महामारीमा सरकार विरोधी प्रदर्शन

किसन राई June 9, 2020

आन्दोलनकै बलमा स्थानीय निकायको चुनावमा सफलता प्राप्त भएको अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै आन्दोलनकारीहरू कम्तिमा अक्टुबरमा हुन गइरहेको विधायिका परिषद्को चुनावसम्म छिटफुट नै भए पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) माहामारीको रुपमा फैलिएर विश्व आक्रान्त बनेको छ । वैश्विक माहामारीको कारण लाखौंले ज्यान गु्माएका छन् भने दशौं लाख यसबाट संक्रमित भएका छन् । संक्रमण फैलन नदिन र ज्यान जोगाउन हरेक देशका सबै संयन्त्र अहोरात्र क्रियाशील रहेका छन् ।

कोभिड–१९ का कारण व्यापार–व्यवसाय चौपट भएका छन् । बेरोजगारको समस्याले विकराल रुप लिन लागिरहेको छ । आर्थिक सूचांक ओरालो लागेको छ । आउँदो वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस रोग उपचारको लागि अहिलेसम्म औषधी पत्ता लागेको छैन । औषधीका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु खटिइरहेका छन् । यस स्थितिमा यसको रोकथाममा ध्यान दिनुको विकल्प रहेको छैन । यसका लागि हरेक देशका सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

यस महाविपत्तिबाट हङकङ अछुतो रहेको छैन । यहाँको सरकारले कोभिड–१९ रोकथामका लागि विभिन्न उपाय लगाइरहेको छ । फलस्वरुप सफलता पनि प्राप्त भइरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा यहाँ संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको छ भने ज्यान जानेको संख्या अति न्यून रहेको छ । यो आलेख तयार गर्दै गर्दा संक्रमितको संख्या हजारको हाराहारी मात्र रहेको छ भने चारजनाको मृत्यु भएको छ ।

यसबाट प्रभावित व्यक्ति, व्यापार–व्यवसाय लगायतलाई राहत दिन हङकङ सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ । प्रत्येक स्थायी बासिन्दा र आवश्यकीय अवस्थामा रहेका अस्थायी बासिन्दालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार डलर नगद राहत घोषणा गरिएको छ । त्यो बाहेक तलबमा पनि अधिकतम मासिक ९ हजार ६ महिनालाई राहत दिन लागिएको छ ।

व्यापार–व्यवसायलाई चरणबद्ध आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिएको छ । त्यस अनुरुप ३० हजारदेखि २ लाखसम्म तत्कालीन राहत वितरण गरिएको छ । यसको साथै सहुलियत ब्याजमा ऋणको घोषणा गरिएको छ । रोजगार सृजनाको लागि सरकार योजना बनाउन लागिपरेको छ ।

कोभिड–१९ रोकथामका लागि सरकारले सामाजिक दूरी (सोसियल डिस्टेन्स)को नियम लागू गरेको छ । यसका लागि सामुहिक उपस्थिति रहने विद्यालय, रंगशाला, व्यायामशाला, सिनेमा हल, क्लब, बार, पार्लरलगायत बन्द गरिएका छन् । यसका साथै सामुहिक भेला तथा कार्यक्रममा रोक लगाइएको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा प्रजातन्त्र, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रताका लागि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा सामाजिक दूरीको नियम पालना भएको देखिन्नँ । यसले रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासमा असर पर्न सक्छ ।

बेमौसमी प्रदर्शन

विधायिका परिषद्मा पेश गर्न तयार गरिएको सुपुर्दगी विधेयकमाथि गत वर्षको जुन १२ का दिन छलफल हुने तयारी थियो । छलफल अघि नै जुन ९ का दिनदेखि विरोध जनाउँदै लाखौं जनता सडकमा ओर्लिएपछि उक्त विधेयक जुन १५ का दिन स्थगित गरिएको थियो । आन्दोलन नरोकिएपछि सेप्टेम्बर ४ का दिन विधेयक फिर्ता लिइएको छ ।

आन्दोलनकारीको मुख्य माग विधेयक फिर्ता भए पनि आन्दोलनका क्रममा अरु चार माग थपिएका थिए । जुन १२ का दिनको प्रदर्शनलाई दंगा भनिएकोलाई सच्याउन, उक्त दिनलगायत अन्य प्रदर्शनमा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेकोले छानविनका लागि आयोग बनाउन, गिरफ्तार आन्दोलनकारीलाई विनाशर्त रिहा गर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुखको चयन गर्र्न माग रहेका छन् ।

हङकङ कन्फडरेसन अफ ट्रेड यूनियनका महासचिव ली चुक–यान (बायाँबाट दोस्रो)लगायत प्रदर्शनको क्रममा । सम्पूर्ण तस्बिर: जगत गुरुङ ।

प्रमुख माग पूरा भए पनि आन्दोलनकारीहरु ‘पाँच माग, एक होइन (फाइभ डिमाण्ड्स नट वान लेस)’ भन्ने नारा लगाइरहेका छन् । अक्टुबरको जिल्ला परिषद् चुनावसम्म प्रदर्शनमा सक्रिय रहेका प्रदर्शनकारीहरु त्यसपछि केही शिथिल भएका थिए ।

यहि अक्टुबरमा विधायिका परिषद्को चुनाव हुन गइरहेको छ । यसका लागि मतदाता नामावली दर्ता गर्ने समय भर्खरै सकिएको छ । चुनावको मिति नजिकिएसँगै आन्दोलनकारीहरु सक्रिय हुन थालेका छन् । बढी भीडभाड हुने मोङकक, कजवेबे जस्ता ठाउँमा प्रायः बेलुका उनीहरु सीमित संख्यामा भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

प्रदर्शकारीहरु विशेष गरेर प्रहरीमाथि जाइलाग्ने र आक्रमण गर्ने कार्यमा व्यस्त हुँदै सर्वसाधरणलाई उत्तेजित बनाउने कार्यमा व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरु भावनात्मक गतिविधिमा उद्दत रहेका छन् । जुन १५ का दिन चुङक्वानवोमा भवनबाट खसेर एक विद्यार्थीको मृत्यु, जुलाई २१ का दिन युनलङ एमटीआर स्टेशनमा भएको आक्रमण, अगष्ट ३१ का दिन प्रिन्स एडवार्ड एमटीआर स्टेसनमा भएको प्रहरी कारवाही जस्ता घटनाको मासिक सम्झना गर्न ती ठाउँहरुमा भेला हुने गरेका छन् ।

आन्दोलनकारीको रणनीति
आन्दोलनकाबीच सम्पन्न जिल्ला परिषद् निर्वाचनमा सरकार विपक्षीलाई ठूलो सफलता मिलेको छ । १८ वटा जिल्लामध्ये १७ वटामा उनीहरुले बहुमत प्राप्त गरेका छन् । यो उनीहरुको लागि ऐतिहासिक सफलता हो ।

जिल्ला परिषद् स्थानीय निकाय हो, नीति र कानून निर्माणमा यसको भूमिका रहन्न । यो भनेको स्थानीय स्तरमा संस्कृति, मनोरञ्जन, वातावरणीय सरसफाई जस्ता सेवा उपलब्ध गराउने निकाय हो । तर कानून बनाउने निकाय विधायिका परिषद्को चुनावमा जनतालाई आकर्षित गरी मत संकलन गर्न भने सहयोगी हुन सक्छ ।

याउचिममोङ जिल्ला परिषद्बाट मास्क, सेनिटाइजरलगायत वितरण गरिंदै ।

जिल्ला पार्षद्हरुले अब्बल सेवा सुविधा प्रदान गरी मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै नवनिर्वाचित जिल्ला पार्षद्हरु सक्रिय देखिन्छन् । उनीहरु कोभिड–१९ रोकथामका लागि चाहिने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सामग्री मास्क, सेनिटाइजर, डिटोल, क्लिनिङ वाइप्स, ब्लिचलगायतका सामग्री बाँडिरहेका भेटिन्छन् । सरकारी राहतको लागि आवेदन गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरु सर्वसाधरणलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनकै बलमा स्थानीय निकायको चुनावमा सफलता प्राप्त भएको अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै आन्दोलनकारीहरु कम्तिमा अक्टुबरमा हुन गइरहेको विधायिका परिषद्को चुनावसम्म छिटफुट नै भए पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

सरकार पक्षको रणनीति

कोभिड–१९ पीडितको राहतका लागि सरकार पक्षका डेमोक्रेटिक एलायन्स फर डेभलपमेन्ट एण्ड प्रोग्रेस अफ हङकङ (डीएबी), लिबरल, न्यु पिपुल्सलगायतका राजनीतिक दलले सरकारलाई आन्दोलनकै समयदेखि दश हजार डलर नगदका लागि लविङ गरिरहेका थिए । आन्दोलनका कारण व्यापार–व्यवसायमा असर परेको कारण राहत आवश्यक परेको उनीहरुको जिकिर रहेको थियो ।

जिल्ला परिषद्को चुनावअघि नै राहतको चर्चा भएको भए पनि महामारीपछि सरकारले राहत वितरण गरिरहेको छ । राहतका प्याकेजहरु एकपछि अर्को घोषणा भइरहेका छन् । यस किसिमका राहतले विशेष गरेर आर्थिक गतिविधि बढ्ने र त्यसबाट स्थितिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जिल्ला परिषद्को चुनावमा सिट संख्याको हिसाबले पछि परे पनि लोकप्रिय मतको आधारमा डीएबी पहिलो पार्टीको रुपमा रहेको छ । ९१ सिट जितेर पहिलो भएको डेमोक्रेटिक पार्टीको लोकप्रिय मत १२.३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने २१ सिट सहित तेस्रो हुने डीएबीको १६.७८ प्रतिशत छ । ३२ सिट जितेर दोस्रो हुने सिभिक पार्टीको ४.८३ प्रतिशत रहेको छ ।

यही लोकप्रिय मतलाई उपयोग गर्दै विधायिका परिषद्मा राम्रै उपस्थिति जनाउने तयारीमा डीएबी रहेको छ । लामो समय जिल्ला पार्षद् रहेका यस पार्टीका सदस्यहरु गत निर्वाचनमा हारे पनि सामाजिक सेवामा सक्रिय भइरहेका देखिन्छन् ।