• राष्ट्रिय अखण्डता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा माथि हुन्छ

  •  

    कसैले मन पराओस् वा नपराओस्, हङकङ चीनको अभिन्न अङ्ग हो । हङकङको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु चीनको प्राथमिक कर्तव्य हुनेछ । आर्थिक तथा सामरिक महाशक्तिको रुपमा उदाइरहेको चीनलाई साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर पछि धकेल्ने अमेरिकी नीति अनुसार चीनकै हङकङ, सिन्जियाङ, तिब्बत र ताईवान जस्ता राज्यहरु मार्फत् चीनलाई घेरेर तहसनहस पार्दै एकल ध्रुवीय विश्व बनाउनमा अमेरिकाको ध्यान केन्द्रित छ अहिले ।

    विश्व महामारी कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा असफल भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चीनलाई दोष लगाउँदै आफ्नो कमजोरीबाट उम्किन खोज्ने मात्र नभई यस प्रकरणलाई चीन विरुद्धको हतियार बनाउन चाहिरहेका छन् । अमेरिका तथा युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरुको खुला सहयोग र समर्थनमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकारको नाममा हङकङमा हुने गरेको पृथकतावादी तथा केन्द्रीय सरकार विरोधी आन्दोलनले चिनियाँ केन्द्रीय सरकारलाई सशंकित मात्र बनाएन, यस्ता गतिविधि रोक्नैपर्ने अनिवार्यता महसुस गरायो ।

    एकातिर हङकङ विधानसभाले राष्ट्रिय सुरक्षा कानून तुरुन्तै ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको छैन अर्काेतिर देशी तथा विदेशी शक्ति मिलेर चीनको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र चिनियाँ चासोका विषयहरु धरापमा पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्थामा केन्द्र सरकार आफैंले राष्ट्रिय सुरक्षा कानून ल्याउनुको विकल्प छैन ।

    यहि परिवेशमा हाल बसिरहेको चिनियाँ राष्ट्रिय जन कांग्रेस (पिपुल्स नेशनल कंग्रेस)को १३औं अधिवेशनले हङकङको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ । पारित भएमा कानूनी रुप दिन चिनियाँ संसदको रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी कमिटी (एनपीपीएसटी)मा  पठाइने छ ।

    कल्पना गर्नुहोस्, नेपालभित्रको एक शहर, जस्तो; विराटनगर । विराटनगरमा चन्द्रसूर्य अंकित नेपाली झण्डा कुनै समूहले जलायो, कुल्च्यो, च्यात्यो । त्यसपछि भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहरायो । भारतको राष्ट्रिय गान गायो । “मोदी विराटनगर मुक्त गरिदेऊ (प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लिज लिबरेट विराटनगर)” भन्ने आग्रह सहितको ब्यानर बोकेर आन्दोलनकारीहरु विराटनगरका प्रहरी चौकीमा पेट्रोल बम हान्दै शहरभरी आगजनीमा उत्रिए भने एक देशभक्त नेपालीको हैसियतले उनीहरुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

    यो परिकल्पित घटना हङकङको आन्दोलनसँग तुलना गर्न खोजेको छु । “हाम्रो पुस्ताको क्रान्ति (रिभोलुसन अफ आवर टाइम)” भनिने हङकङ आन्दोलनको लक्ष्य विवादास्पद र अन्यौल छ । एकातिर मानवाधिकार, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने आन्दोलन भन्ने गरिन्छ अर्काेतिर विरोधी खेमाका पसलहरु खोजी खोजी फोरिन्छ । फरक विचार राख्नेहरुलाई जिउँदै जलाइन्छ, ढुङ्गाले हिर्काई–हिर्काई मारिन्छ, सडकमा लछार–पछार गर्दै लाति–मुड्की गरिन्छ । हङकङलाई मुख्यभूमिबाट अलग हुन सघाउन विदेशी शक्ति खुला रुपमा गुहारिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हङकङ मुक्त गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्छ । ब्यानरमा लेखिन्छः “प्रेसिडेण्ट ट्रम्प प्लिज लिबरेट हङकङ (राष्ट्रपति ट्रम्प हङकङलाई मुक्त गरिदेऊ)” । चिनियाँ झण्डा च्यातेर जलाइन्छ, बेलायती तथा अमेरिकी झण्डा बोकेर अमेरिकाकै राष्ट्रगान गाएर अमेरिकी राष्ट्रवादको गुनगान गाउँदै हङकङलाई नाकाबन्दी गर्ने कानून पास गर्न अमेरिकालाई अनुरोध गरिन्छ ।

    यो परिस्थितिमा अमेरिकाले हङकङलाई नियन्त्रण र निगरानी राख्ने कानून ‘हङकङ ह्युमन राइट्स एण्ड डेमोक्रेसी एक्ट’ सजिलैसँग बनायो । आन्दोलनकारीहरुको यो रवैयाले देशभक्त नागरिकमा शंका र सन्त्रास पक्कै उत्पन्न गरायो । हङकङ आन्दोलनलाई प्रजातन्त्र प्राप्ति र मानवअधिकारको आन्दोलन मात्र भनेर पत्याउने अवस्था छैन ।

    सबभन्दा चोटिलो प्रश्न चाहिं– मानवअधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र र हङकङको अस्मिता बचाउने आन्दोलन गर्दा आन्दोलनकारीले किन हङकङको झण्डा बोक्दैनन् ? २०१४ को ‘बेसारे’ आन्दोलन होस् वा गतवर्षको ‘बिगारे’ आन्दोलन किन नहोस्, यी दुवैको प्रकृति देश तथा माटोको लागि गरिएको स्वाभिमानी तथा देशभक्त आन्दोलन भनेर पत्याउने ठाउँ ज्यादै कम छ । बरु यो आन्दोलनले हङकङलाई बिखण्डन गराउन विदेशी शक्तिसँगको संयुक्त आन्दोलन भइरहेको छ भन्ने अर्थ दिइरहेको छ ।

    गत वर्ष लगातार ७ महिनाभन्दा बढी सुपुर्दगी सन्धि विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन भयो । दशौं हजार पेट्रोल बमले प्रहरी, प्रहरी चौकी र सरकारी भवनमाथि लक्षित गरी प्रहार गरिए । आफ्नो आन्दोलनलाई सहयोग नगरेको भन्दै एमटीआर तथा केही पसलहरु तोडफोड गरिए । आगजनी गरिए । प्रदर्शनकारीले गरेको विध्वंशको तुलनामा प्रहरी कारवाही न्यून नै भन्नुपर्ने हुन्छ । दुई जनालाई प्रहरीको गोली लागे पनि कसैको मृत्यु भएन । बरु प्रदर्शनकारीहरुको ढुङ्गा प्रहारबाट एक निर्दाेष व्यक्तिको निधन भयो ।

    विपक्षी र पश्चिमाहरुले हङकङ प्रहरीले ज्यादती गर्यो भनिरहे पनि युरोपियन तथा अन्य देशका दंगा प्रहरीको तुलनामा हङकङ प्रहरीको संयमता उच्च देखियो । राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको अभावमा प्रहरी तथा कानुन लागू गर्ने एजेन्सीहरुको दंगा नियन्त्रण प्रयास त्यति प्रभावकारी भएको छैन । जसको परिणामस्वरुप हङकङमा उच्छृंखल गतिविधिहरु नियन्त्रण बाहिर जानुका साथै हङकङ शक्ति राष्ट्रहरुको खेल खेल्ने मैदान हुनसक्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ ।

    २००३ सालमा कार्यकारी प्रमुख तुङ ची–ह्वाको कार्यकालमा ‘बेसिक ल’को धारा २३ बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा कानून विधेयक विधायिका परिषद्मा पेश भएको थियो तर विरोधमा सडक प्रदर्शन भएपछि थन्किएको छ । हङकङमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप (विशेषगरी अमेरिकी हस्तक्षेप)ले यहाँका आन्दोलनकारीलाई बल मिलिरहेको बेला राष्ट्रिय कानून हङकङ विधायिका परिषद्बाट पारित हुन प्रायः असम्भव छ । यो कानूनको अभावमा खुलमखुला पृथकतावादी तथा राज्यसत्ता पल्टाउने गतिविधि चलिरहेको बेला केन्द्र सरकार आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन ।

    त्यसैले कानुन बनाउने सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय जन कंग्रेसको वार्षिक बैठकमा हङकङको लागि सुरक्षा कानून बनाउन प्रस्ताव आएको छ । सात बुँदे प्रस्तावित कानूनको लक्ष्य पृथकतावाद, आतंकवाद र विदेशी ह्स्तक्षेप नियन्त्रण गर्नु रहेको छ । कंग्रेसबाट पास भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिमा पठाइन्छ । दुई–दुई महिनामा बस्ने स्थायी समितिले यसको अन्तिम रुप दिनेछ । सम्भवतः आगामी जुन महिनामा बस्ने बैठकबाट यो कानून अघि बढ्नेछ ।

    उक्त कानून कसरी लागू गरिन्छ भन्ने पूर्ण जानकारी कसैलाई छैन । कानून कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय सरकारले एक संयन्त्र बनाउनेछ र हङकङको कानूनसँग नबाझिने गरी क्रियाशील गरिनेछ । सम्भवतः यो हाल विद्यमान हङकङमा चिनियाँ जनसेनाको जस्तो भूमिका हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यसको अधिकार क्षेत्र कस्तो हुने अनुमानकै विषय छ हालसम्म । यो कानून पास भइसकेपछि यसलाई ‘बेसिक ल’को अनुबन्ध–३ मा समावेश गरिनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा कानून मकाउ आफैंले स्थानीय विधानसभाबाट २००९ सालमै पास गरिसकेको छ ।

    नेशनल पिपुल्स कंग्रेसले ल्याउन लागेको यो कानूनको हङकङका कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले स्वागत गरेका छन् भने हङकङका प्रतिपक्षहरु सडक तताउन थालिसकेका छन् । अमेरिका तथा युरोपियन युनियनले एक देश दुई व्यवस्था समाप्त भएको घोषण गर्दैछन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो कानुू बनाएवापत् चीनलाई ‘चोटिलो जवाफ दिने’ बताएका छन् । अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट माईक पम्पेओले ‘मृत्युको घण्टी’ भनेका छन् । यस्ता विविधखाले नकारात्मक टिप्पणी राजनीतिक तथा व्यापारिक दुवै क्षेत्रबाट आइरहँदा चिनियाँ अधिकारीहरु भने यो आरोपलाई खण्डन गर्दै यो कानूनले एक देश दुई व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने र व्यापारिक वातावरण झन् राम्रो हुने बताउँछन् ।

    कानुनको वास्तविक दायरा हालसम्म थाहा नभए पनि हङकङमा विद्यमान उच्च मापनको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कायमै रहने विधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । सुरक्षा कानुन विद्यमान अदालतको मातहतमा रहनेछ । त्यसकारण यहाँको नागरिक अधिकार कटौती नहुने बरु हङकङ अझ सुरक्षित हुने बताउँछन् विज्ञहरु ।

    यो कानूनलाई लिएर सबभन्दा बढी चीनको आलोचना गर्ने राष्ट्र अमेरिका हो । अमेरिका लगायत संसारका दर्जनौं राष्ट्रमा सुरक्षा कानून लागू गरिएको छ । भारतको काश्मिर मामला, स्पेनको क्याटालोनिया जस्ता पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिन लागू गरिने सुरक्षा कानून अन्तरगत भएका सरकारी कारवाहीहरुको अमेरिकाले कहिल्यै विरोध गरेको छैन तर चीनको आन्तरिक मामिलामा भने प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यहाँका चीन विरोधी गतिविधिलाई खुलमखुला समर्थन र सहयोग गरिरहेको छ ।

    ‘हङकङ डेमोक्रेसी एक्ट’ अमेरिकाको सदनमा पास भई कानून बनिसकेको परिवेशमा अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेटले हङकङको स्वयत्तता र मानवअधिकारको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै सदनसामु आवधिक प्रतिवेदन दिनुपर्ने बाध्यता छ । कानून पास भएको छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान अनुसार यही मे महिनाभित्र हङकङको प्रतिवेदन अमेरिकी सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदन हङकङ स्वायत्त छ कि छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । उसको मूल्यांकनमा माथि उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पनि समावेश हुनेछ ।

    हङकङको काम कारवाहीमा अमेरिका सन्तुष्ट नभएमा हङकङले अमेरिकाबाट पाउँदै आएको विशेष व्यापारिक सुविधा खोस्न सक्ने र हङकङलाई मुख्यभूमि चीनका अन्य सहर वा सो सरह व्यवहार गर्ने धम्की दिइरहेको छ । यदि त्यसो भए के होला ? यदि त्यसो गरियो भने केन्द्रीय सरकारलाई भन्दा हङकङमा रहेका हजारौं अमेरिकी व्यापारिक संस्था तथा सर्वसाधारणमा बढी असर पर्नेछ । यी व्यापारिक संस्थाहरु कि यहाँबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ वा ट्रेडवारको मार सहनुपर्ने हुन्छ । जुन यहाँका व्यापारी र अमेरिका–हङकङ चेम्बर्स अफ कमर्स पनि चाहदैंनन् । रातारात ती व्यापारिक केन्द्रहरु अन्यत्र सार्न सम्भव पनि छैन । यो अवस्थामा अमेरिकी सरकारको हङकङ हस्तक्षेप हङकङका जनताको भलाईको लागि नभई एउटा राजनीतिक गोटी मात्र भएको प्रष्ट हुनेछ र अमेरिका आफैं विश्वसामु नांगिनेछ ।

    केन्द्रीय सरकारबाट कानुन सिधै आउँदा केही वादविवाद गर्ने ठाउँ अवश्य रहन्छ । विपक्षमा रहेकाहरुले ‘हङकङको लागि कानुन बनाउने केन्द्रको अधिकार छैन’ भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधिनता तथा भौगोलिक अखण्डताको मुद्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा माथि हुन्छ । मानवअधिकारको नाममा देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनतालाई तिलाञ्जली दिन सकिदैंन । एक देश दुई व्यवस्था अन्तरगत हङकङको सीमा सुरक्षा र वैदेशिक नीति केन्द्रीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था छ । यो हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा भएकोले केन्द्रले यस्तो प्रकृतिको कानून बनाउन सक्नेछ । यो कानूनको असर हङकङको स्थानीय आन्दोलनमा अवश्य पर्नेछ । आउँदा दिनमा विदेशी एनजीओहरुलाई विशेष निगरानी राखिनेछ । केही पाउन केही त गुमाउनुपर्ने नै हुन्छ । हङकङमा मुख्यभूमिका एजेन्सीहरु सञ्चालित होलान् तर सहरले शान्तिको अनुभूत त अवश्य गर्नेछ ।

    पान्थर, हाल हङकङ

  • कमेन्ट गर्नुहोस्