नेपालको विविधतालाई नेपालीमा समावेश गर्न आवश्यक छ –जगतबहादुर बराम

किसन राई August 31, 2019

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर बराम र सम्पादक किसन राईबीच भएको वार्तालापलाई संक्षिप्तमा राखिएको छ । उनी २५औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङद्वारा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका थिए ।

आरक्षण बचाउ आन्दोलनको बारेमा बताइदिनुहोस् न ?

विश्वभरका आदिवासीहरुले २५औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेको अवस्थामा हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरु उक्त दिवसलाई आन्दोलनको रुपमा मनाइरहेका छौं । नेपाल सरकारले केही अगाडि लोकसेवा मार्पmत कर्मचारी सम्बन्धी विज्ञापन निकालेको थियो । उक्त विज्ञापनमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिमलगायतको आरक्षण कटौती गरिएको छ । यसरी राज्यकोतर्पmबाट प्रशासनमा उत्पीडित समुदायको उपस्थिति न्युनिकरण गर्ने काम भएपछि हामी आन्दोलित हुन बाध्य भयौं । अहिले नेपालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आरक्षण बचाउ आन्दोलन चलिरहेको छ ।

विज्ञापन विरुद्ध अदालत जानु भएको थियो, तर अदालतले त लोकसेवालाई ‘गो अहेड’ भन्यो नि ?

हामी आदिवासी जनजातिहरु संविधान र कानुन मानेर नै अगाडि बढिरहेका छौं । त्यही भएर हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थियौं । तर हाम्रो अपेक्षा विपरित न्यायलयको निर्णय आएको छ । हामीलाई लागेको छ, न्यायलय पनि सरकारको प्रभावमा प¥यो । त्यसो भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक रुपमा करेक्सन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यही अनुरुप हामी आन्दोलनमा गएका छौं । अब यसको छिनोफानो आन्दोलनले नै गर्छ ।

भनेपछि तपाईँहरु आन्दोलनमार्पmत सरकार झुकाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ, आन्दोलनको डेस्टिनेसन के हो ?

सरकार झुक्ने–नझुक्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीलाई लागेको कुरा संविधान अनुसार सरकारको क्रियाकलाप हुनुपर्छ । संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ भने त्यही अनुसार कर्मचारी भर्ना हुनु प¥यो नि ! यो आन्दोलनको डेस्टिनेसन भनेकै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान अनुरुप नभएसम्म हो ।

गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा जुन उभार थियो यो पटक त त्यो देखिएन नि ! कारण के हो ?

बाहिर हेर्दा गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनले एकै पटक उभार ल्याएजस्तो देखिएको हो । तर यसको लागि भित्री रुपमा तयारी लामो समयदेखि भएको थियो । आरक्षण बचाउ आन्दोलनको पनि तयारी भइरहेको छ । आरक्षण कटौतीबाट हुने असरका बारेमा हामी जनतालाई बुझाउदैछौं । सम्बन्धित सबैले बुझेपछि उभार आउने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ । गुठी आन्दोलन जसरी सफल भएको थियो आरक्षण आन्दोलन पनि सफल हुने छ ।

आरक्षणको आवश्यकता चाहिँ किन प¥यो, बताइदिनुस् न ?

नेपालको २५० वर्षे इतिहास हेर्ने हो भने, यो अवधिमा एउटै जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र लिङ्गले राज्य चलायो । यसले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, महिलालगायत राज्यको मूलधारमा आउनै सकेनन्, दिएनन् । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि राज्य संचालनमा एउटै जातिको वर्चस्व छ । त्यही भएर २५० वर्षसम्म राज्यले गरेको दमन र अन्यायको विरुद्ध क्षतिपूर्ति स्वरुप आरक्षण आवश्यक परेको हो । अर्को कुरा लोकतन्त्रमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाइन्छ । अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएकोले राज्यको हरेक अंग समानुपातिक समावेशी हुन आवश्यक छ ।

नेपालको अन्तरिक संविधान २०६३ लागुदेखि शुरु भएको समावेशी सिद्धान्तले के फरक परेको छ ?

निजामति कर्मचारीको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने समावेशी सिद्धान्त अपनाइपछि धेरै फरक देखिन्छ । उक्त संविधान अनुसार संशोधन भएको निजामति कर्मचारी ऐन २०६४ ले ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि उत्पीडित जाति, समुदाय र लिङ्गको संख्या बढेको छ । नेपालको संविधान २०७४ अनुसार भएको निर्वाचन मार्पmत बनिएको दुई तिहाईको सरकारले त्यही ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेपछि नै हामी आन्दोलनमा गएका हौं । अहिलेको सरकार एउटै जाति, भाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृतिको वर्चस्व गराउनेतर्पm लम्किरहेको छ । यस कारण सरकारको निर्णय सच्चाउन आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन चाहीँ कुन स्थिति छ ?

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था शुरु भएपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलन शुरु भएको हो । त्यो भन्दा अघि संगठित हुने अधिकार र स्वतन्त्रता थिएन । आदिवासी जनजातिहरु संगठित शुरु भएपछि शुरु भएको आन्दोलन नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनामा सहयोगी बन्यो । हिजो भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जनयुद्धमा आदिवासी जनजातिको उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो । त्यसैको परिणाम हो अहिले पहिचान, सङ्घीयता, स्वशासनका विषयमा वहस भइरहेका छन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने यो आन्दोलनले मूर्त रुप लिएको छ । तर अहिलेको सरकार आदिवासी जनजाति आन्दोलनमाथि प्रहार गर्न लागेको छ । हिजोको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार खोस्न लागेको छ । नीतिगत रुपमा यसलाई कमजोर बनाउन तल्लिन रहेको छ ।

तपाईँले भन्नु भो आन्दोलनले मूर्त रुप लिएको छ, तर कुनै पनि राजनैतिक दल वा राज्यमा आदिवासी जनजातिहरु निर्णायक तहमा पुगेनन् नि ?

साच्चै भन्नु पर्दा हामी तल्लो स्तरसम्म पुग्न सकेका रहेन छौं । त्यही भएर हामी त्यो अभियानमा लागेका छौं । हाम्रा नेताहरु राजनीतिक दलको परिधि भन्दा बाहिर आउन सकेनन् । त्यसले गर्दा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने अवस्थामा छ । त्यसो भएकोले मलाई त लाग्छ हामीले नेतृत्व गरेको छुट्टै राजनैतिक पार्टीको आवश्यता छ ।

आदिवासी जनजातिकै नेतृत्वमा जनमुक्ति जस्ता पार्टी खुलेका छन्, तर चुनावमा एक सिट पनि जित्न सक्ने अवस्था छैन । किन होला ?

जनमुक्ति मात्र होइन आदिवासी जनजातिका नाममा अरु पनि थुप्रै पार्टी खुलेका छन् । तर ती पार्टीहरु आवश्यकीय रुपमा विस्तार हुन सकेनन् । पहिलो कुरा त ती पार्टीहरु संकुचित रहे । अर्को कुरा नेतृत्वमा पनि समस्या देखियो । वर्षौ मात्र नभएर दशकौं एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहे । नेतृत्व उदार हुन सकेन । यी विविध कारणले ती पार्टीहरु सफल देखिएनन् ।

आरक्षण बचाउ आन्दोलनकै क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका जातीय मोर्चा सम्मिलित सन्यत्र बनाउनु भएछ, यसको आवश्यकता किन प¥यो ?

यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेको बेला यसलाई सशक्त बनाउने क्रममा सबैलाई समेट्न विभिन्न संयन्त्रको आवश्यकता महसुस हामीलाई भयो । त्यसैले मुख्य–मुख्य पार्टीमा रहनु भएका आदिवासी जनजातिलाई समेट्न लागि हामीले अन्तरपार्टी आदिवासी जनजाति सञ्जाल भनेर गठन गरेका छौं ।

हिजो संविधानसभाको बेला गठन गरिएको ककसले काम नगरेको सन्दर्भमा यो सञ्जालको औचित्य कति रहला ?

हिजो ककसबाट पनि उपलब्धी नभएको होइन । अहिलेको संविधानमा आदिवासी जनजातिको पक्षमा भएका उपलब्धीहरु ककस नहुदो हो त संभव थिएन । यति हो त्यो संयन्त्र निर्णायक हुन नसकेको मात्र हो । त्यति बेलाको र अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिलेको संयन्त्र भनेको भोलि आन्दोलनको दौरानमा राजनीतिकि दल तथा सरकारसंग डायलग गर्न र समन्वय गर्न बनाइएको हो ।

नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन तीन दशक पुगेको अवस्थामा नेतृत्व र अभियन्ताहरुबाट कमिकमजोरी रह्यो भन्ने समीक्षा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?

यो अवधिमा नेता, अभियन्ताको मात्र होइन आम आदिवासी जनजातिकै कमिकमजोरी रहेको छ । विभिन्न पार्टीमा लागेका नेताहरुले आदिवासी जनजातिको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सक्नु भएन । अभियन्ताको हकमा पनि त्यही हो । र जनताले पनि आफ्नो पक्षमा काम गर्नेहरुलाई पहिचान गर्न नसकेको भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब हङकङको कुरा गरौं, यहाँ पनि विगत १५ वर्षदेखि आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूत चाहियो भन्ने मागसहितको आन्दोलन चलिरहेको छ । यसलाई के भन्नु हुन्छ ?

यस माग र आन्दोलन जायज छ । जुन समुदायको लागि सेवा दिन आउने हो त्यो व्यक्ति त्यही समुदायको हुने हो भने बढी सहज हुन्छ । त्यो संगसंगै यत्रो वर्ष एउटै जातिको मात्र महावाणिज्यदूत रहनु भनेको नेपालकै संविधानको खिलाफमा पनि छ । संविधानले समावेशीको कुरा गरेको छ । त्यसो भएकोले यो माग नेपाल सरकारले पूरा गर्नु पर्छ ।

प्रवासमा त सबै नेपाली हुन् नि के को आदिवासी जनजाति ?

हामी आदिवासी जनजाति नेपाली नै हौं । तर नेपालभित्र विविधता छ नि । नेपालको विविधतालाई नेपालीमा समावेश गर्न आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिले पनि सधै आफ्नै मूलको माग गरेका छ्र्रैनन् । अहिलेसम्म गैर–आदिवासी जनजाति मात्र महावाणिज्यदूतावास पठाइएपछि त्यो माग उठेको हो । पठाउदा समावेशी किसिमले पठाउने हो भने यो आन्दोलन नै रहदैन ।

यो आन्दोलन सफल बनाउन तपाइएको सुझाव ?

पहिलो कुरा त सबैसंग परामर्श गर्न आवश्यक छ । राजनैतिक दलमार्पmत लबिङ गर्नुहोस् । नेपाल सरकारसंगको सम्बन्ध बिस्तारमा लाग्नुहोस् । यहाँबाट यो आन्दोलन भइरहदा हामी नेपालमा बस्नेहरुले पनि सम्बन्धित निकायमा कुरा पु¥याउने, दवाव दिनेलगायतमा सहयोग गर्ने छौं ।

मुलुकमा चलिरहेको आन्दोलनमा प्रवासमा रहने आदिवासी जनजातिको दायित्व के हुन्छ र कस्ता किसिमका सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो आन्दोलन अहिले नै टुङ्गिने संभावना देखिएको छ । केही राजनैतिक दल र वर्तमान सरकार आदिवासी जनजातिप्रति सकरात्मक देखिएको छैन । त्यसो भएकोले पहिलो कुरा त आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन आवश्यक छ । टेक्नोलोजीको हिसाबले अहिले विभिन्न उपाय प्रयोग गर्न सकिन्छ कि जसबाट आन्दोलनलाई सहयोग पुगोस् । त्यो संगसंगै आन्दोलनको व्यवस्थापनको कुराहरु आउछन्, त्यस क्रममा निश्चित रुपमा आर्थिक समस्या पनि आउछन् । त्यसो भएकोले प्रवास बस्नेहरुले सकेको आर्थिक सहयोग गर्न पनि आवश्यक छ । म त्यसको लागि सबैलाई अनुरोध र आह्वान गर्दछु ।

तपाईँले आह्वान गरिरहनु हुदा हामीसंग तीतो अनुभव छ । नेपालको अहिलेसम्मका परिवर्तनमा प्रवासीको योगदानलाई नेताहरुले मूल्यांकन गरेका छैनन्, यहाँहरुबाट त्यही नहुनेमा कसरी विश्वस्त हुने ?

राजनैतिक नेता र हामीमा फरक छ । उनीहरुको ध्याउन्न भनेको कसरी मन्त्री बन्ने, सत्तामा पुग्ने हुन्छ । हामी भनेको कसरी जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ र उनीहरुलाई सत्ता पु¥याउ भनेर काम गरिरहेको हुन्छौं । यस आन्दोलनको सफलताले व्यक्ति माथि पुग्ने होइन, समुदाय माथि पुग्ने हो । यो आन्दोलनका सहयोगीको मूल्यांकन हामीले गर्ने होइन उपलब्धी स्वयंले गर्ने छ । हामी पछिल्लो अवस्थामा आदिवासी जनजातिको मुद्दामा मात्र सिमित छैनौं । हामीले गोरखा भूतपूर्व सैनिक र गैर–आवासीय नेपालीको विषयमा पनि काम गर्न शुरु गरेका छौं । प्रवासमा रहने नेपाली मताधिकारबाट बन्चित हुनु हुदैन भन्ने अभियान चलाइरहेका छौं ।