राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्ततः बेइजिङबाट

किसन राई July 16, 2020

विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङको लागि विशेष तयार गरिएको (टेलर–मेड) ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कानून’ चीनको विधायिकी शीर्ष निकाय चिनियाँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समिति (एनपीसीएससी)ले जुन ३० का दिन पास गरेपछि लागू भएको छ । मे २८ का दिन चिनियाँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस (एनपीसी)को १३औं अधिवेशनले उक्त कानूनसम्बन्धी मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी स्थायी समितिलाई प्रदान गरेको थियो ।

उक्त कानून हङकङको  आधारभूत कानून (बेसिक ल)को अनुबन्ध ३ मा समावेश गरिएको छ । यसभन्दा अघि १ जुलाई १९९७ का दिन एससीएनपीसीबाट पारित हङकङमा रहेका सुरक्षा फौज सम्बन्धी कानून सोही अनुबन्धमा समावेश गरिएको छ ।

यस कानूनअन्तर्गत पृथकता, विध्वंस, आतंक, विदेशी तथा बाह्य तत्वसँगको साँठगाँठसम्बन्धी अपराधको छानबिन र कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ । यी अपराधमा संलग्नता प्रमाणित भएमा ३ देखि १० वर्ष र आजीवन कारावासको सजाय हुनेछ । अस्थायी आवासीय सुविधा (डिपेन्डेन्ड भिसा) रहेकाहरुलाई सजायसहित देश निकाला गरिनेछ । धरौटीमा रिहा हुनका लागि न्यायाधीशको तजबिज भरपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

६ भाग र ६६ धारा रहेको उक्त कानूनका लागि कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कानून संरक्षण समिति हङकङ’ गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, न्याय सचिव, रक्षा सचिव, प्रहरी प्रमुख, यस कानूनको धारा १६ अनुसार गठन हुने हङकङ प्रहरी अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कानून संरक्षण विभाग’का प्रमुख, अध्यागमन विभागका निर्देशक, भन्सार तथा अन्तःशुल्क प्रमुख रहने छन् भने कार्यकारी प्रमुख कार्यालय निर्देशक सदस्यका रुपमा रहने छन् । समितिले यस कानूनको कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने छ ।

समितिको महासचिवको नियुक्ति कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसमा केन्द्रीय जनसरकारले गर्ने प्रावधान अनुसार महासचिवको मातहत एक सचिवालय रहने छ । यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यालयको नाममा केन्द्रीय सरकारको कार्यालय हङकङमा रहने छ । कानून अन्तर्गतका मुद्दाका लागि कार्यकारी प्रमुखले हङकङमा विद्यमान अदालतका लागि न्यायाधीशहरु तोक्नेछन् । तोकिएका न्यायाधीशहरुले तोकिएकै अदालतका मुद्दाको फैसला गर्ने छन् ।

हाल हङकङमा भइरहेका सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा भइरहेका हिंस्रक घटना रोक्न उक्त कानून ल्याइएको बताइएकाे छ । यस कानून पृथकतावादी, आतंकवादी, विध्वंसकारी गतिविधि र विदेशी हस्तक्षेप निषेध गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आधारभूत कानूनको  धारा (आर्टिकल) २३ अनुसारको कानून विधायिका परिषद्ले २२ वर्षमा पनि बनाउन नसकेपछि केन्द्रीय सरकारले हङकङको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानून बनाएको हो ।

चीनको संविधानको धारा ३१ अनुसार बनाइएको आधारभूत कानून हङकङको लागि मिनि संविधानको रुपमा रहेको छ । आधारभूत कानूनको धारा १८, अनुबन्ध ३ मा राष्ट्रिय कानून रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धारामा अनुबन्ध ३ बाहेकका राष्ट्रिय कानून हङकङमा लागू गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

अनुबन्ध ३ को सूचीमा उल्लेखित कानूनहरु रक्षा र वैदेशिक मामलासँग सम्बन्धित रहने भनिएको छ । उक्त कानूनहरु हङकङको विधायिका परिषद्द्वारा निर्माण गरेर वा घोषणा गरेर लागू गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
एनपीसीएससीले पास गरेको कानून सोही दिन कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त कानून हङकङमा जुन ३० को राती ११ बजेदेखि लागू भएको छ ।

१७ वर्ष अघि आर्टिकल २३ सँग सम्बन्धित विधेयक फिर्ता लिइएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा कानून सम्बन्धी रहेको अन्यौलता अन्त्य भएको छ । विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङको विधायिका परिषद्बाट नबनेपछि अन्ततः बेइजिङबाट आयो राष्ट्रिय सुरक्षा कानून ।

राष्ट्रिय सुरक्षा कानून सम्बन्धी सरकारी प्रचार सामग्री । तस्बिर: जगत गुरुङ ।

आर्टिकल २३ र सुरक्षा कानून

“केन्द्रीय जनसरकारका विरुद्धमा राजद्रोह, विखण्डन, विद्रोह, विप्लव वा राज्यको गोपनियताको चोरी गर्ने कार्यमाथि रोक लगाउन, यस क्षेत्रमा विदेशी राजनीतिक संगठन वा निकायहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाउन र यस क्षेत्रमा भएका राजनीतिक संगठन वा निकायहरुलाई विदेशी राजनीतिक संगठन वा निकायहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नबाट रोक लगाउन हङकङ विशेष प्रशासकीय क्षेत्रद्वारा कानून बनाइनेछ ।” बेसिक लको धारा २३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्टिकल २३ अनुसारको कानून बन्न ढिलाई भएपछि सन् २००२ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री छियान छिछ्नले चीनको चाहना हङकङले कानून चाँडो बनाओस् भन्ने रहेको व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि कार्यकारी प्रमुख तुङ चि–ह्वाले उक्त कानूनको मस्यौदा तयार पार्न लगाए । मस्यौदामाथि सामाजिक परामर्शका लागि सेप्टेम्बर २ देखि तीन महिना तय गरियो ।

परामर्श कागजात तयार हुँदानहुँदै बार एशोसियसन र पत्रकार संघलगायतले चिन्ता व्यक्त गर्यो । प्रस्तावित कानूनका कतिपय प्रावधानले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार हनन् हुने दावी गरियो । यसैबीच डिसेम्बर १५ का दिन मस्यौदाको विरोधमा प्रदर्शन भयो ।

विरोधीहरुले मस्यौदा संशोधन हुनुपर्ने र प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारलगायतमा श्वेतपत्र जारी हुनुपर्ने माग राखे । परामर्शको क्रममा प्राप्त भएका सुझावका आधारमा सरकारले मस्यौदा संशोधन गर्यो तर श्वेतपत्र जारी गरेन ।

सन् २००३ फेब्रुअरी २६ का दिन ‘बेसिक ल’को आर्टिकल २३ संशोधनका लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक’ विधायिका परिषद्मा पेश गरियो । छलफलका लागि विधेयक समिति गठन भयो । उक्त समितिमा ६० मध्ये ५० विधायकहरु समेटिए र छलफल शुरु गरियो ।

छलफलकाबीच संशोधन प्रस्तावसहित ९ जुलाई २००३ का दिन पारित गर्ने कार्यसूची तयार गरियो । विपक्षी सांसदहरुले उक्त दिन विधायिका परिषद् भवन घेर्न जनतालाई आह्वान गरे । हङकङ स्थापनाको छैटौं वर्षगाँठको दिन जुलाई १ मा वृहत् विरोध प्रदर्शन भयो ।

यसै क्रममा जुलाई ६ का दिन लिवरल पार्टीका अध्यक्ष जेम्स तियनले कार्यकारी परिषद्बाट राजीनामा दिए । उनले विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा असहमति व्यक्त गर्दै जुलाई ९ को समयसीमा बढाउनुपर्ने पार्टीको धारणा व्यक्त गरे ।

जुलाई ९ का दिन राति १० बजेसम्म हजारौंले विधायिका परिषद् भवन घेरा हाले । त्यसपछि समयसीमा नतोकी कार्यसूची स्थागित गरियो । जुलाई १६ का दिन सुरक्षा सचिव रेजिना इपले राजीनामा दिइन् । उनको जिम्मेवारी अर्थ सचिव एन्थोनी ल्योङलाई दिइयो ।

विपक्षमा रहनेहरुले प्रस्तावित कानून ‘एक देश, दुई प्रणाली’ विपरित रहेको आरोप लगाए । अन्ततः ५ सेप्टेम्बर २००३ का दिन थप परामर्शपछि पुनः विधायिका परिषद्मा प्रस्तुत गरिने भन्दै समयसीमा बेगर आर्टिकल २३ सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिइएको कार्यकारी प्रमुख तुङ ची–ह्वाले घोषणा गरे ।

पक्ष–विपक्षको दावी

हङकङको सार्वभौमसत्ता बेलायतबाट चीनमा हस्तान्तरण हुने पूर्व तयारीको क्रममा भएको ‘जोइन्ट डेक्लेरेसन (संयुक्त घोषणा)’मा ‘वान कन्ट्री, टु सिस्टम (एक देश, दुई प्रणाली)’ उल्लेख गरिएको छ । त्यो भनेको चीनमा समाजवादी व्यवस्था भए पनि हङकङमा ५० वर्षसम्म पूँजिवादी व्यवस्था रहने छ ।

त्यसैको आधारमा बनाइएको हङकङको आधारभूत कानूनमा यसलाई स्पष्ट लेखिएको छ । आधारभूत कानूनमा हङकङलाई ‘हाई डिग्री अटोनमस (उच्च स्तरीय स्वायत्तता)’ प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ । सोही बमोजिम यहाँ छुट्टै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका रहेको छ ।

सरकार पक्षले राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ जोगाउने र स्थायित्व कायम गर्ने दावी गरिरहेको छ भने विपक्षले ‘एक देश, दुई प्रणाली’को अन्त्य भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सोही बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको स्वागत र विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको कार्यान्वयन हङकङको न्यायपालिका अन्तर्गत हुने भएकोले ‘दुई प्रणाली’ रहने पक्षको तर्क रहेको छ भने विपक्षीहरुले हङकङको कानून बनाउनको लागि आफ्नै विधायिका परिषद् रहेको सन्दर्भमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको र उच्च स्तरीय स्वायत्तता ध्वस्त भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

धारा ५५ को व्याख्याले पनि संशय उत्पन्न गरेको छ । उक्त धारामा तीनवटा अवस्थामा केन्द्रीय जनसरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । धारा ५६ र ५७ मा पनि सोही किसिमको प्रावधान रहेको छ ।
आधारभूत कानून अनुसार हङकङको बाह्य सुरक्षा र परराष्ट्र नीति केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारी रहेकोले हङकङका लागि विशेष राष्ट्रिय सुरक्षा कानून बनाइएको पक्षको तर्क रहेको छ । आधारभूत कानूनको धारा २३ अनुसारको कानून हङकङ आफैंले बनाउन सकेको भए अहिलेको कानून शायद नबन्न सक्थ्यो ।

हङकङ आफैंले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाएको भए एक हदसम्म आफ्नो लागि अनुकूल र लचिलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । विशेष गरेर सजायको सीमा र अपराधको व्याख्या सम्बन्धमा ।

–जुलाई २, २०२० ।