रानामगरको नियुक्ति : आन्दोलनको समापन

एभरेष्टखबर October 21, 2020

नेपाल सरकारले हङकङका लागि महावाणिज्यदूतमा उदयबहादुर रानामगरलाई नियुक्त गरेपछि आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूतको माग राख्दै शुरू भएको १४ वर्षे आन्दोलनको समापन भएको छ ।

संयोग कस्तो परेको छ भने हङकङका लागि पहिलो आदिवासी जनजाति मूलको महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) ओलीलाई सन् २००६ मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेको समयमा चीनको भ्रमणपछि फर्कने क्रममा यहाँ आइपुग्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङले उक्त माग औपचारिक रुपमा राखेको थियो ।

सन् २००२ सेप्टेम्बर २ का दिन तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) हङकङ कमिटीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मागपत्र हस्तान्तरण गर्दै उक्त आन्दोलन शुरु भएको थियो । जोर्डनस्थित कौलुन युनियन चर्चमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका तत्कालीन महासचिव भूपेन्द्र चेमजोङले उक्त मागपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।

नवनियुक्त महावाणिज्यदूत उदयबहादुर रानामगर । तस्बीर: विक्रम राई ।

माग राखेको १४ वर्ष पूरा हुन तीन दिन अघि अगष्ट ३० का साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरलाई हङकङका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ ।

माग पूरा भएको सन्दर्भमा जनजाति महासंघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ । माग पूरा गराउने क्रममा भएका आन्दोलन र कार्यक्रमका सहभागी, सहयोगी, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मी, संघसंस्थालगायतमा धन्यवाद टक्र्याउँदै महासंघले आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएका प्रतिकूल अवस्थाले पर्न गएका असुविधाप्रति क्षमा याचनासमेत गरेको छ ।

मागको पृष्ठभूमि र आन्दोलन

आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूतको माग उठ्नुको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन महावाणिज्यदूतावास सन्तुलित ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्नु नै देखिन्छ । विशेष गरेर महावाणिज्यदूत जैनेन्द्रजीवन शर्मा र कार्यवाहक महावाणिज्यदूत हेमलाल भट्टराईको काम गर्ने शैली र प्रवृत्ति नै यसको मूल कारक रहेको छ ।

समुदायमा अधिकांश जनजाति रहेको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै उनीहरुले देखाएको हेपाहा प्रवृत्तिले जातीय संस्था तथा अभियन्ताहरुलाई चिढाएको थियो । सरकारको प्रतिनिधि मानेर मान गर्दा पनि पटक-पटक अपमानित हुनु परेपछि विकल्पको खोजी भएको देखिन्छ ।

शर्माले समुदायलाई बेवास्ता गर्ने गरेको क्रमलाई भट्टराईले निरन्तरता मात्रै दिएनन् कि मानमर्दनमा पनि उनी लागेका दृष्टान्तहरु रहेका छन्, जुन एभरेष्ट खबर मा यो भन्दा अघि प्रकाशित भएका छन् । जसका कारण भट्टराई कार्यवाहक महावाणिज्यदूत रहेकै समय मागको उठान र आन्दोलनको शुरुवात भयो ।

मागको उठान भएपछि राजनीतिक दलका नेता र नेपाल सरकारको अकर्मण्यताकै कारण आन्दोलनले निरन्तरता पायो । आन्दोलनले अन्ततः नेपाल र नेपालीलाई घाटा भयो । प्रवासको ठाउँमा आफ्नै सरकार विरुद्ध सडक प्रदर्शनसमेत भए । दलका नेताहरु सरकारमा रहँदा मागको विषयमा ध्यान नदिने तर प्रतिपक्षमा आएपछि झुठा आश्वासन दिने गर्दथे, त्यसले पनि आगोमा घिउको काम गर्‍यो ।

सरकारले पनि १४ वर्षको अवधिमा एउटै अनुहारलाई मात्रै नियुक्त गरिरह्यो । प्रधुम्नविक्रम शाह, जैनेन्द्रजीवन शर्मा, माधवप्रसाद घिमिरे, केशवप्रसाद भट्टराई, विनोदकुमार उपाध्याय, महेशप्रसाद दाहाल र कमलप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गरियो । ४ वर्षभन्दा बढी हेमलाल भट्टराई कार्यवाहक रहेका थिए ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालले प्राविधिक सहसचिव सहोदर भाइ इन्जिनियर विनोदकुमार उपाध्यायलाई नियम मिचेर महावाणिज्यदूत बनाएका थिए ।

महेशप्रसाद दाहाल र कमलप्रसाद भट्टराईले प्रदर्शन गरेको दम्भका कारण आन्दोलनकारीहरु आक्रामक बनेका थिए । उपाध्यायको कार्यकालमा दूतावास र महासंघबीच भएको लिखित सहमतिका कारण वातावरण प्रतिकूल बनेको थिएन, तर त्यसपछि द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो ।

सन् २००३ मा सम्पन्न विरोध प्रदर्शन । तस्बीर: जगत गुरुङ ।

महासंघले महावाणिज्यदूत बहिष्कारको कार्यक्रमलाई अघि बढाएको थियो भने प्रमुख दलका नेताहरुलाई विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत, भीष्मराज आङदेम्बेलगायतका नेताहरुले विरोधको सामना गर्नु परेको थियो । नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरोधकै कारण चीनबाट फर्कने क्रममा समुदायमा आउन सकेनन् ।

आन्दोलनका क्रममा स्मरणपत्र, ज्ञापनपत्र, धर्ना, विरोध प्रदर्शन र बहिष्कारलगायतका कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए । यसै क्रममा महासंघको बहिष्कार कार्यक्रमले पछिल्ला दुई महावाणिज्यदूत महेशप्रसाद दाहाल र कमलप्रसाद भट्टराई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहज रुपले सहभागी हुन सकेनन् ।

यसपटक महासंघको प्रयास

सातौं महाधिवेशनले गठन गरेको जनजाति महासंघको नेतृत्व शुरुवातदेखि नै आन्दोलनलाई निणर्ायक बनाउने अभियानमा लागेको देखिन्थ्यो । त्यसका लागि महासंघले छलफल, बैठक, राजनीतिक भेटघाटलगायतका गतिविधि गरिरहेको थियो ।

निवर्तमान महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराईको चार वर्षे कार्यकाल आधा भएपछि महासंघले माग पूरा गर्ने सवालमा रणनीति नै बनाएर अघि बढेको अध्यक्ष किसन राई बताउँछन् । उनका अनुसार रणनीति बनाउनु अघि महासंघले आन्दोलनको समीक्षा गरेको थियो ।

समीक्षाको क्रममा महासंघका सदस्य संस्थाका अध्यक्ष, जनजाति अभियन्ता, राजनीतिक व्यक्तित्वलगायत सबैसँग छलफल, बैठक, सल्लाह गरिएको अनुभव उनी सुनाउँछन् । अधिकांशले राजनीतिक लबिङ गर्न सुझाव दिएपछि सोही अनुरुप रणनीति तय गरिएको उनको भनाई रहेको छ ।

राजनीतिक लबिङको शुरुवात गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग अन्तत्र्रिmयात्मक कार्यक्रमबाट भएको देखिन्छ । सन् २०१९ जनवरीमा तमू ट्हो ह्युलको ल्होसार कार्यक्रममा भाग लिन आएका बखत महासंघले मुख्यमन्त्री गुरुङको सम्मानमा अन्तक्र्रियात्मक भेटघाटको आयोजना गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक लबिङको लागि उपयुक्त पात्र तयार गर्न सार्वजनिक रुपमा सुझाव दिएका थिए । उनले महावाणिज्यदूतका लागि आवश्यक निजामति कर्मचारीमा उपयुक्त सहसचिवको पहिचान गरी उनको पक्षमा लबिङ गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

सदस्य संस्थाका अध्यक्षसहित आदिवासी जनजाति महासंघको बैठक । तस्बीर: नेफिन हङकङ ।

सोही मुताविक तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई गत वर्ष अक्टोबरमा भेटी उपयुक्त पात्रको पहिचान गरिएको अध्यक्ष किसन राईको भनाइ रहेको छ । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरलाई दमकस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा भेटेका उनले फेसबुकमा ‘झापाका सीडीओसँग इलाका प्रशासन कार्यालय दमकमा भेटघाट । महाअभियान अन्तर्गत महायोजनाको प्रस्थान ।’ भन्ने स्टाटस अपडेट गरेका थिए ।

महासचिव कृष्णराज लाओतीका अनुसार अध्यक्ष नेपालबाट फर्केपछि राजनीतिक लबिङलाई प्रभावकारी बनाउन महासंघले स्थानीय रुपमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपालका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निकट संस्थाका अध्यक्षहरु रहेका थिए ।

नेपाली प्रवासी एकता मञ्चका अध्यक्ष जसबहादुर ओख्राबो संयोजक रहेको समितिमा नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति मीनबहादुर गुरुङ र नेपाली समाजका अध्यक्ष इन्द्र वनेम रहेका थिए । समितिको सचिवमा महासंघका अध्यक्ष किसन राई स्वयं रहेका थिए ।

राजनीतिक लबिङका लागि संयोजक र सचिव नेपाल जाने तयारी गरिरहेकै अवस्थामा लकडाउन शुरु भएको थियो । यस अवस्थामा यहींबाट लबिङमा लागेको संयोजक ओख्राबो बताउँछन् । उनका अनुसार लबिङका लागि पूर्व एमालेका विपिन राई र पूर्व माओवादीका रविन लिङ्देनले सघाएका थिए ।

लबिङमा लाग्नेहरुका अनुसार सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, शेरधन राई, वर्षमान पुन, विष्णु रिमाललगायतका नेताहरुलाई फोनबाट सम्पर्क गरी माग पूरा गर्न भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

एभरेष्टखबरको भूमिका

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङको आन्दोलन १३ वर्ष पुग्दा मागको विषयमा कतिपय अनभिज्ञ रहेका थिए । जातीय संस्थाका पुराना नेता तथा कार्यकर्ता मागको विषयमा जानकार भए पनि नयाँ नेता तथा कार्यकर्तालाई थाहा नभएको अवस्थामा कतिपय प्रसंगमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको थियो । विशेष गरेर महावाणिज्यदूत बहिष्कारको क्रममा दुई पक्षबीच समस्या उत्पन्न हुने गरेका दृष्टान्त रहेका छन् ।

हङकङ बाहिरकाले माग र आन्दोलनको विषयमा थाहा नपाउँदा विरोध र बहिष्कारको क्रममा दुविधा उत्पन्न हुने गरेको थियो । कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले चासो राख्दासमेत माग र आन्दोलनको विषयमा जानकारी लिनका लागि सन्दर्भ सामग्रीको अभाव थियो ।

यस अवस्थामा एभरेष्ट खबर ले सन् २०२० को मार्च अंकमा ‘जनजाति महावाणिज्यदूत : कहाँ पुग्यो आन्दोलन ?’ शीर्षकमा आवरण रिपोर्ट प्रकाशन गर्‍यो । उक्त रिपोर्टमा मागको पृष्ठभूमि, आन्दोलनको विकास, आन्दोलनको असरलगायतको विषयमा ऐतिहासिक दस्तावेज रहेका छन् । त्यसको दुई महिनापछि मे अंकमा आन्दोलनका कमी-कमजोरीका विषयमा विश्लेषणात्मक समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

एभरेष्ट खबर का दुई अंकमा प्रकाशित सामग्रीले आन्दोलनका विषयमा धेरै जानकारी पस्केको थियो । ती सामग्रीले मागको औचित्य र आन्दोलनको असरको बारेमा प्रकाश पारेको थियो । जसले माग पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई दवाव सिर्जना भएको थियो ।

अब
उदयबहादुर रानमगरको नियुक्तिसँगै १४ वर्षे आन्दोलन समापन भए पनि जनजाति महासंघले औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको छैन । सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे पनि विज्ञप्तिमा समापनको बारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

“नवनियुक्त महावाणिज्यदूतले कार्यभार सम्हालेपछि हामी आन्दोलन समापनको औपचारिक घोषणा गर्नेछौं”, जनजाति महासंघका अध्यक्ष किसन राई भन्छन्, “नेपाल हो जे पनि हुन सक्छ, नियुक्ति बदर पनि हुन सक्छ । उदयबहादुर रानामगरको स्वागतमा महासंघले कार्यक्रम गर्ने छ र त्यहीं समापनको घोषण हुनेछ ।”

आन्दोलनको समापन भए पनि भविष्यमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको छ । सरकारको निणर्यप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङले आगामी महावाणिज्यदूत संविधानको मर्म अनुरुप नेपालको विविधता अनुसार समावेशी सिद्धान्त र योग्यताको आधारमा नियुक्त गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।

लामो समयको आन्दोलनका कारण हङकङको नेपाली समुदायमा एक किसिमको द्वन्द्व रहेको छ । जातीय सद्भावमा सामान्य असरसमेत परेको छ । जुन कुरा महासंघले विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्रतिकूल अवस्थाहरु सिर्जना भएको र त्यसका लागि क्षमा याचनासमेत गरिएको छ ।

उक्त द्वन्द्वको अन्त्य गर्न सद्भाव अभिवृद्धिलगायतका लागि स्वयं जनजाति महासंघ लाग्न आवश्यक छ । त्यसका लागि महासंघले हिजोको आत्मसमीक्षा गर्दै भोलिको योजना बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । जसको कार्यान्वयमा महासंघ कसरी अगाडि बढ्छ, प्रतीक्षाको विषय रहेको छ ।

यस स्थितिमा महावाणिज्यदूत भएर आउने उदयबहादुर रानामगरको भूमिका मुख्य रहने छ । यसका लागि उनले एभरेष्ट खबर सँगको कुराकानीमा दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्ने योजना रहेको बताउँदै हङकङमा रहेका नेपालीहरुको राय परामर्शलाई समेत आधारमा अघि बढ्ने योजना रहेको बताएका छन् । (हेर्नुहोस् अन्तर्वार्ता)