“सबैको साथ र सहयोग पाउनेमा विश्वस्त छु”

गोपाल दाहाल October 21, 2020

हङकङमा लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति समुदायको नेपाली महावाणिज्यदूत हुनुपर्ने माग उठिरहेको बेला सरकारले यसपटक नेपाल सरकारका सह-सचिव उदयबहादुर रानामगरलाई हङकङका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं १२ का स्थायी बासिन्दा मगर २०५५ सालबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । अर्थशास्त्रमा एमए र एमविएस अध्ययन गरेका उनी यसअघि झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । हाल मन्त्रालयमा रहेका उनी नेपालमा प्रक्रिया मिलाएर हङकङ आउने तयारीमा छन् । महावाणिज्यदूत मगरसँग एभरेष्ट खबरको लागि गोपाल दाहालले गरेको कुराकानीः

हङकङका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त हुनुभएको छ, यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

मलाई नेपाल सरकारले महावाणिज्यदूतको रुपमा हङकङमा खटाएको छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारप्रति अभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसको प्रक्रिया अझै बाँकी नै छ, चाँडै नै प्रक्रिया टुंगिने विश्वास लिएको छु ।
मेरो रुचिको क्षेत्र भनेको वाणिज्य व्यापार नै भएकोले यस क्षेत्रमा कार्य गर्न पाउँदा खुसी लाग्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । अबका दिनमा हङकङमा रहेर कार्य गर्दा कसरी नेपाल र नेपालीको हितमा कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुभवी सरहरुसँगको सरसल्लाह लिने कार्यमा छु ।

हङकङमा आदिवासी जनजातिमूलको नेपाली महावाणिज्यदूतको माग भइरहेको सन्दर्भमा तपाईंको नियुक्ति भएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

हङकङमा बसोवास गर्ने नेपालीहरुमा जनजातिको बाहुल्यता रहेको भन्ने छ । जहाँ जसको बाहुल्यता छ उनीहरुले त्यो माग गर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । तर वाणिज्यदूतले देशको कानून, विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्ने भएको हुँदा सबैलाई कानूनको पाटाबाट समान रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो नियुक्तिले विगतमा जस्तो विरोध भन्दा पनि कार्यसम्पादनमा सहज वातावरण बन्नेछ, सबैको साथ र सहयोग पाउने कुरामा विश्वस्त छु ।

प्रशासन सेवाको कर्मचारीलाई परराष्ट्रमा ल्याएर गरिएको महावाणिज्यदूतको नियुक्तिलाई लिएर कर्मचारीवृत्तमा असन्तुष्टि देखियो नि ?

त्यस्तो होइन । यो त विधि र प्रक्रियालाई सतही रुपमा बुझ्नेहरुले गर्ने टिप्पणी मात्र हो । वाणिज्यदूत भनेको प्रशासन सेवाकै कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने पद हो । विगतमा गरिएका हरेक वाणिज्यदूतहरु प्रशासन सेवाबाट नै गर्ने गरेको परम्परालाई पनि हेरिदिएको खण्डमा यो प्रश्नको उत्तर त्यसैबाट प्राप्त हुन्छ ।
सबै देश जहाँ वाणिज्यदूतावास रहेका छन्, त्यहाँ प्रशासन सेवाको नै वाणिज्यदूत नियुक्ति गर्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यसकारणले गर्दा कर्मचारीवृत्तमा देखिएको यो असन्तुष्टिभन्दा पनि कर्मचारीभन्दा बाहिरका मानिसहरु जसले कानूनको गहिराइसम्म नपुगी गरिएको टिप्पणी मात्र हो भन्ने लाग्छ ।

महावाणिज्यदूत पदका लागि आशक्ति र आकर्षण देखिन्छ, किन होला ?

स्वाभाविक रुपमा प्रशासन सेवाबाट बाह्य देशमा रहेर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने क्षेत्रहरु सीमित छन्, जसले गर्दा सीमित सीटमा प्रतिस्पर्धा धेरै हुनु स्वाभाविक हुन्छ । सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने गरी नियुक्ति हुने यो पद सामान्यतः आकर्षक मानिन्छ नै । बाह्य देशको प्रशासनिक परिपाटीलाई नजिकबाट नियाल्न पाउने तथा त्यहाँको प्रशासनिक तथा कुटनीतिक अनुभव लिन पाउने भएको कारण पनि यो पदमा आकर्षण देखिन्छ ।

यसका लागि अवाञ्छित गतिविधि पनि हुने गरेको सुनिन्छ, तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । विगतदेखि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको प्रशासन सेवाको सह-सचिवलाई नै पठाउने गरी निणर्य गर्ने गरेको छ । सेवाभन्दा बाहिरको कर्मचारीलाई यो पदमा पठाउने गरेको छैन । त्यसले गर्दा तपाईंको यो प्रश्नसँग मेरो सहमति छैन । उपयुक्त र योग्य अनि अनुभवी कर्मचारीलाई नै छनौट गरी पठाउने विगतदेखिको नै अभ्यास रहेको र अहिलेको यो नियुक्ति पनि त्यसको नै निरन्तरता भएकोले शंका-उपशंका गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

लामो समयदेखि आन्दोलनका कारण महावाणिज्यदूतलाई बहिष्कार गरिएको छ, यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

विधि र कानूनलाई आत्मसाथ गरेर कार्यसम्पादन गर्ने हो । त्यसको अतिरिक्त देशको अधिकतम हित हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको साथै दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्ने योजना छ । यसको साथै हङकङमा रहेका नेपालीहरुको राय परामर्शलाई समेत आधारमा अघि बढ्ने योजना छ ।

कार्यभार सम्हालेपछि तपाईंका प्राथमिकतामा के-के पर्ने छन् ?

हङकङमा रहेका नेपालीहरुको अधिकतम हकहितको पक्षमा कार्य गर्ने त छँदै छ । त्यसको अतिरिक्त नेपालको पर्यटन व्यवसाय जो कोभिडको कारण सुस्ताएको छ, त्यसलाई बढावा दिन प्रबद्र्धनका कार्यहरु गनुपर्नेछ । साथै; व्यापार तथा लगानी प्रबद्र्धन, नेपाली श्रमिकहरुको अधिकतम हित तथा कुटनीतिक क्षेत्र लगायतका कार्यहरुलाई केन्द्र भागमा राखेर अगाडि बढ्ने योजना छ ।