• विधेयक फिर्तासंगै लामको चारबुँदे *कार्यसूचि

    कार्यकारी प्रमुख क्यारी लाम टेलिभिजन सन्देश प्रवाह गर्ने क्रममा । तस्बीर श्रोत: आईकेवल ।
  •  

    सेप्टेम्बर ४ । कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गर्दै बढ्दो हिंसाको अन्त्य गर्न र गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न चार बुँदे कार्यसूचि सार्वजनिक गरेकी छन् ।

    सरकारी निवासबाट टीभीमार्फत गरिएको सम्बोधनको क्रममा उनले आन्दोलनकारीहरुको माग मध्ये एकको सम्बोधन गर्दै अन्य माग विभिन्न अवसरमा सम्बोधन गरिसकिएको बताइन् । सम्बोधनको क्रममा उनले हामी सबै हाम्रो घर हङकङ बारे चिन्तित हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी थिइन् ।

    उनका अनुसार प्रहरी ज्यादतीको छानबिन गर्न इन्डिपेन्डेन्ट पुलिस कम्प्लेन काउन्सिल (आईपीसीसी) रहेको छ । गिरफ्तार गरिएकाहरु कानुनले अपराध भनेको कार्यमा संलग्न भएकोले त्यही अनुसारको कार्वाही हुने उनले स्पष्ट बताइन् । उनले घटनालाई सबुत प्रमाणको आधारमा वर्गीकरण गरिने भएकोले बिना प्रमाणका घटनालाई दंगा नभनिएको जिकिर गरिन् । त्यसैगरी विश्वव्यापी बालिक मताधिकार आधारभूत कानुनको अन्तिम लक्ष्य भएकोले त्यसको प्राप्तिको लागि सबै लाग्नु पर्ने उनको धारणा रहेको छ ।

    आन्दोलकारीहरुले उठाएका पाँच मागको बारेमा उनले उपर्युक्त कुरा सम्बोधनमा व्यक्त गरिन् । आन्दोलनकारीहरुले विधेयक फिर्तासहित आन्दोलनलाई दंगा करार गरिएको फिर्ता, प्रहरी दमनको जाचबुझ गर्न आयोग गठन, गिरफ्तार गरिएकालाई निःशर्त रिहा र राजनैतिक प्रक्रिया सुधार शुरु रहेका छन् । राजनैतिक सुधारमा विश्वव्यापी बालिक मतबाट कार्यकारी प्रमुखको चयन रहेको छ ।

    चार बुँदे कार्यसूचिको पहिलो नम्बरमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिएको उल्लेख गरेकी कार्यकारी प्रमुख लामले दोस्रोमा आईपीसीसीको कार्यमा सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बताएकी छन् । उनले उक्त कार्यमा सहयोग पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको रुपमा यु लाइ चिङ–पिङ र पल लाम तिङ–क्वोकलाई नियुुक्त गरेको जानकारी गराएकी छन् । आईपीसीसीको प्रतिवेदनका सिफारिस अनुसार कार्वाही अघि बढाइने उनको राय छ ।

    उनको तेश्रो बुँदा अनुसार यही महिनादेखि आफूलगायत सम्पूर्ण निकाय जनताकासंग छलफल गर्न र सुझाव संकलन गर्न लाग्ने छ । यस क्रममा समुदायका हरेक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई समेटिनेछ भने सबैका सुझाव र राय अनुसार समाजका असन्तुष्टि हटाउन प्रयत्न गरिने छ ।

    अन्तिम बुँदामा दुई महिना भन्दा लामो अशान्तिका कारण समीक्षा गर्न नेता, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षाविद् तथा विभिन्न पेशाका व्यक्तिहरुलाई आह्वान रहेको छ । उनले यो अशान्तिमा फिर्ता लिएको विधेयक मात्र कारक नरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । यस अशान्तिले व्यापार, व्यावसाय, सामाजिक न्याय, गतिशिलता, रोजगार, युवाका अवसरलगायतमा असर परेकोले राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा संवाद गर्न एउटै मञ्चमा उभिन उनले अनुरोध गरेकी छन् ।

    *सुधार गरिएको ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्