लिम्बूहरूको सांस्कृतिक विद्रोह
लिम्बूहरूमा एउटा महत्वपूर्ण देवता छन्, जसका लागि गाई वा गोरुको भोग अनिवार्य हुन्छ । ती देवताको नाम हो थेवा सम्माङ । लिम्बू भाषामा थेवा भनेको बाजे हो र साम्माङ भनेको देवता । यस अर्थमा थेवा साम्माङलाई बाजे देवता भन्दै लिम्बूहरूको आदिपुरुष पनि भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ । यिनैलाई चाहिन्छ मुन्धुममा आधारित लिम्बू अनुष्ठानमा गाई या गोरुको भोग । अझ लिम्बूमा पनि खासगरी नेम्वाङको कुलायन थेवा साम्माङ हुन् ।
यस्तो भोगलाई ‘करङपित’ भनिन्छ । यसको अर्थ हुन्छ, कोरली गाई वा बाच्छी अनिवार्य रुपमा भोग दिनुपर्ने । तर लिम्बूहरू गोरखालीहरूको अधीनस्थ भएपछि उनीहरू आफ्ना कतिपय संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन गर्न बाध्य भए । परिणामतः उनीहरूले ‘यो नै कोरली गाई है, हामीले तिमीलाई भोग दियौं है’ भन्दै फेदाङ्मामार्फत् थेवा साम्माङलाई छिप्पिएको सुँगुर वा राँगा चढाउने गरेका छन् (मुन्धमविद वैरागी काँइलाको भनाइ) । अहिले पनि यो चलन छँदैछ ।
गोवध प्रतिबन्धपछि अर्को कुरा गाई या गोरुको रगतै माग्ने थेवा साम्माङका लागि एक विकल्प लिम्बूहरूले तयार पारे । त्यो चाहिं गाई–गोरुको रगत खाएर अघाएको किर्ना टिपेर ल्याउने र थेवाको अनुष्ठानका समय त्यसैको बलि दिएर चढाउने (वैरागी काँइला) ।
यसैगरी लिम्बू समाजमा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार विवाह गरी कर्मघरमा जाने महिलाले जन्मघरबाट एउटा देवता लिएर जाने चलन छ । यसलाई ‘मेफ्रमा’ भनिन्छ । मेफ्रमा अनुष्ठानमा पनि गाई–गोरुको भोग अनिवार्य हुन्छ । गोवध प्रतिबन्ध भएपछि यसको विकल्पमा फेदाङ्माहरूले विविध उपाय अपनाए । उनीहरूले कुनै घरमा यस सम्बन्धी अनुष्ठान गर्न जाँदा लडेर वा कालगतिले मरेको गाई वा गोरुको हड्डीको टुक्रा लिएर त्यसलाई नमूनाका रुपमा गाईको भोग दिएको है भन्दै मौलिक देवीदेवतालाई सम्झाउने गरेका छन् (मुन्धुम दर्शन विश्लेषक डा. चैतन्य सुब्बाको भनाई) ।
नेपालमा खासगरी गिर्वाणयुद्धविक्रमको समयमा भीमसेन थापा एक अधिनायक भएको बेलादेखि गोवध प्रतिबन्धमा कडाइ गरेको इतिहास पाइन्छ ।
यसबाट के बुझिन्छ भने लिम्बूहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतामा गोवध अनिवार्य छ । तर गोवध नेपालमा प्रतिबन्धित छ । यो व्यवस्थासँगै लिम्बूहरू सांस्कृतिक प्रतिबन्धमा परेका छन् । त्यसो त गोवध प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेर लिम्बूहरूले बेला–बेलामा विद्रोह पनि गरेका छन् । तत्कालीन राजाहरूले ‘गोवध नगर्नू’ भन्दै लिम्बूहरूलाई बेलाबेलामा रुक्का तथा लालमोहरहरू जारी गरेको पाइएको छ । पटक–पटक यसप्रकारको सन्देश दोहोरिएकोले लिम्बूहरूले ती राजाहरूको आदेश उल्लङ्घन गरेका हुन् भन्ने प्रमाण पुष्टि हुन्छ । यसलाई राज्यको आदेश अवज्ञा गरेको वा उनीहरूले सांस्कृतिक विद्रोह गरेका हुन् भन्ने मान्यतालाई स्पष्टसँग स्थापित गर्छ ।
देश धर्म निरपेक्ष छ । तर गाई वा गोरु मारेको आरोपमा कतिपय नेपालीले मुद्दा खेपिरहनुपरेको छ । यस्तो मुद्दाको भुक्तान गरिरहेकाहरूलाई आदिवासी अधिकारकर्मी वकिलहरूले आवश्यक कानूनी सल्लाह दिएर सहयोग गरिरहेका छन् ।
गोवध विषयको कुरा २०५१ सालमा निकै ठूलो रुपमा चर्केको थियो । तत्कालीन सरकारका एक मन्त्री पद्मरत्न तुलाधरले बाराको कलैयामा नेपाल मानवअधिकार संगठनको कार्यक्रममा बोलेको कुराले व्यापक चर्चा पाएको थियो । यसै सन्दर्भमा योगी नरहरिनाथले पद्मरत्न र गाई प्रकरणमा आफ्नो मत प्रकट गर्दै गाई काट्ने कुरा बोल्नेका जति रौं छन्, त्यति नै टुक्रा गरी काटिएमा मात्र अपराधले माफी पाउने बताएका थिए । यस्तै एक हिन्दु अतिवादीले पद्मरत्नको टाउको काट्नेलाई ५० हजारको इनामको घोषणा गरे ।
यसबारे थप जानकारीका लागि जेठ २०५२ को ’मूल्याड्कन’ मासिक पढे अझ गतिलो ज्ञानको खुराक प्राप्त हुनेछ ।
नेपालमा खासगरी गिर्वाणयुद्धविक्रमको समयमा भीमसेन थापा एक अधिनायक भएको बेलादेखि गोवध प्रतिबन्धमा कडाइ गरेको इतिहास पाइन्छ ।
गोवध प्रतिबन्धलाई अत्यन्तै कडाइ गरिएको र गोवध गर्दा के–कति दण्ड जरिवाना हुन्थ्यो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यहरू रेग्मी रिसर्च प्रा.लि.ले संकलन गरेको विभिन्न भोल्युमहरूमा पढ्न पाइन्छ ।
छरिएर रहेका विभिन्न राज्यहरू गोरखामा गाभिएपछि क्रमशः गाईको बध गर्न प्रतिबन्ध लगाउन थालियो । गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहको पालामा अधिकांश ठाउँमा गोवध नगर्न कडा आदेश जारी गरियो । शिवराज, काशीराम, ऋषि पाध्यका नाममा एक आदेश जारी गरी तामाकोशीदेखि टिष्टासम्मको पहाडी भागमा लागू हुने गरी गोवध प्रतिबन्ध गर्न उनीहरूलाई खटाइयो । यस विषयका तथ्यहरू रेग्मी रिसर्च सेरिजको वर्ष १, अंक १ (नोभेम्बर १९६९:१५) पढ्दा थाहा हुन्छ ।
१८४३ सालमा रणबहादुर शाहले जारी गरेको लालमोहर ।
त्यसबेला गोवध गर्नेलाई कडा दण्ड जरिवाना तोकिएको थियो । गोवध गर्ने मात्रै होइन, गोवध गर्न सघाउने र बधका लागि गाई वा गोरु बेच्नेलाई समेत दण्ड जरिवानाको सजाय तोकिएको थियो भने गोवध गर्न सघाउने र बधका लागि गाई वा गोरु बेच्नेलाई सजाय दिन र उनीहरूबाट जरिवाना उठाउन अमालीको व्यवस्था गरिएको थियो ।
वि.सं. १८६६ पुस वदी ९ मा जारी गरिएको अर्को आदेशमा गोवध गर्नेलाई ज्यान सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै गोवधका लागि सघाउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना अनि यदि गाईको मासु वितरण गरेको पाइएमा २० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी यदि बध गरिएको गाई वा गोरु कसैले बिक्री वितरण गरेको छ भने त्यस व्यक्तिलाई तीन रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो, त्यसबेलाको सरकारी आदेशमा । यस्तो आदेश ‘रेग्मी रिसर्च’ को वर्ष ११, अंक ८ (सेप्टेम्बर १९७९:१२६–१२८) मा प्रकाशित छ ।
रेग्मीअनुसार यसअघि नै १८६२ मार्ग वदी ९ मा सोलुखुम्बु र चाँखुमा गोवध नगर्न आदेश जारी गरिसकिएको थियो । गोवध गरेबापत उठाइने जरिवानालाई त्यसबेला ‘चोखो दण्ड’ नाम दिइएको थियो । यो व्यवस्था लागू गर्न त्यहाँ निधिरत्न तिवारी लगायतलाई पठाइएको थियो ।
त्यसबेला सिनो भन्दै विभिन्न मरेको चौपायासमेत नखान भोटे, राई, माझी, मुर्मी (तामाङ) जातिलाई १८७४ वदी ४ मा, गुरुङ जातिलाई १८६७ वदी १२ मा र चेपाङ, सुनुवार, हायु, पहरी, बरामु र थान्सी (थामी ?) जातिलाई १८६२ मा आदेश जारी गरी गोवध नगर्न आदेश दिइएको थियो भन्ने पनि ‘रेग्मी रिसर्च’को (डिसेम्बर १९७९:१२९) पढ्दा थाहा हुन्छ ।
यसअनुसार प्युठानमा पनि गोवध नगर्न र सिनो नखान १८६७ साउन सुदि ७ मा आदेश जारी गरिएको थियो । त्यहाँ सिनो खाने प्रतिघरपरिवारलाई आर्थिक जरिवाना तोकिएको थियो । प्युठानमा खटिएका काजी रेवन्त कुँवरले सिनो खानेप्रति घरपरिवार डेढ रुपैयाँ सजाय तोकिदिएका थिए । यस्तै सुबेदार रतनसिंह थापाले सिनो खाने प्रतिघरपरिवार आठ आनाको दरले सजाय तोकेर तीन हजार परिवारबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना दस्तुर संकलन गरेका थिए ।
भीरमा लड्दासमेत चोखिनुपर्ने
गोवध मात्रै होइन राज्यले भोटतिर गाई गोरु बेच्नसमेत प्रतिबन्ध लगायो । कतिसम्म भने भीर, दाम्ला वा सोला (पासो) मा पर्दासमेत पहिले गाई धनीलाई दण्ड गरिने गरिएकोमा पछि पतियाले शुद्ध हुनुपर्ने अर्थात् चोखिनुपर्ने प्रावधानसमेत राज्यले ल्यायो । हत्या नभई भवितव्य हुँदा पनि चोखिनुपर्ने अनौठो रीति तत्कालीन सरकारले लिएको यसबाट प्रमाणित हुन्छ ।
इतिहासकार शिवकुमार श्रेष्ठको ‘लिम्बूवानको ऐतिहासिक अध्ययन’ (२०६३:१३७) अनुसार ‘भोट मुगलानमा गै गोरु बेचे वंद भएको बाटो खोली हिँडाउनेलाई कायम कायल गरी दण्ड गर्नू’ भनी राजा राजेन्द्रविक्रम शाहद्वारा वि.सं. १८८७ श्रावण वदी ५ शनिबार अरुणपूर्व चैनपुरमा खटिएर जाने भारदार र बिचारीहरूका नाममा जारी रुक्कामार्फत् त्यसबेला भोटतिर गोरुसमेत बेच्न प्रतिबन्ध लगाइयो ।
यस्तै १८८७ श्रावण वदी ११ मा लिम्बू सुब्बाहरूको नाममा राजेन्द्रविक्रम शाहबाटै अरुणपूर्व मेची पश्चिमका राई, लिम्बू, सुब्बा याखा मझिया, मोहरिया मुखिया लगायतका नाममा जारी भएको रुक्कामा गाईगोरु भोट मुगलानतिर नबेच्नू भन्ने पुरानो आफ्नो आदेशको स्मरण गराउँदै भोट मुगलानमा गाईगोरु जसले बेच्छ उसको हात ढुङ्गाले किच्याउने, त्यसो नभए अमालमा लगी दण्ड गर्ने व्यवस्था गरियो (श्रेष्ठः उही) ।
विक्रम सम्वत् १८४३ मा लिम्बूहरूमा गोवध नगर्न आदेश जारी गरिए तापनि उनीहरूले सरकारी आदेश पटक–पटक उल्लङ्घन गरेको यी तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन आउँछ ।
बहर दाउन नपाइने
राजा रणबहादुर शाहको पालामा बाहुन, क्षेत्री, खस, मगर, जोगी, सन्यासी, भट्ट, जागिरदार, ढाक्रे, बिर्तावार, धोवी, तेली लगायतको नाममा एक रुक्का जारी गरियो । इतिहासप्रधान पत्रिका ‘‘पूर्णिमा’को पूर्णाङ्क ९८, (२०५६:४८) अनुसार वि.सं. १८५६ श्रावण वदी ४ रोज १ मा जारी गरिएको यो रुक्कामा बहरसमेत जोत्न नपाउने र बहरलाई गोरु बनाएर मात्रै जोत्न पाउने नियम बसाइएको छ । यस्तो नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई सजायस्वरुप हात काट्नेसम्मको आदेश जारी गरिएको छ ।
लिम्बूवानमा गोवध प्रतिबन्ध उल्लङ्घन
नेपालका आदिवासी लिम्बूहरूमा रणबहादुर शाहले पहिल्यै प्रतिबन्ध लगाइसकेका थिए । उनले १७ जना लिम्बू सुब्बाहरूको नाममा लालमोहर जारी गरेका थिए । १८४३ साल जेठ सुदि २ सोमबार जारी गरिएको यो लालमोहरमा रणबहादुर शाहले लिम्बू सुब्बाहरू देवपति राय, थामावु राय, बहिनामसा राय, फेन्दुवा राय, शाभामुधा राय, थेबेसिंह राय, जसमुखा राय, गोथिम राय, साङ राय, नामसाहाङ राय, इगुमसेदी राय, पोतवा राय, ओङ्देवा राय, फावोहाड्या राय, यङ्वा राय, षिङ्भिदिङ राय, पातलुवा राय (पालुङ्वा राय) को नाममा यो लालमोहर जारी गरेका हुन् ।
१८४८ सालमा रणबहादुर शाहले जारी गरेको लालमोहर ।
यो लालमोहरको फोटो यस लेखकले दार्जिलिङ मिरिक निवासी संस्कृतिविद् विरही काइँलाबाट साहित्यसेवी तथा कवयित्री कविता राई ‘गाउँले’मार्फत् प्राप्त गरेको हो ।
यस लालमोहरमा हिजो सीमापारि बसेर लुटपिट गरेको र गोवध गरेकोमा माफी दिएको उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त गोवध नगर्नू भनी आदेश दिइएको छ । यस्तै आफ्नो खायनपायन सम्हाल्न आऊ भनी यस लालमोहरमा लेखिएको छ । यो लालमोहर वा आदेशबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा प्रायःजसो आदिवासी जनजातिहरू गोभक्षक थिए । यो लालमोहर जारी भएपछि पनि लिम्बूहरूले गोवध नगर्न भनी दिइएको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्दै रहेका प्रमाणहरू पाइन्छन् ।
तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले १८४३ मा १७ जना सिक्किम पुगेका लिम्बू सुब्बाहरूलाई गोवध नगर्न दिएको आदेशको पाँच वर्षपछि फेरि पनि लिम्बू सुब्बाकै नाममा यस्तो आदेश जारी गरेका थिए । उनले सम्वत् १८४८ साउन सुदि १३ रोज ३ मा पालसिंह राईको नाममा जारी गरेको लालमोहरमा उनको अधिकार थमौती गर्दै गोवध नगर्न आदेश दिएको पाइन्छ । यो लालमोहरको फोटो यस लेखकले संस्कृतिविद् तथा साहित्यकार टंक वनेमबाट प्राप्त गरेका हो ।
यसरी लिम्बूहरूले गोवध प्रतिबन्धको आदेश उल्लङ्घन गर्नुमा उनीहरूको संस्कृतिमा गोवध अनिवार्यताले काम गरेको हो ।
यस्तो आदेश उल्लङ्घन भनेको उनीहरूको सांस्कृतिक विद्रोह हो ।