महिला आयोगमा बढे ‘लिभिङ टुगेदर’ का उजूरी

रासस March 22, 2019

काठमाडौं, चैत ८ : पछिल्लो समयमा ‘लिभिङ टुगेदर’को बढेसँगै राष्ट्रिय महिला आयोगमा त्यससँग सम्बन्धित उजूरी पनि बढ्न थालेका छन् । आर्थिक मामिला मात्रै नभएर सम्बन्ध स्थापित गरी पाउँ भन्ने खालका उजूरी बढ्न थालेको आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

“सहमतिमा सँगै बसेका र स्वार्थ पूरा गरेर पुरूष बेपत्ता भइसकेपछि मात्र महिला आयोगमा आइपुग्छन्”, क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार सामान्य नागरिकको उजूरीका सवालमा चित्तबुझ्दो नतिजा आए पनि सुरक्षाकर्मीका सवालमा भने अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो नतिजा आउन सकेको छैन ।

आयोगले त्यस्ता खाले उजूरीको तथ्याङ्कलाई छुट्टै राख्ने भन्दा पनि घरेलु हिंसाअन्तर्गत नै राख्ने गरेको छ । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार २५ प्रतिशत उजूरी शारीरिक यातनासँग सम्बन्धित छन् ।

त्यस्तै २९ प्रतिशत आर्थिक विषय र १० प्रतिशत यौन यातनासँग सम्बन्धित छन् भने ३६ प्रतिशत उजूरी भावनात्मक यातनासँग सम्बन्धित छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाका उजूरी अठ सय १८ र महिला हिंसाका एक सय ७ गरी जम्मा नौ सय २५ ओटा उजूरी परेका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार घरेलु हिंसाका उजूरी ८५ प्रतिशत छ भने महिला हिंसाका उजूरी १५ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा बढी उजूरी दलित, जनजाति तथा पिछडिएको समुदायका महिलाबाट पर्ने गरेको देखिएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना काठमाडौंमा हुने गरेको छ । शिक्षित महिलाका घटना फाट्टफुट्ट मात्र पर्ने गरेका छन् ।

आयोगमा घटना दर्ता गर्ने महिला बढी अशिक्षित तथा अर्धशिक्षित छन् । आयोगमा उच्च घरानीया महिलाले समेत उजूरी दिने गरेको पाइएको छ ।

आयोगमा परेको उजूरी सुनुवाइका लागि ल्याक, सेलर्ड, नेपाल बार एसोसिएसन, साथीलगायत अन्य सङ्घसंस्थाले सहकार्य गरी कानूनी सहायता समेत गर्दै आएका छन् । आयोगको निःशुल्क हटलाइन नम्बर ११४५ मार्फत पनि केही उजूरी दर्ता हुने गरेका छन् ।

साथी, छिमेकी, प्रहरी, विभिन्न सङ्घसंस्थालगायत प्रहरीमार्फत पनि महिलाहरू उजुरी लिएर आयोग आइपुग्ने गरेका छन् । हाल सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि आयोगले सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिने नीति अघि ल्याएको छ । हाल विभिन्न स्थानीय सङ्घसंस्थामा सहकार्य गरी आयोगले देशका ७७ वटै जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल  महिलाका लागि मात्र नभइ पीडित पुरूषलाई समेत न्याय दिलाउने काम भइरहेको छ । पुरूषको हकमा भने हालसम्म दुई प्रतिशत मात्र आयोगमा आइपुगेका छन् ।