• हङकङको सुपुर्दगी आन्दोलन कतातिर

  •  

    हङकङ विधायिका परिषद्मा पेश गर्न लागिएको सुपुर्दगी विधेयकको कारण शुरु भएको विरोध प्रदर्शन कतिपय अवस्थामा हिंसामा बदलिएको छ । जुन ९ तारिखको विरोध ¥यालीमा करिब १० लाखले भाग लिएका थिए । सन् १९९७ को जुलाई १ मा हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनमा फर्के यताकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन थियो त्यो । यो भन्दा अगाडि सेक्युरिटी बिल पेश हुन लाग्दा ५ लाख व्यक्तिले प्रदर्शन गरेका थिए । यो विधेयकको समर्थन र विरोधमा विश्वभरिका चिनियाँहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

    आन्दोलनकै शृङ्खलामा गत जुलाई महिनाको २१ तारिक श्वेत वस्त्रधारीहरुले युनलङको रेल स्टेशनमा विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गरेर फर्केका काला वस्त्रधारीहरुलाई लक्षित गर्दै गरिएको आक्रमणमा दर्जनौ घाईते भए । त्यो आक्रमणमा प्रदशनकारीमात्र नभएर कैयौं निर्दोष यात्रीहरु पनि आक्रमणको शिकार भए । काठका लट्ठी र फलामे छड बोकेका आक्रमणकारीहरुको समूहमा केही ट्रायड समूह पनि संलग्न भएको भनिन्छ । ती ट्रायड समूहले केही नेपाली तथा अन्य विदेशी युवाहरु समेत प्रयोग गरेको समाचारहरुमा आएको थियो ।

    जुन १२ तारिख केही उत्तेजित प्रदर्शनकारीहरु विधायिका परिषद्भित्र प्रवेश गरेर भौतिक संरचनामाथि विध्वंस मच्चाएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा दुवै पक्ष गरेर ७९ व्यक्ती घाइते भए । यही शृङ्खलामा केही उत्तेजित समूहले चीन विरोधी नारा मात्र लाएनन् बेलायतको औपनिवेशिक झण्डा र अमेरिकाको झण्डा समेत फहराए । हङकङको प्रजातन्त्र बचाउन ट्रम्प प्रशासनलाई समेत आह्वान गरे । चीनको सार्वभौमसताको प्रतीकको रुपमा हङकङको साई यिङ पुनमा अवस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आक्रमण गरे र कार्यालयको अगाडि रहेको सरकारी लोगोमा कालो पोत्नुका साथै ढुङ्गा–मुढा र अण्डाले हानियो ।

    यो घटनाले बेङजिङलाई झस्काउनु स्वभाविक थियो । घटना लगतै चीनको विदेश मन्त्रालयबाट ‘एक देश, दुई व्यवस्था’को मूल्य र मान्यतामै गम्भीर प्रहार भएको भन्दै आवश्यक परे सम्प्रभुता रक्षा गर्न चिनियाँ जनमुक्ती सेना (पिपुल्स लिबेरेशन आर्मी–पीएलए) तयार रहेको वक्तव्य समेत आयो । हङकङको ग्यारिसन ल (नगर सेना अध्यादेश)को धारा १४ र १८ मा हङकङ सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा हङकङ अवस्थित पीएलए परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अन्य अवस्थामा हङकङको आन्तरिक मामलामा सेनाले कहिले हस्तक्षेप गर्दैन ।

    सुपुर्दगी विधेयकको समर्थन र विरोधमा यहाँका ७४ लाख नागरिकहरु दुई भिन्न कित्तामा उभिएक छन् । हङकङ नेपाली समुदाय जो ३० हजार भन्दा कम संख्यामा छन्, उनीहरु समेत पक्ष र विपक्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दुवै कित्तामा उभिएका छन् । कतिपय विधेयकको विपक्षमा जुलुसमा समेत हिडेका छन् भने कतिले विधेयकको पक्षमा सार्वजनिक रुपमा समेत मत जाहेर गरेका छन् ।
    हङकङको नेपाली जनसंख्या मध्ये अन्दाजी ८० प्रतिशत नेपाली नागरिक होलान् । २० प्रतिशत मध्ये अधिकांश बेलायती र केही हङकङेली चिनियाँ नागरिक छन् । यस मानेमा नेपाली र बेलायती पासपोर्ट बोकेका नेपालीहरु हङकङको लागि विदेशी नै हुन् ।

    विदेश भूमिमा रहेका नेपालीहरुले त्यस देशको र आफ्नो देशको कानुन र विदेश नीतिको कदर गर्नु पर्दछ । नेपालले चीनलाई सबभन्दा असल छिमेकी मान्दै आएको छ । नेपालले चीनको एक चीन नीति (वान चाइना पोलिसी) र हङकङको ‘एक देश, दुई व्यवस्था’लाई समर्थन गरेको छ । यहाँका नेपालीहरु पनि नेपालको विदेश नीतिकै लाइनमा रहेर हङकङ र चीनसंग व्यवहार गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

    केही नेपालीको व्यवहारकै कारण चीनको चित्त दुख्ने काम नहोस् भन्नेमा सचेत रहेर यहाँका नेपाली विधेयकको पक्ष र विपक्षमा नलागी तथस्ट बसेको खण्डमा सबैको भलो हुनेछ । पक्ष र विपक्षमै लागेर पनि नेपालीको यति सानो संख्याले खासै प्रभाव पार्दैन । बरु यो आन्दोलनको समर्थन वा विरोधमा उत्रदा स्थानियहरुको नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने परिवर्तन आउन सक्छ । विधेयक पास हुदा र नहुदा नेपाली समुदायलाई त्यति ठूलो असर पार्ने केही पनि छैन ।

    सुपर्दगी बिधेयकमा के छ ?

    हङकङको भगौडा अपराधी कानुनको अध्यादेश (फुगिटिभ अफेन्डर्स अर्डिनान्स) ५०३ र फौज्दारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहयोग अध्यादेश (म्युचल लिगल असिस्टेन्ट इन क्रिमिनल म्याटर्स अर्डिनान्स)को अध्याय ५२५लाई संशोधन गर्न विधानसभामा पेश गर्न लागिएको विधेयक नै आज विवादस्पद बनेको छ । यस विधेयकलाई ‘भगौडा अपराधी र फौज्दारी सम्बन्धमा आपसी कानुनी सहयोग कार्यविधि (संशोधन) विधेयक (फुगिटिभ अफेन्डर्स एण्ड म्युचल लिगल एसिस्टेन्ट इन क्रिमिनल म्याटर्स लेजिस्लेसन (एमेन्डमेन्ट) बिल) नाम दिइएको छ । यसलाई छोटकरीमा सुपुर्दगी विधेयक (एक्ट्राडिसन बिल) भनिएको छ ।

    यो विधेयक पास भएको खण्डमा आस्थाका (राजनीति र धर्म) बाहेकका ३७ वटा फौजदारी मुद्दाहरुमा लागू हुनेछ । सात वर्ष भन्दा बढी जेल सजाय हुने अपराध मुद्दामा मात्र यो विधेयक लागू हुनेछ । मूलभूमि चीन ताईवान, मकाउ वा अन्य राष्ट्रहरु जोसंग आजसम्म सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन ती देशमा अपराध गरेर हङकङमा लुक्न आए भने ती घटना घटेको मुलुकको सर्वोच्च न्यायलयले निश्चित समय अवधिभित्र उक्त अभियुक्तलाई फर्काउन अनुरोध गरेमा सम्बन्धित मुलुकमा फर्काउन सक्छ । सुपर्दगी हुने वा नहुने यहाँको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गर्छ, तर विधायिका परिषद्मा भने छलफल गराइने छैन । कार्यकारी प्रमुखको उक्त निर्णय उपर हङकङको अदालतले पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।

    सुपुर्दगी सन्धि हङकङको लागि यो पहिलो र नौलो भने होइन । बेलायत, अमेरिका, सिङ्गापुर लगायत २० वटा राष्ट्रसंग पहिले नै सुपुर्दगी सन्धि भइसकेको छ । त्यसो भए यति बिघ्न किन विरोध ? यो विरोधका धेरै कारणहरु छन् । विधेयक विरोधीहरु भन्ने गर्छन् “हङकङबाट विभिन्न बहनामा जोसुकैलाई झुटो मुद्दा लगाएर मूलभूमि चीनमा अदालती कारबाहीको लागि पठाइन्छ । जहाँ अदालतमा निष्पक्ष न्याय हुदैन, चिनियाँ शासन विरोधी व्यक्तिहरुलाई अदालतमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिनेछ । हङकङमा रहेका चीन विरोधीहरुलाई खतम पारिन्छ, एयर्र्पोर्टमा ट्रान्जिट हुने समेतलाई पक्रेर चीन पठाइन्छ, हावा, जमिन पानी कतै सुरक्षित हुन्न ।” तसर्थ यो विधेयक पूरा फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भनिएको छ ।

    विधेयकको पृष्ठभूमि

    गएको वर्ष, २०१८ सालको सुरुतिर हङकङबाट एक जोडी प्रेमी–प्रेमिका ताईवान घुम्न गएका थिए । चेन तोङ काई नाम गरेको १९ वर्षे प्रेमीले आफ्नो पुन हिउँ विङ नाम गरेकी गर्भवती प्रेमिकालाई बास बसेकै होटलमा मारेर हङकङ फर्किए । पछि केटीका बाउ–आमाले हङकङ प्रहरी समक्ष उजुरी गरेपछि सोधपुछको क्रममा चेनले प्रेमिका मारेको स्वीकारेका थिए । तर कानुनको अभावमा कानुनी कारवाहीको लागि उनलाई ताईवान सुपुर्दगी गर्न सकिएन ।

    यही पृष्ठभूमिमा एक असल नियतले सुपुर्दगी कानुन संसोधन गर्ने विषयमा यो वर्षको फेब्रुअरीमा बहस सुरु भएको थियो । गत जुन महिनामा अनुमोदनको लागि सरकार पक्षको बहुमत रहेको हङकङ विधायिका परिषद्मा पेश गर्न लागिएको थियो । विधेयक पेश भएको भए बहुमतको आधारमा पास हुन सक्थ्यो । तसर्थ विधायिका परिषद्मा पेश हुनु अगावै विपक्षीहरुले आन्दोलन मार्फत विधेयक तुहाउने वातावरण बनाए ।

    स्मरणीय कुरा, सुपर्दगी सन्धी नभएको भए पनि विगतमा चीनले हङकङमा अपराध गरेर मूलभूुिम चीनमा भागेका केही व्यक्तिहरुलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको छ । चीन विरोधी पुस्तकका सम्पादक ली बाओलाई हङकङबाट नै कसैले थाहा नपाउने गरी अपहरण गरेर बेङजिङ पु¥याएको थियो । हङकङ र चीनमा अपराध गर्ने हङकङबासी ट्रायड लिडर बिग बोस र उनका दर्जनौ सहयोगी मूलभूमिमा लगेर मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइयो । सुपुर्दगी सन्धी नै नभए पनि चाहेको खण्डमा बेङजिङलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने यी उदाहण काफी छन् ।

    चीनको सार्वभौमसत्ता नस्वीकार्ने सांसदहरुलाई हङकङबाटै पद मुक्त गराइयो । अम्ब्रेला मुभमेन्टका नेताहरुलाई जेल कोचियो हङकङमै । मूलभूमि लग्नै परेन । चीन विरोधी गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई यहीँ पनि ठेगाना लगाउन सक्छ भन्ने यो एक उदाहरण हो । यो विधेयक पास भए पनि नभए पनि हङकङको सामान्य जनजीवनलाई त्यति ठूलो प्रभाव पार्दैन । पास नहुदैमा न चीनलाई नै रोक्न सक्छ ।

    आन्दोलन कतातिर जादैछ ?

    विधेयकको लहरा तान्दा पहरा चाहिँ ठूलो गर्जेको हो कि जस्तो भान हुन्छ । हङकङ सरकार र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टि विरोधी आन्दोलनहरु विदेशी शक्तिबाट सन्चालित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अम्ब्रेला मुभमेन्ट भनौ वा सेक्युरिटी विधेयक विरोधी आन्दोलन वा हालको आन्दोलन सबैमा विदेशी चलखेल भएको आभास पनि नपाइएको भने होइन । जुलुसमा चीन विरोधी नारा लाग्नु, सम्पर्क कार्यालयमा ढुङ्गा मुढा हुनु, बेलायती र अमेरिकी झण्डा फहरिनु, बेलायतले आन्दोलनको समर्थनमा बोल्नु जस्ता घटनाले कतै न कतै विदेशी गन्ध आउँछ ।

    जुन १२ मा कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले विधेयक निलम्बन भएको घोषणा गरिसकेका छन् । विधेयक मरिसकेको बताइसकेकी छन् । यति हुदाहुँदै आन्दोलनकारीहरुले अरु थप माग राखेर आन्दोलन चर्काउदैछन् । अहिले क्यारी लामको राजिनामा र विधेयक पूरा फिर्ता गर्नु पर्ने बताउदै आन्दोलन चर्काउदैछन् । यसबाट आन्दोलनकारीहरु के चाहन्छन्, अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    यो आन्दोलन जति लम्बिन्छ उति नै जटिल बन्दै जान्छ र ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ कमजोर हुँदै जान्छ । हङकङको खुला बजार, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलबाद यही व्यवस्थाको देन हो । यो प्रणालीलाई दुरुस्त बचाउन चीनको संयमता र हङकङ नागरिकको व्यवहारमा भर पर्दछ । विदेशी शक्तिको बहकाईमा आन्दोलन अगाडि बढदै गएमा निश्चित रुपमा कसैको जित हुदैन विरोधीकै मात्र जित हुन्छ । विरोधीहरु चीनको बढ्दो विश्व प्रभावदेखि चिन्तित छ्न । चीनलाई आर्थिक वा सामरिक महाशक्ती हुन नदिन उनीहरु सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आउन सक्छन् ।

    हङकङ सानो भए पनि चीनको समृद्धि भित्रिने एक महत्वपूर्ण ढोका हो । यो ढोका मात्र बन्द गर्न सके चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्छ । यो कुरा विरोधीहरुलाई राम्ररी थाहा छ । हङकङमा आन्दोलन चर्कदै गएर यसले हिंसात्मक रुप लियो भने वा प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर गयो भने सरकारले चिनियाँ जनमुक्ती सेनालाई सहयोग माग्नु पर्ने हुन्छ । सेना भित्रिने बित्तिकै चीन विरोधीहरुले हङकङमा ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ समाप्त भयो भनेर डङ्का पिट्ने छन् । त्यही बाहनामा हङकङसंगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धी सम्झौता खारेज गर्ने छन् वा खारेज भएको मान्ने छन् । आफ्ना प्रभाव क्षेत्रका व्यापार हङकङमा बन्द गर्ने छन या कम गर्ने छन् । केन्द्र अन्त कतै सार्नेछन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मूलभूमिलाई भन्दा हङकङकलाई पर्ने छ । व्यापार व्यवसाय घटने छन, रोजगारीका अवसर घट्ने छन् ।

    यसको परिणाम हङकङबासीको जीवनस्तर घट्ने छ । यसको मूल्य यहिँको जनताले चुकाउन पर्ने छ । प्रदर्शनकारीहरुले माग गरेको प्रजातन्त्र र बालिग मताधिकार त परै जावस् अहिले उपभोग गरिरहेको उच्चस्तरको स्वायतता (हाई डिग्री अटोनोमस) पनि गुम्न सक्छ । यसले ठीक सोचेको भन्दा उल्टो परिणाम ल्याउने छ । यसो भयो भने विश्वको कुनै महाशक्तिले पनि बचाउन सक्ने छैन ।

    १२ जुनको प्रदर्शनपछि क्यारी लामले अध्यादेश निलम्बन भएको घोषणा गरिसकेकी छन् । प्रदर्शनकारीलाई थाहा नै हुनुपर्छ कि जुलुस वा आन्दोलन गरेर चीनले बेसिक ल परिवर्तन गर्ने छैन, न सम्प्रभुता नै त्याग्ने छ । बालिग मताधिकार वा स्वतन्त्र हङकङ यो आन्दोलनले दिन सक्ने कुरो होइन । क्यारी लामको राजिनामासम्म पनि आउन मुस्किल छ । अम्ब्रेला मुभमेन्टले केही नपाएको इतिहास पनि ताजै छ । यो थाहा हुदाहुँदै विरोधीहरु हङकङ सहरमा पीएलए भित्रिने वातावरण बनाउन आन्दोलन चर्काउन चाहन्छन् ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्