• विदेशमा शरण खोज्ने हङकङेलीको सङ्ख्या बढ्दै

    अष्ट्रेलिया, क्यानडा मुख्य गन्तव्य

  •  

    यो वर्ष विदेशमा शरण खोज्ने हङकङेलीको सङ्ख्या बढेको छ । महिनौंसम्म भएको अशान्ति र विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु भएपछि शरण खोज्नेहरूको सङ्ख्या बढेको हो । शहरबाट भाग्नेहरूका लागि अष्ट्रेलिया र क्यानडा मुख्य गन्तव्य बनेको छ ।

    सेप्टेम्बरसम्म १३६ जना शरण खोज्दै अष्ट्रेलिया पुगेका छन् । पोहोर १२० जना थिए । सन् २०१८ मा ५० जना थिए । त्यसैगरि जूनसम्म क्यानडा पुग्ने शरणार्थीको सङ्ख्या २५ पुगेको छ। पोहोर नौ जना र सन् २०१८ मा दुई जना थिए । थोरै सङ्ख्यामा शरणार्थीहरू बेलायत, जर्मनी र न्यूजिल्यान्ड पनि पुगेका छन् । र यो क्रम बढ्दो छ ।

    यो वर्ष पाँचोटा देशमा शरणका लागि जम्मा १८१ जना हङकङेलीले आवेदन दिएको पोस्टले पत्ता लगाएको छ । पोहोर १४१ थिए। सन् २०१८ मा ६२ जना थिए ।

    अधिकांश जो विदेश भागिरहेका छन् उनीहरू पोहोर भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनसँग जोडिएको विश्वास छ । सुपुर्दगी विधेयकबाट शुरू भएको विरोध प्रदर्शन पछि गएर प्रहरीको उत्तरदायित्त्व र सार्वभौमिक मताधिकारसम्म पुगेको थियो । केहि हिंसात्मक घटना पनि भए ।

    चिनियाँ अधिकारीविरूद्ध विदेशी प्रतिबन्धको आव्हान गर्ने वा स्वतन्त्र हङकङको वकालत गर्ने कम्तिमा पाँच जनाले शहर छाडिसकेका छन् । यस्ता गतिविधीलाई निषेध गर्ने नयाँ सुरक्षा कानून जून ३० मा लागु हुनुपूर्व वा लगत्तै उनीहरू गएका हुन् । पोहोर भएको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका सयौं अभियन्ता पनि ताइवान र बेलायतमा कानूनी र गैरकानूनी रूपमा गएको बुझिएको छ ।

    अन्यत्र शरण खोज्नेहरूको सङ्ख्या बढ्नुको महत्त्वबारे हङकङका विद्वानहरू विभाजित देखिएका छन् ।

    “सन्देश प्रष्ट छ । उनीहरूलाई हङकङको कानूनी प्रणालीमा विश्वास नै छैन,” चाइनिज युनिभर्सिटीमा विश्व अध्ययनका अध्यापक डा. विल्सन च्यान वाइ‑शुनले बताए ।

    “शरण वा शरणार्थीको हैसियत दिनका लागि जातीय, राजनीतिक वा सामाजिक मतको भिन्नताका कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा गहिरो डर वा खतरा उब्जिएको हुनैपर्ने नियम पश्चिमा समाजमा भएकोले हङकङको स्थापित न्यायिक प्रणालीका लागि यो ठूलो धक्का अवश्य हो ।”

    अर्धसरकारी थिङ्क‑ट्याङ्क चाइनिज एसोसिएसन अफ हङकङ एन्ड मकाउ स्टडिजका उपाध्यक्ष लाउ सिउ‑काइले विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रस्तुत गरेको गतिविधीका कारण हुनसक्ने जेलसजायबाट उम्कनका लागि उनीहरू भागेको बताए ।

    “शुरूदेखि नै उनीहरूले पक्राउ पर्ने अपेक्षा गरेका थिएनन्,” उनले भने,“हङकङबाट भागेपछि उनीहरू स्थानीय रूपमै फर्किन वा चीन भ्रमण गर्न पाउने छैनन् । नभए अझ कडा सजाय भोग्नलाई उनीहरू तयार रहनुपर्छ ।”

    हाल भाग्नेहरू कति जनाको आवेदन सफल भयो, हरेक देशमा कति समय लाग्छ वा कुनै नियमले उनीहरूको दाबीलाई चाँडो प्रक्रियामा लैजानेछ जानकारी छैन । यो महिनाको शुरूमा एक विवाहित जोडीले क्यानडाले शरणार्थीका रूपमा स्वीकारेको बताए । उनीहरू पोहोरको प्रदर्शनमा सहभागी थिए । गएको साता पनि २२ वर्षिय चाइनिज युनिभर्सिटीको विद्यार्थीले जर्मनीमा शरण पाएको बुझिएको छ । उनलाई पनि अशान्ति भड्काउने दङ्गामा सहभागी भएको आरोप छ ।

    घटनापछि हङकङका उपप्रमुख म्याथ्यु च्योङ किन‑चुङले जर्मनीका कन्सुल जेनरल डेटर लाम्लेलाई औपचारिक रूपमै विरोध गर्न आग्रह गरे । जर्मनीको गतिविधीले “अपराधीले कुनै सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने गलत सन्देश दिएको” उनको भनाइ छ ।

    सन् २०१८ र पोहोर जर्मनीले एउटा मात्रै शरणार्थीको आवेदन पाएको थियो। यो वर्ष सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई आवेदन परेका छन् ।

    प्रो‑इन्डिपेन्डेन्स समूह हङकङ इन्डिजिनसका पूर्व नेता रे वोङ तोइ‑योङले दुई वर्षअघि शरणार्थीको हैसियत पाउने सात महिना र चाइनिज युनिभर्सिटीको विद्यार्थीलाई ११ महिना लागेको बताए ।

    “शरणार्थी शिविरमा बस्नुपर्ने अवस्था नै प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो कठिनाइ हो,” उनले भने, “ती शिविरहरू दुर्गम स्थानमा छन् र भिन्न देशका नागरिक त्यहाँ बस्छन् । त्यहाँ साँस्कृतिक भिन्नता छ र कहिलेकाँही एक्लोपन अनुभव हुन्छ ।”

    अष्ट्रेलियाको गृह मामिला विभागको तथ्याङ्कले शहरमा विरोध प्रदर्शन बढेपछि र अतिवादी र प्रहरीबीच हिंसात्मक झडप भएपछि स्थानीय सुरक्षाका लागि दाबी गर्दै आवेदन दिने हङकङेलीहरू सेप्टेम्बर २०१९ देखि दोहोरो अङ्कमा बढेको देखाएको छ ।

    हङकङमा लोकतान्त्रिक विकासका लागि अष्ट्रेलियामा लब्बी गर्ने अष्ट्रेलिया‑हङकङ लिङ्कका एक पदाधिकारी डेन्निस च्यानले वर्षको शुरूदेखि शरणार्थी आवेदकहरू बढेको बताए । तर अहिले नै शरण पाउन हङकङेलीका लागि कठिनाइ हुने उनी बताउँछन् । कोरोनाभाइरस महाव्याधिका कारण अष्ट्रेलियाले सीमा बन्द गरेको छ। देशभित्र रहेका व्यक्तिको आवेदन मात्रै लिइरहेको छ ।

    क्यानबेर्राले हङकङेलीको आवेदन तुलनात्मक रूपले कडाइका साथ मुल्याङ्कन गर्नसक्छ । विदेशी सरकार क्यानबेर्रालाई समृद्ध मान्दछन् र शरणार्थीका लागि कम आकर्षक हुने च्यान बताउँछन् ।

    यसैबीच बेलायतमा शरण खोज्नेहरूको सङ्ख्या सन् २०१८ मा आठबाट पोहोर १३ पुगेको छ । यो वर्षको जूनसम्म १४ जना पुगिसकेका छन् जसमा दुई जना नाबालक पनि छन् । सन् २०१८ मा न्यूजिल्यान्डमा शरण खोज्ने एक जना रहेकोमा सन् २०२० मा तीन पुगेका छन् ।

    बेईजिङले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु गरेपछि अधिकांश पश्चिमा देशले शहरलाई तिब्बत र सिन्जियाङसँग तुलना गर्दै चीनले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको चाइनिज युनिभर्सिटीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविद् डा. साइम शेन शु‑हुइले बताए। व्यक्तिहरू भागेपछि उनीहरूले कि त वास्तविक खतरामा परेको वा आशा हराएको विश्वास गरेको देखाएको उनले बताए । विखण्डन, विद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ निषेध गर्ने सुरक्षा कानूनले हङकङेलीमाझ “निराशाको बलियो अनुभव” गराएको शेनलाई लागेको छ ।

    शरण लिने क्रमले निरन्तरता पाउने उनले अपेक्षा गरेका छन् । तर केहि देशले हङकङेलीलाई प्रस्ताव गरेको सहज अध्यागमन योजनाको फाइदा अन्य समूहले उठाउने पनि उनले बताएका छन् ।

    गएको बिहीबार, ब्रिटिश नेशनल (ओभरसिज) पासपोर्ट भएका हङकङेली र उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि जनवरीमा विशेष श्रेणीको भिसा ल्याउने बेलायतले घोषणा गरको छ । बेलायतमा बस्न पाउने र अन्तत: पूर्ण नागरिकताको अधिकारतर्फ यसलाई पहिलो कदम बताइएको छ ।

    जुलाईमा अष्ट्रेलियाले स्थानीय बसोबासको बाटोका रूपमा हङकङेलीका लागि दश हजार विद्यार्थी र अस्थायी भिसा खोल्यो ।

    थुप्रै देशहरूले हङकङेलीका लागि “लाइफबोट” योजना ल्याएपछि शरणको साटो हङकङेलीले अध्यागमनकै बाटो अपनाउने वोङले आशा गरेका छन् । देशनिकाला गरेका अन्यसँगै उनले सह‑स्थापना गरेको हेभन एसिस्टेन्सले पनि विभिन्न देशका अधिकारी र नेतासँग हङकङेलीको शरणार्थी आवेदनका लागि फास्ट‑ट्रयाक अपनाउने लब्बी गरिरहेको छ ।

    हङकङ र चीन भनेर शरणार्थी आवेदक नछुट्याएको अमेरिकाले पहिलो पटक वार्षिक शरणार्थी कोटाको प्रस्तावमा गएको महिना हङकङलाई समावेश गरेको छ । यसबाट बेईजिङ क्रोधित छ ।

    सेरिल हेङ, जेफी लाम

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad