• लकडाउन, सामाजिक दूरी र सरकारी कार्यालय

    यातायात व्यवस्था कार्यालय (माेटरसाइकल), थानकोटमा राजश्व तिर्नेकाे लाइन । तस्वीर: लेखक
  •  

    नेपालमा कोरोनाको दोस्रो केस १० चैत २०७६ मा भेटिएपछि ११ चैतबाट देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरियो । झण्डै ३ महिनासम्म गरिएको यो लकडाउनमा विशेषगरी मजदुर वर्गले निकै सास्ती खेप्नुपरेका समाचारहरू बाहिर आए । मध्यम र उच्च वर्ग त मौन नै थियो । जब मध्यम वर्ग पनि उकुसमुकुस हुन थाल्यो अनि लकडाउन खुकुलो गर्दै क्रमशः खोलिएको थियो ।

    कोरोना नियन्त्रणको उपाय लकडाउन मात्र थिएन र होइन । यसलाई त विशेष अवसर मानेर भावी रणनीतिको लागि उपयोग गरिनु पर्दथ्यो । लगभग शतप्रतिशत जनताको साथ र सहयोग पाउँदाको उक्त समयलाई सरकारले सही उपयोग गर्न नसकेकै हो । लकडाउनको समयमा आम जनता र राज्य संयन्त्रले बुझेको ‘लकडाउन’; लकडाउन खुकुलो हुँदै गर्दा र अहिले देश नै (अझ बढी काठमाडौं उपत्यका) आक्रान्त हुँदा सरकारी निकायको कार्य–व्यवस्थापनबारे तीन छुट्टाछुट्टै अनुभवलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । यी तीन दृष्टान्तलाई कोरोना नियन्त्रणको लागि हामी कहाँनेर चुक्यौं र चुक्दैछौं भन्ने सानो उदाहरणकाे रुपमा लिन सकिन्छ ।

    यी दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दैगर्दा एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ– किन सरकारी निकाय मात्रै ? निजी संघ–संस्थाले पनि त उत्तिकै भूमिका खेलेका छन् नि भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्छ । पहिलो कुरा त; आफैं नीति नियम बनाएर लागू गर्ने सरकारी निकाय कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउन खोजिएको हो भने, दोस्रो कुरा; सरकारी कार्यालयको दाँजोमा निजी तवरका कार्यालयहरू धेरै व्यवस्थित देखिएका छन् स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालनामा ।

    चितवन–काठमाडौं यात्रा

    विशेष कामले गर्दा जिप्रका काठमाडौंबाट ९ सीटे (चालकसहित १०) गाडीको पास मिलाएर १ हप्ता अगाडि चितवन प्रस्थान गरिएको थियो । १४ असारमा काठमाडौं फर्कनुपर्ने थियो । देशभर लकडाउन थियो । नाका–नाकामा चेकिङ । फिर्ती यात्राको शुरूवात गर्नुथियो पूर्वी चितवनको टाँडीबाट ।

    यात्रा शुरू भएपश्चात् पहिलो चेकिङ भयो चितवनको मुख्य नाका आँपटारीमा । सवारी दर्ता र पास देखाएर सजिलै नाका कटियो । त्यसपछि अर्को चेकिङ भयो १ किलोमिटर पर । यहाँ चाहिं अलिकति केरकार भयो । हामी गाडीमा ७ जना थियौं शायद ट्राफिकले ५ जनाभन्दा बढी किन हिंड्यौ भनेझैं गरेर एकछिन रोक्यो । तर, विवाहको व्यानरसहितको गाडी भएकोले होला छोड्दियो । यसकै करिब २०० मिटर पर दुईजना जनपदका जवान बीच बाटोमा प्लास्टिकको कुर्सी राखेर बसिरहेका थिए । उनीहरूले हाम्रो गाडीलाई ट्राफिकले रोकेर केही सोधेको देखिरहेका थिए । त्यहाँ पनि हाम्रो गाडी रोकियो । अब चाहिं झमेला शुरू भयो ।


    हामी निरीह । तालाचाबी हातमा लिएर बसेकासँग सवाल–जवाफ गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था थिएन । अब के गरी यहाँबाट छुटकारा पाउने भन्नेमा नै हाम्रो पूरै ध्यान केन्द्रित भयो ।


    देखाउन मिल्ने जति खोट एकपछि अर्को देखाउँदै ती जवानले हाम्रो गाडी साइड लगाए । संख्यामा त किचकिच भएकै थियो । अब हुँदाहुँदा जिप्रका, काठमाडौंको पासलाई धरी खोट देखाउँदै ‘पास कस्तो हुन्छ म देखाउँछु’ पो भन्न थाले ।

    हामी निरीह । तालाचाबी हातमा लिएर बसेकासँग सवाल–जवाफ गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था थिएन । अब के गरी यहाँबाट छुटकारा पाउने भन्नेमा नै हाम्रो पूरै ध्यान केन्द्रित भयो ।

    अघि टाँडीबाट निस्कने बेलामा त्यहाँको वडा कार्यालयमा हाजिर भएर आइएको थियो । “काठमाडौंबाटै ल्याएको यो पास छ, आजको मितिसम्मलाई । यताबाट फर्कंदा यहींबाट अर्को पास बनाउनुपर्छ कि ?” रत्ननगर–१४ का वडाध्यक्षलाई भेटेरै यो प्रस्ताव गरिएको थियो । उनको “पर्दैन” भन्ने जवाफले ढुक्क भएर यात्रा तय गरेका थियौं ।

    अब उनैलाई नसम्झी धर भएन । फोन गरियो । आग्रहअनुसारको पास पनि बनेर आयो फेसबुक म्यासेन्जरमा । हामीले यति काम सम्पन्न गरुञ्जेलसम्म ती जवानले हाम्रो ‘केस’ हाकिमसमक्ष पुर्‍याइसकेछन् । अब चाहिं हामी पनि अलिक कडा रुपमा प्रस्तुत भयौं । जेनतेन त्यहाँबाट हाम्रो गाडी छुट्यो ।

    चितवनको अन्तिम नाका मुग्लिङ आइपुगियो । सडकमा दुई प्रहरी थिए । एक ट्राफिक र अर्को जनपद । ट्राफिकले गाडी रोक्यो, पास हेर्‍यो जाने संकेत के गर्दै थियो, जनपदले हाम्रो गाडीको नम्बर हेर्दै र आफ्नो हत्केलामा हेर्दै कड्किन थाल्यो, “होइन, होइन सर । यो त्यही गाडी हो, जुन नारायणगढबाट प्यासेन्जर हालेर आएको छ । यी हेर्नुस् गाडी नम्बर भन्दै हत्केला पो देखाउँछ !”

    फेरि गाडी साइड लाग्यो । हामीसँग भएका दुवै पास देखायौं । “तपाईंहरूलाई म छोडिदिन्थें, तर केस माथि पुगिसकेछ, तपाईंहरू अफिसमै जानुस् न प्लिज ।” अब मान्नैपर्‍यो । अफिसमा गइयो । नराम्रो कुरा गर्दैनन् । “बिहेको लागि हिंड्नुभएको रहेछ । पास पनि रहेछ । तर के गर्नु ! एउटाले कुरा बिगारिदिएपछि हामी के गर्न सक्छौं र ! प्यासेन्जर बोकेर हिंडेको छ भनेर हाकिमलाई रिपोर्टिङ पुगेको रहेछ । माथिको आदेश नआई छोड्नै नमिल्ने भयो ।”

    “अब के गरौं त हामी ? गाडीले प्यासेन्जर बोकेको त होइन । बिहेको कार्यक्रम सकेर सपरिवार फर्केका छौं । तपाईंले त यथार्थ बुझ्नुभयो नि ?”

    उनैले उपाय सुझाए, “यसो गर्नुस्– सक्नुहुन्छ भने जिप्रका, चितवनबाट अर्को पास मगाउनुस् ।”

    लागियो फेरि अर्को पासको व्यवस्थातिर । आफूले त दुःख पाइयो-पाइयो, घरमा हुनेले पनि सुख पाएनन् । काठमाडौंबाट जारी भएको पासमाथि टिप्पणी उठाएर चितवनका प्रजिअले जारी गरेको अर्को पास आइपुग्यो म्यासेन्जरमा । मुग्लिङको सडकमा ४/५ घण्टा बिताएपछि बल्लतल्ल चितवन जिल्ला छोडियो ।

    यसपछि चाहिं हामीलाई बाटोमा प्रहरी देख्नेबित्तिकै डर लाग्न थालिसकेको थियो । तर, हाम्रो डर डरमा मात्र सीमित रह्यो । किनभने, थानकोटभन्दा अगाडि भएका १/२ चेकमा कुनै समस्या भएन । तैपनि, सबभन्दा कडा चेक हुने ठाउँ आउँदै थियो– नागढुंगा ।

    सबैको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै थियो । अब त पास मगाउने समय पनि गुज्रिसकेको थियो । हामीले एउटा सल्लाह गर्‍यौं । नागढुंगामा सर्वप्रथम पहिलो पास (काठमाडौंबाट जारी भएको) देखाउने । प्रतिक्रिया के आउँछ भन्नेमा हामीलाई जान्नु थियो । तसर्थ, सो पासलाई ड्राइभरको सीट अगाडि सिसामा टाँसिदियौं ।

    नागढुंगा पुगियो । लाइन लामै थियो । हाम्रो पालो आयो । प्रहरीले सोही सिसामा टाँसेको चिर्कटो हेर्‍यो, छोडिदियो ।

    अब चाहिं हामी खित्का छोडेर हाँस्न थाल्यौं, “पास कस्तो हुन्छ म देखाउँछु !”

    ढंग नपुगेको व्यवस्थापन

    जेठ २०७६ मा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को म्याद सकिएकोले तत्समयमा नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी फारम बुझाइएको थियो, यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना, ललितपुरमा । नेपालमा पछिल्लो समय स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएकोले फर्म भरेको ६ महिना (सरकारी अधिकारीको भनाइ) मा लाइसेन्स प्रिन्ट भएर आउँछ । यो हिसाबले मेरो लाइसेन्स मंसिर २०७६ मै प्रिन्ट भइसक्नुपर्ने हो । तर, भनिएजस्तो मात्र कहाँ छ र ! लाइसेन्स नआउँदै चैत ११ बाट देशव्यापी लकडाउन भयो ।

    फारम बुझाएको ६ महिनापछिदेखि एसएमएस र कार्यालयको वेबसाइटबाट लाइसेन्स प्रिन्ट भए/नभएको बारे जानकारी लिइरहेको थिएँ । असोज २०७७ को पहिलो साता प्रिन्ट भएको जानकारी वेबसाइटमा देखें । लकडाउन पनि खुलिसकेकोले असोज ८ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनातर्फ लागियो ।

    झ्याल नं. ६ लाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण फाँटको रुपमा छुट्याइएको रहेछ । जसको लागि ७/८ जना प्रहरीको व्यवस्था पनि थियो । तर अवस्था भने भिडभाड । छिर्ने र निस्कने छुट्टाछुट्टै च्यानल गेट थिए । दुवै गेटमा २/२ जना प्रहरी पनि तैनाथ थिए । बाहिरी कम्पाउण्डमा भएको लाइनबाट ४/५ जनाको दरले भित्र पठाइँदै थियो । तर लाइनमा कुनै भौतिक दूरी कायम गरिएको थिएन । भर्खर–भर्खर लकडाउन खुलेको समय थियो । निजी कम्पनीहरूले यस्ता भिडभाड हुने स्थानमा थर्मल गनबाट तापक्रम नाप्ने, स्यानिटाइजर लगाउन दिने तथा मास्क अनिवार्य गर्ने गरेका थिए तर यहाँ त्यस्तो केही थिएन ।

    लाइसेन्स लिने ठाउँमा गोलो घेराले मार्किङ गरिएको थियो, तर पालना गरिएको थिएन । घेरा पनि २/२ मिटरको दूरीमा होइन त्यस्तै १ मिटर जति हुँदो हो । प्रहरी आफैं सचेत देखिदैनथे । सेवाग्राहीसँग विना स्वास्थ्य मापदण्डमा कुराकानी गरिरहेका थिए ।

    “यहाँ सामाजिक दूरी चाहिंदैन ?” प्रहरीलाई प्रश्न गरेपछि “हामीले त घेरा लगाएकै छौं नि, तपाईंहरूले नै पालना गर्नुहुन्न” भन्ने जवाफ आयो । सबैलाई घेरा–घेरामा बस्न अनुरोध गरें । गेटबाट भित्र छिरेकाको झुण्ड त्यस्तै २०/२५ जनाको थियो । गेटका २ प्रहरीले बाहिरिने संख्याको आधारमा भित्र छिर्न दिइरहेका थिए । मैले घेरामा बस्न अनुरोध गरेपछि सबैले पालना गरे । प्रहरीको ‘तपाईंहरू नै पालना गर्नुहुन्न’ भन्ने जवाफ यहाँ सही सावित भएन । केहीबेरपछि काम सकेर बाहिर निस्केर हेर्दा फेरि उस्तै हालत देखिन्थ्यो ।

    गर या मर’को स्थिति

    मंसिर १२ गते बाइकको वार्षिक राजश्व तथा ब्लुबुक नवीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, सानोभर्‍याङ जाने सोच बन्यो । नवीकरणमा पनि जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएका कारण (हाल काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनहरूमा जोर गतेका दिन जोर र बिजोर गतेका दिन बिजोर नम्बर प्लेट भएकाले मात्र सडकमा गुड्ने अनुमति पाउँछन्) गत वर्षहरूमा झैं भिड नहोला भन्ने लागेको थियो । तैपनि शुक्रबार परेकोले कार्यालयको ‘वर्किङ टाइम’ घट्ने हुँदा एक पाइलो चाँडै नै पुग्ने सोचले कार्यालय खुल्ने समयभन्दा १ घण्टा अगावै पुगियो । जब कार्यालयमा पुगियो परिस्थिति त अनुमान गरेभन्दा ठिक विपरित ! कार्यालयसँगैको बैंक काउण्टरमा १५०/२०० जनाको गोलमटोल भिड ! बुझ्दै जाँदा त त्यो भिड पैसा तिर्ने लाइन पो रहेछ । उक्त लाइन छिचोलेर एउटा झ्यालबाट ब्लुबुक बुझाएर साइड लागेर बस्ने अनि आफ्नो सवारीको दर्ता नम्बरद्वारा बोलाइएपछि पैसा तिर्न जानुपर्ने रहेछ । सिधा लाइन नअटेकोले नागबेली परेर बसेका रहेछन् मानिसहरू । मोबाइलको ‘रिङ ब्याक टोन’मा धरी ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऔं, सामाजिक दूरी कायम गरौं, कोरोनालगायतका रोगबाट बचौं/बचाऔं’ नारा घन्काउने सरकारलाई यहाँ कुनै कोरोना रहेनछ । यस्तो लाग्ने— सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुने ठाउँमा त कोरोनाले प्रवेश नै गर्न सक्दैन ! २ मिटरको दूरी त कता हो कता खुट्टा राख्ने ठाउँ समेत छैन !

    यातायात व्यवस्था कार्यालय (माेटरसाइकल), सानोभर्‍याङमा राजश्व तिर्नेकाे भिड। तस्वीर: निरज ढुंगाना

    यस्तो अवस्थामा लाइनमा बस्न मनले मान्दै मानेन । कतै अनलाइनबाटै पैसा तिर्न सकिने सिस्टम पो छ कि, मैले पो थाहा नपाएको हो कि भनेर ड्युटीमा रहेका प्रहरीसामु जिज्ञासा राखें । जानकारी भएर हो वा अनुमानमै उनले ‘नभएको’ बताए । यही बैंकको जुनकुनै शाखामा गएर पैसा तिर्न सकिने त पक्कै होला भन्ने लाग्यो । तर सोध्ने कसलाई ? ड्युटीका जवानको उत्तरमा मात्र भर पर्न सकिएन, जिम्मेवार अधिकारीसम्म पुग्न भिडभाड छिचोल्नैपर्थ्याे ।

    यस्तो अव्यवस्थित लाइनमा त कसरी बस्नु ! व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रहरीलाई अनुरोध गरें । निरीहता प्रदर्शनबाहेक हातलाग्यो शून्य ! उल्टो सुझाव आयो, “बरु छिटो लाइनमा बसिहाल्नुस्, ऊ त्यो आठौं लाइनको अन्त्यमा गएर बस्नुस् । आज जम्मा २५० मात्र हो कोटा । अहिले त्यही पनि नपाउनुहोला ।” आइतबार–विहीबार ३०० र शुक्रबार २५० रहेछ सेवा दिने कोटा तोकिएको । मानिसहरू बिहान ४/५ बजे नै आएर लाइन बस्न थाल्ने रहेछन् ।

    अघिल्ला वर्षहरूमा पनि लाइनमा बसेरै यस्तै भिडभाड छिचोल्दै राजश्व तिरिरहेकै हो । तर, यसपटक भने आँट नै आएन । कोरोना कहरका कारण कुनै अपरिचितको नजिक पुगिहालेमा तर्सेर भाग्नुपर्ने नियति बनेको वर्तमान अवस्थामा चिउँडोमा मास्क लगाएर गफ चुट्दै ठेलमठेल गरेको भिडमा गएर कसरी लाइन बस्नु ? आफूले तिर्नुपर्ने राजश्व समयमै तिर्छु भन्दा पनि सहज बनाउन नसक्ने सरकारी रवैयालाई धिक्कार्दै फर्कनुबाहेक अरु विकल्प रहेन ।

    राजश्व तिर्नु नै छ, मनमा हुटहुटी चलिरहेको थियो । १४ गते पनि फेरि गइयो तर परिस्थिति उस्तै । यहाँबाट सम्भव छैन भन्ने पक्का भयो । अब मनले विकल्प खोज्न थाल्यो । विभिन्न उपायहरूमध्ये १६ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय, थानकोट पुगियो । शाखा कार्यालयको त त्यो हालत झन् मुख्य कार्यालयमा अरु काम पनि धेरै हुन्छन् तसर्थ काम होला भन्ने आशा त थिएन तैपनि परिस्थिति त बुझ्नैपर्‍यो भन्ने लागेर १०:३० बजेतिर पुगियो । मान्छे त यहाँ पनि कम थिएनन् तर उताभन्दा ठेलमठेल कम थियो । एकछिन त कता के हो बुझ्नै गाह्रो भयो । एकछिन परिस्थिति बुझेपछि थाहा लाग्यो— बैंकका ५ वटा काउन्टरबाट छुट्टाछुट्टै लाइनमार्फत पैसा बुझिएको रहेछ । खुट्टा लाइनतिरै लम्किए । ५ वटा काउन्टरमध्ये छोटो लाइन रोजेर बसेको तर उल्टो गरिएछ— ढिलो सर्ने पो रोजिएछ । अर्को लाइनमा आफूभन्दा पछाडि रहेकाहरूले चाँडो काम सक्काएको देख्दा थकथक भो तर के गर्नु आफ्नो भाग्यमै त्यस्तै ! निकैबेरको कसरतपछि पैसा तिर्ने ठाउँसम्म पुगियो । अन्ततः पैसा तिरियो । सानोभर्‍याङ कार्यालयदेखि मनमा लागेको कुरा सोध्नैथियो, सोधें । उत्तर आयो, “अनलाइनबाट पनि हुँदैन र अन्यत्र शाखाबाट पनि हुँदैन । यहीं काउण्टरमै आएर तिर्नुपर्छ ।” “तर किन ?” यसको जवाफ उनीहरूसँग पनि थिएन वा भएर पनि दिन चाहेनन् । म विनाउत्तरको प्रश्न मात्रै बोकेर त्यहाँबाट निस्कें र अन्य कामतिर लागें ।


    काम त सकियो तर २/४ दिनसम्म भने निकै बेचैन गरायो । आज नवौं दिन, यो लेख तयार पारिरहँदासम्म कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिंदा भने बेचैनी कम हुँदै गएको छ ।


    तेस्रो पक्ष बीमा गर्न बाँकी नै थियो । त्यसभन्दा पहिले अर्को काम सक्नुपर्ने भयो । बैंकमा पैसा तिरेको भौचर लगेर फेरि अर्को झ्यालमा बुझाएपछि त्यहाँबाट यातायात कार्यालयको नगदी रसिद पाइने रहेछ । त्यहाँ फेरि लाइन । भित्रभित्रै फाइल घुमाएर एकैचोटि दिए हुँदैनथ्यो ? मनमा त लागेको हो तर सेवाग्राहीलाई लागेर मात्र के गर्नु ! बसियो लाइनमा । अब यो रसिद र बीमाको कागज देखाएर ब्लुबुकमा छाप र सही गराउनुपर्ने । त्यहाँ पनि लाइन त छँदैछ । अहिले भने लागियो तेस्रो पक्ष बीमा गर्नतिर । करिब पौने घण्टामा बीमा पेपर तयार भयो । यति काम सक्दा पौने ३ बजिसकेको थियो । सहीछापको लाइनतिर लम्कँदै थिएँ मान्छेहरू तितरबितर दौडेको देखें । भएछ के भने छुट्टै स्थानमा टहरो राखेर ‘विशेष सेवा’ दिइएको रहेछ सहीछापको लागि । समय भने बिहान १० देखि दिउँसो ३ सम्म । ‘विशेष सेवा’ ले आज १५ मिनेट अगावै विश्राम लिएछ । अब फसाद ! फेरि अर्को दिन आउनुपर्ने भो । आजै काम सकिने उपाय पनि त्यहींबाट थाहा पाइयो— ‘विशेष सेवा’ बन्द भएपछि बाइक नामसारी गर्ने फाँटका कर्मचारीले पनि सही गरिदिन्छन् । त्यहाँ पुगेपछि जुन दृश्य देखियो त्यसले सानोभर्‍याङ सम्झाउने गरी झस्कायो । अघि चौरमा लाइन लागेजस्तो कसरी होस् त्यो सानो कोठामा ! हाकिमसामु पुग्नै मुश्किल । ठेलमठेल घचेटाघचेट । बडा सकसले काम सकियो ।

    काम त सकियो तर २/४ दिनसम्म भने निकै बेचैन गरायो । आज नवौं दिन, यो लेख तयार पारिरहँदासम्म कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिंदा भने बेचैनी कम हुँदै गएको छ ।

    अन्त्यमा,

    पहिलो घटना— नियमसंगत कागजपत्र बनाएर निस्केको हामीले त यस्ता झमेला व्यहोर्नुपर्‍यो भने आवाजविहीन मजदुर वर्गले कति सास्ती खेपे होलान् ? हप्तौं लगाएर भोकभोकै पूर्व–पश्चिम यात्रा तय गरेका ती खुट्टामा मल्हम लगाउने कसले !

    दोस्रो घटनाले देखाउँछ— ‘जनतालाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनू’ भनेर आदेश दिने सरकारले आफू चाहिं कत्तिको मापदण्ड अपनाएको छ त ?

    ठमेलका रात्रीकालीन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सुचारु गर्न पाऊँ भनी प्रदर्शनमा उत्रिएका समाचारहरू केही दिन अघि अखबारमा छाए । आफ्नो कार्यालयमा सामान्य भौतिक दूरीसम्म कायम गराउन नसक्ने सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालनाका साथ व्यवसाय सुचारु गर्छु भन्दा रोक्ने नैतिक हैसियत छ ?

    घटना ३ ले केही सोच्न बाध्य पार्‍यो— कोभिड-१९ का कारण देशमा पहिलोपटक लकडाउन गरिएयता आज ९ महिना बितिसक्यो । कतिपय कार्यालय (निजी र सरकारीस्तरकै)ले यो बीचमा आफूलाई अनलाइन माध्यममा ढालिसके । के यातायात कार्यालयले यो गर्न सम्भव छैन ? यातायात कार्यालय जस्तो सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड लाग्ने कार्यालयले समयानुकूल आफूलाई ढाल्न ढिला भएको छैन ? यो जिम्मेवारी कसको ? झण्डै दुई तिहाइको नजिक रहेको सरकारलाई आफ्नै पार्टी र सरकार जोगाउनमै हम्मेहम्मे छ, जनताको पीरमर्का/गुनासो सुन्ने फुर्सद, काम गर्ने फुर्सद कसरी होस् ?

    यातायात कार्यालयले एउटा सफ्टवेयर निर्माण गरी जनताले सजिलोसँग राजश्व तिर्नसक्ने वातावरण बनाउन सक्छ । तर ऊ चाहदैंन कि सक्दैन ? जस्तै; सवारीको ब्लुबुक नवीकरणलाई नै हेरौं— यातायात कार्यालयले विकास गरेको सफ्टवेयरमा गई सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीको दर्ता नम्बर, मिति र कर तिरेको अन्तिम आर्थिक वर्षलगायतका विवरण भरेर बुझाउने । यसपश्चात् कार्यालयले भेरिफाइ गरी फारम स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी दिने व्यवस्था गर्न सक्छ ।

    फारम अस्वीकृत भएमा कारण खुलाई पुनः भराउन सकिन्छ भने स्वीकृत भएको खण्डमा तिर्नुपर्ने राजश्व रकम देखाइ अनलाइनमार्फत वा तोकिएको बैंकको जुनसुकै शाखामा गएर पैसा जम्मा गरेको भौचर अपलोड गरी ‘सबमिट’ गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेपछि प्रमाणित डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्न मिल्नेगरी दिन सकिन्छ । र, सोही कागजात र ब्लुबुक लिई तोकिएको दिनपश्चात् यातायात कार्यालयमा उपस्थित भई ब्लुबुकमा सहीछाप गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

    म जस्तो सामान्य मानिसले पनि यति उपाय सोच्न सक्छ भने सरकार चलाउने हस्तीहरूमा योभन्दा बृहत् ज्ञान पक्कै छ । छैन त केवल इच्छाशक्ति मात्र ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्