• एमाले–माओवादी एकता : शक्तिशाली संगठन, कमजोर धरातल

    एमाले–माओवादी एकता
  • नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएसँगै नेपालमा विशाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको छ । नेपालमा विभिन्न समयमा फुट्दै र जुट्दै आएका मुख्य दुई धारका कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकृत भएसँगै कम्युनिष्ट जनमत पनि एकीकृत भएको छ ।
    वि.स. २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उत्तराधिकारका रुपमा नवगठित पार्टीले आफुलाई प्रस्तुत गरेको छ । तत्कालिन अवस्थामा ४ जना संस्थापकहरुद्धारा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टी अहिले विभिन्न नाम र समुहमा छरिएका छन्् । कम्युनिष्ट पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तका समर्थक झण्डै ६५ प्रतिशत जनमत नेपालमा छ । तर, त्यो जनमत विभिन्न समुह र गुट–उपगुटमा विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीहरुका कारण एकीकृत बन्न सकिरहेको थिएन ।
    एमाले–माओवादी एकताले शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेको छ । संघीय संसदका दुबै सदनमा यो दलसँग ६० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमत छ । उपल्लो सदनका ५९ सदस्यमध्ये कम्युनिष्ट पार्टीका ४२ जना सांसद छन्् । तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसदमध्ये यो दलसँग ६३.५ प्रतिशत अर्थात् १७४ जना सांसद छन्् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख पनि यही दलका छन्् ।
    मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो दलले झन्डै ४७ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएको छ । ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ मतमध्ये कम्युनिष्ट पार्टीले ४४ लाख ७७ हजार २ सय १५ मत पाएको छ ।
    प्रदेश नम्बर २ बाहेक ६ प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । ती ६ वटै प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख पनि यही पार्टीका छन् । सात प्रदेशका ५५० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये कम्युनिष्ट पार्टीका ३५१ जना सांसद छन् ।

    स्थानीय तहको चुनावमा एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै लडेका थिए । ७५३ स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ पदमध्ये १९ हजार ५ सय ४० मा कम्युनिष्ट पार्टीका जनप्रतिनिधि छन् ।
    एकीकरण र सञ्चालन चुनौतीपुर्ण
    पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण त भएको छ तर, सम्पुर्ण रुपमा भएको छैन । एकीकृत पार्टीका तल्ला कमिटि तथा भातृ संगठनको एकीकरण बाँकी नै छ । यद्यपी पार्टी एकता जस्तो जटिल विषय टुंग्याएका यी दलले भातृ संगठन र तल्ला कमिटिको एकता त गर्ने नै छन् । तैपनि एउटै पार्टीका कमिटि निर्माण गर्दा त कैयौं समस्या देखा पर्ने अवस्थामा दुईवटा पार्टीका सम्पुर्ण संरचना जोड्न ज्यादै कठिन हुने देखिन्छ ।
    पार्टी केन्द्रमा एकता भएको छ । दुई जना अध्यक्ष भएको पार्टीको प्रयोग नेपालको संसदीय अभ्यासमा सम्भवतः पहिलो हो । दुई अध्यक्ष, दुई बरिष्ठ नेता, ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी समिति र ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य रहने गरी कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय संरचना निर्माण भएको छ । जसमा एमालेका तर्फबाट २४१ र माओवादी केन्द्रका २०० जना मिलाएर नयाँ केन्द्रीय समिति बनेको हो । त्यस्तै एमालेका २६ र माओवादीका १९ जना सम्मिलित ४५ सदस्यीय स्थायी समिति पनि बनेको छ ।
    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वरीयताको शीर्ष स्थानमा छन् । दोस्रो वरीयतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । त्यसैगरी तेस्रोमा माधवकुमार नेपाल, चौथोमा झलनाथ खनाल, पाँचौमा वामदेव गौतम, छैठौंमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सातौंमा ईश्वर पोखरेल, आठौंमा रामबहादुर थापा र नवौं स्थानमा बिष्णु पौडेल छन् । बिष्णु पौडेललाई पार्टीको महासचिव र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिईएको छ ।
    नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई वर्षभित्र महाधिबेशन गर्ने नेताहरुले सहमती गरेका छन् । महाधिबेशनसम्म काम गर्ने गरी निर्माण गरिएको दुुई अध्यक्षात्मक प्रणालीले कसरी काम गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकि नै छ । पार्टीका तल्ला कमिटि र जनवर्गिय संगठनहरुको एकता बाँकी नै छ ।
    पार्टी निर्माणसँगै चुलिएको असन्तुष्टि
    दुई पार्टीबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एकतासँगै असन्तुष्टि पनि चुलिएको छ । नेताहरुको वरियता नमिलेको देखि सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा मनोनयनका विषयमा समेत असन्तुष्टि देखा परेका छन् ।
    पहिलो सचिवालय बैठकमै नेता झलनाथ खनालले आफ्नो वरियता मिचिएकोमा खुलेरै असन्तुष्टि जाहेर गरे । नेकपा(एमाले)को नवौं महाधिवेशनले खनाललाई वरिष्ठ नेता चयन गरेको थियो । पछि एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले माधवकुमार नेपाललाई पनि वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय ग¥यो । तर वरियतामा नेपालभन्दा खनाल अगाडि थिए ।
    जेठ ३ गते भएको एमाले र माओवादी एकता घोषणा कार्यक्रममा खनाल देश बाहिर थिए । कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेका खनालको वरियता मिचिएपछि उनी आक्रोशित बनेका छन् । नेकपाको वरियतामा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालपछि नेता नेपाल छन् भने त्यसपछि मात्र खनाललाई राखिएको छ । खनालले आफूलाई वरियतामा पछि पार्नु ओली र नेपालको षडयन्त्र भएको यसअघि नै बताईसकेका छन् । उनले महाधिवेशनबाट निर्धारित वरियता केही नेताहरुले मिच्नु वैधानिक नभएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।
    यस्तै, नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल एमालेको आठौं र नवौं दुबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुन् । तर, पार्टी एकताका क्रममा तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई एकीकृत पार्टीको महासचिव बनाईयो । यद्यपि यस विषयमा पोखरेलले खुलेरै असन्तुष्टि जनाएका त छैनन् । तैपनि पोखरेलले ‘नेताहरुले आवश्यकता ठानेर त्यस्तो निर्णय गर्नु भएको होला’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर असन्तुष्टि लुकाउन भने सकेका छैनन् ।
    तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । तर, अहिले एकीकृत पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालयमा रावल परेनन् । रावलले आफूलाई सचिवालयमा नपारिएको भन्दा पनि नेकपाको केन्द्रीय सदस्य मनोनयनलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् । रावलका भनाई अनुसार केन्द्रीय समितिमा थप सदस्य मनोनयन गर्दा तल्ला कमिटिबाट सिफारिस भएकालाई नगरी नेताहरुले आफुखुशी गरेका छन् । रावलको असन्तुष्टि सचिवालय निर्माण गर्दा वरियता मिचिएको र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा पनि विधि मिचिएको दुबै कुरामा देखिएको छ । पूर्व एमालेको संगठनमा राम्रो पकड भएका र पार्टी एकतामा समेत संयोजनकारी भूमिका खेलेकाले ओली र दाहाल दुवैले विष्णु पौडेललाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएर भाविष्यको नेतृत्वका रुपमा समेत अगाडि ल्याएका छन् । तर त्यसले पूर्व एमालेका कतिपय नेतामा असन्तुष्टी पनि जन्माएको छ ।
    वरिष्ठ नेता खनालले सार्वजनिक गरेको असन्तुष्टि पनि आफूसहित ईश्वर पोखरेल, भीम रावल लगायतका नेताहरुको पदीय जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ । खनालले केन्द्रीय सदस्य मनोनयनका क्रममा आफूसँग कुनै सल्लाह नै नगरिएको बताएका छन् ।
    असन्तुष्टि केन्द्रमा मात्र छैन, तल पनि छ । कतिपय नेताहरुले पार्टीमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालले सुरुमै कार्यकर्तालाई काखा पाखा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले पार्टीले निर्णय नसच्याए छुट्टै भेला गर्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।
    निश्चय नै दुई ठुला पार्टी एकीकृत हुँदा सबैलाई पूर्ववत् जिम्मेवारी दिन वा सबैको चित्त बुझाउन सम्भव छैन । तैपनि पार्टी एकतासँगै देखिएको असन्तुष्टि तल्ला कमिट र भातृ संगठनको एकीकरणका क्रममा थप बढ्न सक्छ । असन्तुष्टि माथिल्लो तहबाटै देखिएकाले त्यसले छुट्टै गुट निर्माण हुने र पार्टी कमजोर बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
    बाह्य शक्तिको झन् बढी चुनौती
    पुनर्गठित पार्टीका लागि बाह्य शक्तिहरु झन् बढी चुनौती बन्ने सम्भावना छ । एमाले–माओवादी पार्टी एक हुन नदिन वाह्य शक्तिले सुरुदेखि नै विभिन्न चलखेल गर्दै आइरहेपनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । तर, एकीकृत पार्टीलाई संस्थागत हुन नदिन र फुट पार्न उनीहरुको प्रयास निरन्तर रहनेछ । यस्ता तत्वहरु पार्टी बाहिर मात्र होइन, पार्टी भित्रै पनि छन् ।
    बाह्य अस्थिरतावादी शक्तिहरूद्वारा परिचालित नेताहरू दुवै पार्टीमा उल्लेखनीय संख्यामा छन् । जातीयवादी, क्षेत्रीयतावादी र क्रान्तिकारी आवरणमा बाह्य शक्तिको डिजाइन र निर्देशनअनुसार क्रियाशील केही नेताहरू पार्टीगत एकीकरणलाई संस्थागत हुन नदिन लागिपरेका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । प्रमुख नेतृत्व (ओली र प्रचण्ड) लाई घेराबन्दी गरेर बसेका यिनीहरू कम प्रभावशाली छैनन् । उनीहरूको सञ्जाल केन्द्रीय तहदेखि तल्लो तहसम्म छ । वाह्य शक्तिको चुनौती चिरेर पार्टी एकता गरेका ओली–दाहालले आगामी दिनमा आउने चुनौतीको सामना कसरी गर्नेछन् हेर्न बाँकी छ । तर, वाह्य शक्ति कुनैपनि बेला हावी हुन सक्छ र त्यो एकीकृत संगठनका लागि खतरा हुनेछ ।
    साना कम्युनिस्टहरुको चुनौती
    एमाले–माओवादीबीचको एकताप्रति अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्रतिक्रिया नकारात्मक रहेको छ । माओवादी पार्टी विभाजन भई बनेका मोहन वैद्य र विप्लव नेतृत्वका पार्टीहरू बढी आक्रामक देखिएका छन् । पुनर्गठित पार्टीविरुद्ध संगठित रूपमा अभियान चलाउने अभिव्यक्ति उनीहरूले दिइरहेका छन् । यसबाट पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीबीचको अन्तर्विरोध बढ्ने, त्यो अन्तर्विरोधलाई देशी, विदेशी कम्युनिस्टविरोधी शक्तिले प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।
    नवगठित पार्टीका सीमा र नीतिले उनीहरुलाई कतिपय कुरामा बाँधेको छ । खासगरी राष्ट्रियताको मुद्दा नेपालका लागि संवेदनशील विषय हो । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु राष्ट्रियता प्रति बढी नै संवेदनशील देखिन्छन् । अहिले साना कम्युनिष्टहरुले राष्ट्रियतालाई आफ्नै पेटेन्टका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । मुलतः राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट पार्टीका आधारभुत सिद्धान्तहरुमै नवगठित नेकपा र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच अन्तरविरोध बढ्ने निश्चित छ ।
    यतिबेला नवगठित नेकपासहित ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ नामका पार्टी मात्रै नेपालमा तीनवटा भएका छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा उग्र गतिबिधि गर्दै आईरहेको छ भने ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर वैधानिक गतिबिधि गरिरहेको छ । यी दुबै समुहले पार्टीको नामलाई नै आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । उनीहरुले नामकै कारण पनि नवगठित नेकपाको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
    शक्तिशाली पार्टी निर्माणसँगै छरिएर रहेका अरु कम्युनिष्टहरुलाई पनि ध्रुविकृत हुन वाध्य पार्नेछ । पुनर्गठित पार्टी नेतृत्वलाई ध्रुविकृत हुँदै गएका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीसँगको अन्तर्विरोध हल गर्न त्यति सहज छैन ।
    अन्तमा
    नवगठित नेकपाबाट त्यो दलसँग सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरु मात्रै होईन, आम जनताले समेत अपेक्षा राखेका छन् । एकीकृत नेकपाको सांगठनिक स्थायित्व देशको स्थायित्वसँग समेत जोडिएको छ । जनताले राजनीतिक स्थीरतासँगै विकास र समृद्धि चाहेका छन् । दुई पार्टी मिलेर बनेको एकीकृत पार्टीसँग यतिबेला करिब दुई तिहाई बहुमत छ । जो स्थीरता र विकासका लागि महत्वपुर्ण अवशर पनि हो ।
    नेकपा पुनर्गठनसँगै त्यो दलसँग ऐतिहासिक अवसर जुटेको छ । अब बिचैमा सरकार ढल्छ कि भन्ने त्रास कम्तिमा नेकपा नफुटेसम्म छैन । राजनीतिक स्थायित्वसँगै देशमा अपेक्षाकृत शान्त वातावरण छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सुभेच्छा त्यो दल र सरकारसँग छ । यस्तो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेकपाले समग्र देश र जनताको हितका लागि ऐतिहासिक योगदान दिन सक्नेछ ।
    अवशरसँगै नवगठित पार्टीमाथि त्यत्तिकै चुनौती पनि छन् । चुनौती पार्टी भित्र र बाहिर दुबैतिर छन् । संगठन शक्तिशाली बनेपनि भागवण्डा नमिल्दा देखिएका असन्तुष्टिले पार्टीको धरातल सुरुमै कमजोर बनाएको छ । पार्टी निर्माणकै क्रममा देखिएका असन्तुष्टिहरुलाई नेतृत्वले कसरी हल गर्छ, त्यसले नवगठित नेकपाको सांगठिनक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad