प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः लिपुलेक र पारवहन ओझेलमा

एभरेष्टखबर August 1, 2018

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाल चीन भ्रमणमा छन् । यही असार ५ गते प्रधानमन्त्री ओली एक सय १९ जनाको जम्बो टोलीसहित चीन प्रस्थान गरेका हुन् । ६ दिने चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सि चीनपिङ, प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गर्दैछन् । चीन भ्रमणका क्रममा उर्जा, रेलमार्ग, विजुलीको प्रसारण लाइन र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सम्झौता हुने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । त्यस्तै भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच अन्तरदेशीय सीमापार प्रसारण लाईनको संयुक्त अध्ययन र ऊर्जा सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने बताइएको छ । त्यस सन्दर्भमा बुधबार(असार ६ गते यो आलेख तयार पार्दासम्म) विभिन्न आठवटा परियोजनामा नेपाल चीनबीच सम्झौता समेत भइसकेका छन् । ति सम्झौताहरु नेपालको विकासका दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण छन् । कतिपय विषयमा भइरहेका दुई पक्षीय वार्ता र सहमतिले नेपाल–चीनबीच सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउन अवश्य मद्दत गर्नेछ । अझ चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समेत नेपाल भ्रमण गराउन सके थप उपलब्धि हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म गरेका भेटवार्ता र भएका सहमति÷सम्झौताले उनको यो भ्रमण महत्वपुर्ण छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । तैपनि नेपाली जनताले महत्वका साथ हेरेका लिपुलेकको प्रशंग भ्रमणको एजेन्डामै नपर्नु र पारवहनको विषय ओझेलमा पर्नुले उनीप्रति केही सन्देह भने अवश्य उत्पन्न भएको छ ।
के हो लिपुलेकको प्रशंग ?
तीन वर्ष अघि सन् २०१५ मा लिपुलेकका सन्दर्भमा भारत र चीनबीच व्यापार सहमती भएपछि केही समय लिपुलेकको चर्चा निकै चुलियो । तर त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ । जनताले लिपुलेकमा हाम्रो सार्वभौमिकता जोगाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएपनि राज्यले त्यसतर्फ खासै चासो दिएको छैन ।
लिपुलेकको एउटा भन्ज्याङ भारततले कैयौं वर्षदेखि जबर्जस्ति कब्जा गरेको छ, त्यसैको सन्दर्भमा चीन र भारतबीच सम्झौता भएको छ । अर्काको जमिन कब्जा गर्ने र तेस्रो पक्षले सम्झौता गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रि सन्धी सम्झौता विपरित हो । कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेकलाई नेपालले भारत र चीनसँगको आफ्नो त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ । यो दाबीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ ।
तात्कालीन ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवादको चुरोको रूपमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सो सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख छैन । यही क्षेत्र (लिपुलेक) मा गत सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाललाई पत्तै नदिई आफूले दाबी गर्दै आएको भूभागमा सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरे । जबकि त्यसबेला नेपालीहरू भूकम्पको पीडा खेपिरहेका थिए ।
लिपुलेक वा लिपुलेकको पश्चिम, हाल भारतमा पर्ने भनिएको लिम्पियाधुरा या कालापानीभन्दा केही तल पर्ने काली मन्दिरमध्ये कुनलाई काली नदीको मुहान मान्ने भन्नेमा भिन्नाभिन्नै धारणा छन् ।
सीमाविद्हरुका अनुसार सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ । त्यसपछिका नक्साहरूमा चाहिँ त्यो काली नदीलाई कुटियाङ्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्याङबाट निस्किएको नदीलाई चाहिँ काली भनेर लेखेको पाइएको छ । यो विवादित क्षेत्रका रूपमा स्वीकार्दै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि लिपुलेकबाट द्विपक्षीय सीमा व्यापार विस्तार गर्न भारतलाई साथ दिएपछि त्यसैबेला चीनको स्वार्थ र चासोमाथि जानकारहरूले खिन्न महसुस गरेका थिए ।
सन् १९६२ को भारत चीन युद्धको बेला भारतीय फौजले चीनतर्फ अघि बढ्ने सजिलो नाका पाएन । चिनियाँ फौज सजिलै तल झर्ने तर भारतीय फौजले नसक्ने भएपछि उनीहरुले जबर्जस्ति कालापानी कब्जा गरे । खासमा महाकाली नदीको शीर लिम्पियाधूराबाट आउने कुटी नदी हो । तर भारतले आफूखुसी खोल्सोलाई महाकाली भन्यो, जुन आज पर्यन्त विवादमा छ । विवादित भूमी भनेर भारतले पनि स्वीकार गरेको छ र दुवै देशका संयुक्त टोलीले कालापानी र लिपुलेकका सन्दर्भमा काम गरिरहेका छन् । लिपुलेक चीनको कैलाश मानसरोवर, सिगात्से तथा ल्हासा जानका लागि सहज मार्ग भएकाले व्यापार, पर्यटन र तीर्थाटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण विन्दु मानिन्छ ।
यो विषय प्रधानमन्त्रीस्तरको चीन भ्रमणका क्रममा उठ्नै पर्ने विषय हो । किनभने नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयमा भारत र चीनबीच सम्झौता भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकको सन्दर्भलाई पनि गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिंदैन ।
यस्तै नेपाल र चीनबीच कतिपय स्थानमा सीमा समस्याहरु पनि छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लेख्छन्– ‘पहिलो, सगरमाथाको उचाइ नेपाल–चीन सीमा नक्सामा ८,४४४.४७ या ८८४८ मिटर लेख्ने । दोस्रो, दोलखा जिल्ला लामाबगर लेप्चीगाउँ उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पामा रहनुपर्ने सीमाचिन्ह नं. ५७ कुठाउँमा रहेकाले नेपालको करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिएको नेपालको दाबी छ । यससम्बन्धी मामिला समाधान गर्न चिनियाँ सीमा टोलीले २०१२ फेब्रुअरी १ मा सियानमा संयुक्त बैठक गर्न नेपाली टोलीलाई आह्वान गरेको थियो । तर नेपाली टोली अन्तिम समयमा रोकियो । यसपछि चीनले वास्ता गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भ्रमणमा टोलीलाई पुनर्जागरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सीमाविद्हरूको यो सुझावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खासै महत्व नदिएको पाइएको छ ।

ओझेलमा पारवहन सन्धि
तीन वर्ष अघि केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग गरेका महत्वपूर्ण सम्झौता मध्येको एक थियो–पारवहन सम्झौता ।
ओलीको पहिलो भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसक्रममा १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो । ती सम्झौतामध्ये कतिपय त कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका पनि छन् । जस्तै नेपालभित्र पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सहुलियत बैंकिङ ऋण आदि ।
तीन वर्ष अघि पारवहन सम्झौता मात्र भएको छ, अब त्यसलाई सन्धि नै गर्नुपर्दथ्यो । जसरी भारतसँग हाम्रो पारवहन सन्धि छ, त्यसरी नै चीनसँग पनि पारवहन सन्धि गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिले पारवहनको विषय ओझेलमा छ । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको आयात लगायतका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने थियो । नगण्य मात्रामा भएपनि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको ढोका खोल्नु नेपालको दिर्घकालिन हितमा हुनेछ । तत्कालका लागि ५÷१० प्रतिशत मात्रै भएपनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ । त्यसो गर्नु भनेको एउटा लाइफलाइन खोल्नु हो । प्राकृतिक दुर्घटना होस् वा अन्य कारणले यदि भोली भारतबाट पेट्रोल आयात ठप्प हुने अवस्था आयो भने नेपालीले फेरी हाहाकार झेल्नुपर्ने थिएन ।
अहिले नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्ण रुपमा भारतमाथि निर्भर छ । एउटै देशमाथि निर्भर रहँदा त्यसको कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा नाकाबन्दीको समयमा नेपालीले राम्रैसँग भोगेका छन् । ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नै नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइएको र नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिएर उचाई प्राप्त गरेका नेता भएको हैसियतले ओलीप्रति आम नागरिकको अपेक्षा थियो कि उनले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयातको ढोका खोल्नेछन् । तर, अहिले ओलीको चीन भ्रमणमा त्यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । चीन भ्रमणमा जानु अघि परराष्ट्रमन्त्रीले पारवहनबारे छलफल हुने भएपनि समयाभावले गर्दा त्यसको प्रोटोकल तयार हुन नसक्ने स्पष्टिकरण दिएका थिए । त्यसको अर्थ नेपाल सरकारले पारवहनको सन्दर्भमा उत्तरतिर खासै रुची दिएको छैन भन्ने नै हो । यसले गर्दा भविष्यमा नेपालमाथि आइपर्ने समस्याप्रति नेपाल सचेत त भएन नै, चिनियाँ पक्षलाई समेत नेपाल पुरै भारत निर्भर छ र सहज अवस्थामा नेपालले सहमति, सम्झौता बिर्षन्छ भन्ने भान पर्नेछ ।

नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौता
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा असार ६ गते बुधबार (यो आलेख तयार पार्दै गर्दासम्म) यस्ता सम्झौताहरु भएका छन् ।
१) दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनः दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हुवासिन सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो परियोजनामा हुवासिनले १४ अर्ब ४० करोड लगानी गर्नेछ । सो परियोजनाले एक हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ । धादिङमा रहेको चुनढुंगा खानी प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नै प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ ।
२) सिँचाइ परियोजनाः यस्तै, पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्माण गर्न लागिएको बिरिङ, कमला, कन्काई नदी सिँचाइ परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्बन्धी सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
३) फलफूल उद्योग स्थापनाः यस्तै, फलफूल उद्योग स्थापनाका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो परियोजनामा ४६ मिलियन डलर लगानी गरिनेछ ।
४) कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाः यस्तै, १६४ मेगावाट क्षमताको नेपाल कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हाइड्रो सोलुसनका प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चीनको युनान सिन्हवा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबीच संयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
५) सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजनाः यसैगरी, ४०.२७ मेगावाट क्षमताको सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई र चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
६) पस्मिना खरिदः नेपाल पस्मिना उद्योग संघ र ओबोर परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्लेटफर्मबीच दुई लाखदेखि पाँचलाख थान पस्मिना खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
७) मस्र्याङ्दी क्यास्केड जलविद्युत् परियोजनाः यस्तै, कूल ६०० मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी क्यास्केड जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, सिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीबीच सम्झौता भएको छ ।
८) त्रिशूली गल्छी परियोजनाः यसैगरी, ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी परियोजना निर्माणका लागि सिद्धकाली पावर लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र दोङ्फाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ ।
सम्बन्ध सन्तुलित वा भारतपरस्त ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री भएको केही महिनाभित्रै दुबै देशको भ्रमण गरेर उनले त्यो सन्देश दिन पनि खोजेका छन् । तर चीनसँग निर्धक्क सहमति गर्न उनी हिच्किचाइरहेका छन् । उनले भाषणमा सन्तुलित सम्बन्ध भनेपनि व्यवहारमा भने भारतपरस्त झुकाव नै हावी भएको देखिन्छ ।
तीन वर्षअघि जतिबेला नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको चीन भ्रमण र चीनसँग गरेका पारवहन लगायतका सम्झौताका कारण उनले वाहवाही पाएका थिए । वास्तवमा त्यतिबेला ओलीले गरेका सहमति बाध्यताको उपज थिए भन्ने अहिलेका उनकै व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ । उनले नाकाबन्दी खुला नगरेसम्म भारतको भ्रमण नगर्ने अडान लिएका थिए । जव नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति भारतले रोकिदियो, स्वभाविक थियो कि नेपालले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्दथ्यो । त्यही सन्दर्भमा नेपाल चीनतर्फ पारवहन सम्झौता गर्न पुग्यो । चीनले अनुदानमा केही पेट्रोल नेपाललाई पठाएको पनि थियो । त्यसलाई सन्धि गरेरै निरन्तरता दिन नेपालले प्रयास गर्नुपर्दथ्यो । तर, जव नाकाबन्दी खुल्यो, ओली लगत्तै भारत भ्रमणमा गए । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि पहिलो भ्रमण भारतबाटै गरे । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्ने परम्परा उनले तोड्न सकेनन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा देखिएका राष्ट्रहित विपरित गतिविधिलाई ओलीले सहजतापुर्वक लिनुले उनको भारतपरस्त झुकावलाई देखाउँछ । भारत रिसाउँछ कि भन्ने सोचका कारण ओलीले चीनसँग पारवहन सन्धि गर्ने र पोट्रोलियम पदार्थको लाईफलाईन खोल्ने विषयमा हात कमाएको प्रष्ट छ । सम्भवतः लिपुलेकको प्रशंग भारत र चीन दुबै देशको भ्रमणमा नउठ्नुमा पनि भारतपरस्त सोचले नै काम गरेको हुनुपर्छ ।