जनजातिमूलको महावाणिज्यदूत आन्दोलन र प्राप्ति

रबिन लिङदेन लिम्बू September 4, 2020

करिब डेढ दशकदेखिको पहिचानसँग जोडिएको आदिवासी जनजातिमूलको महावाणिज्यदूत हङकङमा नियुक्ति गर्ने मागको सम्बोधन भएको छ । १४ भदौ २०७७ तदनुरुप ३० अगष्ट २०२० मा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हङकङ सार र मकाउ सार हेर्न नेपाल सरकारका सहसचिव उदयबहादुर रानामगरलाई नेपाली महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद र नवनियुक्त महावाणिज्यदूतलाई शुभकामना दिनेहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै छन् ।

हुनतः जोकोही महावाणिज्यदूत आएता पनि नेपालको संविधान तथा ऐन कानून एवं नेपाल सरकारको नीति अनुरुप नै हङकङमा आउने हो । र आफ्नो काम, कर्तव्य पूरा गर्ने हुन् । कार्यालयमा बसिसकेपछि यो जाति, त्यो जाति, फलाना जाति भन्ने नै हुँदैन । नीति, नियम, कानून नै महत्वपूर्ण हुन्छ । तथापि हङकङमा ९८ प्रतिशत जनजातिहरू बसोबास गरेको ठाउँमा जनजातिमूलको नेपाली महावाणिज्यदूत पठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हङकङबासी नेपालीहरूको उत्कट चाहना जोकोहीले पनि नाजायज मानेको थिएन । पछिल्लो समय, समर्थन र सदाशयता सबैको रहेको नै थियो । अझ, नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा मौलिक हक अधिकार तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति खण्डमा राज्यका संवैधानिक अंगको नियुक्तिहरूमा जातीय समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानतः अख्तियार गरेको परिप्रेक्ष्यमा जनजातिमूलको महावाणिज्यदूतको मागलाई नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा वैधानिक एवं कानूनी आधार प्रदान गरेको छ । तसर्थ पनि ढिलो चाँडो यो मागको सम्बोधन हुने कुरामा हामी आशावादी नै थियौं ।

तर, सबै मागहरू जायज हो भन्दैमा सम्बोधन भइहाल्छ भन्ने चाहिं हुँदैन । नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै यस्ता घटनाहरू धरै छन् । यसपटक पनि नेपाल सरकारलाई हङकङमा जनजातिमूलको महावाणिज्यदूतको माग सम्बोधन गर्न/गराउन सहज पक्कै पनि भएको थिएन । चिज निकै अप्ठेरो नै थियो ।

यसपटक नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पहलमा नेपालको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को हङकङ शाखा ‘प्रवासी नेपाली एकता मञ्च’का अध्यक्ष जसबहादुर (जेबी) ओख्राबुको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसको ‘जनसम्पर्क समिति’ र जनता समाजवादी पार्टीको ‘नेपाली समाज’  सदस्य रहने गरी एक ‘समन्वय समिति’ गठन गरिएको थियो । समन्वय समितिको सचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ रहेको थियो ।

कानूनी रूपमा समावेशिताको कुरा भएता पनि जातिवादीको रंग लगाइदिने समाजमा नेपालको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरू एउटै धरातलमा उभिएर ‘समन्वय समिति’ गठन हुनु आफैंमा ठूलो जिम्मेवारी र चुनौतीपूर्ण थियो । जुनबेला हङकङको नेकपाको नेतृत्वले संयोजकको नेतृत्व लिने आँट र जोखिम नमोलेको भए फेरि पनि त्यति सहजै उदयबहादुर रानामगर हङकङको लागि महावाणिज्यदूतमा नियुक्ति हुन्थे भन्न सकिने अवस्था थिएन ।

विगतलाई फर्केर हेर्दा

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले २ सेप्टेम्बर २००६ (१७ भदौ २०६३) मा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) ओलीलाई हङकङमा मागपत्र बुझाएर शुरू भएको आन्दोलनको १४ वर्ष बितिसकेको छ ।

१४ वर्षको बीचमा आन्दोलनको चरण, स्वरुप तथा रणनीतिहरूमा धेरै उतारचढाव भए । नेपालमा ११औं पटक सरकार परिवर्तन भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य सहितको धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधान जारी भयो । तर, हङकङको माग सम्बोधन भएन ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, दलका शीर्ष नेता तथा अन्य नेताहरूलाई मागपत्र तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने, स्मरण गराउने, हङकङमा जनजातिको मौलिक भेषभूषा–बाजागाजा सहितको सडक आन्दोलन, महावाणिज्यदूतावासको कार्यालय परिसरमा धर्ना, घेराउ, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बन्देज, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, नेपालबाट आउने मन्त्री/नेताहरूलाई कालो झण्डा सहितको विरोध प्रदर्शन जस्ता आन्दोलनहरू भए ।

आन्दोलनको स्वरुप तथा रणनीतिमा परिवर्तन गर्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनहरू भइ नै रहे । लामो समयसम्म कार्यवाहक महावाणिज्यदूत सम्हालेका हेमलाल भट्टराईको पालामा घोषणा भएको आन्दोलन माधवप्रसाद घिमिरे, केशवप्रसाद भट्टराई, विनोदकुमार उपाध्याय, महेशप्रसाद दाहाल र कमलप्रसाद भट्टराईको नियुक्ति हुँदासम्म पनि माग सम्बोधन भएन ।
कानूनी रूपमा माग जायज भए पनि सम्बोधन नहुनुमा पहिलो कुरा, अढाई सय वर्ष पहिलेदेखि हिन्दु संस्कृतिले कज्याएको नेपाली समाजलाई आन्दोलनको खास अर्थ बुझाउन नसक्नु । दोस्रो, आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्‍याउन समय लाग्नु । तेस्रो, कुटनीतिक पहलमा कमी हुनु । र चौथो, संस्थागत समर्थन लिन नसक्नु जस्ता अन्य धेरै कारणहरू रहेको बुझाई छ । जनजाति महासंघको नेतृत्वपंतिले ‘विगतका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढिएको छ’ भन्नुले पनि कमि कमजोरी स्वीकारेको बुझिन्छ ।

राजदूत, महावाणिज्यदूत पूर्णतः कुटनीतिक भए पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको परम्परा छ । सहसचिवस्तरमा  दर्जनमाथि जनजाति भए पनि राजनीतितर्फ ठीक ठाउँमा ठीक ढंगले गुलेली तन्किएको थिएन । गुलेली तन्किए पनि मट्याङ्ग्रा सही थिएन । गुलेली र मट्याङ्ग्राको तालमेल नमिल्नाले शिकार उडेर गयो, ढलेन । त्यसो त प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख तथा जिम्मेवार नेताहरूले महावाणिज्यदूत नियुक्त गरिदिने कुराको आश्वासन दिइ नै रहेका थिए । ठूला नेताको आश्वासनको पूर्ण भर परेर होला स्थानीय राजनीतिक संस्थाहरू कहिलेकाहिं बेवास्तामा समेत पर्थे । त्यसो हुनुमा सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा एवं सांगठनिक स्वार्थ फरक परेकोले पनि हुन सक्छ । संघीय परिषद्को बैठक गरी समेट्ने प्रयास पनि भए । त्यो नीतिगत नभएर औपचारिकता मात्र सावित भयो । स्वार्थ मिल्ने राजनीतिक दललाई पनि एउटै बाल्टीमा पटक–पटक राखेर घोलियो ।

नियुक्त भएर आइसकेका महावाणिज्यदूत विशेष कारणले बाहेक कार्यकाल पूरा नहुँदै फर्किने अवस्था थिएन । उनैसँग काम गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । हङकङमा ४० हजार जनसंख्या रहेको नेपाली समाजमा २ सय बढी संघ–संस्था चलायमान छन् । प्रमुख संघ–संस्थाहरूमा मात्र नभएर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै संघसंस्थामा महावाणिज्यदूत जानुपर्ने हुन्थ्यो ।
आन्दोलनका कारण संघसंस्थामा जान असहज भएपछि विनोदकुमार उपाध्यायले जनजाति महासंघसँगको छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । उनी खुला भए । वडास्तरको कार्यक्रममा समेत प्रमुख अतिथि हुन भ्याए । तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री स्व. हरिराज खेवा लिम्बू प्रमुख अतिथि रहेको जातीय मोर्चाको कार्यक्रममा ११औं स्थानको अतिथि समेत ग्रहण गरेका थिए ।

त्यसरी नै महेशप्रसाद दाहाल र कमलप्रसाद भट्टराईसँग पनि सहमतिको प्रयास पटक–पटक भएको थियो । तर, हस्ताक्षर भएन । सहमति जुटेन । सन् २०१४ मा वर्षमान पुन र युवराज चौलागाईंको उपस्थितिमा जनजाति महासंघ र महेशप्रसाद दाहालसँग सम्झौता प्रयास भएको थियो । पछि पुन र चौंलागाई नेपाल फर्किएपछि महासंघ एक्लैले पटक–पटक प्रयास गर्‍यो तर सम्भव भएन । त्यसपछि आन्दोलनले चर्को रूप लिंदै गयो । दाहाल कार्यकाल पूरा नहुँदै बढुवा भएर नेपाल फर्किए ।

नेपालमा नेकपा एमाले र एमाओवादीको संयुक्त सरकार थियो । त्यसपटक माग पूरा हुनेमा महासंघ आशावादी थियो भने स्थानीय राजनीतिक दलमा त्यस्तो आशा थिएन । त्यो बेलासम्म एमाओवादी मात्र जनजातिको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढताको साथ उभिएको थियो । उसका चारवटा जनवर्गीय संगठनहरू सशक्त थिए । तर, अन्य दलमा सरकारले जो पठाए पनि फरक नपर्ने बुझाई थियो । हङकङ एमाओवादीको भागमा परे पनि सहसचिवस्तरमा जनजातिमूलको माओवादी नभेटिएपछि कमलप्रसाद भट्टराई नियुक्त भएर २० मे २०१६ मा हङकङ आइपुगे ।

चिमसाचुईस्थित एक चाइनिज रेष्टुरेण्टमा मे २१ को साँझ स्थानीय एमाओवादी पार्टीसँग रात्रिभोजसहित भेटघाट कार्यक्रम भयो । त्यस भेटमा हङकङमा वातावरण बनाउने, दूतावासको कामलाई सहज बनाउने, जनतासँग जोडिएका समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता विषयहरूमा छलफल भयो । नेपाली महावाणिज्यदूतले नेपाल र हङकङ दुवै देशको सरकारी बिदाहरूको सुविधा उपभोग गरेको हुनाले त्यसलाई कटौती गर्न, आइतबार कार्यालय खोल्न, कार्यालयमा फोटोकपीको सुविधा राख्न, राहदानी तथा अन्य आवश्यक फारम सहज उपलब्ध गराउन जस्ता विषयहरूमा समेत छलफल भयो । हङकङमा रहेका अन्य नेपाली राजनीतिक दलहरू तथा प्रमुख सस्थाहरूसँग कार्यालयमै भेटघाट गर्ने जस्ता कुरा त्यही छलफलमा तय भएको थियो । सोहीअनुरुप कार्यक्रमहरू हुँदै गए ।

महावाणिज्यदूत नियुक्त भएर आइसकेपछि हङकङमा सहज तरिकाले कार्यकाल सकेर फर्किने जोकोहीको पनि उद्देश्य हुने नै भयो । आदिवासी जनजातिसँग बिग्रिएको वातावरणलाई सहज बनाइदिन गरेको आग्रहलाई तत्कालीन एमाओवादी हङकङ शाखाले सहज रुपले लियो । शाखाको तत्कालीन अध्यक्ष भएको नाताले मेरो पहलमा जनजाति र महावाणिज्यदूतबीच वातावरण मिलाउने पुनः प्रयास भयो । वातावरण नमिले पनि खास असर नपर्ने कुरा बढुवा भएर गएका महेशप्रसाद दाहालबाट राम्रैसँग बुझेका थिए भट्टराईले । एमाओवादी बाहेक अन्यले मिल्नै पर्छ भनेर सुझाएका थिएनन् । जिल्लाको नाममा खुलेका समाजदेखि आफूलाई ठूला संस्था भन्ने तथा राजनीतिक संस्थाहरू समेतले नमिले पनि खास फरक नपर्ने नजिर सुझाएका थिए ।

तत्कालीन एमाओवादी हङकङ शाखाका अध्यक्ष म रबिन लिङदेनको पहलमा महासंघका प्रतिनिधि किसन राई र महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराईबीच पटक–पटक छलफल भयो । हुङहमस्थित महावाणिज्यदूत निवासको बैठक कक्षमा पटक–पटक भएको छलफलपछि सहमतिको बुँदा ड्राफ्ट गर्ने तयारी भयो । बुँदा ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा किसन राईले लिए । ड्राफ्ट तयार भएपछि दुतावासको कार्यालयमा जनजाति महासंघ र महावाणिज्यदूतको मात्र छलफल भयो । समन्वयको भूमिका गरेको एमाओवादीलाई छलफलबारे जानकारी भएन । जनजाति महासंघको त्यो दोस्रो भुलको रूपमा एमाओवादी शाखाले लियो ।

१७ डिसेम्बर २०१७ मा जनजाति महासंघको सातौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा किसन राई चुनिए । अध्यक्ष राईले पहिलाका कमी–कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै आन्दोलनको स्वरुपमा परिवर्तन गर्दै कुटनीतिक तरिकाले अघि बढ्ने नीति लिए । उक्त कदम आफैंमा राम्रो थियो ।

एमाओवादी शाखाको पहलमा सबै वातावरण बनेपछि सन् २०१४ मा महेशप्रसाद दाहालसँगको वार्तामा वर्षमान पुन र युवराज चौलागाई नेपाल फर्किएपछि महासंघको मात्र प्रयास सफल भएन । त्यस्तै, सम्पूर्ण वातावरण बनिसकेपछि कमलप्रसाद भट्टराईसँग महासंघको एकल प्रयास पुनः असफल भयो । त्यसमा बुँदागत विषयमा त्रिपक्षीय छलफल हुन पाएको भए कुनै न कुनै तरिकाले दुवै पक्षमा सहज समन्वयको भूमिका एमाओवादी शाखाको रहन्थ्यो नै । त्यसबेलासम्म पनि एमाओवादी मात्र जनजातिको मागलाई सम्बोधन गरेर समाजमा सहज वातावरण बनाएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने पक्षमा दृढ थियो । उसले सम्बन्धित निकायमा कुरा गरेर भए पनि वातावरणलाई सहज बनाउन अन्तिम समयसम्म पहल गर्‍यो । तर, त्यसको पछाडि ‘जस र दवाव’ दुवै पक्ष जोडिएको थियो । त्यसैले पार्टीलाई सामेल नगराएको हुनुपर्छ ।

पार्टी एकतापछिको (नेकपा)को हङकङ शाखा ‘प्रवासी नेपाली एकता मञ्च’का अध्यक्ष जेबी ओख्राबुसँग जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व सम्हालेको इतिहास भएकोले उनले स्वाभाविक रूपले जनजाति आवाजको भावनालाई बुझ्ने नै भए । उनले विगतको कुरालाई भुलेर पुनः एक कदम अगाडि बढेर समन्वय समितिको नेतृत्व गरे । जनसम्पर्क समितिका सभापति मीन गुरुङ र नेपाली समाजका अध्यक्ष इन्द्र वनेम जनजाति आन्दोलनलाई आत्मसात् गर्ने, समावेशी, समानुपातिकलाई राम्रैसँगले बुझेका नेतृत्व भएर पनि ‘समन्वय समिति’ बन्नलाई सहज भयो । संयुक्त प्रयास भयो । स्वाभाविक रुपले हङकङको जनजाति महासंघ आफ्नै तरिकाले १४ वर्षदेखि लागि नै रहेको थियो । महासंघको नेतृत्वपंक्तिले पनि सबै प्रयासहरू गर्‍यो ।

हुनतः, नेकपा समर्थक र संगठनको केही पंतिले नेतृत्व नै जातीय मोर्चाको संयोजक बन्न गएको भन्ने चर्को आरोप लागाएकै थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले यसपटक पनि महासंघको मागमा बेवास्ता गरिदिएको भए वा विरोधमा उभिदिएको भए फेरि पनि माग सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था थिएन । जनजाति महासंघको माग तथा हङकङमा रहेका नेपालीहरूको आमचाहना तथा आकांक्षालाई मध्यनजर गरी आपसी तानातान होइन, माग सम्बोधन गराएर भए पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई गहिरो आत्मसात गर्दै ‘प्रवासी नेपाली एकता मञ्च’को नेतृत्वले लिएको त्यो दूरदृष्टि, अगुवाई र जोखिम उठान नै अहिलेको जनजातिमूलको महावाणिज्यदूत उदय राना मगरलाई हङकङ र मकाउ सारले पाएको कुरा गर्न कुनै कञ्जुस्याईं गरिरहनु पर्दैन ।

४ सेप्टेम्बर २०२०