यो राजनीतिक प्रकृतिको आन्दोलन होइन

एभरेष्टखबर June 10, 2020

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरणपछि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का विभिन्न समिति एकीकरण हुने क्रममा प्रवासस्थित भातृसंस्थाबीच भर्खरै एकीकरण भएको छ । पूर्व एमालेको भातृ संस्था ‘नेपाली प्रवासी मञ्च’ र पूर्व माओवादीको भातृ संस्था ‘नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च’बीच एकीकरणपछि संस्थाको नाम ‘प्रवासी नेपाली एकता मञ्च’ राखिएको छ । हङकङमा उक्त संस्थाका अध्यक्ष जसबहादुर ओख्राबू नियुक्त भएका छन्, उनी पूर्व जनप्रगतिशील मञ्चका हुन् । उनी पेशाले कानून व्यवसायी हुन् । नेपालका अधिवक्ता र नोटरी पब्लिक रहेका उनी न्यू होराइजन कन्सलटेन्सीका निर्देशक हुन् । उनै ओख्राबूसँग सुपर्दगी विधेयकलाई लिएर हङकङमा भइरहेको आन्दोलनको विषयमा लिइएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
– सम्पादक

सुपुर्दगी विधेयकलाई लिएर शुरु भएकोे आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सार्वभौम चीनमा फर्किएपछि बनाइएको मिनि संविधान ‘बेसिक ल’ अनुसार हङकङ चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । ‘बेसिक ल’ अनुसार हङकङको परराष्ट्र र बाह्यसुरक्षा नीति चीनको केन्द्रीय सरकारको अधिकारभित्र पर्दछ । त्यही नीति अनुरुप सन् २००३ मा ‘आर्टिकल २३’ सम्बन्धी विधेयक र यसपटक ‘सुपुर्दगी विधेयक’ ल्याइएको थियो ।
यहाँका कतिपय राजनीतिक पार्टीले यसलाई केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपको रुपमा लिए । ‘सुपुर्दगी विधेयक’ पारित भएमा केन्द्रीय सरकारप्रति सकारात्मक नहुने जोकोहीलाई चीनमा लगिने र कारवाही गरिने हल्ला फिंजाइयो, जसले गर्दा आन्दोलन भइरहेको छ ।

सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउनु केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप हो ?

‘बेसिक ल’लाई हेर्ने हो भने यो हस्तक्षेप होइन । ‘बेसिक ल’मा उल्लेखित ‘वन कन्ट्री टु सिस्टम’ अनुसार यहाँको राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । यदि त्यसो नहुन्थ्यो त यहाँ पनि चीनकै ऐन–कानून लागू हुन्थ्यो । बाह्य सुरक्षा र परराष्ट्र बाहेक अन्य विषयमा यहाँ चीनभन्दा छुट्टै ऐन–कानून रहेको छ ।

तपाईंले भनेजस्तै हल्ला फिंजाएकै भरमा युवा तथा विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रेलान् ?

हल्लासँगै युवा तथा विद्यार्थीहरुले हङकङको इतिहास र चीनको भूमिका नबुझेको भन्छु । चीन र हङकङबीचको सम्बन्ध कानूनले बाँधिएको छ भन्ने कुरामा पनि उनीहरु अस्पष्ट छन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुतालगायतका विषयमा उनीहरु संवेदनशील नरहेको पाइयो । त्योसँगै चीनलाई समस्यामा पार्न चाहने पश्चिमा शक्ति उनीहरुलाई भड्काउन लागेका छन् । आन्दोलनका क्रममा बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायत विभिन्न देशका झण्डासहित विरोध प्रदर्शन हुनुले पनि त्यही झल्काउँछ । फ्री हङकङ (स्वतन्त्र मुलुक)को पनि कुरा आइरहेको छ, त्यसले पनि यहाँ बाह्य शक्तिको चलखेल छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

बेसिक लमा नै हाइ डिग्री अटोनोमस (उच्चस्तरीय स्वाधिनता) प्रदान गरिएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र मुलुकको माग उठ्नु स्वाभाविक होइन र ?

उच्चस्तरीय स्वाधिनता भनेको स्वतन्त्र मुलुक होइन । यहाँ चीन भन्दा फरक शासन व्यवस्था रहेको छ । हङकङमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम छ, त्यसै अनुरुप यहाँ अद्यावधिक निर्वाचन भइरहेका छन् । डिस्ट्रिक्ट र लेजिस्लेटिभ काउन्सिलमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीको संलग्नता रहेको छ । हङकङको आफ्नै अदालत र कार्यकारी परिषद् रहेको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टै रहनु नै उच्चस्तरीय स्वाधिनता हो । बेसिक लमा नै विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङ जनवादी गणतन्त्र चीनको अभिन्न अंगको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

बेसिक लमा उल्लेख भए बमोजिम क्रमिक र व्यवस्थित विकास (ग्राजुयल एण्ड अर्डर्ली बेसिस)को आधारमा राजनीतिक सुधार नभएको गुनासो सुनिन्छ नि ?

राजनीतिक सुधार बेसिक लमा उल्लेख भए बमोजिम नै भइरहेको छ । त्यसमा उल्लेख भएको कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हो । यसका लागि गठन हुने निर्वाचन समिति शुरुवातमा ८ सय जनाको थियो भने अहिले १२ सय जनाको छ । यो भन्दा अघि बढिसकेको हुन्थ्यो यदि यहाँका राजनीतिक पार्टीलगायतले सुझाबुझ पुर्याउन सकेको भए । त्यो बाहेक जिल्ला र विधायिका परिषद् निर्वाचनमा पनि सुधार भएको छ । शुरुवातमा निर्वाचित र मनोनित हुने प्रावधान थियो भने अहिले सबै निर्वाचित हुने प्रावधान छ । लेजिस्लेटिभ काउन्सिलमा ६० बाट ७० सिट बनाइएको छ ।

कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन (युनिभर्सल सफरेज)मार्फत् हुनुपर्यो भन्ने मागको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

राजनीतिक सुधारको क्रममा त्यो पनि आउँछ । बेसिक लमा उल्लेख गरिएको ‘ग्राजुयल एण्ड अर्डर्ली बेसिस’को अगाडि ‘एक्चुयल सिचुएसन इन हङकङ (हङकङको वास्तविक अवस्था)’ पनि रहेको छ । त्यसो भएकोले केन्द्रीय सरकारलाई राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता, सुरक्षालगायतका विषयमा विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कन्सट्रक्टिभ वेबाट अगाडि बढ्नु पर्छ न कि हुलहुज्जत, विरोध प्रदर्शन । राजनीतिक सुधार यहाँका राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र जनतामा भर पर्ने कुरा हो । जति चीन सरकारलाई विश्वासमा लिन सक्यो त्यति चाडो सुधार हुनेछ ।

स्थानीय राजनीतिमा नेपालीहरुको सहभागिताको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?

यसलाई मैले स्वाभाविक रुपमा लिएको छु । मानिस एक चेतनशील प्राणी भएकोले इच्छा अनुसार राजनीतिमा पनि चासो राख्न सक्छ । यहाँको कानूनले पनि स्थायी बासिन्दालाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालीलगायत इथ्निक माइनोरिटिजको राजनीतिक संलग्नता शान्तिपूर्ण र कानूनसम्मत हुन आवश्यक छ किनकि यो अति नै संवेदनशील विषय हो ।

नेपालको सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै पार्टीमा रहेकाहरु यहाँ एउटै पार्टीमा देखिन्छन् नि, यो अस्वाभाविक होइन र ?

पार्टीमा लाग्ने भनेको स्थानीय परिवेश अनुसार हो । हङकङको परिवेश र हामी जातीय अल्पसंख्यकका आवश्यकताले गर्दा हाम्रा स्वार्थहरु मिल्न सक्छन् । त्यसो भएकोले नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै पार्टीमा रहेकाहरु यहाँ एउटै पार्टीमा हुनसक्छन् । यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुले जातीय अल्पसंख्यकलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र उपयोग गरेको पाइन्छ, कार्यकारिणी समिति र उमेदवार बनाएको देखिन्न । किन होला ?

कुनै पनि पार्टीको कार्यकारिणी समिति वा उम्मेदवारको लागि दावी गर्ने स्थितिमा हामी नेपालीलगायत जातीय अल्पसंख्यक पुगिसकेका छैनौं । लगानी र योगदानको हिसाबले पनि बेला भएको छैन । कुनै पार्टीमा जातीय अल्पसंख्यकको उपस्थितिले चुनाव जित्ने अवस्था आएमा त्यो स्थिति बन्न सक्छ । त्यसो भएकोले कुनै पार्टीमा लाग्दा एकजुट भएर निर्णायक शक्ति बन्न आवश्यक छ ।

विश्व नै अहिले कोरोनाभाइरसको माहामारीले आक्रान्त छ, सबै एकजुट भएर यस विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्थामा हङकङमा सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

यो सर्वथा गलत भइरहेको छ । विश्वव्यापी महामारीको बेला प्रजातन्त्रको नाममा वा स्वतन्त्रताको नाममा जुन प्रदर्शन भइरहेको छ, यो ठीक होइन । अहिले भनेको आफू बाच्ने र अरुलाई पनि बचाउने समय हो । प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता त अनुकूल समयमा माग्न सकिन्छ ।

सुपुर्दगी विधेयकसम्बन्धी आन्दोलनमा नेपाली युवा तथा विद्यार्थीहरुको संलग्नता देखिएको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

समाचारलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेपाली युवा तथा विद्यार्थीहरु संलग्न भएको र पक्राउ परेको कुराहरु मैले पनि थाहा पाएको छु । मान्छे बाइ नेचर स्वतन्त्र हुन चाहने प्राणी भएकोले कसैको संलग्नता हुनु अस्वाभाविक होइन । तर पनि म के भन्छु भने, यो आन्दोलनमा जानु हुँदैन । यो राजनीतिक प्रकृतिको आन्दोलन होइन । राजनीतिक यो अर्थमा होइन कि, यसको नेतृत्व कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गरेको छैन । यदि नेतृत्व हुन्थ्यो त, आन्दोलनको चरणमा वार्ता हुन्थ्यो, नेगोसेसनको कुरा आउँथ्यो । विरोधको नाममा विरोध, उच्छृङ्खल गतिविधि भइरहेको छ ।आन्दोलनका क्रममा कानून विपरितका गतिविधिहरु भइरहेका छन्, त्यसमा सहभागी हुने जोकोही स्वाभाविक रुपले दण्डित हुनु पर्छ । दण्डित हुनु भनेको अपराधी करार हुनु हो । अपराधीमा करार भइसकेपछि करिअरमा पनि असर पर्छ । त्यसले गर्दा युवा तथा विद्यार्थीहरुलाई भविष्यमा यसले अप्ठ्यारो पार्छ ।

राजनीतिक व्यक्तिको नाताले स्थानीय नेपालीलाई के भन्नुहुन्छ ?

अघि पनि भनें, मानिस सचेत प्राणी भएको नाताले स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक चासो रहन्छ । राजनीतिमा सहभागी हुन चाहनेले सचेतता अपनाउन आवश्यक छ । यसमा सहभागिता जनाउँदा प्रचलित कानूनलाई ख्याल गर्नैपर्ने हुन्छ । जहिल्यै पनि चीनको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको हङकङलाई छुट्टै मुलुक बनाउन गरिने गतिविधि कानूनको नजरमा अपराध हो ।