• सुपर्दगी विधेयक

    पक्ष–विपक्षको रणनीति र नेपाली चिन्ता

    आगो बालेर आवगमन बन्द गर्र्र्दै प्रदर्शनकारीहरु । सम्पूर्ण तस्बिर: जगत गुरुङ ।
  •  

    सुपुर्दगी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन आम हडतालमा प्रवेश गरेको छ । सार्वभौमसत्ता बेलायतबाट चीनमा फर्किएपछि हङकङमा भएको यो पहिलो आम हडताल हो ।

    बेलायतकालिन हङकङमा सन् १९६६ सालमा स्टार फेरीको भाडा २५ प्रतिशत बृद्धि हुदा तीन दिने आम हडताल भएको इतिहासमा पाइन्छ । उक्त घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको थियो ।

    ताइवान घुम्न गएको बेला प्रेमिकाको हत्या गरी हङकङ फर्किएका एक अभियुक्तलाई न्यायिक प्रक्रियाका लागि सुपुर्दगी गर्न समस्या भएपछि विधेयक प्रस्ताव गर्न लागिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा सन्धी नभएका छुट्टै न्यायिक क्षेत्रबीच सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

    उक्त विधेयक पारित भइ कानुन बनेको भए ताइवान, मकाउलगायत चीनको न्यायिक प्रक्रियाका लागि अभियुक्तलाई सुपुर्दगी गर्ने बाटो खुल्ने थियो । चीनको न्यायिक क्षेत्र निष्पक्ष नरहेको आरोप लगाउदै आन्दोलनको शुरुवात भएको छ ।

    गत फेबु्रअरीमा विधायिका परिषद्मा पेश गर्न तयार गरिएको विधेयकमाथि जुन १२ का दिन छलफल हुने तयारी थियो । छलफल अघि नै जुन ९ का दिनदेखि विरोध जनाउदै लाखौं जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । लाखौं जनता लगातार सडकमा आएपछि उक्त विधेयक जुन १५ का दिन स्थगित गरिएको छ ।

    स्थगित गरिए पनि विधेयक विरुद्धको आन्दोलन रोकिएको छैन । कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले स्थगित विधेयक मृत रहेको बताइसकेकी छन् । वर्तमान विधायिका परिषद्को अवधि एक वर्ष भन्दा कम रहेको र यसको विघटनसंगै विधेयकको अवधि सकिने उनको तर्क रहेको छ ।

    आन्दोलनकारीको वर्तमान माग भनेको मुख्यत चारवटा रहेका छन् । उनीहरुले स्थगित विधेयक फिर्ता, जुन १२ का दिनको प्रदर्शनलाई हुलदंगा भनिएकोलाई सच्चाउन, उक्त दिनलगायत अन्य प्रदर्शनमा प्रहरीले अनावश्य बल प्रयोग गरेकोले छानबिन गर्न आयोग बनाउन र गिरफ्तार आन्दोलनकारीलाई विनाशर्त रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

    शुरुवातमा अनुमति लिएर हुने गरेका प्रदर्शनी अहिले विना अनुमति हुने गरेका छन् । परम्परागत प्रदर्शनी स्थल तथा मार्ग कजवेस्थित भिक्टोरिया पार्कदेखि प्रशासनिक केन्द्र एडमिराल्टी रहे पनि अहिले जताततै प्रदर्शनी भइरहेका छन् ।

    प्रदर्शनकारीहरुले मूलभूमि चीनका पर्यटक तथा अन्यको आवात–जावत बढी हुने चिमसाचुई, जोर्डन, मङकक, सातिन, हुङहाम, तिनसुइवाइलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । अधिकांश प्रदर्शनी विना अनुमति भइरहेका छन् ।

    आम हडतालको प्रचार–प्रसार शुरु भएदेखि यातायात अवरोध गर्ने, सडकका रेलिङ तोडफोड गर्ने, प्रहरी कार्यालय घेर्नेलगायतका कृयाकलाप भइरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले हङकङ स्थापना दिवस जुलाई १ का दिन विधायिका परिषद् भवनसमेत तोडफोड गरेर केही घण्टा कब्जामा लिएका थिए ।

    ठाउँ–ठाउँमा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएका छन् । प्रहरीले टियरग्यास, रबरको गोलीलगायत प्रयोग गरेको देखिन्छ । आन्दोलनकारी र सर्वसाधरणबीच पनि झडप भइरहेका छन् ।

    आन्दोलनका सहभागी र नेतृत्व

    यस पटकको आन्दोलन विगतका भन्दा फरक रहेको छ । विगतमा चीन सरकार विरोधी राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहने गरेको भए पनि यस पटक युवा तथा विद्यार्थीको संलग्ना बढी देखिन्छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा गर्मीको विदा भएको कारण पनि त्यसो भएको हुन सक्छ ।

    आन्दोलन दिन प्रतिदिन हिंसात्मक बन्दै गइरहेको छ । पहिलेका आन्दोलनकारीका हातमा प्लेकार्ड, व्यानर र छाता हुन्थे । उनीहरु चिन्न सकिने अवस्थामा रहन्थे । अहिलेका आन्दोलनकारीहरु टाउकामा हेल्मेट, आँखामा सुरक्षा चश्मा, मुखमा मास्क र हातमा घरेलु ढाल र लाठी लिएका हुन्छन् ।

    विगतका प्रदर्शनी तोकिएको क्षेत्र र अवधिमा हुने गरे पनि अहिलेको प्रदर्शन कहाँ र कतिबेला हुने हो टुङ्गो हुदैन । कुनै पनि बेला जहीँ पनि प्रदर्शनी र मुठभेड हुने गरेको छ । यस पटक आन्दोलनकारीहरु प्रहरीप्रति आक्रामक रहेका छन् ।

    यस पटकका आन्दोलनकारीहरु तोडफोडमा केन्द्रित रहेका छन् । बाटामा लगाइएका रेलिङ तोड्ने र सवारी नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने ढाट बाटामा तेर्साएर अवरोध सिर्जना गर्नेमा युवाहरु केन्द्रित रहेका छन् । प्रहरी कार्यालयमा ढुङ्गा बर्साउने र कालो पोत्नेमा पनि सक्रिय छन् आन्दोलनकारीहरु ।

    आन्दोनकारीहरुले नेपाललगायत अल्पविकसित देशमा हुने प्रदर्शनीमा जस्तै बाटोमा आगो बाल्ने लगायतका गतिविधि गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक स्थल तथा सरकारी कार्यालय वरिपरि लगाइएका सीसीटीभी छोप्ने पनि गर्ने गरेका छन् ।

    तोडफोड र आक्रमणमा उत्रिनेहरुलाई सीसीटीभी, प्रहरी र पत्रकारको क्यामराबाट बचाउनका लागि अरुले छाताले छोप्ने गरेका छन् । प्रदर्शनीमा अवरोध पु¥याउने र विरोध गर्नेहरुलाई आक्रमण गर्न पनि उनीहरुले छाताबाट छोपिने गरेका छन् ।

    अनुमति लिएर हुने प्रदर्शनमा राजनैतिक पार्टीको नेतृत्व र संलग्नता देखिए पनि अधिकांश प्रदर्शन विना अनुमति र नेतृत्व बेगरका रहेका छन् । नेताको अभावमा आन्दोलनकारीबीच समन्वयको अभाव पनि देखिने गरेको छ । कतिपय क्षणमा त असमझदारी र विवाद उत्पन्न भएको आभास पनि पाउन सकिन्छ ।

    अम्ब्रेला रिभोलुसन अन्तर्गतको अकुपाइ सेन्ट्रलको बेलादेखि शुरु भएको रात्री प्रदर्शनले यस पटक प्राथमिकता पाइरहेको छ । मध्यान्हसम्म शान्त रहने हङकङ घामको ढल्काइसंगै उग्र बन्ने गरेको छ । साँझको ६–७ बजेदेखि आन्दोलनकारीहरु आक्रामक बन्ने गरेका छन् । रात परेपछि आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुने गरेको छ । विरोध प्रदर्शनी बिहान ३–४ बजेसम्म हुने गरेका छन् ।

    विधार्थीका उत्प्रेरक शिक्षक

    सुपुर्दगी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा मात्र नएर प्रजातन्त्र र वालिक मताधिकारका लागि भनिएका आन्दोलनमा अधिक विधार्थीको सहभागिता रहने गरेको छ । उमेरको हिसाबले पनि १८ देखि ३० वर्षका युवाहरुको जमात बढी देखिने गरेको छ ।

    नेपालमा पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा शिक्षक उत्प्रेरक बनेजस्तै हङकङमा पनि देखिएको छ । कलेज तथा युनिभर्सिटिहरुमा वर्षै भरी विविध प्रकृतिका विरोध कार्यक्रम भइरहेका छन् । सार्वजनिक स्थलमा भित्तेलेखन, पोस्टर तथा पमप्लेट टास्ने लगायतमा पनि युवाहरुको वर्चस्व देखिन्छ ।

    नेपाली अभिभवाकहरुको पनि आन्दोलनका लागि आफ्ना बालबच्चालाई उत्प्रेरित गरिएको अनुभव सुनाउने गरेका छन् । डेलिया स्कूल ब्रडवेमा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीका अभिभावक श्रीमती गुरुङ भन्छिन्, ‘फर्म थ्रीमा पढ्ने मेरो छोरीसमेत आन्दोलनमा सहभागी हुने कुरो गर्छिन्, बुझ्दा थाहा भयो टिचरबाटै उत्प्रेरित भएकी रहिछन् ।’

    उनका अनुसार फर्म थ्रीकी छात्राले हाम्रा साथीहरुलाई पुलिसले कुट्छ त्यसकारण हामी पनि जुलसमा जानुपर्छ भन्छिन् । १३ वर्षको बच्चाले डेमोक्रेसी, इलेक्सन, भोटको कुरा गरेको सुनेर उनी छक्क परेको बताउछिन् ।

    युनलङका एक सुब्बा थरका अभिभावकले पनि छोरा जुलुसमा जाने गरेको गर्वका साथ बताए । यस पटक एचकेडीएसई सकेका छोरामा राजनैतिक चेतना उच्च रहेको उनको अनुभव रहेको छ ।

    कार्यकारी प्रमुख लामको सम्बोधन

    विधेयक फिर्ता लिन र त्यसपछि पनि पटक–पटक कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले सम्बोधन गरिसकेकी छन् । सम्बोधनमा उनले सबैलाई शान्त रहन आग्रह गर्दै आन्दोलनले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने बताउने गरेकी छन् ।

    जुन मागको लागि आन्दोलन भएको हो त्यसको सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा अन्य मागको कुनै औचित्य नरहेको बताउदै सबै क्रियाकलाप कानुन अनुसार हुने उनको जिकिर रहेको छ ।

     

    प्रदर्शनीहरुमा घातक हतियारको प्रयोग र प्रहरीलगायतमाथि सांघातिक हमला भएकोले हुलदंगा भनिएको, प्रहरीको विषयमा शिकायत गर्ने सन्यत्र (कम्प्लेन अगेन्स्ट पुलिस अफिस–कापो) रहेको र गिरफ्तार भएकाहरुलाई कानुन अनुसार कार्वाही हुने भएकोले रिहाइको कुनै गुन्जायस नरहेको उनले बताउने गरेकी छन् ।

    सम्बोधनको क्रममा उनले हङकङको अवस्था गम्भीर रहेकोले सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको दावी गर्दै सबैलाई सहयोगको लागि आह्वान गर्ने गरेकी छन् । उनले गैर–कानुनी प्रदर्शनी तथा क्रियाकलापमा सहभागी हुनेलाई कानुन अनुसारको कार्वाही हुने चेतावनी पनि दिइ रहेकी छन् ।

    आन्दोलनका लागि विधेयक बहाना मात्र

    बेलायत र चीनबीच हङकङ हस्तान्तरकै बेला भएको सम्झौता अनुसार एक देश, दुई व्यवस्था ‘वन कन्ट्रि, टु सिस्टम’को सिद्धान्त अनुसार यहाँको सत्ता संचालन भइरहेको छ । हङकङको लागि मिनि संविधानको रुपमा आधारभूत कानुन ‘बेसिक ल’ रहेको छ ।

    कार्यकारी प्रमुख चयन प्रक्रियाको विषयमा आधारभूत कानुनको धारा ४५ मा उल्लेख भएको ‘क्रमिक र व्यवस्थित विकासको सिद्धान्त’ (द प्रिन्सिपल अफ ग्राजुयल एण्ड अडर्लि प्रोगे्रस)को आधारमा गरिने छ, भन्नेलाई चाडो लागु गर्नु पर्ने आन्दोलनकारीको माग रहेको छ । आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको बेसिक ल अनुसार कार्यकारी प्रमुखको चयन रहेको छ ।

    राजनैतिक विकास आधारभूत कानुन अनुसार नै भइरहेको छ । शुरुवातमा डिस्ट्रिक काउन्सिलर लगायतमा निर्वाचित र मनोनित हुने भए पनि हाल अधिकांश बालिक मताधिकारकै आधारमा निर्वाचित हुने गरेका छन् । विधायिका परिषद्का सदस्यहरु भौगोलिक तथा पेशागत क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने गरेका छन् ।

    कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने निर्वाचन समितिमा पनि सदस्य संख्या थप गरिएको छ । विभिन्न निकायका निर्वाचित पदाधिकारी, व्यापारी, उद्योगी, चिनियाँ जनसरकार राजनैतिक सल्लाहकार परिषद् (चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सलटेटिभ कन्फरेन्स–सीपीपीसीसी)का स्थानयि प्रतिनिधिलगायत चार सय रहने समितिमा आठ सय हुदै १२ सय पु¥याइएको छ ।

    आधारभूत कानुनको अनुसूचि १ अन्तर्गत कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने विधिको ७ अनुसार कार्यकारी प्रमुख चयनको विधि यदि परिवर्तन आवश्यकता भएमा विधायिका परिषद्को दुई तिहाई र कार्यकारी प्रमुखले चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समिति (स्ट्याण्डिङ कमिटि अफ नेशनल पिपुल्स कंग्रेस–एनपीसीएससी)मा सिफारिस गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ ।

    आधारभूत कानुनको धारा ४५ मा क्रमिक र व्यवस्थित विकासको सिद्धान्तसंगै उल्लेख भएको ‘हङकङको वास्तविक अवस्था’ (इन द लाइट अफ एक्चुयल सिच्योसन अफ हङकङ) को व्याख्या गर्दै एनपीसीएससीले बालिक मताधिकारबाट कार्यकारी प्रमुखको चयन विधिलाई टार्दै आएको छ ।

    आन्दोलनको मुख्य माग भनेको कार्यकारी प्रमुखको चयन बालिक मताधिकारबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु पर्ने रहेको छ । उक्त माग पूरा गर्न दवावको लागि आन्दोलनलाई उग्र बनाइएको छ ।

    आन्दोलनमा युवाका नैरश्यता र कुण्ठा

    राजनैतिक मुद्दा उठाउनेहरुले युवाहरुमा रहेको अभाव, नैरश्यता, कुण्ठालगायतलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विद्यार्थीका लागि युनिभर्सिटिमा कोटा सिमिति छन् जसका कारण विद्यार्थीहरु चाहेको उच्च शिक्षा लिन बन्चित रहेका छन् । आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरु विदेश पढ्न जान्छन् भने अधिकांश आपूmले नचाहेको विषय पढ्न बाध्य हुन्छन् र पूरा गर्न पनि सक्दैनन् ।

    उच्च शिक्षाको अभावमा भनेजस्तो जागिर पाउदैनन् । जागिर बाहेक अन्य पेशाको संभावना न्युन रहेको छ । यहाँको सरकारी बाहेक अधिकांश कामको अवधि १० देखि १२ घण्टा र हप्तामा ६ दिन रहेको छ । जागिरको समयले गर्दा मनोरञ्जन लिन र अन्य गतिविधिबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

    हङकङको संस्कृति के रहेको छ भने उमेर पुगेकाहरु अभिभावकहरुसंग नबसेर छुट्टै बस्छन् । हाउजिङको समस्याको कारण उनीहरुले आवासको लागि धेरै खर्च गर्न पर्ने हुन्छ । युवा अवस्थामा मोर्गेजमा किनेको घरको किस्ता बृद्धावस्थामा पनि तिर्न पर्ने हुन्छ ।

    २२ वर्ष अगाडि आर्थिक रुपले पछाडि रहेको चीन हेर्दाहेर्दै धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । चिनियाँ युयानको दाजोमा हङकङ डलर धेरै पछाडि रहेको छ । हङकङमा घर किन्नेको संख्या दिनानुदिन मूलभूमि चीनका बासिन्दाको बढिरहेको छ ।

    आन्दोलनमा नेपाली सहभागिता

    यस पटक मात्र नभएर पहिलेदेखिका सरकार विरुद्धका आन्दोलनमा नेपालीको संलग्नता कम देखिने गरेको छ । यसको प्रमुख कारण नेपाली सामाजिक नेताहरु सत्तारुढ पार्टी डेमोक्रेटिक एलायन्स फर बेटरमेन्ट एण्ड प्रोग्रेस अफ हङकङ (डीएबी)मा आवद्ध रहेका छन् ।

    डीएबीमा सदस्यता लिएका अधिकांश नेपाली सामाजिक नेताहरु सरकारी सम्मानबाट सम्मानित भएका छन् । कतिपय नेताहरु प्रहरी र जिल्ला कार्यालयका सामाजिक मञ्चका पदाधिकारी रहेका छन् ।

    केही दिन अगाडि डीएबीको शान्ति पदयात्रा तथा सद्भाव कार्यक्रममा हङकङ नेपाली महासंघका अध्यक्ष टंक रानाले सम्बोधन गरेको भिडियो तथा फोटो भाइरल भएको थियो ।

    त्यसैगरी जुलाई २२ का दिन युनलङ रेल स्टेसनमा भएको झडपमा कालो वस्त्रधारी आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण गर्ने सेतो वस्त्रधारी सरकार समर्थक समूहमा नेपालीको संलग्नता रहेको तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए ।

    अधिकांश नेपाली नेताहरुले तटस्थ बस्नु पर्ने भन्ने गरेका छन् । चीन नेपालको मित्र राष्ट्र भएको र हङकङको आन्तरिक मामिला भएको बताउने गरेका छन् । राजनैतिक मामिला भएकोले पक्ष–विपक्षमा लाग्न नहुने विचार व्यक्त गर्छन् ।

    नेपाली युवाहरु भने स्थानीयकै नियति भोगिरहेका छन् । वीर गोर्खालीका सन्तान भनेर सुन्ने गरेकाहरु नेपालीको इतिहास र पहिचान भेट्तैनन् । मूल समुदायमा समाहित हुने नाममा आफ्नोपन सबै गुमाउन बाध्य छन् । भनेजस्तो विद्यालयमा भर्ना हुन सकिरहेका छैनन् । प्रारम्भिक शिक्षा नेपालमा लिएकाहरु चिनियाँ माध्यमको विद्यालयमा भर्ना भएपछि समस्यामा छन् ।

    अध्ययन पूरा गरेका र बीचैमा छाडेकाहरुले भने जस्तो काम पाएका छैनन् । काममा भाषाको कारण समस्या पर्ने गरेको छ । स्थानीय संस्कृति र रहनसहनमा भिज्ने क्रममा विकृतिमा फसेका छन् ।

    नेपालीको अघिल्लो पुस्ता नेपाल फर्कने मनस्थितिमा भए पनि नयाँ पुस्ताले हङकङलाई नै घर सम्झन थालेका छन् । उनीहरुले भविष्य पनि यहीँ देख्ने गरेका छन् । यस अवस्थामा स्थानीय मूल समुदायका युवाहरुकै मनस्थितिमा नेपाली युवाहरु छन् ।

    नेपालबाटै आएका ३०–३५ वर्षे युवाहरु पनि यस आन्दोलनप्रति सद्भाव राख्नेहरु रहेका छन् । कतिपय युवाहरु आन्दोलनमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्पmत आफ्ना अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गर्दै वहस गरिरहेका छन् ।

    नेपालको प्रतिछाया

    नेपालको विशेष गरेर कम्युनिष्ट राजनीतिमा भारत, अमेरिका र बेलायतप्रतिको धारणा सकरात्मक रहेको छैन । पार्टी र देश भित्रका अधिकांश समस्यामा विदेशीको हात रहेको आरोप लगाउने परम्परा जस्तै छ । कुनै पार्टी फुटेमा, सरकार ढलेमा मात्र होइन एक नेताको विरोध अर्कोले गरेमा समेत विदेशी चलखेल देख्नु सामान्य रहेको छ । ती देशको दाजोमा चीनलाई सकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ ।

    ४० वर्ष माथिका पहिलो पुस्तामा नेपालको प्रतिछाया देखिन्छ । त्यो पुस्तामा नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा लागेकाहरुको बाहुल्यता रहेको छ । उत्तरार्धमा अन्य पार्टीमा लागेकाहरु पनि अधिकांश पूर्वार्धमा कन्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकाहरु नै रहेका छन् ।

    सामाजिक सञ्जालदेखि औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीमा त्यो पुस्ताकाले हङकङको आन्दोलनमा पनि बेलायत र अमेरिकाको हात रहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । आन्दोलनकारीहरुले बेलायत र अमेरिकाको झण्डा फहराउनु र चीन सरकारले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा लगाइएको सोही प्रकारको आरोपले पनि उनीहरुको अनुमानलाई मलजल गरिरहेको छ ।

    मुख्य निशाना नै चीनको कम्युनिष्ट पार्टी रहेकोले पनि पहिलो पुस्ताका नेपालीलाई यो आन्दोलन अलिनो भएको छ । पछिल्लो समय नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एक भइ नेकपा (नेकपा) हुनु र दुई तिहाईको सरकार बनिनुले पनि आन्दोलनकारीले चीन सरकारलाई विरोध गर्दा आफ्नैलाई विरोध गरेजस्तो ठान्ने गरिएको छ ।

    गैर–कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरु पनि चीन सरकारको पक्षमा रहेको (प्रो बेइजिङ) डीएबीमा लागेका कारण यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्न नैतिक संकटमा देखिन्छन् ।

    घुसपैठको आशंका

    स्थानीय राजनैतिक मुद्दाबाट शुरु भएको आन्दोलनमा बाह्य घुसपैठ पनि हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । आन्दोलनकारीहरुले प्रयोग गरेका सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री हेर्दा उनीहरुकै लगानीमा शंका गर्न सकिन्छ । हेल्मेट, मास्क, ग्लोब्स, गगल्सलगायतका सामग्री एकैजनाको २–३ हजार डलर भन्दा कमका छैनन् । प्रदर्शनकारीका मुख्य हतियारको रुपमा रहेको छाता त फालाफाल देखिन्छ । प्रहरीलाई आक्रमण गरेपछि अर्को छाता तुरुन्तै पाइने गरिएको सहभागीहरु नै बताउछन् ।

    धर्ना कार्यक्रममा प्रयोग भएका सामग्रीहरु आलिसन रहेका छन् । सडक र चौरमा टाङ्ने टेन्ट, त्यसमा प्रयोग गरिने म्याटे«स र ओढ्ने हजार भन्दा कमका हुदैनन् । पानी, खाद्य सामग्री हजारौंलाई निःशुल्क वितरण भइरहेको पाइन्छ ।

    हुन त आन्दोलनकारीहरुले आर्थिक संकलन अभियान पनि बेलाबेलामा संचालन गरेका छन् । ती अभियानबाट लाखौं संकलन भएको प्रकाशमा पनि आएको छ । तर आन्दोलनको खर्च स्थानीय रुपमा मात्र सिमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा विज्ञापनदेखि अनेक विषयमा खर्च भइरहेका छन् ।

     

    त्यो बाहेक उनीहरुको गतिविधिले पनि घुसपैठको आभास दिन्छ । बेलायतको झण्डा त सामान्य अमेरिकाकोसमेत झण्डा बोकेका हुन्छन् आन्दोलनकारीहरुले । ‘प्रेसिडेन्ट ट्रम्प लिबरेट हङकङ’ लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिने गरिएको छ ।

    संभावना नै नभएको ‘फ्री हङकङ’, ‘इन्डिपेन्ड हङकङ’को नारा लगाइएका छन् । चीन र हङकङको झण्डा राखिएको ठाउँबाट झिक्ने, च्यात्ने, जलाउने, फ्याक्ने, राष्ट्रिय चिन्ह पोत्ने लगायतका क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।

    आन्दोलनकारीको रणनीति

    सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता नभए पनि आन्दोलन नरोकिनुको कारण आन्दोलनकारीहरुको रणनीति हुन सक्छ । नत्र सुपुर्दगी विधेयक लगभग फिर्ता, कार्यकारी प्रमुखले नै मृत भनिसकेको, भइसकेको अवस्थामा आन्दोन मत्थर हुन पर्ने हो ।

    यही नोभेम्बरमा जिल्ला परिषद्को चुनाव हुदै छ भने अर्को वर्ष विधायिका परिषद्को । आन्दोलनकै रापतापमा चीन समर्थक डीएबीलगायतको सिट घटाएर विपक्षीको बढाउने योजना हुन सक्छ ।

    विधायिका परिषद्मा सरकारी पक्षको स्पष्ट बहुमत रहेको कारण अहिले स्थगित सुपुर्दगी लगायत अन्य विधेयक पारित हुने स्थिति रहेको छ । आन्दोलनकारीहरुले आउदो विधान परिषद्मा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेर प्रस्ताव पेश हुनै नसक्ने वातावरण बनाउने विपक्षी उद्देश्य रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

    आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएमा स्थानीय सरकार र चीन विरोधी भावना युवाहरुमा सिर्जना हुने र यसै पटक नभए पनि भविष्यको निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्ने उद्देश्य रहेको हुन सक्छ ।

    सरकारी रणनीति

    अहिलेसम्मका आन्दोलनको अवतरण अदालतमा पुगेर हुने गरेको छ । विधायकहरुले विधायिका परिषद्मा सपथ ग्रहणको बेला देखाएको उग्रता अदालतमा पुगेपछि मत्थर भएको थियो । तोकिएको व्यहोरा अनुसार सपथ ग्रहण नगरेर चीनप्रति आक्रामक बनेका विधायकहरु सिक्टस ल्योङ, याउ वाइ–चिङ, ल्योङ क्वोक–हुङ, नाथान लाउ, यिउ चुङ–यिम र लाउ सिउ–लाइलाई अदातले पदमुक्त गरेको थियो ।

    अदालतले पदमुक्त गरेका विधायकहरुको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भइसकेका छन् । पदमुक्त भएकाहरु उपनिर्वाचनमा उमेदवार नै बन्न पाएनन् । उनीहरुका तर्पmबाट उमेदवार बनेका मध्ये एकले मात्र सफलता प्राप्त ग¥यो भने अन्य गुमाउनु परेको छ ।

    सन् २०१४ को अम्बे्रला रिभोलुसन पनि अकुपाई सेन्ट्रल हुदै तीन महिनाभित्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको थियो । एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः आक्रमणकारीहरुलाई अदालतले दोषी करार गरेपछि युवा नेता जोसुवा वोङलगायत एलेक्स चाउ, लेस्तर सम, नाथान लाउ, बेन्नि ताई, चान किन–मान, चु यिउ–मिङ जेल परेका थिए ।

    यो पटक पनि अहिलेसम्म प्रहरीले ५ सय जतिलाई गिरफ्तार गरिसकेको छ । उनीहरु धरौटीमा छुटे पनि मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरु गैर–कानुनी भेला भएको, तोडमा सामेल भएको र प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा केही समयका लागि भए पनि जेल पर्ने संभावना रहेको छ ।

    सरकारी आकलन के पनि रहेको हुन सक्छ भने अक्टुबरदेखि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खुल्ने भएकोले युवा–विधार्थीहरुको संलग्नता घटने छ । युवाहरुको संलग्नता कम रहेपछि आन्दोलन मत्थर हुने छ र यसको नियति अम्ब्रेला रिभोलुसनकै हुने छ ।

    बेइजिङको रणनीति

    आन्दोलनले उग्र रुप लिन थालेपछि चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) हङकङ प्रवेश गर्ने, एक देश दुई नीति खारेज हुनेलगायतका अफवाह पैmलिएको छ । त्यसैलाई टेवा पुग्ने गरी हङकङस्थित पीएलएको विज्ञप्ति आयो र सामाजिक सञ्जालमार्पmत सैनिक गतिविधि प्रकाशनमा ल्याइएको छ ।

    चीनको लाइजन अफिसको गेटमा रहेको सरकारी निशानामा कालो छर्कने र ढुङ्गामुढा बर्साइएपछि पीएलएले चीनको राष्ट्रियता संरक्षण गर्न सक्षम र तयार रहेको भनेर कडा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसैगरी चीनको राष्ट्रिय झण्डा समुद्रमा फ्याकिएको घटनामा पनि पीएलए र चीन सकारले कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै कार्वाहीको चेतावनी दिएको छ ।

    चीन हङकङको सानोतिनो समस्यामा प्रत्यक्ष सामेल भएर बढी आलोचित हुने विषयमा सजक रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । स्वतन्त्र हङकङको नारा उत्तेजना र भावनामा बहनु बाहेक केही होइन भन्ने बेइजिङलाई राम्ररी थाहा छ । रणनीतिक र सामरिक हिसाबले पनि त्यसको संभावना रहेको छैन ।

    ‘एक देश दुई व्यवस्था’ बेलायत र चीनबीचको ५० वर्षे सन्धिपछि पनि निरन्तरता रहनेमा कुनै द्विविधा देखिन्न । बाँकी २८ वर्षमा चीन र हङकङमा धेरै परिवर्तन भइसकेको हुने छ, जसका कारण यस नीतिमा परिवर्तन आवश्यकता पर्ने छैन ।

    अर्को विषय चीन ताइवानलाई पनि एकीकरण गर्ने योजना र उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको छ । उ हङकङलाई देखाएर ताइवानका जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छ । चीनमा गाभिए पनि उच्चस्तरको स्वायत्तता प्राप्त हुने विश्वास दिलाउनु छ ।

    महत्वपूर्ण योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ–बीआरआई’लाई अगाडि बढाएर विश्वलाई नेतृत्व गर्न लम्केको चीनलाई हङकङको विषयमा अल्झेर समय बर्बाद गर्नु छैन । १०–२० लाख सडकमा उत्रेर स्वतन्त्र हङकङ भन्दैमा चीनको सार्वभौमसत्तामा खासै असर पर्ने छैन ।

    प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यही हो । मन नपरेको विषयमा स्वतन्त्र ढंगले प्रदर्शनी मार्पmत अभिव्यक्ति जाहेर गर्नु । अघिल्लो संसदले पनि आर्टिकल २३ संशोधनको विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो, विरोध भएपछि फिर्ता भयो । सुपुर्दगी विधेयक पनि घुमाउरो तरिकाले फिर्ता भइसकेको छ ।

    नेपालीको अनावश्यक चिन्ता

    हङकङ चीनले लिएपछि विदेशी सबैलाई खेद्छ होला ! हङकङका नेपालीले बर्मा, आसाम र भुटानको नियति भोग्नु पर्ने त होइन ! अहिले नेपाली समुदायमा अनावश्यक हल्ला फिजिएको र चिन्ता छाएको छ । चीनले अनावश्यक हस्तक्षेप नगरेपछि हङकङका नेपालीलाई परेको चिन्ता पनि स्वत हट्ने छ ।

    चीनको अभिन्न अंग हङकङको विषयमा चीन र बेलायतबीच भएको सन्धि अनुसार विदेशीलाई प्रदान गरिएको स्थाई आवासीय सुविधा ‘एक देश दुई व्यवस्था’को सिद्धान्तमा आधारित ‘आधारभूत कानुन‘को परिधिमा रहे कसैको पनि खोसिने छैन र खेदिनु पर्ने छैन ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad