प्रधानमन्त्रीलाई जनजाति महासंघको ज्ञापनपत्र

एभरेष्टखबर June 12, 2020

जुन १२ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले आदिवासी जनजाति मूलको महावाणिज्यदूत सम्बन्धी ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ज्ञापनपत्र कन्सुलेट जनरलमार्फत पठाइएको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल विविधतायुक्त देश रहेको, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हङकङका लागि नेपाली कन्सुल जनरलको नियुक्ति हेर्ने हो भने उक्त कुरा लागू भएको देखिन्न ।’

अहिलेसम्म प्रद्युम्नविक्रम शाह, जैनेन्द्रजीवन शर्मा, माधवप्रसाद घिमिरे, केशवप्रसाद भट्टराई, विनोदप्रसाद उपाध्याय, महेशप्रसाद दाहाल र कमलप्रसाद भट्टराई गरी सातजना ब्राह्मण कन्सुल जनरलमा नियुक्त भएका छन् ।

‘विविध कारणवश प्रवासमा रहन परे पनि नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ महाअभियानमा आफ्नै ढंगले सरिक भई देश विकासमा कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धताका साथ करिव डेढ दशक अघि उठान भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित परराष्ट्र र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासचिव कृष्णराज लावतीका अनुसार ज्ञापनपत्र नेपालमा नै बुझाउने योजना रहेको भए पनि लकडाउनका कारण कन्सुलेट जनरलमार्फत पठाइएको हो ।

सन् २००६ मा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली कन्सुल जनरलको माग गरिरहेको छ ।

हङकङ आउने नेपालका हरेक नेताहरुले आफ्नो पार्टीको सरकार बनिए माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन । जनजाति महासंघको आन्दोलनको कारण महावाणिज्यदूत सहज रुपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्लो कन्सुल जनरल कमलप्रसाद भट्टराई ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी जुन २ का दिन नेपाल फर्किएपछि हङकङका लागि नेपाली कन्सुल जनरल पद खालि रहेको छ ।