।

चेन तोङ काई जस्ता अपराधीलाई सजायको दायरामा ल्याउन सन् १९९७ मा बनेको च्याप्टर ५०३ को फुजिटिभ अफेण्डर्स अर्डिनन्स र १९९७ मै बनेको च्याप्टर ५२५ मा रहेको म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स अर्डिनन्स बाधक छ । उक्त अर्डिनन्समा हङकङसंग समझदारी भएका मुलुकहरु संग सुपुर्दगी गर्न सकिने भए पनि मूलभूमि चीन र यस अधिनस्थ मुलुकसंग यो सन्धि लागू हुने छैन भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त च्याप्टर ५०३ को अर्डिनन्स कहाँ कहाँ लागु गर्ने भन्ने सवालमा यस्तो लेखिएको छ– हङकङ सरकार र केन्द्रीय जनसरकार र यसको अधीनमा रहेका सरकार बाहेक ।

यसै गरी च्याप्टर ५२५ मा रहेको अर्डिनन्समा पनि यो कानून कहाँ कहाँ लागु गर्ने भन्ने सवालमा यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । ताइवान, मकाउ र हङकङलाई चीन सरकारले आफ्नो अधीनको सरकार मान्ने गर्दछ ।

हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको अग्रसरतामा उक्त विधेयकमा रहेका व्यवस्थालाई सच्याएर अब उप्रान्त मूलभूमि चीन र यस अधिनस्थ मुलुकहरु ताइवान र मकाउसंग पनि लागु हुने गरी विधायिका परिषद्मा लगिदै थियो । सरकार समर्थक सदस्यहरुको विधायिका परिषद्मा बहुमत उपस्थितिको कारण यो संशोधन हुन सक्ने पक्का थियो ।

प्रस्तावित विधेयकमा अपराधका प्रकृतिहरु ३७ वटामा झारिएका थिए । यस अघि उक्त विधेयकमा ४६ वटा प्रकृतिका अपराधमा सुपुर्दगी हुनसक्ने व्यवस्था थियो । आर्थिक सम्बन्धी नौ वटा अपराधहरु प्रस्तावित विधेयकबाट हटाइएका थिए । त्यस्तै अभियुक्तले पाउन सक्ने न्युनतम सजाय तीन वर्ष भए मात्र सुपुर्दगी हुनसक्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर सात वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । यसै गरी चीन सरकारको माथिल्लो निकायले अनुरोध गर्दा मात्र सुपुर्दगी हुन सक्ने जस्ता कुराहरु प्रस्तावित गरिएका थिए ।

यही वर्षको फेब्रुअरीको मध्यतिर सरकारले संशोधनको आवश्यकता बारे चर्चा चलाए पनि घोषित रुपमा अप्रिलमा मात्र यो विधेयकलाई विधायिका परिषद्मा प्रथम पटक ल्याएको थियो । विधायिका परिषद्मा जम्मा तीन चरण पार गरेर मात्र कुनै पनि विधेयकले कानूनको रुप लिन सक्छ ।

एउटै मात्र सदन भएको विधायिका परिषद्को दोश्रो र तेश्रो चरणमा सदनको सामान्य बहुमत प्राप्त हुन आवश्यक थियो । ७० जना सदस्य भएको परिषद्मा ४२ जना सदस्यहरु सरकार समर्थक रहेकोले स्पष्ट बहुमत छ । दोश्रो चरणको छलफल जून १२ र तेश्रो चरण जुलाई महिनाको मध्यतिर सिध्याएर चाडै नै कानून बनाउने सरकारको योजना थियो ।

सुपुर्दगी विधेयकको विरोध

विधेयक संशोधनको फाट्टफुट्ट विरोध मार्च महिनादेखि सुरु भए पनि करीब ५० वटा प्रजातन्त्रवादी समूहहरु मिलेर बनेको सिभिल हुमन राइट्स फ्रन्ट (सीएचआरएफ)को आयोजनामा जून ९ आइतबारका दिन करीब दश लाखको शान्तिपूर्ण जुलुस सडकमा विधेयक खारेजीको माग सहित उत्रियो । त्यसको भोलिपल्ट कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले जून १२ मा विधेयकलाई जसरी पनि सदनमा प्रस्तुत गर्ने र विरोध गर्नेहरु आफ्ना दुई छोराहरु जस्ता भएका र छोराका सबै माग बाबु–आमाले पूरा गर्न नसक्ने जस्ता कुरा मिडियामा प्रतिक्रिया दिइन् ।

सरकार प्रमुखको यस्तो प्रतिक्रियाले सडकमा निस्किएका विधेयकका विरोधीहरु झन् चिढिए । जुन १२ मा विधेयक पेश भएन, विरोधीहरुद्वारा एड्मिरल्टि स्थित विधायिका परिषद् घेराउमा प¥यो । विरोधीहरुलाई तितरवितर गर्न पुलिसले १ सय ५० टियर ग्यास पड्कायो, २० झोला अन्न दानाको गोली खर्चियो र कैयौं रब्बरका गोलीहरु पड्काइयो । एक ५८ वर्षीय (ङो यिङ मो) नागरिक पेटमा रब्बरको गोली लागेर सख्त घाइते भए । हङकङमा मात्र होइन, अमेरिकाको केही शहर, दक्षिण कोरियाको स्योल, अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा, जापानको टोक्यो र ताइवानको ताइपेइ जस्ता सहरहरुमा पनि विरोधका लहरहरु देखिए ।

जून १५ मा आएर बल्ल क्यारी लामले गल्ति स्वीकारिन् र प्रस्तावित विधेयक स्थगित गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइन् । यत्तिकैमा आन्दोलन रोकिएन । जून १६ आइतबार आयो, सीएचआरएफकै आयोजनामा करीब २० लाख जनता विधेयकको पूर्ण खारेजी, प्रहरी ज्यादतीको स्वतन्त्र छानबिन, बन्दी आन्दोलनकारीहरुको निःशर्त रिहा र क्यारी लामको राजीनामा जस्ता मागहरु लिएर सडकमा आयो ।
शान्तिपूर्ण जुलूसको बदलामा आन्दोलनले उग्र मार्ग अपनायो । विधायिका परिषद् भवनको ढोका फोडियो र ९ घण्टा विरोधीहरुले कब्जा जमाए । त्यस यता प्रत्येक सप्ताहान्त जसो प्राय युवाहरुको बाहुल्यता रहेको उग्र आन्दोलन र प्रहरीसंगको मुठभेड चलिरहेको छ ।

सफा सुघर देखिने हङकङका भित्ताहरु विरोधका अनेकौ नाराहरुले मैलिएका देखिन्छन् । आजसम्म संख्यामा सानो आकारको भए पनि प्रहरीको मनोबल उठाउन ३ पटक जस्तो रैलीको आयोजना भयो । जसलाई सरकार समर्थकको जुलुस पनि भन्न सकिएला । यस बीचमा सरकार समर्थक वा डनहरुको संलग्नता आशंका गरिएको श्वेत वस्त्रधारी एक समूहले युनलङमा विरोध ¥यालीबाट फर्किएका श्याम वस्त्रधारीहरुलाई रेलभित्रै प्रवेश गरेर सख्त कुटपिट गरेको काण्डले संसारको अखबार जगतलाई राम्रै खुराक दियो ।

युरोपियन युनियन, अमेरिका र बेलायत आन्दोलनकारीकातर्पmबाट र चीनको विदेश विभागको प्रवक्ता हङकङ सरकारको तर्फबाट दिनहु जसोे जुहारी पत्रपत्रिकामा यथेस्ट मात्रामा पढ्न पाइन्छ । अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डको विश्वविद्यालयसम्म हङकङ र चीनको विद्यार्थीबीच हानाहानको लहर तन्किएको छ ।

जूलाई २१ का दिन हङकङमा रहेको केन्द्रीय सरकारको कार्यालय (लाइजन अफिस) तोडफोड गरेपश्चात चीन सरकार आन्दोलनकारीहरुसंग अत्यन्त रिसाएको छ र आन्दोलन दबाउन सैनिकको प्रयोगसम्म हुन सक्ने धम्की दिएको छ । सरकारी तथा गैर–सरकारी कर्मचारीहरु पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रन शुरु गरेका छन् ।

आखिर त्यस्तो के कुरा आन्दोलनकारीहरुले बुझेका छन् र प्रस्तावित विधेयकको उधुम विरोध भैरहेको होला भन्ने तपाई हामीलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ । हङकङमा फुजिटिभ अफेण्डर्स अर्डिनन्स र म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स अर्डिनन्स बने यता २० वटा मुलुकसंग सुपुर्दगी सन्धि र अन्य ३२ वटा मुलुकसंग अपराधी आदान–प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।

आन्दोलनकारीहरुको मुख्य डर चीन सरकारसंग यस कारणले छ कि त्यहाँको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई शंका गरिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभाव, मनपरी थुनछेक, वहस पैरवीको अभाव, कानूनी प्रतिनिधि छान्न कठिनाई र कैदघरको कमजोर व्यवस्थापन आदिका कारण चीनसंग यस्तो सन्धि हुन नहुने उनीहरुको माग छ ।

यस विषयमा मानवअधिकार संस्था हुमन राइट्स वाच हङकङकी सोफी रिचार्डसनले भनेकी छन् “प्रस्तावित विधेयकले हङकङमा चीन सम्बन्धी काम गरिरहेका कुनै पनि व्यक्ति जोखिममा पर्नेछन्, सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारवादी, वकिल र पत्रकारहरू सुरक्षित हुने छैनन् ।”

‘लाम विङ की’ नामका हङकङका एक पुस्तक विक्रेतालाई सन् २०१५ मा अपहरणको शैलीमा चीनमा लगेर थुनियो । उनको गल्ति यो थियो कि उनले चिनियाँ नेताहरुको बारेमा पुस्तक प्रकाशन गरे । उनलाई थप अर्को अभियोग थोपरियो पुस्तक पसल गैर कानूनी ढंगले संचालन गरेको । लामको डर यो छ कि यदि प्रस्तावित विधेयक पास भयो भने उनी सजिलै चीनमा मागिने छन् ।

सन् १९९५ मा च्योङ जे ख्योङ नामका एक नामुद अपराधी हङकङ डलर करीब १७ करोड डाका गरेको अभियोगमा पक्राउ परे तर न्यायाधिशले आवश्यकीय प्रमाणको कारण देखाउदै जुरीमा लान उचित ठानेनन् र रिहा भए । ‘बिग स्पेण्डर’को नामले चिनिने उनलाई सन् १९९८ डिसेम्बरमा चीनमा पक्राउ गरियो । उनलाई अपहरण र हतियार बन्दोबस्तीको अभियोग लगाइयो र मृत्युदण्ड दिइयो ।

सन् १९९७ यता पनि हङकङको न्याय प्रणाली उस्तै छ र चीनको पनि उस्तै छ । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकछत्र राज छ । शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तलाई उनीहरु पश्चिमा ढर्रा मान्ने गर्छन् । त्यस्तोमा १ सय ५६ वर्ष बेलायती उपनिवेशले अंगालेका मूल्य र मान्यताबाट दीक्षित हङकङका जनता चिनियाँ राज्य प्रणाली त्यति सजिलै कसरी स्वीकार गर्लान् र ! आन्दोलनमा फहराइएका बेलायती झण्डाले त्यही कुराको संकेत गरे झैँ लाग्छ ।

वाक स्वतन्त्रताको प्रशस्त उपयोग गर्ने बानी परेका हङकङका नागरिकलाई सबै भन्दा डर चीन सरकारले राजनैतिक प्रतिशोध साध्न सक्ने कुराको हुन सक्छ । राजनैतिक प्रकृतिको मुद्दामा सुपुर्दगी त हुन सक्दैन तर चीन सरकार इतर विचार राख्ने प्रजातन्त्रवादी व्यक्तिलाई अन्य मुद्दाको अभियोग लगाएर सुपुर्दगी माग गर्न नसक्लान् भन्नेमा निश्चिन्त हुन सकेका छैनन् ।

हङकङका नेपालीलाई पर्ने असर र भूमिका
सन् १९९६ यता लगातार २३ वर्षदेखि म निरन्तर यहिँ बसोबास गरिरहेको छु । आजसम्म मैले यति अस्तव्यस्त हङकङ देखेको थिइनँ । सन् २०१५ मा ७९ दिनसम्म चलेको अम्ब्रेला रिभोलुसनको नामले चिनिएको बालिग मताधिकारद्वारा कार्यकारी प्रमुख चुनिनु पर्ने माग लिएर चलेको आन्दोलनलाई सरकारले पूर्ण रुपले दमन गर्न सफल भएको थियो । यसका नेतृत्वकर्ताहरु प्राय जेलमा जाकिनु परेको थियो । मेरो मनमा उठेको गहिरो शंका यो पनि छ, कतै यो आन्दोलन त्यसैको बदला त होइन ?

हुन त केही वर्ष अघि लङ हेयरको नामले चिनिने ल्योङ क्वोक हुङ र अन्य केही सांसदहरु जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिए पनि शपथ ग्रहण उचित रुपले नगरेको नाममा पद खोसिएको थियो । पद खोसिने सदस्यहरुमा एउटा समानता यो थियो कि उनीहरु सबै चिनियाँ शासन प्रणालीका आलोचक थिए र चीन सरकारका लागि आँखाको कसिंगर ।

कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले प्रस्तावित विधेयक मरिसकेको घोषणा गर्दा पनि आन्दोलनकारीहरु किन पछि हट्दैनन् भन्ने जिज्ञासा छ । एक राजनैतिक विश्लेषकले भने बमोजीम बेरोजगारी, महँगो आवासको चपेटा, बढ्दो महंगी र धनी गरीबबीचको बढ्दो खाडलले युवाहरुलाई निराश बनाउनुको परिणाम त होइन यो आन्दोलन ? यस्तो खालको आन्दोलन अरु कति दिन हङकङले धान्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

हाम्रो मुलुक नेपालको राजनैतिक अस्तव्यस्तता र गरिबी त्यति धेरै नभएको भए बसोबासको अधिकार पाए पनि हामी शायदै हङकङ आउने थियौं । रहदा बस्दा अब त यस्तो अवस्था आइसक्यो कि बच्चाबच्ची पढाउने वा अन्य बहानामा पनि हामी त्यति सजिलै हङकङ छोड्न सक्ने अवस्थामा रहेनौ । कतिले त घर नै किनेर, नेपालको जायजेथा बेचेर भए पनि, यतै बसोबास गर्ने मनसुवा बनाइसकेका छौं । भरपर्दोे विकल्प नभएको हङकङमा अधिकाँश नेपालीको आयश्रोत भन्नु नै श्रम बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी हो । आन्दोलन निरन्तर चलिरहने हो भने यसको असर हाम्रो रोजगारदातालाई पर्न सक्छ र त्यसको शिकार हामीले पनि बन्न पर्ने हुन्छ ।

सरकारी आवास सुविधा सस्तो भए पनि त्यसलाई प्राप्त गर्न धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न प्राय कठिन छ । निजी घरहरुको भाडा अत्यन्त महँगो तिरेर भए पनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सन् २०४७ मा हङकङ पूर्णरुपले चिनियाँ शासन प्रणालीमा जाने कुराले हामीलाई भन्दा हाम्रा छोरा नातिलाई ज्यादा चिन्ता भएका कारण चलिरहेको आन्दोलनमा उनीहरुको ज्यादा चासो र सहभागिता रहेको देखिन्छ ।

नागरिकको दर्जा पाएका हामीलाई आन्दोलनको पक्षमा वा विपक्षमा मत राख्ने अधिकार यहाँको आधारभूत कानुन (बेसिक ल)ले दिएको छ । आजसम्म आन्दोलनको उग्र समर्थन वा विरोध चिनियाँ समुदायबाटै हुदै आएको छ । हङकङको राजनीतिमा नेपालीको पहुँच नभएको कारण यस्तो आन्दोलनमा हाम्रो कस्तो दृष्टिकोण रहन्छ भन्ने कुराले त्यति महत्व राख्दैन । बरु हामीले के गर्दा उत्तम हुन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ आजको आवश्यकता हो ।

चिनियाँ समुदायसंग घुलमिल गरेर शान्तसंग बस्न रुचाउने हाम्रो स्वभावमा त्यति बेला पहिरो जाला जब हामी एकको समर्थनमा अर्काको विरोध गरिरहेका हुनेछौ । असंलग्नताको व्यवहार अपनाएर हङकङको वर्तमान संकटपूर्ण घडीमा हामी शान्तपूर्वक रहन सक्छौ वा द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई खबरदारी गर्दै हङकङको उज्ज्वल भविष्यको लागि झकझकाउन ।