जनजाति महावाणिज्यदूत : कहाँ पुग्यो आन्दोलन ?

 

सन् २००६ सेप्टेम्बर २ का दिन तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री केपी (खड्गप्रसाद) ओली चीनको भ्रमणपश्चात नेपाल फर्कने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) हङकङ कमिटिले आयोजना गरेको अन्तरर्क्रिया कार्यक्रममा मागपत्र हस्तान्तरण गर्दै आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूत सम्बन्धी आन्दोलन शुरु भएको हो ।

जोर्डनस्थित कौलुन युनियन चर्चमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङका तत्कालिन महासचिव भूपेन्द्र चेमजोङले उक्त मागपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा स्मरणपत्र, ज्ञापनपत्र, धर्ना, विरोध प्रदर्शन र बहिष्कारलगायका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । यसै क्रममा महासंघको बहिष्कार कार्यक्रमले विगत सात वर्षदेखि महावाणिज्यदूत सार्वजनिक कार्यक्रममा सहज रुपले सहभागी हुन सकेका छैनन् ।

उनै केपी ओली १४ वर्षपछि दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर दुई वर्ष पूरा गर्दै गर्दा नयाँ महावाणिज्यदूतको नियुक्ति संघारमा  छ । बहालवाला महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराईको कार्यकाल सकिन लागेको छ । यस अवस्थामा महासंघको माग र आन्दोलनको विषय चासोको विषय बनेको छ । यस पटक माग पूरा होला त ? मागको विषयमा महासंघ के गरिरहेको छ ?

तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री केपी ओली नेकपा एमाले हङकङ कमिटिद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः मातृदीप राई ।

मागको पृष्ठभूमि

हङकङमा रहेका नेपालीको जरो पहिल्याउने हो भने प्राय सबैको बेलायती गोर्खासंग सम्बन्ध रहेको छ । यस अर्थमा यहाँका नेपाली अधिकांश आदिवासी जनजाति रहेका छन् । हङकङमा गोर्खाको इतिहास लामो भए पनि नेपालीको प्रवेश भनेको सन् १९९० को दशकदेखि भएको पाइन्छ । शुरुवातमा रोजगार भिसामा प्रवेश गरेकाहरुमा गैर–आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको थियो । आवासीय सुविधासहित भित्रिएका गोर्खाका सन्ततिहरु अधिकांश आदिवासी जनजाति रहेका छन् ।

गोर्खाका सन्तति भित्रिनअघि सन् १९९३ मा सुदूर–पूर्वी प्रवासी नेपाली संघ (फियोना)को स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०४७ सालको परिवर्तनले ल्याएको खुल्ला वातावरण र राजनैतिक चेतनाले ओतप्रोत युवाहरुको बाहुल्यता रहेकोले प्रवेशको आधा दशकमा उनीहरुले दर्जन भन्दा बढी संस्था स्थापना गरे । स्थापनाकालमा समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा रहेको फियोनालाई तत्कालिन नेकपा (एमाले)को भातृसंस्थाको आरोप लागेपछि सन् १९९८ मा गोर्खा (नेपाली) महासंघ हङकङ (अहिलेको हङकङ नेपाली महासंघ)को गठन भएको हो । त्यो बेला फियोनाको को–अर्डिनेटर नेपालबाट नेकपा (एमाले)ले पठाउँने गरेको थियो ।

महासंघको गठन हुन अघि सन् १९९५ मा बृटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, सन् १९९६ मा नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था प्रवासी नेपाली संघ स्थापना भइसकेको थियो । अहिले उक्त संस्थाको नाम नेपाली जनसम्पर्क समिति रहेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना सन् २००० भए पनि सन् १९९८ देखि नै नेपाली आदिवासी संघ रहेको थियो । पछि जनजाति महासंघमा आदिवासी संघ विलय भएको हो । ती बाहेक जातीय तथा क्षेत्रीय संस्था डेढ दर्जनको संख्यामा रहेका थिए ।

हरेक हप्ता कुनै न कुनै संस्थाको कार्यक्रम हुन्थ्यो । यस हिसाबले नेपाली समाज चलायमान रहेको थियो । संघसंस्थाहरुले देशको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको नेपाली महावाणिज्यदूतलाई प्रमुख अतिथि आमन्त्रण गर्ने गरेका थिए । तर तत्कालिन महावाणिज्यदूत जैनेन्द्रजीवन शर्माको उपस्थिति विरलै रहन्थ्यो । उनले कनिष्ट कर्मचारीलाई प्रतिनिधिको रुपमा पठाउने गरेका थिए ।

यस विषयमा तत्कालिन किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष हेजेन राई स्मरण गर्छन्, ‘यायोक्खाले त्यो बेला वर्षमा दुईवटा कार्यक्रम उधौली र उभौली गथ्र्यो । जहिल्यै महावाणिज्यदूतलाई प्रमुखआतिथ्यको लागि निमन्त्रणा गरिन्थ्यो तर कहिल्यै उनी आएनन्, उनले प्रतिनिधि पठाउने गरेका थिए ।’

महावाणिज्यदूत शर्माको रवैयामा कुनै परिवर्तन नभएपछि संघसंस्थाका नेताहरु नै परिवर्तन हुन बाध्य भएका थिए । प्रमुखअतिथि महावाणिज्यदूत तय गरिएका कार्यक्रममा उनका प्रतिनिधिलाई विशेष अतिथिमात्र बनाउन थालियो । त्यसपछि महावाणिज्यदूतका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहन छाड्यो । समुदाय र सरकारबीच सन्बन्ध सुमधुर रहन सकेन ।

नेपाली कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहने भए पनि महावाणिज्यदूतावासको कार्यक्रममा न्यून रहन्थ्यो । महावाणिज्यदूतावासको कार्यक्रममा अधिकांश खस–आर्यको उपस्थिति रहन्थ्यो । महावाणिज्यदूतावासबाट खस–आर्यका साना व्यापार–व्यावसायीलगायतलाई आमन्त्रण गरिएको हुन्थ्यो भने व्यापार–व्यावसायकै क्षेत्रमा ठूला हैसियतका र सदस्य संख्याको हिसाबले ठूला रहेका आदिवासी जनजाति संस्थाका नेतालाई आमन्त्रण गरिएको देखिन्नथ्यो । आमन्त्रितहरु परिवार र सहयोगीका साथ उपस्थित हुने गरेका थिए ।

स्थापनाकालमा वर्चस्व रहेको फियोनाको नेतृत्वलगायतमा आदिवासी जनजातिको संख्या बढेपछि खस–आर्यको पकड गुमेको थियो । स्थापनाकालको पशुपतिनाथको तस्बिर अंकित लोगोसमेत ग्लोब र ‘एफ’ अक्षरमा परिवर्तन भयो । पछि खुलेका संघसंस्थामा स्वभाविक रुपले तिनको सहभागिता नरहने नै भयो ।

नेपालमा हिन्दू धर्म र संस्कारका लागि राज्य नै लागेको भए पनि हङकङमा समुदाय नै लाग्नु पर्ने अवस्था रहेकोले अल्पसंख्यामा रहेकाहरु संगठित हुन आवश्यक थियो । अल्पसंख्यामा रहेका खस–आर्यलगायतको छुट्टै संस्थाको आवश्यकता खट्किएको थियो । कतिपय सन्दर्भमा त्यसका लागि सुझाव र आवश्यक परे सहयोग गर्नेसमेत आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुले व्यक्त गर्ने गरेका थिए ।

नेपालमा जसरी राज्यले एक भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति लादेको थियो, हङकङमा राज्यको प्रतिनिधि र खस–आर्य समुदाय त्यही भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई ‘नेपाली’को नाममा स्थापित गर्ने भरमग्दुर प्रयासमा लागेका थिए । नेपालमा रहदा राज्यको पेलानमा परेका आदिवासी जनजातिहरु कुनै पनि हालतमा त्यसो हुन नदिने पक्षमा थिए । यसले द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएको थियो ।

यसै क्रममा व्यवसायी दीपक खड्काको अध्यक्षतामा ‘नेपाली मन्दिर’ भन्ने संस्था गठन गरियो । उक्त संस्थाको आवश्यकताकाबारे अध्यक्ष खड्काले भनेका थिए, ‘हामी नेपालीको आफ्नै धर्म र संस्कृति रहेको छ, यसको जगेर्ना गर्नकै लागि भए पनि केही गर्न पर्ने भएकोले ‘नेपाली मन्दिर’को गठन गरिएको हो ।’ (एभरेष्ट वर्ष १, अंक ८४) । संस्था गठनसंगै हङकङ सरकारलाई जग्गा माग गर्ने भनिएको थियो ।

आधा दर्जन जति जातीय संस्था खुलेका र तिनका उद्देश्य नै धर्म, संस्कृतिलगायत जगेर्ना रहेको सन्दर्भमा ‘नेपाली मन्दिर’ गठन आदिवासी जनजाति अभियन्ताका आशंकाको घेरा पर्यो । नेपाली मन्दिर गठन भएको पछिल्लो साता (अगष्ट ७, २०००) पन्सेटिया विद्यालयमा भएको एक भेलाले ‘मन्दिर’ शब्द आफैमा हिन्दू धर्मसंग सम्बन्धित रहेको र त्यसको अगाडि ‘नेपाली’ राख्दा सम्पूर्ण नेपाली हिन्दू बुझिने निष्कर्ष निकाल्दै संस्थाको नाम ‘नेपाली हिन्दू मन्दिर’ राख्न अनुरोध गर्ने, त्यसो नभए प्रतिकार गर्ने निर्णयसहित समिति गठन गर्यो ।

आदिवासी जनजाति अभियन्ताका आशंका अनुरुप हङकङ सरकारले वार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्ने ‘इयर बुक’मा हिन्दूको जनसंख्या ४० हजार इन्क्लुडिङ नेप्लिज उल्लेख भएको थियो । उक्त विषयमा किरात राई धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलका अध्यक्ष एकराज राईले लिखित उजुरी हालेका थिए । उनको उजुरीमा इयर बुकका सम्पादक डेभिड केरले माफी माग्दै आगामी अंकमा सुधार गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए (हेर्नुस् सम्पादकको पत्र) अभियन्ताहरुको आपत्तिपछिका संस्करणमा ‘इन्क्लुडिङ नेप्लिज’ भन्ने शब्दावली हटाइएको छ ।

युनलङ र काम्तिनको बीचमा पर्ने आउताउमा निजी जग्गा ‘नेपाली मन्दिर’का लागि लिजमा लिन सल्लाहकार इन्द्र अधिकारीलगायतले तयारी गरेपछि त्यसको प्रतिकार भयो । नेपालीको घना बसोबास भएको क्षेत्रमा विरोध भएपछि दीपक खड्काको घर भएतिर ताइपोको जङ्गलभित्र चौरमा शिव–पार्वती, विष्णु, कृष्ण, बुद्धलगायतका मूर्ति राखेर नेपाली मन्दिरको उद्घाटन गरिएको थियो । त्यसको काम उद्घाटन भन्दा अघि बढेन ।

सन् २००४ मा खस–आर्यका अगुवाहरुले एकत्रित नेपाली समाज हङकङ (पछि हङकङ एकीकृत नेपाली समाज–हिन्स) गठन गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै सचिव प्रदीप खनालले भनेका थिए, ‘हङकङको नेपाली समाजमा देखिएको जातीय, क्षेत्रीय तथा पेशागत भेदभाव अन्त्यका लागि यस संस्थाको स्थापना गरिएको हो ।’ (एभरेष्ट वर्ष ४, अंक ४४) ।

सोही कार्यक्रममा उपाध्यक्ष चन्द्रमणि पौड्यालले आरक्षणको विरोध गर्दै नेपाली धर्म हुनु पर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले संस्था स्थापनाको वास्तविक उद्देश्य बच्चा बनाउँने तरिका गोप्य राखेजस्तै रहने बताएका थिए । मन्तव्यको क्रममा दशैं, तिहारजस्ता चाड मनाउन पर्ने विचार व्यक्त भएका थिए ।

यसै क्रममा तत्कालिन कार्यवाहक महावाणिज्यदूत हेमलाल भट्टराईले इन्डिया क्लवमा सम्पन्न नेवार समाजको कार्यक्रममा ‘हिन्स’को स्थापना भएकोले जातीय तथा क्षेत्रीय संस्थाको औचित्य समाप्त भएको उद्घोष गरे । त्यति मात्र होइन उनले दूतावासमा दशैं कार्यक्रमको आयोजना शुरु गरे । उनको कदम त्यतिमा रोकिएन, तीज कार्यक्रमको संयोजन पनि गर्न थाले ।

हङकङ सरकारका विभिन्न निकायमा नेपाली समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पनि भट्टराईले हिन्सलाई अघि सार्न थालेपछि भट्टराईको ठाडो विरोध हुन थाल्यो । त्यही मेसोमा भएका भेला र छलफलमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि आफ्नै समुदायको हुन आवश्यक छ भन्ने कुराको उठान हुन थाल्यो । त्यसको नेतृत्व स्वभाविक रुपले आदिवासी जनजाति महासंघले गर्ने नै भयो ।

आन्दोलनको विकास

सन् १९९७ मा हङकङ चीनमा पुनर्एकीकरण भएपछि महावाणिज्यदूतावास स्थापना भएको हो । पहिलो नेपाली महावाणिज्यदूत प्रद्युम्नविक्रम शाह हुन् । चार वर्षे कार्यकाल पूरा नहुदै उनी फर्किएपछि जैनेन्द्रजीवन शर्मा आए । उनकै कार्यकालमा नेपाली राजनीति अस्थिरतातर्पm धकेलियो । चार वर्षे कार्यकाल पूरा भए पनि नयाँ महावाणिज्यदूतको नियुक्ति भएन । कनिष्ठहरु बढुवा भएर सचिव हुनथालेपछि उनी जबरजस्ती नेपाल फर्किए । त्यो समय हेमलाल भट्टराई लामो समय कार्यवाहक महावाणिज्यदूत रहे ।

राजनैतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो । माधवप्रसाद घिमिरे नयाँ महावाणिज्यदूतको रुपमा आए । उनी आएपछि महावाणिज्यदूतावासले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा निकै परिवर्तन ल्याए । हङकङका कुनै पनि कार्यालयमा जुनसुकै फारम निःशुल्क प्राप्त हुन्छ तर नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा दश डलर तिर्न पथ्र्यो कुनै बिल–भौचर बिना । त्यसलाई निःशुल्क र वेभसाइटबाट डाउनलोड गर्न पनि सकिने बनाइयो । उनले आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुसंग सम्बन्ध बढाउन शुरु गरे । समुदायको प्राय हरेक कार्यक्रममा उनको उपस्थिति रहन थाल्यो । छोटो समयमा बढुवा भएर उनी नेपाल फर्किए ।

जनजाति महासंघले हङकङ आउने नेता र मन्त्रीहरुलाई लगातार स्मरणपत्र र मागपत्र हस्तान्तरण गरिरहेको थियो । शर्मापछि नयाँ महावाणिज्यदूतको रुपमा प्रेमकुमार राईको चर्चा चल्न थाल्यो । उनको चर्चा चल्दाचल्दै टंकमणि शर्माको चर्चा शुरु भयो । अन्तमा केशबप्रसाद भट्टराई महावाणिज्यदूत भएर आए । सालिन भट्टराईको कार्यकाल दुःखसुख बित्यो । त्यो बेलासम्ममा जनजाति महासंघले सदस्य संस्थाबीचमा महावाणिज्यदूतावासलाई कार्यक्रममा अतिथि नबोलाउने शुरुवात गरिसकेको थियो ।

नेपालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बने । सांगठनिक रुपले हङकङमा नेकपा (एमाले)को उपस्थिति राम्रो थियो । स्थानीय नेताहरुले पनि जनजाति महासंघको मागको विषयमा कुरा पु¥याएका थिए । मनमोहन अधिकारीको नौ महिने पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले लोकप्रिय काम गरेको सन्दर्भमा जनजाति महासंघको आधा दशक भन्दा बढी पुगेको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

आम अपेक्षा विपरित प्राविधिक सहसचिव रहेका माधवकुमार नेपालका सहोदर भाइ इन्जिनियर विनोदकुमार उपाध्यायलाई महावाणिज्यदूतमा नियुक्त गरियो । त्यसपछि महासंघ विरोधमा उत्रियो । विरोधकै बीच महावाणिज्यदूत उपाध्याय र महासंघबीच तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । महावाणिज्यदूत उपाध्यायले महासंघको मागमा समर्थन जनाउदै सहयोग र सहकार्य गर्ने सहमति गरे ।

यसबीचमा सरकार चाँडोचाँडो परिवर्तन भए । माधवकुमार नेपाललाई एमालेकै झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गरे । सरकारबाट निस्किएपछि हङकङ आएका नेपालको ठूलो विरोध भयो । त्यति बेलासम्म शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलनले उग्र रुप लियो । उनको कार्यक्रममा तोडफोडसमेत भएको थियो ।

जनजाति महासंघले आन्दोलनलाई व्यापकता दिन थाल्यो । सत्तामा नरहेका राजनैतिक पार्टीका नेताहरुले आफ्नो सरकार बनिए तुरुन्त माग पूरा गर्ने आश्वासन दिन थाले । पहिलो पटक हङकङ आएका तत्कालिन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सोही किसिमको आश्वासन दिए । यसरी आश्वासन दिनेमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति प्रकाशमान सिंहलगायत रहेका थिए ।

आन्दोलन उग्रतातर्फ गइरहेकै अवस्थामा छैटौं महावाणिज्यदूतको रुपमा महेशप्रसाद दाहालको नियुक्ति भयो । त्यसले आन्दोलनको आगोमा घिउको काम गर्यो । त्यतिबेलासम्म नेपाली समुदायमा सिमित रहेको आन्दोलन बाहिर निस्कियो । औपचारिक रुपमा सार्वजनिक विरोध रयाली निस्कियो, महावाणिज्यदूतावास परिसरमा धर्ना बस्यो । आन्दोलनकै बीच महावाणिज्यदूत दाहाल कार्यभार सम्हाल्न आइपुगे । आन्दोलनको कारण उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था बन्यो । उनकै कार्यकालबाट महावाणिज्यदूतको स्वागत गर्ने परम्पराको अन्त भयो ।

आन्दोलनको क्रममा काैलुनपार्कदेखि महावाणिज्यदूतावाससम्म सम्पन्न विरोध प्रदर्शन । तस्बिरः जगत गुरुङ ।

लामो समय सार्वजनिक रुपमा निस्कन नपाएपछि महावाणिज्यदूत र जनजाति महासंघबीच वार्ता भयो । विनोदकुमार उपाध्यायसंगकोजस्तै सहमतिपत्रको विषयमा कुरा नमिल्दा वार्ता सफल भएन । जनजाति महासंघले औपचारिक रुपले महावाणिज्यदूतलाई कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नगराउन र गराए विरोध प्रदर्शन हुने सूचना सार्वजनिक गर्यो ।

यसैबीच जनजाति महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष मैनबहादुर थापा नेपाल गएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई भेटी मागको बारेमा स्मरणपत्र बुझाएका थिए । स्मरणपत्रमा आन्दोलनका कारण परेका असर र स्थितिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

महेशप्रसाद दाहाल पनि बढुवाका कारण चार वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी फर्किए । आन्दोलनले चर्को रुप लिइसकेको र सरकारमा नेकपा (एमाले) र (माओवादी) दुवै भएकोले यो पटक माग पूरा हुने अनुमान गरिएको थियो । एमालेका तर्पmबाट वीरबहादुर राईलाई पठाउँने तयारी भएको चर्चा हुदै गर्दा हङकङ माओवादीको भागमा परेको र उक्त पार्टी निकट आदिवासी जनजाति सहसचिव नभेटिएपछि कमलप्रसाद भट्टराईको नियुक्ति भएको स्वयं हङकङमा रहने माओवादीहरु नै बताउछन् ।

बहालवाला महावाणिज्यदूत भट्टराई एक दशक अघिका कार्यवाहक महावाणिज्यदूत हेमलाल भट्टराईको पदचाप पछ्याइरहेका छन् । उनले तीज कार्यक्रमको आयोजना औपचारिक रुपले गर्न शुरु गरे । आमाको हातको टीका लगाउने बहानामा दशैं कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन् । उनी भन्दा अघिका महावाणिज्यदूतका पनि बाबा–आमा यहीँ रहेका थिए तर कसैले दशैं कार्यक्रमको आयोजना गरेनन् ।

महावाणिज्यदूतावासकाे आयोजनामा सम्पन्न तीज कार्यक्रममा महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराई । तस्बिर: फेसबुक ।

आन्दोलनको असर

जनजाति महासंघको आन्दोलनकाबीच महावाणिज्यदूत नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको छ । महावाणिज्यदूतावासबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधा सुचारु रहेको छ । सतही रुपमा हेर्दा कुनै असर परेको देखिन्न । गहिरिएर हेर्ने हो भने डेढ दशक पुग्न लागेको आन्दोलनले समुदाय, सरकार र देशलाई असर परिरहेको छ ।

पहिलो कुरा त जुन समुदायको सेवाको लागि पठाइएको महावाणिज्यदूत त्यही समुदायमा घुलमिल हुन पाउदैनन् भने आत्मीय र भावनात्मक स्थिति सिर्जना हुन सक्दैन । त्यसले द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्दछ र समुदायबीच फाटो पैदा हुन्छ । महावाणिज्यदूतको सहभागिता रहनै पर्ने कार्यक्रम पनि भयरहित हुन सकिरहेको छैन । विरोध प्रदर्शन पो हुने हो कि भन्ने स्थिति रहेको छ । महावाणिज्यदूतलाई सहभागी गराउने र नगराउने विवादले कतिपय संस्थामा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ ।

विरोध कार्यक्रमले कर्मचारीमात्र नभएर नेता पनि पीडित हुन परेको छ । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमात्र होइन अर्का नेता भीम रावलले पनि विरोध प्रदर्शनको सामना गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत र भिष्मराज आङदेम्बे आन्दोलनकारीको ठेलाठेल र घचेटाघचेटमा परिसकेका छन् । नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर आउन नसकेको घटना घटिसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा भूपू अर्थमन्त्री रामशरण महत विरुद्ध प्रदर्शन । तस्बिरः जगत गुरुङ ।

जनजाति आन्दोलनकै कारण पहिचानवादी नेता सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अछुतो रहन सकेनन् । आदिवासी जनजाति कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि यादवलाई नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
आन्दोलनको असर नेपाली समुदायमा मात्र सिमित रहेको छैन । स्थानीय राजनैतिक पार्टि तथा सरकारका कार्यक्रममा नेपाली महावाणिज्यदूतावासको सहभागिता रहन छाडेको छ । नेपालीको घना बसोबास रहेका याउमोङचिम, युनलङलगायतका जिल्ला परिषद्का र सबै भन्दा ठूलो अनि नेपाली सदस्य उल्लेख्य रहेको डेमोक्रेटिक एलायन्स फर द बेटरमेन्ट एण्ड प्रोगेस अफ हङकङ (डीएबी)को कार्यक्रममा नेपाली महावाणिज्यदूत देखिन छाडेका छन् ।

राज्यले विभेद गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन र धर्ना कार्यक्रम भइरहेका छन् । यस विषयमा हङकङ र चीन सरकारका विभिन्न निकायलाई लिखित जानकारी गराउने काम भइरहेको छ । यसले नेपालीको आन्तरिक मामाला छताछुल्ल भएको छ । यही क्रममा सन् २०१८ को ‘नेशनल डे’का प्रमुखअतिथि हङकङका अर्थ व्यवस्था तथा कोष सचिव जेम्स हेनरी लाउकै अगाडि एक घटना घट्न पुगेको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति युवा संघका उपाध्यक्ष टोपराज तामाङले प्रमुखअतिथिसंग परिचय गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिलाई विभेद गरेको बताएका पछि महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराई अबगालमा परेका थिए । प्रमुखअतिथिसंग संवाद गर्नबाट तामाङलाई अलग्याउने क्रममा तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

नेपाल सरकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार सम्बन्धमा हङकङका अर्थ व्यवस्था तथा कोष सचिव जेम्स हेनरी लाउ (दायाँ)लाई जानकारी गराउदै अभियन्ता टोपराज तामाङ । तस्बिरः जगत गुरुङ ।

त्यति मात्र होइन यो आन्दोलन अदालतमा मुद्दाको विषय पनि बनेको छ । पछिल्लो पटक कमलप्रसाद भट्टराईको नियुक्तिपछि अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । नेपाली जातीय गठबन्धन हङकङकोतर्पmबाट अधिवक्ता दीपककुमार राईले नेपालको संविधान बमोजिम उत्पे्रषण युक्त परमादेश गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

पछिल्लो महावाणिज्यदूत नियुक्ति विरुद्ध रिटको सर्वोच्च अदालतको भरपाई ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘……सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समान समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधार ……..’लाई आधार बनाउँदै रिट दिने काम भएको देखिन्छ ।

कमलप्रसाद भट्टराईले कार्यभार सम्हालेपछि परेको मुद्दामा परमादेश जारी नभए पनि रिटको विषय मूलधारको मिडियामा समाचार बनिसकेकोले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

रिट सम्बन्धी द हिमालयन टायम्समा प्रकाशित समाचार ।

गैर–आदिवासी जनजातिको मनस्थिति

डेढ दशकको अन्तरालमा जनजाति महासंघको आन्दोलनका कारण उत्पन्न द्वन्द्वले गैर–आदिवासीहरुमा पनि परिवर्तन आएको छ । ‘नेपाली मन्दिर’ र ‘हिन्स’को परिकल्पना र संयोजन गर्ने अतिहिन्दूवादीहरु समयको प्रवाहसंगै गर्तमा पुगेका छन् । दीपक खड्का, इन्द्र अधिकारी, कृष्ण क्षेत्री, चन्द्रमणि पौड्याल, भीम बानियाँ, अशोक गहतराज, विनय शाहलगायत हङकङबाट पलायन भइसकेका छन् ।

आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुले प्रारम्भमा भनेजस्तै हिन्दू धर्म, संस्कार, संस्कृतिजन्य गतिविधि, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नेपाली अल्पजातीय संगठन (शिल्पी जाति), ठकुरी समाज, क्षेत्री समाजजस्ता जातीय संस्था स्थापना भएका छन् ।

जनजाति महासंघको मागप्रति सरकार उदासिन रहेकोमा गैर–आदिवासी जनजाति पनि असन्तुष्ट रहेका छन् । उनीहरु पनि जनजाति महासंघको माग पूरा होस् भन्ने चाहना राख्छन् । आन्दोलनको कारण नेपाली समुदायमा द्वन्द्व सिर्जना भएको र विभाजन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने खस–आर्यहरु उल्लेखनीय रहेका छन् ।

नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यत्रो वर्ष भइसक्यो सरकार नसुने झैं गरिरहेको छ । जनजाति महावाणिज्यदूत पठाउदैमा त्यस्तो फरक पर्छजस्तो लाग्दैन । जो आए पनि महावाणिज्यदूतावासले दिने सेवा त्यही हो । हामीलाई पनि जनजाति महासंघको माग पूरा भएको हेर्न मन लागेको छ ।’

च्याम्बरको विधानमा नेपाली महावाणिज्यदूतलाई संरक्षक भनेर उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनको कारण संरक्षकको स्वागत र विदाई सहज रुपमा हुन सकिरहेको छैन । संरक्षकसहितको कार्यक्रम गर्न च्याम्बरले सोच्नु पर्ने अवस्था छ, उनलाई बोलाउदा भयरहितको वातावरण बन्न नसक्ने पदाधिकारीहरु नै बताउछन् ।

व्यावसायी तथा लेखक कमलप्रसाद पौड्याल पनि जनजाति महासंघको मागप्रति सहानुभूति प्रकट गर्छन् । जनजाति महावाणिज्यदूत पठाउँदैमा सरकार र देशलाई घाटा नहुने विचार व्यक्त गर्छन् उनी । नेपाली समाजको वनावट अनुसारका महावाणिज्यदूत आउन सके राम्रो हुने उनको अभिमत छ ।

च्याम्बरका वहालवाला अध्यक्ष डासु राम पराजुली, गैर–आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डे, महासचिव गोकर्णप्रसाद ढकाल, साहित्यकार सुनिता गिरी, व्यापारी राजेन्द्र थापा, नेपाली जनसम्पर्कका पूर्व सभापति जगत शाहलगायत समुदायका अगुवाहरु जनजाति महासंघको माग र आन्दोलनप्रति सकरात्मक रहेका छन् ।

जनजाति महासंघ के गरिरहेछ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र त्यसका अभियन्ताहरुले ‘टाउकाको औषधी नाइटामा लगाएको’ भन्ने आरोप खेप्न परेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम हङकङ नभएर नेपालमा केन्द्रित हुन पर्ने तर्कहरु गर्ने गरिएको छ । त्योसंगै योग्यता पुगेका उमेदवारको खोजि र राजनीतिक लविङ गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले त महावाणिज्यदूत हुन योग्य सहसचिव स्तरका जनजाति कर्मचारी नरहेकोसमेत तर्क गर्ने गरेका छन् ।

यस विषयमा जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव भूपेन्द्र चेमजोङ असहमति व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार मागको विषयमा नेपालमा गएर मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पत्र पेश गरिएको र पत्रकार सम्मेलनलगायतका कार्यक्रम गरिएका छन् । संभावित उमेदवारको चर्चा हुदाहुदै अर्कैको नियुक्ति भएको दृष्टान्त उनी प्रस्तुत गर्छन् । शुरुवातमा योग्यता पुगेका आदिवासी जनजाति केही रहे पनि हाल दुई दर्जनको हारहारीमा रहेको उनको दावी छ ।

केशवप्रसाद भट्टराईदेखि कमलप्रसाद भट्टराईसम्मको नियुक्तिको बेला प्रेमकुमार राई, महेन्द्र गुरुङ, रुद्र सिंह तामाङ, वीरबहादुर राईलगायतको चर्चा भएकाले योग्यता पुगेको आदिवासी जनजाति नरहेको देखिन्न । अहिले पनि मन्त्रालयमा रहेका र जिल्लामा रहेका सीडीयो हेर्ने हो भने काबिल सहसचिव देखिन्छन् ।

केही समयअघि स्याङ्जाका सीडीयो रामबहादुर कुरुम्बाङ उत्कृष्ट घोषणा भएका थिए । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र सिंह तामाङ काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । झापाजस्तो महत्वपूर्ण जिल्लाको सीडीयोमा उदय राना रहेका छन् ।

कतिपयले महावाणिज्यदूत सम्बन्धी माग उसैलाई पेश गर्नुजस्तो मूर्खता भएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा निवर्तमान अध्यक्ष मैनबहादुर थापा ठाडो इन्कार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘बेलाबेलामा महावाणिज्यदूतावासमा बुझाइएको पत्रको विषय लिएर भ्रम छर्न खोजिन्छ । हामीले हाम्रो माग सम्बन्धी नभएर नेपालमा घटेका घटनालाई लिएर विरोधपत्र र ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।’

आन्दोलनको क्रममा महावाणिज्यदूतावास परिसरमा सम्पन्न धर्ना कार्यक्रम । तस्बिरः जगत गुरुङ ।

नयाँ महावाणिज्यदूतको नियुक्तिको संघारमा महासंघले के गरिरहेको छ त ? विगतमा गरिएका कार्यक्रमको समीक्षा र प्राप्त सुझाव र सल्लाह अनुसार रणनीति बनाएर अघि बढिरहेको जनजाति महासंघका महासचिव कृष्णराज लिम्बू बताउँछन् । उनका अनुसार भर्खरै नेपालका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका भातृसंस्थाका नेताहरुसंग छलफलले एक समन्वय समिति बनाएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भातृसंस्था नेपाली प्रवासी एकता मञ्चका अध्यक्ष जसबहादुर ओख्राबो संयोजक रहेको समितिमा नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति मीन गुरुङ र समाजवादी पार्टीको भातृसंस्था नेपाली समाजका अध्यक्ष इन्द्र वनेम सदस्य रहेका छन् ।

महासंघका अनुसार नेपालमा समन्वय गर्नका लागि पनि नेकपा निकट व्यक्तिहरुसंग छलफल चलिरहेकोे छ । त्योसंगै मन्त्री तथा नेतासंग पनि संवाद र छलफल भइरहेका छन् । योग्यता पुगेका उमेदवारहरुको नामावली मन्त्री तथा नेतालाई प्रस्तुत गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत लविङ गर्न अनुरोध गरिएको छ । यस पटकको रणनीति र तयारी हेर्दा महासंघ हल्ला नगरेर सल्लाह गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सदस्य संस्थासहितको पूर्ण बैठकले यस पटक माग पूरा नभए नयाँ महावाणिज्यदूत नियुक्तिको निर्णय भएको भोलिपल्टै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको महासचिव लिम्बूले जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार त्यस बाहेक अन्य कार्यक्रम निर्णयपछि तय गरिने छ ।