असुरक्षित सुरक्षा कानून

शरण सुब्बा June 13, 2020

अहिले हङकङमा बहुचर्चित बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानून सन् २००३ मा हङकङको ‘बेसिक ल’को धारा २३ अन्तर्गत हङकङ सरकारद्वारा ल्याइन खोजिएको थियो । व्यापक जनदवावको कारण यसलाई व्यवस्थापिका परिषद्मा सरकारले पारित गर्न सकेन । हङकङको संविधान ‘बेसिक ल’को धारा २३ मा राज्यलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा कानूनका बारेमा थपघट गर्ने प्रावधान छ । सन् १९८४ मा बेलायत र चीनबीच भएको सन्धि मुताविक हङकङको सम्प्रभुसत्ता सन् १९९७ जुलाई १ देखि चीन अन्तर्गत रहे पनि हङकङले अरु ५० वर्षसम्म पूर्ण स्वायत्ततासहितको ‘एक देश दुई प्रणाली’को अवधारणा अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक, व्यापारिक, वित्तीय तथा मौद्रिक, सामुद्रिक ढुवानी, सञ्चार, पर्यटन, सांस्कृतिक तथा खेलकुद जस्ता वैदेशिक मामिला, हङकङ चीनको नाममा गर्ने बाहेकका सम्पूर्ण वैदेशिक मामिला र बाह्य सुरक्षा हेर्ने अधिकार ‘बेसिक ल’ले चीनलाई प्रदान गरेको छ । मुख्यभूमि चीनले हङकङको बाह्य सुरक्षा अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा कानून तर्जुमा गर्न खोज्दा किन यति धेरै विवादित भइरहेको छ भन्ने कुरामा यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

संसारका कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सम्प्रभुसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा गर्दछन् । हङकङ आफैंमा देश होइन, यो जनवादी गणतन्त्र चीनको एउटा विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हो । चिनियाँ शासकको बुझाईमा हङकङ चीनको अधिनमा आइसकेपछि चीनविरोधी गतिविधी हङकङमा प्रशस्त मौलायो । विदेशी शक्तिको आडमा हङकङलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने चलखेल, जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, जनमत संग्रहको माग र भर्खरै हङकङमा सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावमा आफू समर्थक राजनीतिक दलहरुको लज्जाजनक पराजयले चीनलाई संत्रस्त बनायो । यस्तो अवस्थामा कतै यो ताइवानको मार्गमा त गइरहेको छैन भन्ने कुराले चिनियाँ शासकहरुमा खलबली उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

‘बेसिक ल’ को धारा २३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून निर्माणको बारेमा प्रावधान रहे पनि यसमार्फत् हङकङमा कानून निर्माण गर्न फेरि पनि असम्भव हुने देखेपछि व्यवस्थापिका परिषद्मा छलफल नै गर्न नपाउने गरी चिनियाँ शासकहरु एक कानून बनाउने निष्कर्षमा पुगे । चीनको तेह्रौं राष्ट्रिय जनकंग्रेस अन्तर्गतको तेस्रो सत्रमा राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिलाई हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानून मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरियो । चिनियाँ शासकको कठपुतली मानिने राष्ट्रिय जनकंग्रेसले २८ मे २०२० का दिन उक्त कानूनलाई हङकङमा लागू गर्ने सम्बन्धी भएको मतदानमा २,८७८ जना पक्षमा र १ जना विपक्षमा देखिए । ६ जनाले चाहिं आफ्नो मत प्रकट गर्न अस्वीकार गरे । उक्त कानून हङकङको ‘बेसिक ल’को तेस्रो अनुसूचीमा अनुबद्ध गर्ने चीनको योजना छ ।

उक्त कानूनको मस्यौदा निर्माणका लागि निम्न सात शर्त प्रदान गरिएको छ:

१. एक देश दुई प्रणाली र कानूनी शासनको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्न राज्यले चालेको कदम अपरिहार्य र कानूनसम्मत छ ।

२. हङकङलाई विखण्डनतर्फ उन्मुख गराउने, सरकारविरुद्ध जनतालाई उचाल्ने र ध्वंसात्मक गतिविधि गर्न जनतालाई उकास्ने विदेशी शक्तिलाई पूर्ण निस्तेज गरिनेछ ।

३. हङकङलाई चिनियाँ सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत राख्नु हङकङको संवैधानिक दायित्व हो । राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पु¥याउनेलाई दण्डित गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

४. हङकङले राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउने संस्थाहरुको स्थापना गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षार्थ केन्द्रीय सरकारको उपस्थितिको सहजताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

५. राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा हङकङ सरकारले बारम्बार अवगत गराउनु पर्नेछ ।

६. राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा कानून निर्माण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ र कानून निर्माण पश्चात् ‘बेसिक ल’को अनुसूची ३ मा अनुवद्ध गरिनेछ ।

७. राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको घोषणा पश्चात् यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको कानून निर्माणका आधारभूत शर्तहरु हेर्दा ती शर्तहरु राष्ट्र सुरक्षाकै हितार्थ देखिन्छन् । तर फेरि समस्या त्यहिंनेर छ । बाह्य सुरक्षा सम्बन्धीका कानूनहरु निर्माण गर्नका लागि ‘बेसिक ल’को धारा २३ हुँदाहुँदै चीनले नै यसको बारेमा किन निर्णय गर्नुपर्यो । ‘बेसिक ल’का एक मस्यौदाकार मार्टिन ली चु–मिङ भन्छन्, “हङकङको व्यवस्थापिका परिषद्ले मात्र हङकङ सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।”

चिनियाँ शासकहरूको व्यवहारप्रति शंका गर्ने आलोचकहरु सबैभन्दा बढी शर्त नम्बर ४ मा राखेका उद्देश्यसँग तर्सिएका छन् । चिनियाँ सुरक्षा एजेन्टको हङकङमा निर्वाध आगमनले चीन नीति विरोधी मानिसहरु सजिलै पक्राउ गरेर चीन पुर्याइनेछन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभाव रहेको चीनमा शासकीय आदेशको सनकमा जे पनि सजायँ हुन सक्नेछ । वाक स्वतन्त्रता, सरकारको विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता आधारभूत प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु हरण हुन सक्ने खतरा जस्ता कुरालाई लिएर चिनियाँ शासकका आलोचकहरु सशंकित छन् ।

‘हङकङ सिन्ज्याङ बन्ने र स्टान्ली चाहिं क्वीनचेङ बन्नेछ,’ यस कानूनका विरोधीहरुले भन्ने गरेका छन् । हङकङको स्टान्ली र चीनको क्वीनचेङमा सबैभन्दा धेरै बन्दीगृहहरु छन् । चीनको राजधानी बेइजिङ उत्तर पश्चिममा रहेको क्वीनचेङ बन्दीगृहहरुमा मानवाधिकारवादी र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु थुनिन्छन् । नोबेल पुरस्कारले सम्मानित चर्चित मानवाधिकारवादी, राजनीतिक चिन्तक तथा लेखक लीउ सियाउबोलाई पनि यहींको एक बन्दीगृहमा राखिएको थियो ।

हङकङमा रहेका चिनियाँ शासकका आलोचकहरुलाई चीनको अवस्थाका बारेमा राम्ररी थाहा छ । त्यहाँ सरकारको आलोचना गर्न पाइन्नँ । प्रजातन्त्रको माग गर्न पाइन्नँ । यदि त्यसो गरेमा त्यहाँका सरकार समर्थित सञ्चारमाध्यमले विखण्डनकारी, आतंकवादी, उग्रवादी, राजद्रोही र देशद्रोहीको बिल्ला भिराएर सार्वजनिक रुपले कुरुप बनाइदिन्छन् । त्यस्ता अनेकन् उदाहरण त्यहाँ छन् । तिब्बतेली मानवाधिकारवादी टासी वाङ्चुकलाई सन् २०१६ मा पक्राउ गरियो र सन् २०१८ मा तिब्बत राज्य टुक्र्याउन खोजेको अभियोगमा ५ वर्ष जेल सजायँ दिइयो । न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिनु उनको अपराध ठहरियो । तिब्बतेली भाषाको संरक्षण गर्न तिब्बतेली भाषीहरुको बहुलता रहेको स्थानका विद्यालयहरुमा तिब्बतेली भाषाको माध्यमद्वारा पठन–पाठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र कानूनको निर्माण हुनुपर्ने आशयको जवाफ अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले व्यक्त गरेका थिए ।

अर्का मानवाधिकारवादी काओ सन लीलाई सन् २०१३ मा बेइजिङ विमानस्थलमा स्वीट्जरलैण्डको एक संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार सम्बन्घी छलफल कार्यक्रममा भाग लिन जान लाग्दा समातियो । चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न लागेको प्रस्तावित मानवाधिकार प्रतिवेदनमा आम जनताको राय संकलित हुन पाउनु पर्छ भन्ने उनको अभियान चिनियाँ शासकको नजरमा अपराध ठहरियो । सन् २०१४ मा नजरबन्दकै अवस्थामा उनको मृत्यु भयो ।

काओ सन लीकै अर्का मित्र मानवाधिकारवादी चेन जियानफङलाई सन् २०१९ को मार्चमा सत्ता पल्टाउन खोजेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ । मित्र काओ सन लीको सम्झनामा एउटा लेख लेख्नु उनको अपराध ठहरियो ।

सन् २०२० को अप्रिलमा १५ जना प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्तालाई गैरकानूनी भेलामा सरिक भएको अभियोगमा हङकङमा पक्राउ गरियो । त्यस प्रकारको शान्तिपूर्ण भेलामा उनीहरु थुप्रै पटक सरिक भएका थिए । यदि उनीहरुलाई चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल उत्पन्न गरेको अभियोगमा चीनले कारवाही गर्ने मौका पायो भने त्यहाँका शासकले अकल्पनीय सजायँसम्मको व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत पार्न चीनले अख्तियार गरेको सार्वजनिक आदेश, प्रतिआतंकवादी कानूनी ढाँचा कुख्यात, अस्पष्ट र मनोमानी परिभाषित छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको दायराभित्र छैन । मानवअधिकारको रक्षाका लागि कुनै पनि कदम चाल्नुलाई त्यहाँ अपराध ठानिन्छ । सार्वजनिक विरोधको कार्यक्रम आयोजना गर्नु, सरकारी अनलाइनको आलोचना गर्नु, राजनीतिक व्यङ्ग्यको कार्टुन चित्र बनाउनु, सेन्सर गरिएको अनलाइन सामग्री अर्काइभ गर्नु, राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न भेला हुनु, संयुक्त राष्ट्रसंघका संयन्त्रसँग समन्वय गर्नु, प्रजातान्त्रिक सुधारका आह्वानका लागि खुल्ला पत्र लेख्नु जस्ता जायज कार्यहरु त्यहाँ गम्भीर अपराध ठहरिन्छ ।

सरकार समर्थक बाहेकका हङकङका मानिसहरु चीनले लागू गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनसँग आतंकित छन् । एक रिपोर्ट अनुसार विदेशमा प्रवेश गर्नका लागि अनलाइनमा खोजी गर्ने कार्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बेलायत, ताइवान र अमेरिका जस्ता मुलुकले आफ्नो मुलुकमा आउन चाहने हङकङका नागरिकलाई स्वागत गरेका छन् । करीब ३ लाख ५० हजार बीएनओ पासपोर्ट बाहक हङकङेली नागरिकलाई आफ्नो नागरिकता दिने वाचा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भर्खरै गरेका छन् । हङकङका करीब ३० लाख मानिस बीएनओ प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छन् । एक अध्ययनका अनुसार हङकङका मानिसहरु सिङ्गापुर, अष्ट्रेलिया र क्यानडा जान लालायित देखिन्छन् ।

हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्ने कुरा चलेपछि शेयर कारोबारमा भयंकर गिरावट आएको छ । हाङसेङ इन्डेक्समा ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यो सन् २०१५ यताकै सबैभन्दा नराम्रो गिरावट हो । यस्तै केही जापानी शेयर कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हालत पनि त्यस्तै छ । हुनतः हङकङ प्रमुख क्यारी लामले शेयर बजारमा आउने उतारचढावलाई राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनसँग नजोड्न भनेकी छन् ।