महायोजनाको मार्गचित्र

किसन राई October 22, 2020

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङको आन्दोलनमा चाहेर पनि म अलग रहन सकिनँ । शुरुवातमा एक सञ्चारकर्मीको नाताले कार्यक्रममा उपस्थित हुने गरेको हुँ । सन् २००६ मा तत्कालीन महासचिव भूपेन्द्र चेमजोङले ‘आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूत नियुक्त गरियोस्’ भन्ने मागपत्र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई हस्तान्तरण गर्दा असहज महशुस भएको यो भन्दा अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु ।

रिपोर्टिङकै क्रममा यस सम्बन्धमा चासो बढ्दै गयो । चासो बढेसँगै विगतका गतिविधि र त्यस सम्बन्धमा लेखिएका समाचार र अन्य सामग्रीहरु उधिन्न थालें । उधिनिएका सामग्रीहरुलाई विश्लेषण गर्न थालियो । त्यसबाट के कुरामा स्पष्ट भएँ भने भूपेन्द्रजीले उठाउनु भएको विषय गम्भीर रहेछ र उठाउनुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता पनि ।

विषयको गाम्भीर्यता मनमा गढेपछि रिपोर्टिङसँगै आन्दोलन र कार्यक्रमका लागि छलफलमा सहभागी हुने र सुझाव दिने चरणमा मेरो प्रवेश भयो । यसपछि अभियन्ताको रुपमा परिवर्तित भएँ । जनजाति महासंघको नेतृत्वमा बसिनँ तर हरेक कार्यक्रममा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सन् २०१३ मा भएको विरोध र्‍याली, धर्नालगायतको कार्यक्रममा डि फ्याक्टो संयोजक भएर नै लागियो ।

१७ डिसेम्बर २०१७ मा सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सातौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भइ सपथ ग्रहण गरिरहेको अवस्थामा मनमनै संकल्प गरेको थिएँ- तीन वर्षे कार्यकालमा एक दशकअघिबाट शुरु भएको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने । संस्थाको नेतृत्वकर्ताको नाताले माग पूरा गर्न योजना बनाउनु अघि कार्यसमितिको पहलमा सम्बन्धित सम्पूर्णसंग सल्लाह गर्दै आन्दोलनको समीक्षा गर्ने काम गरियो । यस क्रममा राजनीतिक लबिङ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्कियो ।

यसको शुरुवात गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाट गर्ने संयोग जुर्‍यो । सन् २०१८ को डिसेम्बरमा तमू ट्हो ह्युलको ल्होसार कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गुरुङसँग अन्तक्र्रियात्मक भेटघाटको आयोजना जनजाति महासंघले गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक रुपमा लबिङ गर्न र त्यसअघि नै उपयुक्त पात्र तयार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।

यसको हल्का छनक सात वर्षअघि तत्कालीन महावाणिज्यदूत महेशप्रसाद दाहालले पनि दिएका थिए । त्यो समय म महासंघको नेतृत्वमा थिइनँ । तर पनि नेपाल गएको समय व्यक्तिगत रुपमा सामान्य पहल गरेको थिएँ । त्यसबेला निर्वाचन आयोगमा रहेका सहसचिव वीरबहादुर राईलाई पात्रको रुपमा तयार गरिएको थियो । त्यसै अनुरुप भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार लिम्बू, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालगायतसँग भेटघाट गरेको थिएँ । तर त्यो योजना सफल हुन सकेन । मलाई लागेको थियो, यति मिलाएपछि सहसचिव स्तरको कर्मचारी महावाणिज्यदूत पदमा नियुक्ति कसो नहोला । यस विषयमा रामकुमार लिम्बू दाइले भनेका थिए, “हौ भाइ ! बाजेहरु त मरिहत्ते गर्दोरहेछ नि हङकङ आउन भनेपछि ।” नेकपा माओवादीको कोटाबाट कमलप्रसाद भट्टराई महावाणिज्यदूत भएर आए ।

सरकारको निणर्यले म नाथेको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्यो । यो विषयलाई अदालत प्रवेश गराउने जोश चलेर आयो । यो काम म नेतृत्वमा नरहेकोले महासंघबाट सम्भव भएन । यसैको लागि नेपाली जातीय गठबन्धन, हङकङ रातारात बनाइयो भूपेन्द्र चेमजोङ अध्यक्ष र म सचिव भएको । त्यसबाट तुरुन्तै रिट दायर गरियो सर्वोच्च अदालतमा । स्टे अर्डरको माग गरिएको भए पनि नियुक्त हुने व्यक्ति रमाना भइ कार्यभार सम्हालिसकेकोले सम्भव भएन । सर्वोच्चले आगामी नियुक्तिमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

पहिलाको अनुभव र कमरेड पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सुझावपछि यस पटक दरो गरी लाग्ने अठोट लिएँ । एनआरएनएको विश्व सम्मेलन सकिएपछि गत वर्ष अक्टोबरमा माग पूरा गराउँदै आन्दोलनको समापन गर्ने अभियानमा लागें । यसका लागि पत्रकार साथीहरु फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, प्रेस चौतारीका महासचिव राजेश राई र उपराष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार मनोज घर्तीमगरसँग सर-सल्लाह भयो ।

त्यसपछि तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटियो । उनैको सुझावमा उपयुक्त पात्रहरु तयार गरियो- उदयबहादुर रानामगर, रामबहादुर कुरुम्बाङ, रुद्रसिं तामाङ । झापाका सीडीओ रहेका र धरानबाट नजिक, तिहारले छोपिसकेको समयमा पहिला रानामगरलाई भेट्ने र उनको मनस्थिति बुझ्ने, भएन भने मात्रै अरु पात्रलाई भेट्ने मनशाय भयो मेरो ।

धरान पुगेकै दिन फोनमा सम्पर्क भो उदयबहादुर रानामगरसँग । मंगलबार इलाका प्रशासन कार्यालय दमकमा आउने उनको रुटिन रहेछ । भोलिपल्ट बिहान १० बजे परिचयसहित उनकै कार्यालय दमकमा भेट भयो । सबै कुरा बेलिबिस्तार लगाएपछि उनी मानसिक रुपमा तयार भए । उनीसँग बिदा भएर बाटोमा निस्किएपछि तस्वीरसहित फेसबुक स्टाटस अपडेट गरें, “झापाका सीडीओसँग इलाका प्रशासन कार्यालय, दमकमा भेटघाट । महाअभियान अन्तर्गत महायोजनाको प्रस्थान ।”

मलाई यहाँ के डर थियो भने वीरबहादुर राईकै नियति हुने हो कि भन्ने । यस कार्यका लागि पात्र पनि चलायमान हुन आवश्यक रहेछ, राई बुढा खासै चलेनन् । तर यो पटक पात्र र स्क्रिप्ट राइटर दुवै चलायमान भइयो । तिहारपछि हङकङ फर्कने क्रममा काठमाडौंमा एक हप्ता बसियो यही कामका लागि । अनि शुरु भयो मन्त्री र सत्तासीन पार्टीका नेता भेट्ने काम । नेतृत्वमा आएपछि महासंघको माग र आन्दोलन सम्बन्धी कागजात, दस्तावेज र सामग्रीको अभाव देखेर ‘एभरेष्टखबर’मा कभरस्टोरी आफैं लेखें जसमा ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण समेटिएका छन् । ‘एभरेष्टखबर’ डेढ दर्जन प्रति लगेको थिएँ । भेटघाटमा मन्त्री र नेताहरुलाई म्यागेजिन दिंदै माग र आन्दोलनको बारेमा हेर्न अनुरोध गरें ।

यहाँ फर्किएपछि सदस्य संस्थाका अध्यक्षलगायतलाई नेपालमा भएको कामको रिपोर्टिङ गर्दै छलफल गरियो । यहाँ पनि नेपालका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टीका भातृसंस्थासँग छलफलसहित समन्वय समिति बनाइयो । कमलप्रसाद भट्टराईको कार्यकाल सकिन लागेकोले समन्वय समितिको संयोजक जसबहादुर (जेबी) ओख्राबो र म नेपाल जाने तयारी हुँदै थियो तर लकडाउन शुरु भयो ।

नेपाल जान नपाएपछि मन्त्री र नेतालाई नियमित फोनमा कुरा गर्न थालियो । ‘एभरेष्टखबर’को अर्को अंकमा माग र आन्दोलनका क्रममा रहेका कमीकमजोरी केलाउँदै समीक्षा पनि प्रकाशित गरियो । कमलप्रसाद भट्टराई  फर्किए, त्यसपछि त दैनिक फोन गर्न थालियो नेपाल । यसका लागि विपिन (वसन्त) राई, रविन लिङदेन पनि थपिए जेबी र मलाई सघाउन । उता उदयबहादुर रानामगर पनि चलायमान बने यस पटक । फलस्वरुप योजना सफल भएको छ ।

२७ सेप्टेम्बर २०२० ।