‘सेक्युरिटी ल’ले ‘फ्रीडम अफ स्पीच’ र ‘फन्डामेन्टल राइट्स’मा असर पर्छ !

एभरेष्टखबर July 17, 2020

टोपराज तामाङको परिचय केही समय अघिसम्म गायकको रूपमा रहेको थियो । उनी स्थानीय सिङ्गिङ रियालिटी सो ‘पोखरेली झ्याल’का विजेता पनि हुन् । तर अहिले उनको परिचय फेरिएको छ । उनी अधिकारकर्मी र युवा नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनको गतिविधि कतिपय सन्दर्भमा चर्को रहने गरेको छ । सन् २०१९ को नेपाली ‘नेशनल डे’ कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि हङकङका अर्थ व्यवस्था तथा कोष सचिव जेम्स हेनरी लाउलाई उनले नेपाल सरकारको भेदभावपूर्ण नीति तथा व्यवहार जानकारी गराएको घटना चर्चामा आएको थियो । फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा उनी नेपाल र हङकङको राजनीतिकलगायतका विषयमा तीखो टिका–टिप्पणी गरिरहेका भेटिन्छन् । उनी हङकङ तामाङ घेदुङका महासचिव रहेका छन् । उनैसँग स्थानीय ‘नेशनल सेक्युरिटी ल’लगायतको विषयमा गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
– सम्पादक

सांगीतिक माहौलमा रहेको टोपराज तामाङ अधिकारकर्मी र नेताको रुपमा देखा परेको छ, यसको राज के हो ?

सांगीतिक माहौलबीच हाम्रो समूहमा राजनीतिकलगायतका विषयमा पनि छलफल हुने गरेको थियो । पत्रपत्रिकालगायत सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट नेपालको बारे जानकारी लिन थालें । त्यसकै सिलसिलामा नेपालको विभिन्न विषयमा चासो राख्ने गरेको थिएँ । चासो राख्दै बुझ्ने क्रममा नेपालमा भइरहेका असमानता, भेदभावको बारेमा जानकारी भयो । त्यसपछि चुप लागेर बस्न सकिएन र विभिन्न संघसंस्थाका कार्यक्रममा उपस्थित हुने थालें । यसै क्रममा हङकङ तामाङ घेदुङ मा आबद्ध हुन पुगें । त्यसपछि नेपाल आदिवासी जनजाति युवा संघ सँग पनि नजिक हुन थालें ।

हङकङको राजनीतिलगायतको विषयमा पनि चासो राखेको पाइन्छ नि ?

नेपालको राजनीतिलगायत बुझ्ने क्रममा हङकङको राजनीतिलगायत विविध विषयमा पनि चासो बढ्दै गयो । हङकङ मेरो लागि जन्मभूमि र कर्मभूमि पनि रहेकोले यहाँको हरेक विषयमा ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । जब म तीन वर्षे लिगल एक्जुकेटिभ कोर्स गर्न थालें, यहाँको विषयमा पढ्नुपर्ने भयो । अध्ययनकै क्रममा केही बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यसपछि पब्लिक स्पिकिङको एड्भान्स कोर्स गर्दैछु । यसमा पनि स्थानीय विषयवस्तुमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि मेरो छनौट भनेको स्थानीय राजनीतिलगायत नै हुने गरेको छ ।

गत वर्ष नेपालको ‘नेशनल डे’को कार्यक्रममा भएको चाहिं के हो ?

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्दा पनि असमानता, भेदभाव, थिचोमिचो रहिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘नेशनल डे’लगायत मनाएर अरुको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ । यही कुरा त्यो दिनको प्रमुख अतिथिलाई मैले सुनाएको हो । त्यहाँ मैले कुनै किसिमको अभद्र व्यवहार र हुलहुज्जत गरेको थिइनँ ।

नेपालीको आन्तरिक कुरा बाहिर लानु कति उपयुक्त हो ?

आन्तरिक कुरो भनेर कहिलेसम्म सहने ? सरकारले नसुनेझैं गर्छ भने हामीले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा हङकङ सरकारको प्रतिनिधिलाई सुनाउनु पनि एक किसिमले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै हो ।

टोपराज तामाङ कन्सल्टेन्सी व्यवसाय सञ्चालक रहेको र कामको दौरानमा कन्सुल जनरलसँग तालमेल नमिलेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो भन्ने पनि आरोप छ नि  ?

मैले तालमेल मिलाइरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । म नियमसंगतको काम मात्रै गर्ने गर्छु । कन्सुलेट जनरलमा नेपालमा जस्तै ढिलासुस्ती हुने सवालमा मैले कुरा उठाएको थिएँ । तर त्यसकै कारणले ‘नेशनल डे’ कार्यक्रममा मैले त्यसो गरेको होइन ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूत माग गरिरहेको सन्दर्भमा यो पटक माग पूरा हुनेमा कति विश्वास छ ?

नेपालको विविधतालाई मध्यनजर र हङकङको वास्तविकता तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्ने हो भने यो माग पूरा हुन आवश्यक छ । तर, नेपालको व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राज्य सञ्चालनमा कुनै परिवर्तन नभएकोले विश्वास चाहिं छैन ।

हङकङमा लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ, यसको कारण के होला ?

हङकङको चिफ एक्जुकेटिभहरुले स्थानीय जनताको चाहना र भावना बमोजिम काम गर्न नसक्दा आन्दोलन भइरहेको छ । उनीहरुले वास्तविक कुरो चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा पुर्याएनन् । चीनको हस्तक्षेप दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । ‘वान कन्ट्री टु सिस्टम’ र ‘हाई डिग्री अटोनोमस’ नै धरापमा पर्ला कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा आन्दोलन भइरहेको छ ।

यो आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको हात छ भनिन्छ नि ?

आन्दोलनको क्रममा त्यस्तो पनि झल्को देखिन्छ । ताइवानको सिको र पश्चिमाहरुसँग मिलेमतोमा आन्दोलनकारीहरुले आत्मबल उकासेको जस्तो देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने सफलता मिल्दैन । स्थानीय आन्दोलन यहींको बलबुतामा अगाडि बढाउनु पर्छ ।

चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिले हङकङको लागि ‘नेशनल सेक्युरिटी ल’ बनाइदिएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

हङकङको ‘बेसिक ल’ नै चीनको संविधानको धारा ३१* अनुसार बनिएको हो, त्यसकारण त्यो अन्तर्गतको ‘सेक्युरिटी ल’ हङकङलाई नै बनाउन दिएको भए हुन्थ्यो । त्यो भन्दा पनि अहिले हङकङमा रहेको कानून नै सेक्युरिटीको लागि काफी देखिन्छ । छुट्टै ‘सेक्युरिटी ल’ले ‘फ्रीडम अफ स्पीच’ र ‘फन्डामेन्टल राइट्स’मा असर पर्छ ! साथै डेमोक्रेसी र सेल्फ गभर्नेन्समा आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ । आशंका यस अर्थमा कि चीनमा जुन प्रकारको शासन व्यवस्था छ, त्यसमा पारदर्शिता रहेको छैन ।

*सच्चाइएको ।