बीएनओ पासपोर्टदेखि ब्रिटिस नागरिकसम्म

 

---

बीएनओ पासपोर्टवाहक हङकङका नागरिकहरूका लागि बेलायतले आवासीय ढोका खुला गरेपछि हङकङ छाडेर जाने र जान चाहने नेपालीहरू बढ्न थालेका छन् ।

---

अंग्रेजहरूले फैलाएका साम्राज्यहरू खुम्चिने क्रममा ३० जुन १९९७ मा हङकङलाई ब्रिटिसले विधिवत रुपमा चीनको जिम्मामा सुम्पिएपछि हङकङ एक विशेष अधिकार प्राप्त प्रशासकीय क्षेत्र घोषित भयो ।

ब्रिटिसले हङकङ छोड्नुअघि हङकङका नागरिक र भूगोलको भविष्यबारे लामो छलफल र माथापच्चीपछि सन् १९८४ मा एउटा ऐतिहासिक सम्झौता (जोइन्ट डिक्लेरेसन) भयो । यो सम्झौतापछि यहाँका नागरिकको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै ब्रिटिस सरकारले चलाखीपूर्ण ढंगले एउटा कानून ‘हङकङ एक्ट १९८५’ जारी गर्‍यो । यसै अनुसार १ जुलाई १९८७ देखि हङकङका स्थायी बासिन्दाको लागि यूके र कमनवेल्थ मुलुकहरूमा ६ महिनासम्म ‘भिसा फ्री’ प्रवेश दिन एउटा परिचय खुल्ने ट्राभल डकुमेन्ट दिन थाल्यो, जसलाई ‘ब्रिटिस नेसनल ओभरसिज’ अथवा ‘बीएनओ पासपोर्ट’ भनियो । यो पासपोर्टले कुनै निश्चित देशको नागरिक हुने प्रत्याभूति नदिने तर यात्राको लागि अस्थायी परिचय पत्रको रुपमा काम गर्ने गरी ल्याइयो ।

शुरूमा ५ र पछि १० वर्षमा नवीकरण गर्न मिल्ने यस ट्राभल डकुमेन्ट शुरूवाती दिनमा ब्रिटिस पासपोर्ट सरहको सहुलियतमा १०० भन्दा बढी देशमा भिसा फ्री सुविधा प्राप्त भए पनि कालन्तरमा बीएनओ पासपोर्टको दाँजोमा हङकङ सार पोसपोर्टलाई १३० भन्दा बढी देशले भिसा फ्री सुविधा दिएपछि बीएनओको साख गिर्दै गयो ।

हङकङमा २०१४ देखि २०२० बीचमा भएका विभिन्न आन्दोलनका झडपहरू र यसमा संलग्न सरकारविरोधीहरूबीच बीएनओप्रति चासो मात्र बढाएन २०१९ मा मात्र अघिल्लो वर्षको दाँजोमा ८ गुणा बढेर १ लाख ५४ हजार भन्दा बढीले बीएनओ पासपोर्ट बनाए र गत वर्ष नवीकरण गर्नेको संख्या पनि ३२ हजार भन्दा बढी थियो । २०२० मा नयाँ सुरक्षा कानून लागू गरिएपछि बीएनओको माग अझ बढेको छ र यो संख्या थप बढ्ने देखिन्छ ।

हङकङमा २०१९ अघि लगभग ३ लाख ५० हजारसँग बीएनओ पासपोर्ट भएको बताइन्छ । १९८४ को ब्रिटिस सम्झौता खासगरी ‘एक देश दुई नीति’ विरुद्ध भएको र नयाँ सुरक्षा कानूनले सो सम्झौता भंग भएको आरोप यूकेले लगायो ।

बीएनओ पासपोर्ट र यूके जानेहरू

३० जुन २०२० मा मुख्यभूमि चीनले विना छलफल राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरेपछि यूकेले यसको विरोध गर्दै १ जुलाई १९९७ भन्दा अघि हङकङमा जन्मिएका सबै नागरिकप्रति ब्रिटिस सरकार जिम्मेवार रहेकोले बेवास्ता गर्न नसक्ने र उनीहरूलाई ब्रिटिस नागरिकताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिने घोषणा गर्‍यो । यसै क्रममा बीएनओ भएका हङकङ नागरिकले यूकेमा पाउँदै आएको ६ महिने भिजिट भिसालाई १ वर्षे मात्र बनाएन यूके पुगेको एक वर्षमा अनिश्चित समयसम्म यूके बस्न पाउने अनुमति (आईएलआर—इन्फिनिटिभ लिभ टु रिमाइन) दिने, अध्ययन गर्न, काम गर्न पाउने, आफ्नो डिपेन्डेन्ट साथै लैजान पाउने र त्यसैको आधारमा ५ वर्षपछि ब्रिटिस सिटिजन दिने स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, ब्रिटिस नागरिकता प्राप्त नगरेसम्म सरकारी सुरक्षा कोषको भत्ता सुविधामा भने बन्देज लगाएको छ । यसले नवप्रवेशीलाई स्वास्थ्य विमामा निकै ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने भए पनि भिसा शुल्कमा भारी कटौती गरेर यूके आउन आकर्षित गरिरहेको छ । यसबीचमा हङकङबाट ठूलो संख्यामा बीएनओ पासपोर्ट वाहकहरू र उनीहरूका परिवार यूके प्रवेश गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । हालै मात्र ‘यूके फरेन, कमन वेल्थ एन्ड डेभलोपमेन्ट अफिस’ले बीएनओहरूका लागि नयाँ भिसा प्रक्रिया र शुल्कबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।

यसले १ जुलाई १९९७ अघि हङकङमा जन्मेका बीएनओ र सार पासपोर्ट वाहक समेतलाई यूके प्रवेश र ‘ट्र्याक टु इन्टरिङ ब्रिटिस सिटिजन’का लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार जनवरी २०२१ को अन्त्यदेखि निवेदन लिन शुरू गरिने जनाइएको छ । यो व्यवस्थाको उपयोग गरेर बीएनओ र सार पासपोर्ट भएका हङकङबासी समेत गरेर करिब ३० लाख ‘एलीजीवल’ योग्यमध्ये करिब १० लाख यूके बसाइँ सर्ने ब्रिटिस मिडियाहरूले अनुमान गरेका छन् ।

१९९७ मा पनि हङकङ चीनको अधीनस्थमा आएपछि ठूलो संख्यामा हङकङबासी विदेशिने अनुमान गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन किनकि १९८४ को साइनो ब्रिटिस सम्झौता अनुसार यूकेले हङकङबासीलाई यूके नागरिकता प्राप्तिमा बन्देज गरेको थियो ।

युरोपियन युनियनबाट ब्रेक्जिट भएपछि यूकेलाई प्रशस्त सम्पत्ति भएका सम्पन्न जनताको खाँचो परेको छ । हङकङका सम्भावित ब्रिटिस नागरिकबाट अन्यको तुलनामा धेरै सम्पत्ति भित्रिने यूकेको अनुमान हुन सक्छ ।

बीएनओ र सार पासपोर्ट नभएका हङकङका नेपाली लगायत अन्य पासपोर्ट भएका स्थायी बासिन्दाबारे यूके मौन रहे पनि यूकेको सहयोगी मुलुकहरू अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्डले हङकङबासीलाई आफ्नो देशमा स्वागत गरिने बताउँदै आएका छन् ।

यता ताइवानले पनि हङकङ–सरकार विरोधीहरूलाई आश्रय दिने भनेपछि आन्दोलनकारीहरूको ठूलो संख्या ताइवान पुगिसकेको छ ।

गत अगस्टमा १२ जना युवाहरू ताइवानमा शरण लिन सानो पानीजहाजबाट जाने क्रममा चीनको सामुन्द्रिक इलाकामा पक्राउ परी चीनमा बन्दी बनाइएपछि उनीहरूको बचाउ गर्न ‘सेभ १२’को आवाज हङकङमा अहिले चर्चामा छ ।

१९९७ पछि जन्मेका र बीएनओ नहुनेहरू

हालै चीन सरकारद्वारा लागू गरिएको हङकङको नयाँ सुरक्षा कानूनले १९८४ को साइनो ब्रिटिस सम्झौता अनुसार ५० वर्षसम्म सञ्चालन व्यवस्था पुरानै रहने र ‘वान कन्ट्री टु सिस्टम’ व्यवस्था लागू गर्ने, हाई डिग्री अटोनोमी र वाक स्वतन्त्रता (जुन स्वतन्त्रता मुख्यभूमि चीनमा छैन) रहने सम्झौता भंग भएको घोषणा गर्दै वोरिस जोन्सन सरकारले ३० जुन १९९७ सम्म हङकङमा जन्मिने वा त्यसवखत हङकङको स्थायी बासिन्दाहरू ब्रिटिस नेसनल ओभरसिज भएकोले आफ्नो सरकार उनीहरूप्रति जवाफदेही हुने र उनीहरूलाई यूके बसाइँ स्थानन्तरणका लागि नयाँ नीति सार्वजनिक गर्ने बताइसकेको छ ।

१९९७ जुलाईपछि जन्मनेहरूलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने कुरा हङकङ आन्दोलनको मुख्य उमेर समूहले यूके सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जवाफमा यो उमेर समूहकाहरू अक्सर हङकङका स्थायी बासिन्दाका वंशज, बालबच्चा भएकाले उनीहरूलाई डिपेन्डेन्टमा समावेश गरेर यूके लैजान सकिने आश्वासन समेत दिइएको छ ।

नेपाल सरकारको लागि के हो बीएनओ ? के छ दृष्टिकोण/नीति ?

उल्लेख्य मात्रामा नेपालीमूलका स्थायी हङकङ बासिन्दाहरूसँग बीएनओ पासपोर्ट छ । बीएनओ पासपोर्ट र नेपाली नागरिकता साथै नेपाली पासपोर्ट समेत हुने नेपालीलाई एउटा डर अझै मौजुद छ कि यो गैरकानूनी पो हो कि ? नेपाल महावाणिज्यदूतावास, हङकङका कन्सुल किरण गुरुङ भन्छन्, “वास्तविकता हामी सबैलाई थाहा छ । बीएनओले कुनै निश्चित देशको नागरिक भएको प्रत्याभूति दिंदैन । ब्रिटिसले नागरिक होइन भनिसकेको भएता पनि नेपालको कानूनले विदेशी पासपोर्ट र बीएनओलाई एकै दृष्टिकोणले हेर्छ ।”

नेपाली कानूनले समानान्तर दुई पासपोर्टलाई द्वैध नागरिक मान्दछ र अन्य देशको पासपोर्ट लिएको व्यक्तिको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र १४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(हेर्नुहोस्;

http://www=lawcommission=gov=np/np/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/_

नेपाल सरकारले बीएनओ पासपोर्टधारी नेपाली नागरिकबारे ठोस नीति अख्तियार गरेको पाइदैंन । ब्रिटिस सरकारले यो पासपोर्ट वाहक स्वतः ब्रिटिस नागरिक हुन नसक्ने तर अमूर्त कमनवेल्थ नागरिक हुने । बीएनओ अस्थायी र परिचयका लागि यात्रा अनुमति पत्र मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले भने बीएनओ पासपोर्ट वाहकलाई ब्रिटिस नागरिक सरहको दृष्टिकोणले हेर्दै आएको छ । बीएनओ र नेपाली दुईवटा पासपोर्ट एकैपटक धारण गर्नु दोहोरो नागरिकता हो भन्दै आएको छ । तर; ब्रिटिस, हङकङ, चीन लगायत विश्वका धेरै देशले बीएनओ हुँदैमा दोहोरो नागरिकता नमानिने नीति अख्तियार गरेका छन् ।

नेपालको कानूनले जेसुकै भनेको भए पनि हङकङका बीएनओ वाहक नेपालीहरूले दुवै सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् यसबारे नेपाल सरकारले पनि अन्य मुलुकले जस्तै व्यावहारिक नीति अख्तियार गरेर नयाँ कानून लागू गर्न र यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

चीनले चिन्दैन बीएनओ

चीनले शुरूदेखि नै बीएनओ रिकग्नाइज नगर्ने भन्दै आएको छ ।  यसलाई कुनै देशको नागरिकको मान्यता नदिएर बीएनओ पासपोर्ट भएकालाई सो पासपोर्ट नत्यागी चिनियाँ नागरिकता र सार पासपोर्ट दिंदै आएको छ । चीनको कानूनले दोहोरो नागरिकता मान्दैन तर बीएनओधारी व्यक्तिहरूलाई बीएनओ नत्यागीकनै नागरिकता र सार पासपोर्ट दिनुको अर्थ चीनले बीएनओ पासपोर्ट चिन्दैन वा त्यसलाई अन्य देशको नागरिक मान्दैन । यूकेको हङकङका नागरिकलाई ब्रिटिस नागरिकता दिने घोषणाको विरोधसँगै आफ्नो सरकारले बीएनओ रिकग्नाइज नगर्ने र ब्रिटिसको यो नीति विरूद्ध कदम चाल्ने, बीएनओ पासपोर्टबाट चीन प्रवेशिका रोक लगाउने अभिव्यक्ति दिंदै आएको छ । बेइजिङ समर्थक हङकङका नेताहरूले यूकेको यो कदमलाई ‘स्क्याम’ मात्र रहेकोले सावधान रहन र सोचेर कदम चाल्न सचेत गराएका छन् ।

बीएनओ पासपोर्ट नवीकरण

बीएनओ एकपटक जारी भएपछि कुनै पनि वखत नवीकरण गर्न सकिन्छ । नवीकरण गर्न केही विशेष अवस्था जस्तैः लामो समय नवीकरण नगरेको, नाम परिवर्तन गरेको र पुरानो पासपोर्टको फोटो र अहिलेको फोटो दुरुस्त नदेखी फरक–फरक व्यक्ति जस्तो देखिने अवस्थामा बाहेक अनलाइनमार्फत सजिलै हङकङ डलर करिब १५ सय मा १० वर्षको लागि तलको लिंकबाट नवीकरण गर्न सकिन्छ ।

https://passport application=service=gov=uk/ips-olc/

ब्रिटिस सिटिजन

हङकङमा ३१ डिसेम्बर १९८२ वा सो भन्दा अघि जन्मेका र ३ फेब्रुअरी १९९७ वा सो भन्दा अघि हङकङको परमानेन्ट आईडी पाएका नेपालीहरू ब्रिटिस सिटिजन हुन सक्ने बेलायतको ब्रिटिस नेसनालिटी एक्ट, १९८१ को दफा १(१) अन्तर्गत नियमन गरिएको छ । १९८२ अघि हङकङमा जन्मेर ३ फेब्रुअरी १९९७ अगावै हङकङ आएको तर ब्रिटिस सिटिजन नलिएकोले अहिले पनि हङकङस्थित ब्रिटिस कन्सुलेट मार्फत निवेदन दिन सकिन्छ । यसरी प्राप्त ब्रिटिस सिटिजनका डिपेन्डेन्टहरूले पनि यूकेमा ५ वर्ष बसिसकेपछि ब्रिटिस सिटिजन हुन सक्ने योग्यता प्राप्त गर्ने छन् ।

ब्रिटिस नेसनालिटी एक्ट १९८१ विभिन्न समयमा जारी गरिएको  नागरिकता सम्बन्धी धेरै कानूनहरू भए पनि यो मुख्य वा प्रिन्सिपल एक्ट मानिन्छ । यसै कानून अनुसार हङकङमा जन्मेका नेपालीहरूले ब्रिटिस सिटिजनसीप प्राप्त गरेका छन् ।

दफा १(१): यसमा “यूके एकीकरण भएपछि यूके वा यूके अधीनस्थ रहेका यो कानूनले तोकेको स्थान र समय अवधिभित्र जन्मेको

(यदि कुनै व्यक्ति जन्मेका बखत निजका बाबु वा आमा ब्रिटिस सिटिजन भए वा

(यूके वा यूके अधीनस्थ तोकिएको स्थानमा स्थायी रुपमा बसोबास (सेटल्ड) भएको व्यक्ति ब्रिटिस सिटिजन हुने छ” ।

दफा १, एः यो दफाले यूकेमा जन्मेका (आर्म्ड फोर्स) गोर्खाका सन्तानहरूलाई सिधै ब्रिटिस सिटिजन दिने व्यवस्था गरेको छ । यो कानून गोर्खा एक्स–सर्भिसमेन एसोसिएसन (गेसो)को समानताको आन्दोलन र बेलायती न्यायालयमा भएको लामो न्यायिक लडाइँपछि नेसनालिटी एक्ट १९८१ लाई संशोधन गर्न बनेको ब्रिटिस ओभरसिज टेरिटोरिज एक्ट २००२ लागू गरेर यूके र यूके अन्तर्गतका निश्चित स्थानमा तोकिएको समयभित्र जन्मने गोर्खा वा आम्र्ड फोर्स मेम्बरका सन्तानहरूलाई ब्रिटिस सिटिजन दिइएको हो ।

दफा ४ बीः बोर्डर्स, सिटिजनसीप एन्ड इमिग्रेसन एक्ट २००९ एक विशेष कानूनमार्फत चिनियाँमूलका बाहेक इथ्निक माइनोरिटिज (नेपाली मूलका समेत केही विदेशीमूलका) तत्कालीन ब्रिटिस टेरीटोरी हङकङमा बसिरहेका र ब्रिटिस सिटिजन पाउन योग्य तर वञ्चित भएका तथा ३ फेब्रुअरी १९९७ पछि हङकङमा आएका समूहलाई पनि यो दफामार्फत ब्रिटिस सिटिजनसीप दिइयो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(४) अनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्त भए पनि अन्य देशको नागरिकता पाउने भए १६ वर्ष पुगेको २ वर्षभित्र सो विदेशी नागरिकता परित्याग नगरे नेपाली नागरिकता गुम्ने कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर अन्य कुनै देशको नागरिक नरहेको ‘स्टेटलेस’ तर ब्रिटिस टेरेटोरीमा जन्मेको आधारले ४ बी अन्तर्गतको ब्रिटिस नागरिकता दिइएको हो । यो नागरिकता नन–ट्रान्सफरेवल हुने र आफ्नो बालबच्चामा नागरिकता स्वतः नसर्ने भनिएको छ ।

सिटिजन छ तर पासपोर्ट छैन

यूके बोर्डर एजेन्सी अन्तर्गत ब्रिटिस नागरिकतासम्बन्धी मामिला पर्दछ र यो अफिसले सबैखाले ब्रिटिस नागरिकता वा नेचुरलाइजेसन सम्बन्धी निवेदनको कारवाही र छिनोफानो गर्ने गर्दछ ।

सम्बन्धित कानूनको आधारमा प्रमाण हेरी २०१० को दशकमा नेचुरलाइजेसनमार्फत ठूलो संख्यामा नेपालीमूलका हङकङबासीले ब्रिटिस नागरिकता पाए र अर्को अथोरिटी एचएम पासपोर्ट अफिसमा पासपोर्टका लागि निवेदन दिए ।

पासपोर्ट अफिसले बोर्डर एजेन्सी र पासपोर्ट अफिस छुट्टाछुट्टै अथोरिटी भएको र आ–आफ्नो निर्णयाधिकार हुने तर सिटिजनसीप पाए पनि पासपोर्ट जारी गर्न बाध्य नहुने भन्दै ठूलो संख्यामा पासपोर्ट जारी गर्न अस्वीकार मात्र गरेन निवेदनहरू वर्षौंसम्म रोकेर राख्यो । फलस्वरुप धेरैजना निवेदकहरू वर्षौंसम्म हङकङमा विना पासपोर्ट मझधारमा फसेर बस्नुपर्‍यो । यसरी लामो समयसम्म विना पासपोर्ट अन्यौलमा बस्नु परेपछि ब्रिटिस पासपोर्ट अफिस विरूद्ध संघर्ष गर्न २०१८ मा मेनम सुब्बाको संयोजकत्वमा एउटा संस्था ‘हङकङ ब्रिटिस गोर्खाज सोसाइटी’ गठन भयो । यो संस्थाले विविध आन्दोलन र हङकङस्थित ब्रिटिस कन्सुलेटमा २०१९ मा जुलुससमेत प्रदर्शन गर्‍यो । ब्रिटिस सरकारले पुरानै नीति ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को नीति अख्तियार गर्दै आन्दोलनका सक्रिय र अगुवाहरू पहिचान गरेर पासपोर्ट दिएपछि आन्दोलन सुस्त हुँदै समाप्त जस्तै भयो तर पासपोर्ट नपाउनेहरूको समस्या भने जस्ताको तस्तै छ ।

पारिवारिक डिपेण्डेन्ट यूके ‘सेटलमेन्ट’ भिसाका लागि निवेदन गर्दा चाहिने आवश्यक कागजात र प्रक्रिया अति कठिन र निवेदन शुल्क इन्स्योरेन्स शुल्क संसारकै महंगो मानिन्छ । आगामी दिनमा यस सम्बन्धमा के हुने भन्ने प्रश्न अझैसम्म अनुत्तरित नै छ ।

‘हङकङ ब्रिटिस गोर्खाज सोसाइटी’का संयोजक सुब्बा यूके गएपछि नरेन्द्र शेर्पाले सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा आवश्यक सल्लाह र सहयोग गर्दै आएका छन् ।