• राष्ट्रिय सुरक्षा कानून: हङकङ बिरानो लाग्ने हजारौंको घर अब बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडा

  •  

    एन्डी वोङ, उनको पत्नि र किशोरावस्थाका छोरा कहिले बेलायत गएका छैनन् । अङ्ग्रेजी पनि कनिकुथी मात्रै बोल्छन् । तै पनि यो वर्षको अन्त्यदेखि बेलायतमै नयाँ जीवन शुरू गर्ने योजनामा छन् ।

    ५४ वर्षिय वोङ हस्पिटल अथोरिटीका क्लर्क हुन् । उनको मासिक आम्दानी २५ हजार हङकङ डलर छ । महिनामा उत्तिकै कमाउने पत्निको उमेर ५३ भयो । उनी स्वास्थ्यकर्मी हुन् । बेलायत जाने निर्णय उनीहरूले गएको महिना मात्रै गरेका हुन् ।

    योजना अनुसार उनीहरूले काम छाड्नेछन् । १६ वर्षे छोरालाई स्कूलबाट निकाल्नेछन् । चार लाख हङकङ डलर जति बचत र ३० लाख हङकङ डलर जति पेन्सन लिएर उनीहरू सपरिवार बेलायत जानेछन् ।

    सन् २०१९ को राजनीतिक उथलपुथल र ठ्याक्कै एक वर्ष पहिले बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु गर्नुअघि उनीहरूले हङकङ छाडेर जानेबारे कहिले सोंचेका थिएनन् ।

    वोङ भन्छन्, “आजभोलि हामीलाई भेला हुने अधिकार पनि छैन । यहाँ मेरो छोरा र हाम्रो भविष्य देख्दिनँ ।”

    “बेलायतले हङकङेलीका लागि ढोका खोलेको छ । छोराको उज्ज्वल भविष्यका लागि हामी यो अवसर गुमाउन चाहन्नौं । यो वर्ष गएनौं भने कहिल्यै जान सकिदैन ।”

    बेइजिङले शहरमा बलियो पकड बनाउदै गरेको बेला बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता देशले प्रवास नीति खुकुलो बनाएका छन् । यसको फाइदा लिने दशौं हजार हङकङेलीमध्ये वोङ परिवार पनि एक हो ।

    आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । विभिन्न बयान, भिसा आवदेन र हङकङका स्कूलबाट बालबालिकालाई निकाल्ने क्रमले शहर छाडेर जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको औंल्याउँछ ।

    विखण्डन, विद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ निषेध गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्तर्गत प्रतिपक्षका विभिन्न व्यक्ति र अभियन्तालगायत कम्तिमा पनि ११७ जना पक्राउ परेका छन् । “देशभक्त” मात्रै निर्वाचनमा उठ्न र शहरको शासन चलाउन पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न यो वर्षको शुरूमा बेइजिङले हङकङको निर्वाचन प्रणालीमा पनि फेरबदल गरेको छ ।

    विमानस्थलको यो दृश्यले हङकङ छाडेर जानेको संख्या बृद्धि भएको देखाउँछ ।

    वोङका लागि सन् १९९७ मा बेलायतले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गर्दा लागु गरिएको “एक देश, दुई प्रणाली” को सिद्धान्त अब समाप्त भएको छ ।

    “राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा जोसुकैलाई पनि पक्राउ गर्ने र कारवाही गर्ने छुट पाएको देखिन्छ ।” कानूनको सीमा अस्पष्ट भएकोमा दुख व्यक्त गर्दै उनले भने ।

    सन् १९८९ मा बेइजिङमा भएको तियाननमेन स्क्वायर नरसंहारपछि र हङकङ हस्तान्तरणसम्म अघिल्ला प्रवासन लहरभन्दा फरक अहिले देश छाडेर जानेहरू बालबालिका भएका मध्यम वर्गीय परिवार, उमेरले २० को दशकका र बचत भएका पेशाकर्मी भएको राजनीतिक वैज्ञानिक बताउछन् ।

    हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण भएपछि भविष्यबारे अनिश्चित भएकाले सन् १९९० को दशकमा अधिकांश अभिजात वर्गका सम्पन्न पेशाकर्मीले देश छाडेको सिटी युनिभर्सिटीका राजनीतिक वैज्ञानिक डा. च्योङ सोर‑युङले बताए । सरकारी अनुमान अनुसार सन् १९८७ देखि १९९६ सम्म पाँच लाखभन्दा धेरैले हङकङ छाडे । तर अन्यत्रै स्थानीय बसोबास पाएपछि सन् १९९७ ताका करिब एक लाख २० हजार फर्किए ।

    हङकङेली लक्षित पश्चिमा मुलुकको खुकुलो आप्रवासन नीतिले यसअघि प्रवासमा जानेबारे कहिले नसोंचेका धेरै परिवारलाई प्रोत्साहन गरेको च्योङले बताए ।

    “आप्रवासनका अघिल्ला दुई लहरभन्दा यो एकदमै भिन्न छ। त्यतिबेला अभिजात वर्ग वा पेशाकर्मी मात्रै जान सक्थे ।” उनले भने

    “पहिले हङकङ छाड्नेहरू भविष्यबारे अनिश्चित थिए तर यस पटक उनीहरूले आश मारेका छन्। अहिले मानिसहरू देश छाड्दैछन् किनभने बेइजिङको राष्ट्रिय सुक्षा कानूनले स्वतन्त्रता वा अर्को पुस्तामा पर्ने प्रभावबारे उनीहरू निश्चित छन् ।”

    मानिसले रोजगार, शिक्षा र व्यावसायिक अवसरलाई ध्यान दिने भएकाले देश छाड्ने वा बस्ने भन्ने निर्णय व्यक्तिगत भएको बताउदै अर्थ सचिव पल च्यान मो‑पो पन्छिए । तर यति हुदाहुदै पनि विभिन्न आर्थिक डाटा उद्धृत गर्दै हङकङमा धेरै अवसर भएको उनले बताए ।

    “हङकङको संस्थागत शक्ति र मुख्य दक्षता अझै बलियो छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।” उनले भने ।

    अर्थ सचिव पल च्यान ।

    पश्चिमको स्वागत

    हङकङमा बेइजिङको बढ्दो नियन्त्रण निन्दा गर्ने देशमध्ये बेलायतले पूर्व उपनिवेशका जनताका लागि आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ बाटो खोल्यो । जनवरी यता ब्रिटिश नेसनल (ओभरसिज) वा बिएनओ राहदानीवाहकलाई परिवारसहित पाँच वर्षका लागि बेलायतमा बस्ने अनुमति छ । त्यसपछि उनीहरूले नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

    बेलायतको अनुमान अनुसार सन् २०२५ सम्म बढिमा तीन लाख २२ हजार बिएनओ राहदानीवाहक हङकङवासी बसाइँ सर्नेछन् ।  मे महिनासम्म ३४ हजारभन्दा धेरैले आवेदन दिएका छन् । चालु वर्षको पहिलो दुई महिनामा सात हजार दुई सयभन्दा धेरैले स्वीकृति पनि पाइसके ।

    क्यानडाले फेब्रुअरीदेखि हङकङवासीका लागि नयाँ आप्रवासन नीति लागु गर्‍यो । त्यसयता पाँच हजार सात सय २७ ओटा आवेदन परेको जनाइएको छ । नयाँ नियमन अनुसार गएको पाँच वर्षमा कुनै क्यानेडाली विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका हङकङवासीले तीन वर्षसम्म काम गर्ने भिसाका लागि आवेदन दिन पाउँछन् । अन्य देशबाट समान योग्यता हासिल गरेकाले पनि आवेदन दिन पाउँछन् । पहिलेदेखि नै काम गर्दै गरेका वा भर्खर अध्ययन पूरा गरेका योग्य हङकङेलीका लागि क्यानडाले स्थायी बसोबास पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

     

    देश छाड्न चाहनेको अर्को रोजाइँ अष्ट्रेलियाले जुलाईदेखि हङकङवासीका लागि नयाँ नियम लागु गरेको छ । त्यसयता अष्ट्रिलयामा रहेका २५ सयभन्दा धेरै हङकङ राहदानीवाहकले भिसा लम्ब्याएका छन् । देश छाड्नेहरूले मेन्डेटरी प्रोभिडेन्ट फन्ड (एमपीएफ) मा गरेको सबै बचत पनि निकालेको बुझिएको छ ।

    एमपीएफ स्किम्स अथोरिटीको तथ्याङ्क अनुसार हङकङबाट सधैंका लागि प्रस्थान गरेको भन्दै गत वर्ष जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म मात्रै आठ हजार एक सय जनाले जम्मा १.७ अर्ब हङकङ डलर बचत रकम झिकेका छन् । सुरक्षा कानून पारित हुनुअघि अप्रिलदेखि जूनसम्मको चौमासिक औसत ६ हजार हङकङ डलर हुन्थ्यो जसको कुल रकम ९९ करोड हङकङ डलर हुन आउँछ ।

    प्रहरीमा चालचलनसम्बन्धी प्रमाणपत्रका आवदेन बढ्नु पनि व्याकुलता बढेको अर्को सङ्केत हो । केहि आप्रवासन कार्यक्रमका लागि यो प्रमाणपत्र अनिवार्य छ । चालु वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १५ हजार सात सयले चालचलन प्रमाणपत्रका लागि आवदेन दिएका छन् । सन् २०१८ मा जम्मा २३ हजार पाँच सयले आवेदन दिएका थिए । मे महिनामा मात्रै तीन हजार नौ सय २३ ओटा आवेदन परे जुन सन् २०१७ यताकै उच्च हो ।

    तर आवेदन दिने सबै जना तत्कालै जान पाउने छैनन् । केहिले पर्ख र हेरको रणनीति लिनेछन् ।

     

    अघिल्लो जूनमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु भए लगत्तै ३६ वर्षिय ज्याकी सेले पत्नि र दुई वर्ष छोरासहित अष्ट्रेलिया बसाइँ जाने योजना बनाएका थिए । विभिन्न देशले तय गरेको मापदण्ड पनि पढे ।

    शुरूमा चाँडै हुन्छ भन्ने उनीहरूले सोंचे । त्यसो हुँदा छोराले स्थानीय शिक्षा पनि लिनुपर्ने थिएन । तर महाव्याधिका कारण यात्रामा कडाइ भएपछि सबै योजना स्थगित भयो ।

    “सबै कुरा छाडेर तुरून्तै हिँड्न पनि कठिन थियो,” ती प्रोपर्टी एजेन्टले भने, “अष्ट्रेलियामा काम पाइन्छ‑पाइन्दैन, चिन्ता थियो। भर्खरै मात्र परिस्थितीमा सुधार आए संयुक्त अधिराज्य पो जाने कि भन्ने छलफल गरेका छौं।”

    से परिवारका लागि सब थोक छोडेर जानु निकै कठिन निर्णय हो । उनीहरू अझै सोंचविचार गर्दैछन् ।

    “यो कहिले नफर्किने यात्रा पनि हुनसक्छ,” सेले भने ।

    अन्य परिवारका लागि बालबालिकाको भविष्य एक मात्र चासोको विषय हो । अन्य केहि विचार गर्ने पक्षमा उनीहरू छैनन्।

    शिक्षक युनियनको सर्वेक्षणहरूले एक वर्षदेखि विद्यार्थीहरू स्कूलबाट निकाल्ने क्रम बढेको देखाएका छन् । प्रोफेसनल टिचर्स युनियनले मे महिनामा गरेको सर्वेक्षणमा करिब दुई हजारले स्कूल छाडेको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी एक सय ८३ स्कूलको एक चौथाइले पोहोर सेप्टेम्बरदेखि बीसभन्दा धेरै विद्यार्थीले स्कूल छाडेका बताए।

    पोस्टले एजुकेसन ब्युरोको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको थियो । जसमा करिब १९ हजार तीन सय विद्यार्थीले ‑ जम्मा विद्यार्थीको करिब तीन प्रतिशत ‑ सन् २०२०/२१ मा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय छाडेको देखियो । अघिल्लो वर्ष १० हजार चार सयले स्कूल छाडेका थिए ।

    पोहोर करिब दुई हजार पाँच सय ८० जनाले निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय छाडेकोमा यो वर्ष झण्डै पाँच हजार दुई सय ८० जनाले छाडेका छन् । सन् २०२०/२१ मा १४ हजार विद्यार्थीले स्थानीय विद्यालय छाडेका थिए । सन् २०१९/२० त्यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या सात हजार आठ सय थियो । विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि विश्वविद्यालय छाड्ने विद्यार्थी पनि रहेको विश्वास गरिन्छ ।

    पछिल्ला महिनाहरूमा धेरै परिवार र युवा विदेश जाने क्रम बढेको चाइनिज युनिभर्सिटीका राजनीतिक वैज्ञानिक इभान चोयले बताए ।

    “सेमेस्टरको बीचमै थुप्रै विद्यार्थीले मलाई विदाइको सन्देश पठाए । केहि त आउनै छाडे । बीस वर्षमा यस्तो कहिले भएको थिएन ।” उनले भने ।

    विदेशले उपलब्ध गराएको पढ्ने र नागरिकता पाउने अवसरको फाइदा विद्यार्थीहरूले लिएको उनी बताउछन् ।

    “केहिले शहरमा भविष्यको आश नै मारेका छन् ।” उनले भने।

    बहिर्गमनको प्रभाव कम गर्नका लागि छाडेर जानेको स्थानमा धेरै मूलभूमि चिनियाँलाई हङकङ सर्न दिने बेइजिङको योजना हुनसक्ने चोय बताउछन् । तर त्यसरी कति आउँछन् भन्न गाह्रो छ ।

    सन् १९९० को दशकको प्रवासनले हङकङमै बस्ने निर्णय गर्नेका लागि अवसरको ढोका खोलेको सिटी युनिभर्सिटीका च्योङ सम्झन्छन् । विशेष गरि उमेरले ४० दशकमा रहेकाहरू पदोन्नती भए । तर पोहोरदेखि भएको परिवर्तन र देशभक्तिलाई दिइएको जोडले रोजगारदाताहरू कसलाई माथि ल्याउने भन्ने बारे विचाराधीन रहेको उनी बताउँछन् ।

    “यस पटक परिस्थिती भिन्न हुनसक्छ। सार्वजनिक वा अर्धसार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक वफादारिले अब मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको छ ।” उनले भने।

     

    देश छाड्ने जे कारण भए पनि गहन र उचित मूल्याङ्कन नगरि नजान युनिभर्सिटी अफ हङकङको सामाजिक विज्ञान सङ्कायका सहायक डिन प्रोफेसर पल यिप सिउ‑फाइले सावधान गराए । प्रवास गएको केहि महिनापछि उदासिनको अनुभव गरेका धेरैलाई चिनेको उनी बताउँछन् ।

    “प्रवासीका लागि केहि चरण हुन्छन् । पहिलो ‑ देश छाड्ने कुराले उनीहरू उत्साहित र खुशी हुन्छन् । तर वातावरण र सँस्कृतिसँग तालमेल नभए सहयोग र वित्तृविकासको अभावका कारण उनीहरू लामो समयसम्म उदासिन हुन्छन् ।” उनले भने ।

    पछि रहेका, विशेष गरि वृद्धलाई सहयोग गर्न यीपले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । विदेशमा रहेका कार्यालय प्रवासीसँग सम्पर्कमै रहनुपर्छ । “कुनै दिन फर्किने आशा गरेकालाई स्वागत छ भन्ने सङ्केत दिनुपर्छ ।” उनले भने।

     

    व्यवसायलाई प्रोत्साहन कि रातो झण्डा ?

    कानूका कारण दाउ छोप्ने निर्णय भए पनि, समाज अत्याधिक ध्रुविकरण भए पनि, शहरमा शान्ति र व्यवस्था कायम भएको अन्यको भनाइ छ ।

    अर्थ सचिव च्यानले भने, “सन् २०१९ मा हिंसात्मक घटना भड्किदाँ हङकङमा स्थायीत्त्व कहिले आउँछ भन्ने नै धेरै च्याम्बर अफ कमर्सको पहिलो चिन्ता र चासो थियो ।”

    “राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु भएपछि हङकङमा सामाजिक र राजनीतिक स्थायीत्त्वमा सहयोग पुगेकोमा कुनै शङ्का छैन । यसले व्यवसाय र संसारभरिका कम्पनीका लागि लगानी गर्ने सुरक्षित र उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ ।”

    स्थायीत्त्वपछि साधारण जनजीवनलाई फाइदा पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको मध्यदेखि वित्तिय बजार बलियो र उत्साहजनक भएसँगै हङकङ‑मूलभूमि अन्तरसीमा शेयरको दैनिक कारोबार, पुँजी प्रवाह र बैङ्क निक्षेप प्रति वर्ष वृद्धि भएको उनले बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु भएको एक महिनापछि गत जुलाईमा हङकङ‑शेन्जेन र हङकङ‑सांघाई कारोबारको संयुक्त मूल्याङ्कन एक खर्ब ५० अर्ब युआन पुगेको थियो । उत्तरतर्फको कारोबार पोहोर अन्तिम ६ महिनामा ४५ प्रतिशत उच्च रहेको पनि उनले बताए ।

    हालसम्म हङकङको व्यवसायिक क्षेत्रले राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको प्रभावबारे कुनै चिन्ता वा चासो व्यक्त गरेको छैन ।

    हङकङस्थित जापानी कन्सुलेटले गरेको जापानी व्यवसायको सर्वेक्षणमा अघिल्लो चौमासिकको तुलनामा यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा कानूनबारे थोरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दुई सय २८ सहभागीमध्ये झण्डै ७० प्रतिशतले व्यवसायमा कुनै प्रभाव नपरेको बताए । मात्रै ६.४ प्रतिशतले नकारात्मक प्रभाव परेको बताए ।

    प्रभावशाली अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्सले (एमच्याम) हालै गरेको सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत सहभागीको शहर छाड्ने कुनै योजना नभएको बताए । यद्यपि कानूनलाई अप्ठ्यारो मानेका थिए ।

    केहि अमेरिकी कम्पनीलाई कोरोनाभाइरस महाव्याधिबीच हङकङेलीले प्रवासनको विकल्प रोजेको अनुभव भएको एमच्यामकी अध्यक्ष तारा जोसेफले बताइन् ।

    “हाम्रा थुप्रै कम्पनीका लागि यो खतराको सङ्केत हो किनभने स्थानीय प्रतिभाले हङकङलाई समृद्ध बनाएको छ । प्रतिभा यहि सहज अनुभव गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई भविष्य यहि छ भन्ने अनुभव हुनुपर्छ ।” उनले भनिन् ।

     

    राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले अत्यावश्यक शान्ति र स्थायीत्त्व पुनर्स्थापना गर्न सहयोऊ गरेको क्राउन वर्ल्डवाइड ग्रुपका संस्थापक तथा अध्यक्ष जीम थोम्सनले बताए । ग्रुपमा करिब चार सय पचास कर्मचारी छन् । बयालिस वर्षदेखि हङकङ बस्दै आएका ८१ वर्षिय अमेरिकी थोम्सन भन्छन्,“ हङकङ मानिसले भनेजस्तो डरलाग्दो छैन । सन् २०१९ मा सडकमा भएका हिंसाभन्दा डरलाग्दो केहि हुँदैन ।”

    अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा सन् २०२१ मा  क्राउनको बेलायतर्फको व्यवसाय करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । शहर आउनेमा केहि घटेको छ । थोम्सन सन् १९९७ पछिका वर्षमा जस्तै अहिले देश छाड्ने केहि फर्किने विश्वास गर्छन् ।

    राष्ट्रिय सुरक्षा कानून र अन्य राजनीतिक परिवर्तनले हङकङमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई खासै फरक नपरेको देखिन्छ । बरू कोभिड‑१९ महाव्याधिले बढि प्रभावित छन् । हङकङ आउनेहरूको सङ्ख्या निकै घटेको छ । रोजगार गुमाएका वा परिवारसँगै बस्नका लागि केहि स्वदेश फर्किसके ।

    विभिन्न आप्रवासी र प्रतिभा भर्ना योजना अन्तर्गत विदेशबाट हङकङ आउनेहरूको सङ्ख्या पोहोर घटेको थियो । महाव्याधिका कारण एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा स्थगित भएकोले यस्तो भएको धेरैको बुझाइ छ । सामान्यतया मूलभूमि चिनियाँलाई समावेश नगरिएको जेनरल इम्प्ल्वाइमेन्ट पोलिसी र मूलभूमिका प्रतिभा र पेशाकर्मी भर्ना योजना अन्तर्गत धेरै भित्रिन्छन् ।

    सन् २०१९ मा जम्मा ४१ हजार दुई सय ८९ ओटा नयाँ रोजगार भिसा स्वीकृत भएको थियो। पोहोर जम्मा १४ हजार छ सय १७ मात्रै स्वीकृत गरियो । सन् २०१९ मा  १४ हजार ५३ जना मूलभूमि चिनियाँलाई रोजगार भिसा दिइएकोमा पोहोर ६ हजार नौ सय ९५ जनालाई मात्रै दिइयो । दुवै समूह अन्तर्गत भिसा लम्ब्याउनेहरूको सङ्ख्या पनि क्रमश: १२.७ प्रतिशत र १६ प्रतिशतले घट्यो ।

    जहाँसुकै होस् प्रवासीले आफ्नैबारे बढि चिन्ता गर्ने राजनीतिक वैज्ञानिक च्योङले भने ।

     

    “अधिकांश कोभिड‑१९ को प्रभावबारे चिन्तित हुनसक्छन् । जागिर जाला कि पारिश्रमिक कटौती हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ । कुनै शहरमा राजनीतिक प्रभावबारे उनीहरू खासै चिन्तित हुँदैनन् ।” उनले भने ।

    “आर्थिक मन्दी र महाव्याधिले अति प्रभावित युरोपेली देशभन्दा अन्य देशका कम्पनीले अझै पनि चीन र हङकङमा धेरै अवसर देख्छन् ।”

    शहरमा बस्ने केहि मूलभूमिवासी कानूनले हङकङको बसाइँलाई निरन्तरता दिनसकिने आभाष दिएको बताए । उनीहरू चीनविरोधी भावना फैलाउने प्रदर्शनकारीको निशाना बन्दै आएका छन् ।

    जेझियाङ प्रान्तका २९ वर्षिय बैङ्कर ज्याक सात वर्षदेखि हङकङ बस्दै आएका छन् । कानूनबाट सुरक्षित हुन चाहेकाले प्रभाव नपारेको बताउँदै उनी भन्छन्, “पहिलेदेखि नै मुखर व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपले संवेदनशील मुद्दामा सावधानीपूर्वक बोल्नुपर्ने दबाव भएको अनुभव हुनसक्छ ।”

    अन्य खासै निश्चित छैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु भएपछि चलचित्र र सार्वजनिक प्रसारक आरटिएचकेलाई सरकारले कडा निगरानी गर्न थालेकोले आफ्नो भावी अवसर र सम्भावनाहरू प्रभावित हुने हो कि भनेर भिजुअल आर्ट्स र सामाजिक सञ्जालकी विशेषज्ञ यो‑यो ली सोंचिरहेकी छिन् ।

    “सीमा कहाँ छ मलाई थाहा छैन। सिर्जनशीलतालाई लिएर चिन्तित छु ।” उमेरले २० को दशककी लीले बताइन् ।

    प्रवासी नागरिकको समुदायमा हङकङ हस्तान्तरणअघि देखि नै यस्तै तरङ्ग भइरहेको अघिल्लो पुस्ता बताउँछन् ।

    बेलायतकी रूथ बेन्नी हङकङस्थित एउटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीकी संस्थापक र दुई सन्तानकी आमा हुन् । पोहोर कम्तिमा पनि बीस स्थानीय र प्रवासी परिवारले हङकङ छाडेको उनले बताइन् । तीमध्ये केहि दशकौंदेखि हङकङ बस्दै आएका थिए । उनलाई त्यो असामान्य लागेको बताइन् ।

    हङकङको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्कूलमा अध्ययनरत माध्यमिक तहका सन्तानलाई उनले बेलायतको बोर्डिङ स्कूलमा सारिन् । महाव्याधिका कारण पोहोर शहरका स्कूलले भौतिक कक्षा धेरै महिना नचलाएकोले त्यसो गरेको उनले बताइन् । राजनीतिक परिवर्तनले अन्य केहि परिवारलाई हङकङ छाड्न उक्साएको बेन्नी बताउँछिन् । उनी सन् १९९५ मा यहाँ आएकी हुन्। सन्तान पनि यहिं जन्मिए।

    “एक देश, दुई प्रणाली” सिद्धान्तले हङकङ हस्तान्तरणपछि पचास वर्षसम्म सन् २०४७ सम्म थुप्रै स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्ने उनीहरूले आशा गरेको उनी बताउँछिन् ।

    “अहिले लाग्छ २०४७ चाँडै आएछ। शहर हामीले बुझेजस्तो छैन ।” उनले भनिन्।

     

    लिलियन चेङ, डेनिस चाङ

    थप रिपोर्टिङ च्यान हो‑हिम र क्यानिक्स याउ ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad