• लोकतन्त्र, डा. गोविन्द केसी र गंगामायाहरू

    Tribhuvan University Teaching Hospital’s senior orthopaedic surgeon Dr Govinda KC greets his supporters as he ends the 22-day fast-unto-death, in Kathmandu, on Sunday, December 4, 2016. Photo: RSS
  • केही वर्ष अघि भारतमा अन्ना हजारे नाम गरेका पूर्व सैनिकले लोकपाल विधेयक माग गर्दै अनशन बसे । सुरुमा त भारतीय सरकारले हजारेलाई वास्तै गरेन । किनभने उनी एउटा ब्यक्ति मात्रै थिए । भारतका एक अर्ब बढी जनताको प्रतिनिधि शक्तिशाली भारतीय सरकारले हजारेलाई सुन्ने कुरै भएन । सरकारका मन्त्रीहरू भन्ने गर्थे– ‘कानुन बनाउने संसदले हो, एउटा ब्यक्तिले होईन । भारत सरकार एक अर्ब तेत्तिस करोड जनताको प्रतिनिधि हो । अन्ना हजारे एक ब्यक्ति हुन् ।’
    तर, हजारेले सत्याग्रह जारी राखे । अन्तमा एक ब्यक्ति अन्ना हजारेसँग भीमकाय भारतको शक्तिशाली सरकार झुक्न बाध्य मात्र भएन, उनैले भने सरह लोकपाल विधेयक ल्याउन र पारित गर्न सरकार बाध्य भयो । अझ दिल्लीमा केजरीवालको आम आद्मी पार्टी नै जन्मियो । त्यो पार्टी अहिले पनि भारतका शक्तिशाली राष्ट्रिय पार्टीहरूका लागि चुनौती बनिरहेको छ ।
    नेपालमा पनि पछिल्लो समय दुई तिहाई बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । सरकारमा बस्नेहरूको उन्माद हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनीहरू आफुलाई अजर अमर ठानिरहेका छन् । मानौं सडकमा आवाज उठाउनेहरू सामान्य भुसुना हुन् । तिनको कुनै गन्ति नै छैन । नागरिकले न्यायका लागि उठाएका आवाजको कुनै महत्व छैन ।
    सरकार शक्तिशाली छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, एउटा ठुलो साँढे सानो लौरीले तह लाग्न सक्छ भन्ने कुरा सरकारले नबुझे जस्तै गरिरहेको छ । न्याय र स्वतन्त्रताका लागि एउटै ब्यक्तिले गरेको सत्याग्रह पनि कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा नजिकैको छिमेकी भारतका अन्ना हजारेको उदाहरण नै काफी छ ।

    न्यायका लागि एउटी आमाको संघर्ष
    काठमाडौंको वीर अस्पतालमा एउटी महिला वर्षौंदेखि ढलिरहेकी छन् । एक महिना भन्दा धेरै भयो मुखमा पानी पनि परेको छैन । रोग र पीडाले अनुहार पहेँलो भैसकेको छ । मुटुको चाल घटिरहेको छ । ज्वरो बढिरहेको छ । कमजोरीले आवाज पनि सुस्त भइसकेको छ । हातको नसा सुकेर घाँटीको नसाबाट स्लाइन दिइएको छ । स्लाइनले धानेको छ सास । स्लाइनबाट विस्तारै झर्ने पानीका थोपाको गतिझैँ छ मुटुको धड्कन पनि । उनको मुटुको हरेक धड्कनले भनिरहेको– ‘मलाई न्याय देउ, मेरो छोराका हत्यारालाई कारबाही गर, न्याय दिन सक्दैनौ भने बरु मलाई पनि मारिदेउ ।’
    तर, वर्षौंदेखि एउटै पुकार गरेर अन्तिम सास गन्दै लडिरहेकी ति बुढी आमाको आवाज सुन्न राज्य तयार छैन । राज्यले उनलाई कहिले पागल भन्दै पागलखाना लगेर छोडिदियो त कहिले राज्य विरुद्ध विद्रोह गरेको भन्दै प्रहरीको हिरासतमा कोच्यो । न्यायका लागि सँगै लडेका श्रीमान्ले पनि उनलाई लामो समय साथ दिन सकेनन् । न्यायका लागि लड्दालड्दै श्रीमान्ले संसार छोडेर गए । अब ति बुढी आमाको साथमा न छोरा रहे, न श्रीमान्, न त न्याय पाउने आश नै बाँकी छ । तैपनि न्यायका लागि अन्तिम सास गन्दै लडिरहेकी छन् ।
    छोराका हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै यसरी वर्षौंदेखि लडिरहने ति साहसी बुढी हुन्– द्धन्द्धकालमा मारिएका गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीकी आमा गंगामाया ।
    आफ्नो छोराका हत्यारालाई कानुनी कारबाही गर्नेजस्तो स्वभाविक प्रक्रियाका लागि उनले प्राण दाउमा राखिरहेकी छन् भने बुवा नन्दप्रसादले प्राण नै अर्पण गरिसकेका छन् ।

    यस्तो थियो घटना
    २०६१ साल जेठमा स्कुल बिदा भएपछि कृष्णप्रसाद अधिकारी गोरखा फुजेलबाट हजुरआमा भेट्न चितवन गएका थिए । उनलाई चितवनको रत्ननगर १ बकुलहरमा माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेको थियो । त्यसपछि अधिकारी दम्पतीले चितवन प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए । कृष्णप्रसाद हत्यामा परिवारले रामप्रसाद अधिकारीसहित परशुराम पौडेल, जानुका पौडेल, मेघनाथ पौडेल, कालिप्रसाद अधिकारी, हेमलाल अधिकारी, सीता अधिकारी, बिष्णु तिवारी, शुभद्रा तिवारी, अर्का रामप्रसाद अधिकारी र रुद्र आचार्य विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । उनीहरूको जाहेरीलाई प्रहरीले वास्ता गरेन ।
    २०६५ सालमा मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए । आयोगले पटकपटक सरकारलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिरह्यो सरकारले त्यो पनि वास्ता गरेन ।
    छोराको हत्यारालाई पक्रेर कानुनी कारवाही गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई दबाब दिन बालुवाटारअघि धर्ना बसे । त्यसपछि सरकार उनीहरूप्रति क्रुर हुन थाल्यो । धर्नामा बसेका अधिकारी दम्पतीलाई उठाएर प्रहरीले कमलपोखरीस्थित प्रहरी प्रभागमा ४९ दिन गैरकानुनी हिरासतमा राख्यो ।
    त्यहाँबाट छुटेपछि अधिकारी दम्पतीले फेरि बालुवाटारको सडकमा अनसन बस्न थाले । प्रहरीले उनीहरूलाई कहिले गोरखा पु¥याएर छाड्थ्यो त, कहिले गोरखा लाने भन्दै थानकोटमा लगेर छाड्दिन्थ्यो ।
    अधिकारी दम्पत्तिले धर्ना र अनसन जारी राखेपछि तत्कालिन प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले मानसिक बिरामी भएको भन्दै उनीहरूलाई मानसिक अस्पताल पाटन लगेर छोडिदियो । डाक्टरहरूले उनीहरू मानसिक रोगी नभएको भन्दा भन्दै पनि एक महिनासम्म उनीहरूलाई लगनखेल अस्पतालमै अलपत्र पारियो ।
    सरकारले मृतकका बाबु नन्दप्रसादले २०६१ जेठ २५ गते तीन जना बिरुद्ध किटानी जाहेरी र पछि २०६२ जेठ २६ मा ११ जना बिरुद्ध दाजु नुरप्रसादले किटानी जाहेरी दिएका थिए । छोराका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै ३३० दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका नन्दप्रसादको २०७१ असोज ७ गते निधन भएको थियो ।

    झुक्याएर तोडिएको थियो अनशन
    पति नन्दप्रसादको मृत्युपछि सरकारले गंगामायालाई छोराका हत्यारा पक्रेर कानुनी कारवाही गर्छौं भन्दै झुक्याएर अनशन तोडाएको थियो । नन्दप्रसादको शव हाल शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । अन्तिम संस्कारसमेत नभएको अवस्थामा सरकारले न्याय नदिएको भन्दै गंगामायाले पून अनसन थालेका थिइन् ।
    सरकार र मानव अधिकारका मान्छेहरूले आफुलाई झुक्याएर अनशन तोडाएको गंगामायाको बुझाई छ । उनीहरूको झूटो कुरा पत्याएर ०७१ कात्तिक २ मा झोल कुरा मात्र खाने सर्तमा अनशन तोडेको उनले बताउने गरेकी छन् । लगभग एक वर्षसम्म पानीसमेत नखाई दुबै जना लड्दा सरकारले नहेरेको र सरकारकै हेल्चेक्र्याइँले बूढाको सास गएको भन्दै गंगामाया बेला–बेलामा भक्कानिन्छिन् ।
    उनलाई लागेको छ– सरकार, मानवअधिकारवादी, राजनीतिक दलहरू सबै आफुलाई झुक्याइरहेका छन् । उनीहरूले दिने गरेका आश्वासन केवल फोस्रा आश्वासन मात्रै हुन् । यदी त्यसो हुँदैनथ्यो भने अहिलेसम्म आफुले न्याय पाईसक्नुपर्ने थियो । छोरा त गुम्यो, श्रीमान् आफुसँग हुने थिए । तर अब उनीसँग न छोरा छ, न श्रीमान् न त न्यायको आश । बुवा नन्दप्रसादको मृत्युपछि जेठो छोरा नुरप्रसाद पनि बेपत्ता भएका छन् । उनले भाईको हत्याका अभियुक्त विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका कारण असुरक्षित महसुस गरेर सम्पर्कविहिन भएको आशंका गरिएको छ । जब राज्य नै पिडकहरूका पक्षमा उभिन्छ र पिडितहरू न्यायका लागि लड्दालड्दै मर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने सर्वसाधारणले आफुलाई कसरी सुरक्षित मान्न सक्छ ?

    न्यायको बाधक सरकार
    कृष्णप्रसाद हत्याका अभियुक्त मध्येका एक रुद्र आचार्यलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चालेको कदमलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अड्काएको तथ्य हालै खुलेको छ । अभियुक्त आचार्य बेलायतमा रहेको भन्दै उनलाई पक्रन प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०१४ जुनमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरिसकेको थियो ।
    त्यसलगत्तै बेलायती प्रहरीले विस्तृत जानकारी मागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको विवरण गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमा पठाएको थियो । तर परराष्ट्रले उक्त महत्वपूर्ण सूचना बेलायत नपठाई लुकाएर राखेको छ । कृष्णको हत्यामा संलग्न अभियुक्त आचार्यलाई अदालतले फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेको छ ।
    आचार्यको गिरफ्तारीप्रति सरकारले दिएको बाधा उदाहरण मात्रै हो । न्यायका बाधक कुनै एक सरकार र एउटै दल मात्रै छैनन् । द्धन्द्धकाल यता गठन भएका कुनै पनि सरकारले द्धन्द्धकालमा घटेका मानवअधिकारका घटनाप्रति गम्भिरता देखाएका छैनन् । बरु ति घटनालाई राजनीतिक लेप लगाएर ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । कुन घटना राजनीतिक हो र कुन अपराधिक घटना हो भनेर नछुट्याईनु सबैभन्दा बिडम्बनापुर्ण हो ।

    डा. गोविन्द केसीको प्रसंग
    त्रिवि शिक्षण अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी यतिबेला पन्ध्रौं अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै लगातार संघर्ष गर्दै आएका डा. केसीलाई सरकारले बारम्बार झुक्याउँदै आएको छ ।
    पछिल्लो पटक त डा. केसीलाई सरकारले सत्याग्रह बस्न समेत अवरोध ग¥यो । केसी सत्याग्रहका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुगे । तर, उनलाई प्रतिष्ठामा प्रवेश गर्नै रोक लगाइयो । जनताको आवाज उठाउने एउटा फकिरलाई प्रहरीले समातेर कष्टडीमा राख्यो । मानौं, उ राज्यविरुद्ध ठुलै हिंसा मच्चाइरहेको छ र सत्ताकै तावेदारी गरिरहेको छ ।
    डा. केसीलाई प्रहरी हिरासतमा लिएपछि जुम्लाका नागरिकले त्यस विरुद्ध आवाज उठाए । सरकारले उनलाई खेलकुद विकास समितिको कभर्डहलमा लगेर प्रहरी नियन्त्रणमै राखेको छ । जहाँ केसीले अनशन सुरु गरेका छन् । अँध्यारो कोठा, बत्ति छैन, छानो चुहिने छ, भुईँ चिसो छ, उनको ओछ्यानमै चराले विस्ट्याउँछन् । तैपनि डा. केसी त्यहिँ सत्याग्रहमा छन् । औषधि उपचारको राम्रो प्रवन्ध नभएका कारण उनको स्वास्थ्य बिग्रंदै गएको छ । आफ्ना माग पुरा नभएसम्म अनशन जारी राख्ने अडानमा उनी छन् ।
    यता, सरकार भने डा. केसीसँग पहिले गरेका सम्झौता र आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा पेश गरिरहेको छ । भलै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोका कारण त्यो अध्यादेश तत्काल पारित भएको छैन । तैपनि सरकारसँग रहेको बहुमतको ध्वाँस र निरिह प्रतिपक्षका कारण सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै वा सामान्य सुधार गरेर पास हुने सम्भावना छँदैछ ।
    डा. केसीको शत्तिाm
    सरकारमा बस्नेहरूलाई लाग्दो हो, डा. गोविन्द केसी एउटा निरिह प्राणी हो । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारका अगाडी केसीजस्तो फकिरले उठाउने आवाजको कुनै महत्व छैन । तर, सत्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने डा. गोविन्द केसी एउटा फकिर त हुन् तर, निरिह होईनन् । शक्तिमा छैनन् तर उनको महत्व कम छैन । देशभित्र र बाहिर पनि केसीका समर्थकहरूको कमी छैन । उनले जुन वर्ग र समुदायको न्यायका लागि आवाज उठाएका छन्, त्यो वर्ग कमजोर वर्ग होईन । पर्दामा डाक्टर केसी देखा परे पनि उनका पछाडी लाखौं जनको समर्थन छ । शायद यसैकारण होला सरकारका मन्त्रीहरू डा. के.सी.लाई महत्वहिन ठान्दाठान्दै पनि भित्रभित्रै डराईरहेका छन् । उनीहरू केसीले खुल्लामञ्चमै गएर अनशन गरेपनि सरकार ब्याक हुँदैन त भनिरहेका छन् । तर, केसीलाई जुम्ला गएर अनशन बस्दा पनि अवरोध श्रृजना गरिरहेका छन् ।

    अन्त्यमा
    गंगामाया र डा. केसीहरूको सत्याग्रहले हाम्रो लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे आए पनि जनताले न्यायका लागि तड्पिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । गंगामायाले छोराको हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै वर्षौंसम्म अनशन बस्नु वा नन्दप्रसादले प्राण नै त्याग्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म वास्तविक लोकतन्त्र आएको ठहर्दैन । डा. केसीहरू मेडिकल शिक्षा सामान्य नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन अझै कति पटक अनशन बस्नुपर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान छैन ।
    तर, सत्ताले बुझ्नुपर्छ निरिह ठानिएका गंगामाया र डा. केसीहरूको सत्याग्रहले स्वयम् सत्ताप्रति नै बितृष्णा जगाउँदै जानेछ । जतिसुकै बहुमतको सरकार भएपनि जनतामा पैदा हुने बितृष्णाले त्यसलाई धमिराले जस्तै भित्रभित्रै खोक्रो बनाउन सक्छ । भारतमा निरिह ठानेर वेवास्ता गरिएका अन्ना हजारेको सत्याग्रहले उनकै माग बमोजिम लोकपाल विधेयक पारित गर्न त्यहाँको शक्तिशाली सरकार र संसद बाध्य मात्रै भएन, परम्परागत शक्तिहरूलाई चुनौती दिने गरी ‘आमआदमी पार्टी’ नै खडा भयो । नेपालमा पनि त्यो सम्भावना ज्यादै नै छ । समयमै ध्यान पुगोस् ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad