• हङकङ : विगत र वर्तमान

  •  

    सन् १९९७ जुलाई १ मा हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनमा फर्किनु अगावै करिब १ सय ५५ वर्षसम्म बेलायतले औपनिवेशिक शासन चलाएको थियो । सन् १८४२ को चीन–बेलायत प्रथम अफिम युद्धपछि हङकङ बेलायतको उपनिवेश बन्नु पूर्व यो टापु चीनकै थियो । बेलायती अर्थशास्त्री एङ्गस माडिसनका अनुसार प्रथम अफिम युद्ध अगावै चीन विश्वको आर्थिक महाशक्ति थियो ।

    प्रथम अफिम युद्ध १८३९–१८४२

    १८औं शताब्दीको उतरार्द्धतिर बेलायत लगायत केही पश्चिमा मुलुकहरु चीनको क्यान्टोन (ग्वाङदोङ) भएर व्यापार गर्दथे । चीनले आफ्नो सामान मात्र युरोपेलीहरुलाई बेच्थ्यो तर उनीहरुको सामान किन्दैनथ्यो । यसो हुदा युरोपेलीहरुको चाँदीको पैसा चीनमा थुप्रन्थे । पश्चिमा मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गयो । तसर्थ बेलायतीहरुले व्यापार घाटा पूर्ति गर्न गैर कानुनी व्यापार शुरु गरे ।

    भारतबाट अफिम चीनमा निर्यात गर्न थाले । चिनियाँहरुलाई अफिम खान सिकाइयो । तस्करमार्फत चीनको भित्री भागसम्म अफिमको नशा छरियो । केही दशकभित्रै अधिकांशलाई अफिमको लत बसाइयो । करोड भन्दा बढी चिनियाँहरुलाई अफिमको दुर्व्यसनी बनाइयो । फलस्वरुप चीनको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट आयो । चाँदीका सिक्काहरु अवैध रुपमा विदेशियो । चीनको समृद्धी ओरालो लाग्यो ।

    यो कुरा तत्कालिन किङ वंशी सम्राटले बुझेपछि क्यान्टोनमा अवैध रुपमा बेलायती व्यापारीले थुपारेको करिब १४ हजार टन अफिम बिना क्षतिपूर्ति ध्वस्त बनाउन लगाए ।

    यस विरुद्ध बेलायती व्यापारीहरुले बेलायत सरकारमा उजुरी गरे । बेलायतबाट ठूलो फौज आइपुग्यो ।  आधुनिक हतियारधारी बेलायती सेना सामु चिनियाँ सेना टिक्न सकेनन् र हारे ।

    २९ अगस्त १८४२ का दिन नानजिङ (नानकिङ)मा सम्झौता भयो । जसलाई नानकिङ सन्धी भनिन्छ । यो सन्धी परस्पर समानताको नभएर अति नै असमान र अपमानजनक थियो । सन्धी अनुसार हङकङ टापु बेलायतलाई बुझाउनु पर्ने भयो । यति मात्र होइन, चीनलाई क्षतिपूर्ति वापत २१ मिलियन डलर तिर्न लगाईयो । यो घटनापछि चीनको कूल ग्राहस्थ उत्पादन आधा नै घट्यो ।

    दोश्रो अफिम युद्ध १८५६¬–१८६०

    पहिलो अफिम युद्धमा खेप्नु परेको अपमानजनक सन्धी मान्न तयार थिएनन् चिनियाँहरु । बेलायतीहरु अफिम व्यापारलाई वैधानिक बनाउन चाहन्थे । व्यापारिक कर अरु छुट चाहन्थे ।

    सन् १८५६ मा ‘एरो’ नाम गरेको हङकङमा दर्ता गरिएको तस्करी जहाज आफ्नो पानीमा तैरिएपछि चिनियाँ अधिकारीहरुले पक्रेर बन्दी बनाए । त्यसपछि चिनियाँ फौजले बृटिश र फ्रेन्चको संयुक्त सेनाको सामना गर्नु पर्यो । आन्तरिक गृहयुद्धले कमजोर भएको फाईदा उठाई  संयुक्त सेनाले चीनको धेरै भाग कब्जा गर्यो ।

    चीनको हारपछि सन्धी भयो । उक्त सन्धी अनुसार लाखौ डलर चीनले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने मात्र नभै काउलून प्रायद्वीपको केही भाग पनि बेलायतलाई बुझाउनु पर्ने भयो । शाङघाई लगायत विभिन्न बन्दरगाह पश्चिमालाई व्यापारको लागि सुम्पिनु पर्यो ।

    सन् १८९८ मा बृटिश उपनिवेशलाई घेरेर रहेको न्यु टेरिटोरिजलाई पनि ९९ वर्षको लागि भाडामा दिन बाध्य बनाईयो । यसपछि हङकङ आकारमा ठूलो मात्र नभएर सुरक्षाको हिसाबले पनि सबल भयो ।

    यसरी बेलायतले हङकङलाई असमान सन्धी मार्फत लिएको तितो इतिहास छ ।

    बेलायत र चिनियाँ कुन शासनमा बढी स्वतन्त्रता ?

    औपनिवेशिककालमा हङकङको गभर्नर बेलायतबाट नै नियुक्ती हुन्थ्यो । यहाँका सम्पूर्ण विधायिका तथा अदालतका न्यायधिशहरु गभर्नरले नियुक्ती गर्दथे । सन् १९८५ उता विधान परिषद्को चुनाव नै हुन्नथ्यो, विधायिकाहरु गभर्नरले नियुक्ती गर्दथे । परिषद्मा सेतो छालाको बाहुल्यता हुन्थ्यो । विधान परिषद्को सभामुख गभर्नर नै हुन्थ्यो । क्याबिनेट र कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष पनि गभर्नर नै हुन्थ्यो ।

    सन् १९९७ मा हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनमा फर्के यता यहाँकै पार्टिहरुबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बालिग मताधिकारको आधारमा विधायिकाहरु चुनिन्छन् । सभामुख विधायिकाहरुले नै चुन्छन् । कार्यकारी प्रमुख पनि चीन सरकारको बफादार तर स्थानिय प्रतिनिधिहरुबाट चुनिन्छन् ।

    स्वतन्त्र अदालत छ । जनताले मत जाहेर गर्ने, शान्तिपूर्ण रुपमा बिना हातहतियार भेला हुने, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, दल खोल्न पाउने लगायतका सम्पूर्ण स्वतन्त्रता उपयोग गरिरहेका छन् ।

    हालका हङकङको अधिकांश संरचना १९९७ यता नै बनेका छन् । बेलायतले आफ्नो शासनकालमा हङकङलाई दुहुना गाई बाहेक केही ठान्दैनथ्यो । त्यसैले हङकङको विकास बेलायतले गर्न चाहेन । बेलायतमा शताव्दियौ अघिदेखि विकास सुरु भए पनि हङकङमा केवल ६०–७० को दशकदेखि विकासका छनक देखापरे ।

    औपनिवेशिककालमा चिनियाँहरु तेश्रो दर्जाको मान्छे ठानिन्थ्यो । उनीहरु भन्दा अन्य देशका नागरिकहरु अब्बल ठानिन्थे । चिनियाँ केटी बिहे गर्ने बेलायती कर्मचारीको पदोन्नति हुन्नथ्यो । केही निश्चित ठाउँहरुमा चिनियाँहरुलाई प्रवेश निषेध थियो । भेदभावले चरम रुप लिएको थियो ।

    यसकारण सन् ५० र ६० को दशकमा बेलायती उपनिवेश विरुद्ध ठूलठूला विद्रोह भए । सन् १९५६ को जनआन्दोलन सेना लगाएर दबाइयो । उक्त आन्दोलनमा ५९ जनाको मृत्यु भयो भने ५ सय भन्दा बढी घाइते भए । सन् १९६७ को श्रमिक आन्दोलन पनि बेलायती औपनिवेशिक सरकारले निर्ममतापूर्वक दबायो । १८ महिना लामो आन्दोलनमा ५१ जनाको मृत्यु भयो भने ६ हजार जना घाईते भए । लगभग २ हजारजनालाई झुटा मुद्दा लगाइयो ।

    पुर्खाहरुले भोगेको तितो यथार्थ बिर्सेर हो या विदेशी बहकाईमा सुपुर्दगी विधेयकको आन्दोलनमा बेलायतको झण्डा बारम्बार देखिन्छ । अमेरिकाको झण्डा फहराउदै ‘ट्रम्प आउ हङकङ मुक्त गर’ जस्ता नारा लाग्छन् । आफ्नै राष्ट्रीय झण्डालाई पटक पटक अपमान गरिनछ ।

    चीन सरकारको विरुद्ध नाराहरु सडकमा लागिरहदा यहाँका आन्दोलनकारी युवाहरुले हङकङको इतिहास राम्ररी नपढेको वा बिर्सेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad