विरोध प्रदर्शनका बाबजुद सुपुर्दगी विधेयक अघि बढाइने

एभरेष्टखबर June 10, 2019

जुन १० । कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले विरोध प्रदर्शनका बाबजृुद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता नलिइने बताएकी छन् । उनले सुपुर्दगी ऐन समय सापेक्ष बनाउँन संशोधनका लागि विधेयक पेश गरिएको जानकारी गराएकी छन् ।

लाखौंको प्रदर्शनीले कार्यकारी प्रमुख लामलाई राजिनामाको लागि दवाव सिर्जना भएको अनुमान गरिएको स्थितिमा उनले अहिलेको अवस्थामा स्थिर सरकारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिदै उक्त अनुमानलाई गलत प्रमाणित गरेकी छन् ।

सुपर्दगी ऐन संशोधनका लागि सरकारले विधान परिषद्मा पेश गरेको विधेयक विरुद्ध हिजो भएको प्रदर्शन अहिलेसम्म भएका मध्ये ठूलो प्रदर्शन रह्यो । आयोजकहरुले प्रदर्शनमा १० लाखको सहभागिता रहेको दावी गरेका छन् भने प्रहरीको अनुमान २ लाख ४० हजार रहेको छ ।

कजवेस्थित भिक्टोरिया पार्कदेखि संसद भवन एडमिराल्टीसम्मको प्रदर्शन शान्त रहे पनि समापनको क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुन पुगेको थियो । संसद भवनको सुरक्षार्थ तोकिएको सुरक्षा घेरा प्रदर्शनकारीहरुले तोड्न खोजेपछि प्रहरीले पेपर स्प्रेसहित लाठी चार्ज गरेको थियो । उक्त घटनामा दुवैतर्फ सामान्य घाइते भएको बताइएको छ ।

झडपको घटनालाई भ्रर्तसना गर्दै कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले सरकारी प्रस्तावसंग सहमत, असहमत प्रदर्शनका सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विधेयकको बारेमा अझ जानकारी गराइने र सुझाव संकलन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

गत वर्ष ताइपे, ताइवानमा गर्भवती गर्लफ्रेन्डको हत्या गरी हङकङ प्रवेश गरेका अभियुक्त चान तोङ–काईलाई सुपुर्दगी ऐनमा रहेको अपूर्णता (लुपहोल)का कारण सुपुर्दगी गर्न नसकिएको तर्कसहित संशोधनको लागि विधेयक पेश गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा ताइवान, मकाउ र चीनसंग सुपुर्दगी सम्झौतालगायत रहेको छ ।

अहिलेसम्म अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, चेक रिपब्लिक, फ्रान्स, फिन्ल्याण्ड, जर्मनी, भारत, इन्डोनेशिया, आयरल्याण्ड, मलेशिया, नेदरल्याण्ड, न्यु जिल्याण्ड, फिलिपिन्स, पोर्चुगल, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र अमेरिकासंग मात्र हङकङको सुपुर्दगी सम्झौता भएको छ ।

विधेयकको विपक्षीहरुले सुपुर्दगी ऐनमा हुने संशोधनले हङकङमा चीन हावी हुने दावी गर्दै मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रताको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार हङकङका विपक्षी नेता तथा अभियन्ताहरुलाई चीनले बेला–बेलामा गर्ने अपहरणलाई ऐनले बैधानिकता दिने छ ।

सन् २०१३ मा हङकङबाट गायव भएका एक पुस्तक विक्रेतालाई चीन सरकारले अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

विधेयकको पक्षमा हुनेहरुले पनि ऐनको आवश्यकताको बारेमा सरकारले जनतालाई बुझाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार विधेयकको बारेमा छलफल, अन्तर्क्रिया, सुझाव संकलन अधिक मात्रामा आवश्यक छ ।

प्रस्तावित विधेयकलाई अर्को हप्ता विधान परिषद्मा प्रवेश गराउने तयारी रहेको छ । मौजुदा ऐनमा ४६ किसिमका अपराधमा अभियुक्तलाई सुपुर्दगी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।