• लकडाउनमा फसेका हङकङका नेपाली

    यस कारण चार्टर फ्लाइट ढिलो

    तस्बिर सन्दर्भको लागि मात्र राखिएको हो ।
  •  

    मे २ । नेपालको लकडाउनमा फसेका हङकङका नेपाली फर्काउने विषय अहिले अनलाइन र फेसबुकमा भाइरल बनेको छ । स्वयं लकडाउनमा परेकी गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)की अध्यक्ष राधिका गुरुङ भिडियो अन्तर्वार्तामार्फत चार्टर फ्लाइटको लागि पहल भइरहेको जानकारी गराइरहेकी छन् ।

    दुई दिनअघि पाकिस्तानको लकडाउनमा परेकाहरु चार्टर फ्लाइटमार्फत हङकङ अवतरण भएपछि यस विषय अझ चासोको विषय बनेको छ । अहिलेसम्म भइरहेको तयारीका आधारमा नेपालबाट चार्टर फ्लाइट चाडै हुने संभावना न्यून देखिएको छ ।

    एनआरएनएकी अध्यक्ष गुरुङले ५ सय भन्दा बढीले सम्पर्क गरेको भन्दै नामावली पठाएपछि महासचिव गोकर्णप्रसाद ढकालले नेपाली कन्सुलेटमा बुझाएका छन् । तर उक्त नामावलीको कुनै अर्थ रहेको छैन ।

    हङकङ इमिग्रेसन विभागले यस प्रयोजनको लागि नामावली संकलन गर्न अनलाइन फारम भर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म उक्त फारम भर्ने नेपाली ३० भन्दा बढी नरहेको पाइएको छ । जब कि पहिलो फ्लाइटमार्फत आउने सबै पाकिस्तानीले उक्त फारम भरेका थिए ।

    एनआरएनएले संकलन गरेको नामावलीमा हङकङ आईडी नम्बर त छ तर विभागले तोकेको विवरण संलग्न छैन । त्यसका साथै संकलित विवरण विभागले छानबिन गर्ने छ, आईडी हुने सबैले हङकङ प्रवेश नपाउन पनि सक्छन् ।

    यो लिंकबाट उक्त फारम भर्न सकिने छ

    मुख्य कुरो उडान र अवतरणको अनुमति पाए पनि चार्टर फ्लाइटका लागि पुराना टिकट प्रयोग गर्न नसकिने नेपाल एयरलायन्स हङकङ कन्ट्री म्यानेजर नवराज उपाध्याय बताउछन् । उनका अनुसार रिटर्न टिकट लिनेहरुलाई पछि रिफण्ड गरिने छ ।

    ‘हङकङका लागि अहिलेसम्म चार्टर फ्लाइट भएको रेकर्ड नभेटिएकोले कति रेट छ थाहा भएन, ग्वान्झाउका लागि भइरहेका कार्गो चार्टर वाइड बडिको प्रति घण्टा १८,२०० अमेरिकी डलर लिइएको रेकर्ड छ ।’ चार्टर फ्लाइटका बारे उपाध्यायले भने, ‘प्यासेनजर चार्टर फ्लाइटका लागि ग्राउण्ड हेन्डलिङ र सर्भिस चार्ज लाग्ने भएकोले केही रकम बढी हुन सक्छ ।’

    हङकङ ग्वान्झाउ भन्दा नेपालबाट टाढा पर्ने र घटीमा १० घण्टाका लागि चार्टर गर्न पर्ने भएपछि लगभग नेपाली रुपैयाँ २ करोड लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । चार्टर फ्लाइटका  लागि सम्पूर्ण रकम अगावै जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

    एकातिर यो छ भने अर्कातिर नेपालले मे १५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट बन्द गरेको छ । नेपालमै पनि लकडाउन मे ७ सम्म बढाइएको छ भने भारतले अरु २ हप्ताका लागि समय थप गरेको छ । कोभिड–१९ विरुद्ध सार्क राष्ट्रबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएकोले नेपालमा पनि बढ्ने संभावना छ । लकडाउन रहेसम्म नियमित फ्लाइट हुने संभावना कम छ ।

    हङकङको अवस्था अरु ठाउँको तुलनामा सामान्य रहेकोले बन्द रहेका विद्यालय अब खुल्न सक्छ । नयाँ संक्रमित भेटिन छाडिएको र कोभिड–१९ को उद्गमस्थल मानिएको उहानलगायत चीनको अवस्था सामान्य हुन थालेकोले हङकङको जनजीवन पहिलेको अवस्थामा फर्किने छ । चीन र हङकङको बन्द रहेका सिमा नाका खुल्नेछन् र नेपाल लकडाउनमा परेकाहरु सबै फर्कन चाहन्छन् ।

    एनआरएनएले रिटर्न टिकटमा चार्टर फ्लाइट गराउन राजनैतिक पहल गरिरहेको स्वयं अध्यक्षले नै बताइरहेकी छन् । उनी परिवारसहित लकडाउनमा पर्नु र लकडाउनमा परेकालाई सहयोग गर्नु एनआरएनएजस्तो संस्थाको उद्देश्य रहनुले अध्यक्षलगायतले पहल गर्नु स्वभाविक हो ।

    सरकार र सत्तासिन राजनैतिक पार्टिमा नै विवाद देखिएकोले पहल कामयावी हुने संभावना न्यून रहेको छ । हङकङका प्यासेन्जर भनेपछि चार्टर फ्लाइटको टिकट लिने सामर्थ्य राख्छन् भन्ने सबैलाई परेको छ । यस अवस्थामा रिटर्न टिकट प्रयोग गर्न सकिने छैन ।

    एनआरएनएको पहल एकातिर छ भने हङकङका नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरुको तयारी अर्को रहेको छ । उनीहरुबाटै टिकट काटेर गएकाहरुले फर्कन व्यवस्था गर्नका लागि स्वभाविक रुपमा दवाव दिइरहेका छन् । कतिपय यात्रुहरु जति पनि तिर्न तयार छन् । कतिपयको भिसा सकिएको छ भने कतिपय काममा नफर्किए जागिरबाट निकालिनु पर्ने छ । लकडाउनमा परेकाहरु कतिपय विद्यार्थीहरु रहेका छन् ।

    यही बेला हङकङ नेपाली ट्राभल कम्युनिटि भनेर सबै एजेन्सीहरु एकतृत भएर चार्टर फ्लाइटका लागि पहल गरिरहेका छन् । कम्युनिटि संयोजन गरिरहेको सनराईज ट्राभल्सका राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार यसका लागि नेपाल एयरलायन्सबाट कोटेसन पनि लिइसकिएको छ ।
    ट्राभल एजेन्सीहरुलाई के डर छ भने तयार गरिरहेको चार्टर फ्लाइटका लागि नयाँ टिकट लिने पर्ने छ, कथङ्कदाचित् एनआरएनएको पहलले कामयाव भयो भने उनीहरुलाई घाटा लाग्ने छ । तर पाकिस्तानका यात्रुहरुले पनि चार्टर फ्लाइटको छुट्टै टिकट किन्न परेको अवस्थामा नेपालीले पनि किन्न पर्ने लगभग निश्चित छ ।

    अवस्था अर्को के पनि छ भने चार्टर फ्लाइटका लागि दुई करोड एनआरएनएको लागि भारी पर्न सक्छ तर कम्युनिटि अन्तर्गतका ७ ट्राभल एजेन्सीहरुको लागि त्यो रकम सामान्य हो । एनआरएनएका लागि सरकार ग्यारेन्टर बसिदिन पनि सक्छ, यो भन्दा अघि सरकारकोतर्फबाट औषधीजन्य सामान लिन ग्वान्झाउ आएको चार्टरको लागि सरकारले जिम्मा लिएको थियो । एनआरएनए आईसीसीका लागि दुई करोड ठूलो रकम नहुन सक्छ । तर गैर-व्यपारिक संस्थालाई टिकट व्यवस्थापन गर्न ट्राभललाई जस्तो सजिलो हुने छैन ।

    एनआरएनए र ट्राभल कम्युनिटिको नजानिदो प्रतिस्पर्धाले चार्टर फ्लाइट ढिलो भइरहेको छ । यसबाट को–को र कहिलेसम्म पीडित हुन पर्ने हो केही दिन पर्खनु पर्ने छ ।

     

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad