• पान्डोराको बाकस खोलियो

    अमेरिकी झण्डासहित हङकङस्थित अमेरिकी कन्सुलेट जनरलतर्फ लागिरहेका प्रदर्शनकारीहरु । तस्बिर: एससीएमपी ।
  •  

    हङकङ जिल्ला परिषद्को चुनावमा प्रतिपक्षले भारी सीटान्तरले विजय प्राप्त गर्दै हर्सोल्लास मनाइरहेको बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘हङकङ हुमनराईट्स एण्ड डेमोक्रेसी एक्ट २०१९’मा हिजो बुधबार हस्ताक्षर गरेर कानुनको रुप दिएका छन् । अमेरिकाको माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनबाट डेमोक्रेट्स र रिपब्लिकन दुवै पक्षको साझा एजेण्डाको रुपमा आएको यो विधेयलाई २० नोभेम्बरका दिन माथिल्लो सदन (सिनेट)ले फास्ट ट्रयाकमा राखेर पास गरेको थियो भने तल्लो सदनले अघिल्लो महिना, अक्टोबर १५ का दिन सर्वसम्मतिबाट पास गरेको थियो ।

    यो विधेयकमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिले हस्ताक्षार गरेकोमा चीन अति रुष्ट भएको छ । यस्तो कानुन बनाउनु अमेरिकाको ‘दुष्ट भावना’ र ‘अति दादागिरी’ भएको भन्दै उचित बदला लिने जसको जिम्मेवारी अमेरिकाले बहन गर्नुपर्ने चीनले बताएको छ । यो कदमले हङकङको आन्दोलनमा ‘कालो हात’ रहेको पुष्टि भएको समेत बताएको छ । यो भन्दा अघि यो कानुनले चीनको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्न पटक पटक अमेरिकालाई चेतावनी दिएको थियो ।

    स्मरणरहोस् यो विधेयक पास गर्न अनुरोध गर्दै हङकङ सरकार विरोधी जुलुस अमेरिकाको राष्ट्रियगान गाउदै अमेरिकाकै तारे झण्डा फहराएर सेन्ट्रल स्थित अमेरिकी महावाणिज्यदूताबास पुगेको थियो ।

    सन् २०१४ देखि अमेरिकी तल्लो सदनको दराजमा थन्किएको ‘हङकङ हुमनराईटस एण्ड डेमोक्रेसी एक्ट’लाई यस वर्ष सदनमा पेश गर्नु अघि हङकङका २३ वर्षिय विद्यार्थी नेता जोसुवा वङ, गायक डेनिस हो लगायत केही केन्द्रीय सरकार विरोधी व्यक्तिहरु उजुर हाल्न अमेरिकी सदनमा पुगेका थिए । उनीहरुलाई गएको सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको तल्लो सदनमा हङकङको ‘मानव अधिकार र प्रजातन्त्र’को बारेमा सांसदहरुबाट प्रश्नोत्तर गरिएको थियो । उनीहरुले केन्द्रीय सरकारले एक देश दुई प्रणाली व्यवस्था समाप्त पारेको, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार खोस्दै लगेको आरोप लगाउदै बेङजिङलाई दवाब दिन अमेरिकी सदनलाई अनुरोध गरेका थिए । त्यस्तै यो आन्दोलनको सुरुताका डेमोक्रेटिक पार्टिका मार्टिन ली, हङकङकी पूर्व मुख्यसचिव आन्सान चेन, नेथेन ल, जिम्मी छो लगायतका व्यक्तिहरु सरकार विरोधी आन्दोलनको समर्थन र सहयोग माग्दै अमेरिका पुगेका थिए ।

    हङकङ हुमेन राईट्स एण्ड डेमोक्रेसी एक्ट के हो ?

    यो विधेयक अमेरिकी तल्लो सदनले पहिलो चोटि सन २०१४ सालमा हङकङको ‘एल्लो अम्ब्रेला मुभमेन्ट’ लगतै सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तीन पल्टसम्म टेबुलमा राख्दा पनि बहुमत नपाएकोले यो विधेयक थन्किएको थियो । यसपालि सिनेट मार्क रुबियोले माथिल्लो सदनमा र तल्लो सदनमा जिम म्याक गोभर्न र क्रिश स्मिथले टेबल गरेका थिए । यो कानुनले सन् १९९२ मा लागू गरिएको ‘हङकङ पोलिसी एक्ट’लाई परिमार्जित गर्न सक्नेछ ।

    अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले  ‘एक देश दुई व्यवस्था’ अन्तरगत मानव अधिकार, प्रजातन्त्र स्वायत्तता कायम छ कि छैन भनेर मूल्याङकन गर्दै बर्सेनी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । मूल्याङकन गर्न कुन मापदण्ड प्रयोग गर्ने भन्ने चाहि स्टेट डिपार्टमेण्टको आफ्नै तजबिजमा हुनेछ । अवश्य अमेरिकाको चासोका विषयहरुमा हङकङले समर्थन र सहयोग ग¥यो कि गरेन भन्ने विषयलाई मापदण्ड बनाउनेमा दुईमत छैन । अमेरिकाले भने जस्तो ढाँचामा हङकङ र चीन सरकारले कार्य नगरेको भेटिए हङकङलाई व्यापार नाकाबन्दी लगाउन सक्नेछ । सन् १९९२ को हङकङ पोलिसी एक्ट अन्तरगत हङकङले पाउदै आएको विशेष व्यापारिक सुविधा अमेरिकाले खोस्न सक्ने छ । व्यापार युद्धको कारण चिनियाँ सामान आयात निर्यातमा अमेरिकाले चीनमा लगाएको कर हङकङलाई पनि लाग्ने छ । सारमा हङकङको स्थिति चीनको कुनै एक शहर जस्तो हुनेछ । त्यस्तै हङकङको स्वयत्तता र मानव अधिकार कुण्ठित गर्ने हगकङ र चीन सरकारका अधिकारीहरुलाई नाकाबन्दी (अमेरिकामा प्रवेश रोक, अमेरिकामा रहेका सम्पती रोक्का) गर्न सक्नेछ । कानुन बनेको १ सय ८० दिनभित्र अमेरिकी व्यापार विभागले हङकले व्यापारको नाममा व्यापार र सैनिक प्रयोगको सामान अमेरिकी कानुन सम्मत आयात गरेको छ कि छैन निरीक्षण गर्नेछ ।

    अमेरिकाको चाहना

    अमेरिकाले हङकङबासीको मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि यो कानुन ल्याएको दाबी गरेता पनि वास्तविकता त्यो देखिदैन । यो कानुन चीनको उदाउँदो आर्थिक तथा सामरिक क्षमतालाई कमजोर बनाउन घेराबन्दी गर्ने नीति अन्तर्गत ल्याएको हो भन्दा अतिशयोक्ती नहोला । अमेरिकाले हाल ल्याएको व्यापार युद्ध तथा विदेश नीतिकै निरन्तरताको रुपमा ‘हङकङ हुमेनराईट्स एण्ड डेमोक्रेसी एक्ट’लाई लिन सकिन्छ ।

    यो कानुन मार्फत साम्राज्यवादी अमेरिकाले हङकङका चीन विरोधी तत्वलाई पोस्टर बनाई मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नाममा चीनको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ । हङकङलाई जतिसक्दो मुख्यभूमिबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न उक्साउने र आफ्नो राजनैतिक चासोका विषयमा हङकङलाई उपयोग गर्ने अमेरिकाको चाहना हो ।

    हङकङमा भड्किएको कट्टरपन्थीहरुले गरेको पेट्रोल बम आक्रमण, तोडफोड, आगजानी, हत्या कुटपिटलाई अमेरिकाले कहिले निन्दा गरेन बरु हिंसालाई अन्धरुपमा समर्थन र सहयोग गरिरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्तस्क्षर गर्ने वित्तिकै विधायिका स्पोन्सर मार्को रुबियोले भने, “ चीनलाई हङकङको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्न अमेरिकासंग नयाँ र अर्थपूर्ण साधन प्राप्त भएको छ ।”

    यो भनाई राम्ररी केलाएर हेर्दा अमेरिकाले हङकङलाई चीन भन्दा एक छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा लिएको भान हुन्छ । जसले पृथकताबादीहरुलाई अवश्य सहयोग पुग्नेछ । यो कानुनको आडमा अमेरिकाले उसको प्रविधि, सामरिक तथा व्यापारिक चासोका विषय संरक्षण गर्न हङकङलाई दवाब दिने छ ।

    यस अन्तर्गत अमेरिकाले एक पक्षीय नाकाबन्दी गरिरहेको उत्तर कोरिया, इरान, सिरिया लगायतका देशहरुलाई समेत नाकाबन्दी गर्न हङकङ सरकारलाई दवाव दिनेछ जुन कुरा हङकङले गर्न सक्दैन । किन भने परराष्ट्र नीति हङकङले नभएर केन्द्रीय सरकारले निक्र्यौल गर्दछ । यो निहुमा हङकङ र चीनलाई व्यापार नाकाबन्दी लाउन सक्नेछ । यो कानुनको आडमा चीनलाई अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको बेला आफ्नै भूभाग हङकङलाई समेत आफ्नो मुख्यभुमि चीनलाई आवश्कीय सामाग्री निर्यात नगर्न दवाव दिने हास्यस्पद नीति समेत लागू गर्न सक्ने कुरा एक अन्तराष्ट्रीय कानुन विज्ञ चाइना डेलिमा लेख्छन् । हङकङलाई व्यापारिक नाकाबन्दी गरे भने सबैभन्दा बढी पीडित यहिँका जनता नै हुनेछन् । एकातिर चीनलाई दवाव दिन अमेरिकाले हङकङमाथि विविध राजनैतिक तथा व्यापारिक हस्तक्षेप कायमै राख्नेछ भने अर्कोतिर सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न चीनले जुनसुकै कदम पनि चाल्न बाध्य हुनेछ चाहे त्यो जोखिम नै किन नहोस् ।

    राजनैतिक अनिश्चितताको कारण कतिपय मल्टीनेशनल र अमेरिका नजिकका कम्पनिहरु सुरक्षित क्षेत्रतिर सर्नसक्छन । हङकङको विश्व व्यापार केन्द्रको परिचय हराउनसक्छ । हङकङको रोजगार र आर्थिक उन्नतिमा ठूलो चोट लाग्न सक्छ । सार्वभौमसत्ता रक्षाको लागि चीनले यो जोखिम नउठाउँला भन्न सकिन्न । हङकङ आजभन्दा २० वर्ष अघि जति चीनको लागि महत्वपूर्ण थियो आज त्यति छैन । हाल हङकङले चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ भन्दा कममात्र हिस्सा राख्दछ । हङकङको भन्दा सेन्जेनको वार्षिक कुल ग्राह्स्थ उत्पादन बढी छ ।

    अमेरिका र बेलायतका झण्डा बोकेकाहरुको मतले हालै जिल्ला परिषद्का कतिपय सदस्यहरु विजयी भएका छन । कतिपय झण्डा बोक्नेहरु समेत विजयी भएका होलान् । उनीहरुको मनोबल यो कानुनले अवश्य बढाई दिएको छ र बलिरहेको आगोमा घिउ थपेको छ । यहाँका प्रतिपक्ष पार्टिहरु अमेरिकाको पछि लागीरहे भविष्यमा गएर हङकङमा कहिले नसकिने द्वन्द सृजना हुनसक्छ या त यसले ‘एक देश दुई प्रणालि’को आयु छोटाउन सक्छ । यो कानुनले विश्व तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई समेत खतरा पारेको देखिन्छ ।

    अमेरिकाको “हङकङ हुमेन राईटस एण्ड डेमोक्रेसी एक्टले“ निश्चित रुपमा पान्डोराको बाकस खोलेको छ।

     

    श्रोत सामग्रीः साउथ चाइना मोर्निङ पोस्ट, चाईना डेलि, विक्किपेडियालगायत ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्