एनआरएनएको नियमावली र हङकङको वास्तविकता

किसन राई February 13, 2020

गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का महासचिव डा. हेमराज शर्माले बजाएको बेमौसमी बाजाको कर्कश ध्वनीले अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत प्रदूषित भएको छ । बेमौसम यस अर्थमा कि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)का अधिवेशन भएर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आईसीसी)को नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको चार महिना बितिसकेको छ । साधरणतय विधान र नियमावलीको प्रसङ्ग अधिवेशनका समय सान्दर्भिक हुन्छ । असोज–कातिकको दशैंमा बजाइने मालश्री धुन चैतमा र बैशाख र मंसिरको उधौली–उभौलीमा बजाइने साकेला धुन भदौमा सुन्न परे कर्णप्रिय सङ्गीत नभएर कर्कश ध्वनी बन्छ ।

डा. शर्माले एनआरएनएको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावलीको दफा ७.६ को हवाला दिंदै राजनीतिक, जातीय र धार्मिक संस्थाका कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य पद ग्रहण गरेका एनसीसी र आईसीसीका कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई संघबाट पदमुक्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै २५ फेब्रअरी २०२० सम्ममा आफू संलग्न संगठनबाट राजीनामा दिएको स्वघोषणा गरी महासचिवलाई जानकारी दिन फर्मान जारी गरेका छन् । उनको फर्मानमा ‘स्थानीय कानून अनुसार राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरु सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भई गतिविधि गर्दै आएको भए पनि संघले यी संगठनहरुलाई राजनीतिक संस्थाकै रुपमा पहिचान गर्ने जानकारी गराइन्छ ।’ भन्ने काइते कुरा गरिएको छ । फर्मान कलुषित पनि रहेको छ ।

महासचिव डा. शर्माको फर्मानमा उल्लेखित विषयसंग अरु देशको के–कस्तो सम्बन्ध छ त्यो मेरो सरोकारको विषय रहेन तर हङकङसंग सम्बन्धित वास्तविकता उजागर गर्ने यो आलेखको उद्देश्य रहने छ । हङकङमा एनआरएनए र राजनीतिक, जातीय र धार्मिकलगायतका संस्थासंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । यो सम्बन्ध नरहनु हो भने एनआरएनए एउटा झुन्डको क्लव जस्तो भइसक्थ्यो । यो मैले लगाएको फगत आरोप होइन भन्ने यहाँ प्रस्तुत गरिने विगतका केही फेहरिस्तले प्रमाणित गर्ने छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; ……’ लेखिदै नेपालको विशेषतालाई आत्मसात् गरिएको छ । सोही बमोजिम हङकङको नेपाली समाजको बनावट रहेको छ । समाजको बनावट अनुसारकै संस्थाहरु खोलिएका हुन् । ती संस्थाहरु हाम्रै आवश्यकताले खुलेका हुन् र औचित्यपूर्ण रहेका छन् । औचित्य समाप्त भएका संस्थाहरु बन्द भइरहेका छन् ।

यहाँ विभिन्न प्रकृतिका नेपाली संस्थाहरु रहेका छन् । ती मध्ये डा. हेमराज शर्माको कलुषित फर्मानमा उल्लेख गरिएका प्रकृतिका संस्थाहरुको मात्र चर्चा गरौं । राजनैतिक संस्थाको कुरा गर्नु पर्दा यहाँ नेपालको पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि राष्ट्रियता मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी र त्यस बाहेक राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी, जनमुक्ति पार्टी र सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका भ्रातृसंस्थाहरु रहेका छन् ।

नेपालका आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको यहाँको नेपाली समाजमा गुरुङ, तामाङ, थकाली, दुरा, नेवार, मगर, याक्खा, राई, लिम्बू, सुनुवार र शेर्पाका संस्था रहेका छन् । ती जातिका थर र उपथरका समेत संस्था रहेका छन् । गुरुङको कोने, मगरको पुन, राईको बान्तावा, चाम्लिङ, साम्पाङ ….., चाम्लिङको यलुङछा, लिम्बूको वनेम, लाओती, लिङदेन …..आदिका संस्था रहेका छन् । जातीय संस्था सदस्य रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पनि रहेको छ । त्यो बाहेक दलित (सिल्पी)हरुको हङकङ नेपाली अल्पसंख्यक संगठन, हङकङ क्षेत्री समाज, हङकङ ठकुरी समाज पनि स्थापना भइ क्रियाशील रहेका छन् ।

ब्राह्मणहरु पनि अनौपचारिक रुपले संगठित रहेका छन् । अनौपचारिक यस मानेमा कि संस्थाको नाम हुदैन तर नामसहितको जातीय संस्थाले गर्ने काम भइरहेका छन् । अनौपचारिक संस्थाले दशैं, तिहार, तीज र रामनवमीको अवसरमा ‘सन्डे–फन डे’ भन्दै कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गर्छ । कुनै साल जगन्नाथ ज्ञवालीको बुबा त कहिले कन्सुल जनरल कमलप्रसाद भट्टराईको आमाको हातको भन्दै सामुहिक दशैं टीकाको आयोजना गर्छ । काम र कार्यक्रमको प्रकृतिले भन्ने हो भने नेपाली कन्सुलेट जनरल नै ब्राह्मण संघको रुपमा रहेको छ भनेर आरोप लगाउन सकिन्छ । कन्सुलेट जनरलले तीजलगायतको कार्यक्रम गर्ने गरेको छ ।

नमोः बुद्ध धर्म सेन्टर, तमू प्ये ल्हु संघ, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ, नेपाली हिन्दू मन्दिर, हेवेन्ली पाथ, मगर बौद्ध समाज, उर्गेन दोर्जे छ्योलिङ धर्म सेन्टर, लगायतका धार्मिक संस्थाहरु क्रियाशील रहेका छन् ।

माथि नै भनिसकिएको छ, हङकङमा एनआरएनए र राजनीतिक, जातीय र धार्मिकलगायतका संस्थाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । यदि त्यसो नहुदो हो त एनआरएनएको तेश्रो अधिवेशनको हालत के हुन्थ्यो । नमोः बुद्ध धर्म सेन्टरकी सचिव र तमू ट्हो ह्युलकी कोषाध्यक्ष रहेकी राधिका गुरुङले आफू आवद्ध दुई संस्थाका सदस्यहरुलाई परिचालन नगरेकी भए ५० जनाको सहभागिता रहदैन थियो । शेष घलेको पहिलो कार्यकालमा भएको हङकङको कार्यक्रममा जातीय, धार्मिक र राजनीतिक संस्थामार्फत आफ्ना सदस्यहरुलाई उपस्थितिका लागि अनौपचारिक ह्विप लगाउनु परेको थियो ।

म आफू एनआरएनएको कार्यसमितिमा आवद्ध भएपछिका कुरा गर्नु पर्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था रहेको थियो । गर्वका साथ भन्छु मैले राजनीतिक तथा जातीय संस्थाका कार्यसमितिमा रहेर संस्था सञ्चालन गर्ने जुन ज्ञान र अनुभव संगालेको थिएँ त्यसले आउट अफ ट्रयाक भएको एनआरएनए हङकङलाई ट्रयाकमा ल्याउन सहयोग पुगेको छ । संस्था सम्बन्धित निकायमा अद्यावधिक नगरेको वर्षौ भएको थियो । स्थापनाकालपछि अद्यावधिक गरिएको थिएन, यतिसम्म कि आधिकारिक रुपमा दर्ताको समयमा महासचिव र कोषाध्यक्षमा कसको नाम थियो भन्नेसम्म कसैलाई थाहा थिएन । आधिकारिक व्यक्ति नभेट्दा अद्यावधिक गर्न एक वर्ष लागेको थियो । लाखौं कारोबार हुने संस्थाको बैंक खाता रहेको थिएन । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विदेशमा रहने नेपालीको एक मात्र र ७० भन्दा बढी देशमा सञ्जाल रहेको संस्था भनेर गर्व गरिने एनआरएनए हङकङको स्थापनाकालका मान्युट त छैन नै, भएका पनि हेरियो भने …….. ।

पाँचौं अधिवेशनको क्रममा राजनीतिक, जातीय, धार्मिकलगायतका संस्थाका कार्यसमितिमा रहेका जसबहादुर ओख्राबो, भक्त गुरुङ, हेजेन राई, बसन्त श्रीनेट, इन्द्र वनेम, नरहाङ राई, प्रेम लामा, हेम लिम्बू, मीन गुरुङ, रविन लिङदेनलगायतका साथीहरुको सक्रियता नरहेको भए र सुझबुझ तरिकाले अघि नबढेको भए अधिवेशन हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ । स्थापनाकाल यस्तो थियो कि एनआरएनए भनेको गुरुङहरुको संस्था हो भनिन्थ्यो । त्यस अवस्थालाई चिर्नको लागि पनि जातीय तथा राजनीतिक संस्था परिचालन गर्नु परेको थियो । त्यसकै फलस्वरुप अहिले एनआरएनए हङकङ समावेशी रहेको छ ।

अवस्था कस्तो सम्म सिर्जना भयो भने सातौं अधिवेशनमा विधानले तोकेको संख्यामा कार्यसमिति चयन गर्न सकिएन । अधिवेशनले गठन गरेको अपूर्ण कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाटै संस्थालाई चलायमान बनाउँनका लागि क्रियाशील साथीहरुलाई समेट्नका लागि जातीय, राजनैतिक तथा धार्मिक संस्था गुहार्नु परेको छ । संस्थाकै लागि समाजवादी पार्टीको भातृसंस्थाका अध्यक्ष इन्द्र वनेम, तमू प्ये ल्हु संघका अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङ, तमू ट्यो ह्युलका महिला विभागकी अध्यक्ष गीता गुरुङ, क्षेत्री समाजकी कोषाध्यक्ष मञ्जु थापा, नेवार समाजका सदस्य श्याम श्रेष्ठ, किरात राई यायोक्खाका सदस्य राजु राईलगायतलाई मनोनित गर्नु परेको छ । अधिवेशनबाट निर्वाचित म उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नै हामी अधिकांश जातीय, राजनीतिक र धार्मिक संस्थाका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य रहेका छौं । कार्यसमितिका सबै गरी हामी दुई तिहाई भन्दा बढी महासचिव डा. आचार्यको फर्मानमा बर्जित संस्थामा आवद्ध रहेका छौं ।

एनआरएनएले कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने अन्य संस्थालाई नगुहारे उपस्थिति लाज लाग्ने रहन्छ । आईसीसीका पदाधिकारीलगायतको लाज ढाक्न पनि तिनै संस्थालाई गुहार्न पर्ने हुन्छ । एनआरएनए मात्र होइन नेपाल सरकारको कार्यक्रममा पनि जातीय, धार्मिक र राजनीतिक संस्थाको सहभागिता रहन अत्यावश्यक रहेको छ । भर्खरै सम्पन्न भिजिट नेपाल २०२० को उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तर्गतका जातीय संस्थाको सहभागिताले छुट्टै रौनक ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रममा जातीय सांस्कृतिक झाँकी नरहन्थ्यो भने कति खल्लो हुन्थ्यो, त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ महासचिव डा.साबलाई के थाहा । नेपालका राष्ट्रियता मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाले कुशल र व्यवस्थित तरिकाले स्वयंसेवक परिचालन गरेका थिए ।

अब कुरा गरौं एनआरएनए आईसीसीको । यो संस्था नेपालको संविधान अन्तर्गत बनेका नियम नियमावली अनुसार दर्ता भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हक र कर्तव्यको महलमा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चिन गरिने छैन भन्ने उल्लेख गर्दै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । ती अधिकार हनन हुने गरी ऐन बनाउन रोक लगाइएको छ ।

यसै कुरालाई मनन गरेर एनआरएनए आईसीसीको विधानमा कुनै पनि प्रतिबन्ध रहेको छैन । तर निर्वाचन सम्बन्धी नियमावलीको नाममा नेपालको कानून प्रतिकूल प्रावधान राखिनु कलुषित मानसिकताको उपज हो । कुनै पनि विधानसंग बाझिने नियम, नियमावली स्वतः खारेज हुने छ । तसर्थ महासचिव डा. हेमराज शर्माको फर्मान आफैमा अवैधानिक छ ।

कुरा रह्यो स्थानीय कानून अनुसार राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरु सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएका संस्थालाई राजनीतिक संस्थाकै रुपमा पहिचान गर्ने जानकारी गराइन्छ भन्ने । हङकङ एक प्रजातान्त्रिक मुलुक रहेकोले यहाँको मिनि संविधानको रुपमा रहेको ‘आधारभूत कानुन’मा मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अधिकार अन्तर्गत राजनैतिक, धार्मिक र राजनीतिक संगठन खोल्ने अधिकार रहेको छ । आईसीसीको काइते परिभाषाले वैधानिक रुपमा अधिवेशनबाट निर्वाचित पद मुक्त गरे र कानूनी उपचारको लागि प्रक्रियामा जादा स्थानीय कानुन आकृष्ट हुन्छ । त्यति बेला एनआरएनए आईसीसी अनावश्यक झमेला फस्ने छ ।

अरु देशको भन्न सकिएन, हङकङको हकमा महासचिव डा. हेमराज शर्माको फर्मानको कुनै अर्थ रहने छैन ।