जनजाति महावाणिज्यदूत : आन्दोलनका कमिकमजोरी

 

आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूत सम्बन्धी आन्दोलन १४ वर्ष पुग्दै गर्दा यस विषयमा भएका कमिकमजोरीको समीक्षा पनि हुनु आवश्यक छ । यस आन्दोलनको माग पूरा हुन नसक्नुमा राज्यको उपेक्षामात्र जिम्मेवार छैन । यसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेतृत्वको कमिकमजोरी पनि रहेको आलोचकहरुले बताउने गरेका छन् ।

लगभग डेढ दशक पुगेको यस आन्दोलनलाई फर्केर हेर्ने हो भने स्वाभाविक रुपमा आलोचना गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छन् । यस दौरानमा भएका कमिकमजोरीहरु बग्रेल्ती पाउन सकिन्छ । अघिल्लो अंकमा यस आन्दोलनको पृष्ठभूमि, कार्यक्रम, असरलगायतका विषयमा चर्चा गरिए पनि कमिकमजोरीलाई कोट्याइएको थिएन ।

एभरेष्ट खबरमा कभरस्टोरी प्रकाशन भएपछि यसका पक्ष–विपक्षमा चर्चा हुने क्रममा यसका कमिकमजोरीहरुलाई औंल्याइएका छन् । गम्भीर विषयको उठान हल्का रुपले भएको र तयारी फितलो रहेको आरोप लगाउन सकिने प्रशस्त दृष्टान्तहरु देख्न सकिन्छ ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष मैनबहादुर थापा ।

मागपत्रमा गाईजात्रा

आन्दोलन शुरुवात भएको पहिलो मागपत्रदेखि नै गाईजात्रा देख्न सकिन्छ । तत्कालीन अध्यक्ष नरहाङ राई र महासचिव भूपेन्द्र चेम्जोङद्वारा हस्ताक्षरित सन् २००६ सेप्टेम्बर २ का दिन तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको पत्रको पहिलो अक्षर नै गलत रहेको छ । ‘सम्माननीय’ सम्बोधन गलत गरिएको छ, उपप्रधानमन्त्रीलाई ‘माननीय’ शब्दले सम्बोधन गरिन्छ ।

देशको उपप्रधानमन्त्रीलाई देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यालय प्रमुख माग गरिएको पत्र यति हल्का ढंगले तयार गरिएको छ कि संस्थाको लेटरप्याडसम्म रहेको छैन । टाइप गरिएको पत्रमा गल्तीलाई हातले लेखेर सच्याइएको छ ।

हङकङका नेपालीहरु ९८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेको उल्लेख गरिएको छ तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । हङकङका अधिकांश नेपाली बेलायती गोर्खा सैनिकका सन्तति रहेको र बेलायती गोर्खा सैनिकमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको उल्लेख गर्न आवश्यक थियो ।

आदिवासी जनजाति मूलको महावाणिज्यदूत माग गर्नुको मुख्य एक कारण तत्कालीन कार्यवाहक महावाणिज्यदूत हेमलाल भट्टराईको जनजातिप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति, असमान व्यवहार, भेदभावपूर्ण कार्य उल्लेख गर्न आवश्यक थियो, त्यसलाई पत्रमा समेटिएको छैन ।

पहिलो मागपत्र बुझाएको पाँच वर्षपछि तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाइएको पत्रमा पनि गाईजात्रे तालमा सुधार आएको देखिन्न । चीन भ्रमणबाट नेपाल फर्कने क्रममा गैर–आवासीय नेपाली संघको कार्यक्रमस्थल चिमसाचुइस्थित मेरिनर्स क्लबमा हस्तान्तरण गरिएको उक्त पत्रमा मन्त्रीको नाम नै गलत ‘नानाकाजी श्रेष्ठ’ लेखिएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र ।

गम्भीर विषयमा उपप्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएका दुवै पत्रका भाषा हेर्दा जो कोहीलाई टाउको निहुराउनुपर्ने खालका छन् । शुद्धाशुद्धीको कुरा गर्नुपर्दा दोस्रो पत्रको लेटर हेडमा संस्थाको नाम नै गलत ‘जनजाती’ रहेको छ भने बाँकीको चर्चा गरी साध्य छैन ।

यस्ता कमिकमजोरी रहेका पत्रको वजन आफैमा नहुने मात्र होइन बुझिलिनेले पनि खासै वास्ता नगरेको पाइएको छ । केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको पहिलो पत्र नै कार्यक्रमस्थलको ‘लापसाप’ ढ्वाङमा फेला परेको कुरा त्यो समय भाइरल भएको थियो । कतिपय नेता तथा मन्त्रीलाई बुझाइएका पत्रहरु उनीहरुको बासस्थान रहेका स्थानीय नेताका घरमा अहिलेसम्म भेटिने गरिएको सुनिन्छ ।

माग र आन्दोलनबारे बुझाउन नसक्दा

आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूत किन माग गर्नुपर्यो भन्ने विषय आवश्यकीय रुपमा बुझाउन नसक्दा पछिल्लो समय सदस्य संस्थाका अध्यक्षहरु नै विलखबन्दमा परेका देखिन्थे । आन्दोलन शुरु गर्दा ताका संघसंस्थामा रहेकाहरुले बुझेका भए पनि पछाडि लागेकाहरु यस विषयमा अनभिज्ञ रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष नयाँ नेपाली थपिने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ । आन्दोलन शुरु भएपछि हङकङ आएकाहरुले यस विषय बुझेकै छैनन् ।

पुरानाले बुझेका तर नयाँले नबुझ्दा एउटै कार्यसमितिका सदस्यबीच असमझदारी उत्पन्न भएका दृष्टान्तहरु रहेका छन् । जस्तो जनजाति महासंघले महावाणिज्यदूत बहिष्कार अभियानलाई अघि बढाएपछि कतिपय संस्थामा समस्या भएको देखिन्थ्यो । पुरानाहरुले जनजाति महासंघलाई साथ दिएर कुनै पनि कार्यक्रममा महावाणिज्यदूतलाई निमन्त्रणा नगर्ने गरेका थिए भने नयाँहरुले त्यसको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेका थिए ।

यस विषयमा हङकङ बाहिरकालाई बुझाउने काममा त जनजाति महासंघले केही नै गरेको देखिन्नथ्यो । शुरुवातमा नेपालमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएन ।

यसले गर्दा नेपाललगायत अन्य देशबाट आएकाहरु यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको कारण एक किसिमको अन्योलता रहेको थियो । झट्ट सुन्दा नेपाली समुदायले नै नेपाली महावाणिज्यदूतलाई बहिष्कार भनेर आश्चर्य प्रकट गर्ने गरेका थिए । कतिपय सन्दर्भमा त समुदाय विभाजित भएको सन्देश पनि प्रवाह हुने गरेको थियो ।

यसका लागि जनजाति महासंघ र यसका अभियन्ताहरुले पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियामा समय–समयमा लेख लेख्ने, प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने र पत्रकार सम्मेलनमार्फत् माग र आन्दोलनको विषयमा जानकारी गराइ रहन आवश्यक थियो ।

बेमौसमका विरोध कार्यक्रम

आन्दोलनको क्रममा हङकङको इतिहासमै कुटनीतिक नियोगमा सम्बन्धित देशका जनताबाट विरोध प्रदर्शन भएको छ । महेशप्रसाद दाहाल नियुक्तिको विरोधमा करिब ३०० जनाको विरोध जुलुस कौलुन पार्कबाट नेपाली महावाणिज्यदूतावाससम्म सम्पन्न भएको थियो । यसभन्दा अघि २०६२-६३ मा नेपालको जनआन्दोलनको बेला राजा ज्ञानेन्द्रको विरोधमा काउलुन पार्कबाट स्टार फेरी, चिम्साचुईसम्म करिब १०० जनाको जुलुस निकालिएको थियो ।

उक्त समय महावाणिज्यदूतावास परिसरमा पटक–पटक धर्ना कार्यक्रम पनि भएका थिए । उक्त धर्ना कार्यक्रममा जनजाति महासंघ अन्तर्गतका सदस्य संस्थालगायत प्रतिनिधिमूलक संस्था हङकङ नेपाली महासंघ, गैर–आवासीय नेपाली संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, हङकङलगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको समर्थन रहेको आन्दोलनको क्रममा ऐक्यबद्धता जनाउने कार्य भएको देखिन्छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाइएको पत्रमा ती प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व मन्त्रीहरु भीष्मराज आङदेम्बे, रामशरण महत, भीम रावललगायतका नेताहरु विरुद्ध समेत विरोध प्रदर्शन भएका थिए । त्यसो त तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरोधको सामना गर्न पर्ने भएपछि हङकङ विमानस्थलभित्रै कार्यकर्ता तथा व्यापारीलाई भेट्न बाध्य भएका थिए । उनी चीनबाट नेपाल फर्कने क्रममा हङकङ आएका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विरुद्धको विरोध प्रदर्शन ।

महेशप्रसाद दाहाल स्वयं पनि विरोध प्रदर्शनका कारण सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेका थिएनन् । उनी आइपुगेकै साता सुदूरपूर्वी प्रवासी नेपाली संघको कार्यक्रम फियोना डान्स आइडलको फिनालेमा सहभागी बन्न चाहेका थिए ।

ती सबै विरोध कार्यक्रमहरु बेमौसममा भएका थिए । ती कार्यक्रम पुराना महावाणिज्यदूत जाने र नयाँ नियुक्ति हुने समयमा गर्नुपर्ने थियो जसका कारण नयाँ नियुक्तिका लागि दवाव पुग्थ्यो । नियुक्ति भएका नयाँ महावाणिज्यदूतले कार्यभार सम्हालेपछि विरोध कार्यक्रम भएका थिए ।

राजनीतिक लबिङको अभाव

नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको जगजाहेर छ । हङकङको महावाणिज्यदूत पदका लागि चलखेल नहुने कुरै भएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधककुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला प्राविधिक सहसचिव रहेका सहोदर भाइ विनोदकुमार उपाध्यायलाई महावाणिज्यदूत बनाएर पठाउनुले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

यस स्थितिमा जनजाति महासंघ र नेतृत्वले राजनीतिक लविङ गर्न आवश्यक थियो । तर त्यसका लागि खासै प्रयास भएको पाइन्न । यहाँ आएका नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र दिने र तिनले दिने गरेका आश्वासनको भर पर्ने बाहेक अन्य लविङ नगरिएको नेपालका राजनीतिक पार्टीका भातृसंस्थाका स्थानीय नेताहरु नै आरोप लगाउँछन् ।

“यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा लविङको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर नेतृत्वमा रहने साथीहरु यसका लागि गम्भीर भएको पाइनँ”, तत्कालीन नेकपा (एमाले) हङकङ कमिटीका सदस्य वसन्त राई भन्छन्, “कम्तिमा यहाँ रहेका भातृसंस्था वा पार्टी कमिटीमा यो कुरो राख्नुपथ्र्यो, उहाँहरुले कहिल्यै राख्नुभएन ।”

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का सचिव रविन लिङ्देनको अनुभव पनि त्यही रहेको छ । उनका अनुसार स्थानीय पार्टी कमिटीमार्फत् केन्द्रीय नेताहरुलाई कुरो पु¥याउन सकिएको भए माग पूरा गर्नमा सहयोग पुग्ने थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिका तत्कालीन सभापति वसन्त श्रीनेट पनि त्यही दावी गर्छन् । जनजाति महासंघले मागको विषयमा पार्टीका स्थानीय नेताहरुलाई राजनीतिक पहलका लागि आग्रह नगरिएको उनी बताउँछन् ।

त्यसो त भूपेन्द्र चेम्जोङ महासचिव रहेको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलगायत पराष्ट्र, सामान्य प्रशासन मन्त्रीलगायतको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । त्यतिबेला महासचिव कार्यकारी रहने व्यवस्था थियो । अध्यक्ष कार्यकारी भएपछि मैनबहादुर थापा पनि नेपाल गएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

नेकपा (एमाले)का तत्कालीन केन्द्रीय सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ज्ञापनपत्र दिएर लविङ नहुने बताउँथे । उनका अनुसार आन्तरिक रुपमा सत्तासिन पार्टीका नेतासँग लविङ गर्ने र उपयुक्त पात्र तयार गरेर ऊ स्वयंलाई पनि लविङमा सक्रिय गराउन आवश्यक थियो ।

महेशप्रसाद दाहाल फर्केपछि जनजाति अभियन्ता किसन राईले यसका लागि सामान्य प्रयास गरेको देखिन्छ । उनले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायतलाई भेटेका थिए । उनी जनजाति महासंघको कुनै पदमा नभएको र ढिलो भएको कारण उनको लविङ प्रभावकारी भएको देखिएन ।

कार्यसमितिमा सुस्तता

भूपेन्द्र चेम्जोङको नेतृत्व रहेसम्म कार्यसमिति सक्रिय रहेको भए पनि मैनबहादुर थापाको नेतृत्व शुरु भएपछि सुस्ताएको थियो । कार्यसमितिको नियमित बैठकसम्म हुन नसक्ने अवस्थामा विरोध प्रदर्शन, धर्नालगायतका कार्यक्रमका लागि छुट्टै संघर्ष समिति बनाउन परेको थियो । महेशप्रसाद दाहालको नियुक्तिपछिका कार्यक्रमहरु संघर्ष समितिमार्फत् भएका थिए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङको महावाणिज्यदूत सम्बन्धी आन्दोलन परम्परागत ढंगले सञ्चालन भएको पाइन्छ । ज्ञापनपत्र दिने, नेपालका मन्त्री तथा नेता आएको बेला स्मरणपत्र दिने, कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

परम्परागत बाहेकका कार्यक्रम गर्न जनजाति महासंघबाट सम्भव नभएपछि भूपेन्द्र चेम्जोङ र किसन राईको पहलमा ‘नेपाली जातीय गठबन्धन हङकङ’ नामको छुट्टै संस्था नै गठन गर्नुपरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जलाउने र विरोध गर्ने लगायतका कार्यक्रम गठबन्धनको संयोजकत्वमा भएका थिए ।

गठबन्धनकै सक्रियतामा काठमाडौंका अधिवक्ता दीपक राईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटले एक किसिमको तरंग ल्याएको थियो । मूलधारका मिडियालेसमेत उक्त समाचार कभरेज गरेपछि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि चर्चा भएको थियो ।

महावाणिज्यदूत नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै सरकार विरुद्धमा ‘नेपाली जातीय गठबन्धन हङकङ’को सक्रियतामा काठमाडौंका अधिवक्ता दीपक राईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि काठमाडौंका मूलधारका मिडियाले समेत उक्त समाचार कभरेज गरेका थिए ।