हाम्रो पक्षमा निर्णय नभए भोलि नै अदालत जाने छौं

एभरेष्टखबर April 17, 2020

भूपेन्द्र चेमजोङ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङका संस्थापक महासचिव हुन् । सन् २००४* मा नेपालबाट तत्कालिन महासचिव बालकृष्ण माबोहाङ हङकङ आएका समय यहाँ महासंघको तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो । सन् १९९८ मा गठन भएको नेपाली आदिवासी संघ पछि महासंघमा विलय भएको हो । उनै महासचिव चेमजोङले नेपालका तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) ओलीलाई मागपत्र पेश गर्दै आदिवासी जनजाति महावाणिज्यदूत सम्बन्धी आन्दोलन शुरु भएको हो । उनै ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् । मागको उठान र आन्दोलनको विषयमा चेमजोङसंग भएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

हङकङमा आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूत नै किन चाहियो ?

यसका धेरै कारण छन् । यहाँ रहेका नेपालीहरु ९८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छौं । स्थानीय सरकारी निकायदेखि सबैतिर नेपाली भनेर आदिवासी जनजाति अनुहार स्थापित छ तर सरकारको प्रतिनिधि जहिल्यै अर्को अनुहारको आउदा एक किसिमको द्विविधा उत्पन्न भयो ।
लगभग एक दशकसम्म एकै अनुहारको सरकारी प्रतिनिधि पठाइयो जसले नेपालको बहुलता झल्केन । नेपाल बहुलायुक्त देश हो भन्ने देखाउन पनि जातीय बनावट अनुसारको समावेशी सरकारी प्रतिनिधि आवश्यक देखियो, यो पनि एउटा कारण हो ।
प्रमुख कुरा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेपछि आफ्नै मूलको महावाणिज्यदूतको माग राख्नुको विकल्प हामीसंग रहेन । यससंगै हामीले पहिचानका लागि पनि यो माग उठाएका हौं ।
डेढ दशकअघि हामीले उठाएका विषय जायज थियो भन्ने अहिलेको संविधानले प्रमाणित गरेको छ । संविधानसभामार्फत लेखिएको संविधानमा पहिचान, समानुपातिक, समावेशीको विषय लिपिवद्ध भएका छन् ।

महावाणिज्यदूतले नै भेदभावपूर्ण व्यवहार देखाए ?

पहिलो महावाणिज्यदूत प्रद्युम्न विक्रम शाहको पालामा समुदाय त्यति चलायमान थिएन । दोश्रो महावाणिज्यदूत जैनेन्द्रजीवन शर्मालाई समुदायका कार्यक्रमहरुमा देशको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुखआतिथ्यको लागि निमन्त्रणा गर्ने प्रचलन रहेको थियो । उनी प्राय कार्यक्रममा आएनन्, कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रतिनिधिका रुपमा पठाउने गरेका थिए ।
उनी फर्केपछि कार्यवाहक बनेका वाणिज्यदूत हेमलाल भट्टराईको रवैयाले सीमा नाघेको थियो । उनले आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेका संघसंस्थाको अस्तित्व स्वीकार्न चाहेनन् । जातीय, क्षेत्रीय, पेशागतसंगै हङकङ नेपाली महासंघ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघजस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु रहेको पृष्ठभूमिमा खस–आर्यहरुले खोलेको हङकङ एकीकृत नेपाली समाज–हिन्सको पक्षमा वकालत गर्न थाले ।
त्यतिमात्र होइन दुई–दुई महावाणिज्यदूतले नगरेको कार्य उनले गर्न थाले । दशैं, तीजजस्ता कार्यक्रम सरकारी वजेटमा आयोजना गर्न थाले । महावाणिज्यदूतावासबाट दिइने सेवामा पनि उनले भेदभाव गर्ने गरेका थिए । बेलायती नागरिकता लिन चाहने नेपालीलाई आवश्यकीय कागजात उनले दिएनन् । तर उनीपछिका महावाणिज्यदूतले सहजताका साथ उक्त कागजात उपलब्ध गराए ।

तपाईँहरुको मागको बारेमा सरकार र प्रमुख दलका नेताहरुले अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेका छन् नि ?

हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा चीनको भ्रमणबाट नेपाल फर्कने क्रममा यहाँ आइपुग्नु भएको बेला पहिलो पटक मागपत्र पेश गरिएको थियो । माधवकुमार नेपालको पालामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार नै गएर पनि मागपत्र पेश गरेका छौं । त्यसबेला नेपालमा पत्रकार सम्मेलन पनि आयोजना गरेका थियौं । यहाँ आएका प्रमुख राजनैतिक दलका नेता र सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई लगातार स्मरणपत्र थमाएका छौं ।

राजनैतिक नेताहरुको भनाइ के रहेका छन् ?

सरकार बाहिर रहदा सबै पार्टीका नेताहरुले आफ्नो सरकार बनिएपछि माग पूरा गर्ने वचन दिएका थिए । प्रकाशमान सिंहदेखि झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहालसम्मको आश्वासन पाइएको हो । आन्दोलनकै दौरानमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए, प्राय सबै पार्टी सत्तामा पुगे तर हाम्रो मागको विषयमा सुनाइ भएन । त्यसैको विरोध स्वरुप हामीले नेता विरुद्ध प्रदर्शन पनि गरिसकेका छौं ।

आदिवासी जनजाति नेता भिष्मराज आङदेम्बे विरुद्ध पनि प्रदर्शन भयो, किन पो ?

त्यतिबेला संविधानसभामार्फत संविधान बन्ने प्रक्रियामा थियो । भिष्मराज आङदेम्बेलगायतका आदिवासी जनजाति नेताहरु आफ्नो समुदायको हक र हितको विषयमा मौन रहेकोमा हामीमा असन्तुष्टि रहेको थियो । त्यही असन्तुष्टि पोखिएको हो ।

देश बाहिरकाहरु एक जुट हुन पर्नेमा जातीय कुरोले नेपालीबीचको एकता भाडिएन र ?

यो हाम्रो माग जातीय होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने त यो जातको महावाणिज्यदूत चाहियो भन्ने माग राख्थ्यौं । नेपालको जातीय बनौंट अनुसार खस–आर्य, आदिवासी जनजाति र मधेसी–मुसलमान तीन समुदाय रहेका छन् । बाहुल्यताको आधारमा हामीले आदिवासी जनजातिको विषय उठान गरेका हौं ।
नेपाली एकता भाडिएको विषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । के कारणले देश बाहिर रहने नेपालीबीच एकता हुन सकेन भनेर सोच्न प¥यो । पछिल्लो समय त नेपालकै संविधानमा पनि समानुपातिक, समावेशिताको विषय उल्लेख भइसकेको छ । कर्मचारी भर्नादेखि बढुवासम्म समावेशिताको आधारमा भएका छन् तसर्थ सरुवा पनि त्यही आधारमा हुन पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।

हङकङ र चीन सरकारका विभिन्न निकायमा नेपालीको आन्तरिक विषय छताछुल्ल बनाउनु भएको आरोप छ, के भन्नु हुन्छ ?

हाम्रो मागलाई निरन्तर रुपमा बेवास्ता गरिएपछि आफ्नै महावाणिज्यदूतप्रति विरोध छ भनेर यहाँका विभिन्न निकायमा लिखित रुपमा जानकारी गराएका हौं । यो हामीले दवाव सिर्जना गर्न कै लागि चालेको कदम हो । अबोध बच्चाको हेरचाहमा कमी भए रुने–कराउने गर्छ, त्यसले स्वभाविक रुपले छिमेकीको ध्यानाकर्षण हुन्छ । छिमेकीको ध्यानाकर्षण नहोस् भनेर आमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

महावाणिज्यदूत हुन चाहिने सहसचिव स्तरका आदिवासी जनजाति कर्मचारी छैनन् पनि भनिन्छ नि ?

प्रशस्त छन् । हामीले माग राखेकै बेला आज भन्दा डेढ दशक अगाडि नै त्यो स्तरका कर्मचारी रहेका थिए । अहिले त डेढ दुई दर्जनकै संख्यामा छन् । पटक–पटकको नियुक्तीको बेला केहीको चर्चा भएको हो तर नेताहरुले आफ्नालाई पठाउँने गरेका छन् । माधवकुमार नेपालले सहोदर भाइ विनोदकुमार उपाध्यायलाई नियुक्त गरे, त्यतिबेला पनि एक आदिवासी जनजाति सहसचिवको चर्चा भएको थियो ।

आन्दोलनको पछिल्लो अवस्था के छ ?

मागपत्रदेखि शुरु भएको हाम्रो आन्दोलन महावाणिज्यदूत बहिष्कारमा पुगेको छ । यसबीचमा हामीले स्मरणपत्रसहित ध्यानाकार्षण गराउने काम पटक–पटक गर्यौं । धर्ना, विरोध प्रदर्शनपछि बहिष्कारको कार्यक्रम चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक यस विषयलाई अदालतमा पनि प्रवेश गराएका छौं । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने छ ।

बहिष्कारकाबीच महावाणिज्यदूतहरु कार्यकाल पूरा गर्दै गइरहेका छन् नि ?

झट्ट हेर्दा नयाँ महावाणिज्यदूत आउने, कार्यकाल पूरा गरेर फर्केको देखिन्छ । महावाणिज्यदूतावासको सेवा पनि रोकिएको छैन । तर, आन्दोलनकै कारण महावाणिज्यदूत सहजताका साथ सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेका छैनन् । जुन समुदायको लागि महावाणिज्यदूत आएका हुन् त्यही समुदायमा निस्कन सक्दैनन भने उबाट प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी हुन सक्तैन । विरोधकै कारण स्थानीय सरकार र विभिन्न संघसंस्थाका कतिपय कार्यक्रममा नेपाली महावाणिज्यदूतावासको उपस्थिति नदेखिएको धेरै भएको छ । यसले समुदाय, सरकार र देशलाई नै असर परिरहेको छ ।

तपाईँहरुको आन्दोलन नेपालमा हुनु पर्ने भनाइ छ, के भन्नुहुन्छ ?

आन्दोलन स्थान सापेक्ष हुन्छ । पछिल्लो पटक नेपालमा प्रदेशको राजधानी माग्ने लहर चलेको छ । एक नं. प्रदेशको राजधानी धरान माग्नेले धरानमा, तीन नं. प्रदेशको राजधानी हेटौडा माग्नेले हेटौडा र पाँच नं. प्रदेशको राजधानी दाङ माग्नेले दाङमा नै आन्दोलन गरेका छन् । तसर्थ हाम्रो आन्दोलन हङकङमा हुनु स्वभाविक छ । तर हामीले नेपालमा पनि कार्यक्रम गरेका छौं ।

१४ वर्षमा पनि तपाईँहरुको माग किन पूरा भएन होला ?

राज्य सञ्चालकहरु हदैसम्म नश्लवादी रहेछन् भन्ने यसले पनि पुष्टि गरेको छ । व्यवस्था र प्रणाली परिवर्तन भए पनि सरकारमा बस्नेहरुले मानसिकता परिवर्तन गरेका छैनन् । तर हामी माग पूरा गराएरै छाड्नेमा दृढ छौं ।

महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराईको कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ, यस पटक माग पूरा हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

हामीले हिजोदेखि माग गरेको कुरा नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध भएको छ । अहिलेको संविधानमै समानुपातिक समावेशीको विषय उल्लेख भएको छ । यसको साथै आन्दोलन शुरु भएको पनि लामो समय भएको छ । यस मागको विषयमा सरकार अनभिज्ञ रहेको छैन तसर्थ माग पूरा हुने छ भन्ने झिनो आशा लागेको छ । यस पटक नभए पनि एक दिन पूरा हुने छ भन्नेमा आशावादी छु ।

यस पटकको तयारी के छ ?

आन्दोलनको दौरानमा भएका कार्यक्रमहरुको समीक्षा गरेका छौं । त्यस क्रममा प्राप्त सुझावहरुलाई मनन गरेका छौं । यसै अनुरुप राजनैतिक लविङलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यस बाहेक अदालत जाने तयारी पनि गरिरहेका छौं । यस भन्दा अघि अदालत जाने काम ढिलो भयो त्यसकारण त्यो प्रभावकारी रहेन । यो पटक पनि हाम्रो पक्षमा निर्णय नभए भोलि नै अदालत जाने छौं ।

* सच्चाइएकाे ।